काठमाडौं : ‘दोभानमा त्रिशुली र मर्स्याङ्दी मिसिँदै तल पुग्दै ‘नारायणी’ बनिसक्यो । अब त्रिशुली र मर्स्याङ्दी नै बन्‍नु भनी आदेश गरेपछि के हुन्छ ?’ जब सर्वोच्च अदालतले ‘एकीकृत नेकपा’ एमाले र माओवादी केन्द्रलाई अलग-अलग राजनीतिक दलका रुपमा ‘साविककै अवस्था’ कायम गर्ने आदेश दियो, तब यस्ता अनेकन प्रश्‍न उब्जिएको मात्र छैन कि राजनीतिक जटिल ‘माखेसाङ्लो’ सिर्जना गरेको छ । अर्थात् गन्जागोल राजनीतिमा सर्वोच्च अदालतको आदेशले झन् गाँठो पारेको छ ।

प्रश्‍न उब्जिएको छ, ‘अब को के हुन्छ ?’ 
२०७५ जेठ ३ मा एकीकृत हुँदै नेकपा बनेपछि तीन वर्ष सरकार चलाइसक्यो । त्यसपछि दुवैका मतमा सभामुख निर्वाचित भए । राष्ट्रिय सभामा पनि नेकपाकै नाममा चुनाव जित्दै सांसदहरू बन्‍नेछन् । तिनको हैसियत के हुन्छ ? अब त्यसमा को एमाले, को माओवादी ? कसरी छुट्याउने ?

---

त्यसअतिरिक्त संयुक्त पार्टीको रूपमा अनेक राजनीतिक उतार-चढाव खेप्दै वैधानिक विभाजनको संघारमा छन् । अर्थात् एमाले र माओवादी केन्द्र मिलनपछि त्यसभित्र अनेक घुलन भइसकेको छ । दूधमा धेरै चिज र तत्व घुलनपछि ‘साविक’ कै अवस्थामा कसरी फर्कन सक्छन् ? अझ माधवकुमार नेपालको हैसियत के हुने ? रामबहादुर थापाको हैसियत के हुने ? सर्वोच्च अदालतको आदेश हेर्दा एमाले र माओवादी दल त्याग गर्नेको संख्या उधुम छ । रीस, झोँक र आवेगमा केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले आफूलाई छाड्नेविरुद्ध ‘कारबाही’ को अस्त्र चलाउन सक्छन् ? यसले फरक समूहमा जनप्रतिनिधिहरुलाई निरीह बनाउने सक्ने सम्भावना पैदा भएको छ ।

अदालतले नयाँ नाम रोज्‍नु या खोज्‍नु भनेको भए, सायद अनपेक्षित मान्‍न सकिने थिएन । तर, अदालतले एमाले र माओवादी केन्द्र पूर्ववत् भएको ठहर सुनाएपछि राजनीति झन् जटिल बनेको छ । हो ‘नेकपा’ अरुकै नाममा भएपछि अर्को नयाँ पार्टी दर्ता गर्नू भन्‍ने आदेश आएको भए अन्यथा ठानिने थिएन । तर ‘साविक’ कै वा ‘पूर्ववत्’ अवस्थाको आदेश आएपछि यसको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्‍ने अन्यौल पैदा भएको हो ।

त्यसअतिरिक्त अदालतले भन्यो, ‘अब यी दुई दल राजनीतिक दलले एकीकरण गर्ने भएमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन तथा नियमविपरीत नहुने गरी निर्णय गरी अविलम्बन निर्वाचन आयोगमा उपस्थित हुन जानकारी दिई शीघ्र कानुन बमोजिम आवश्यक निर्णय गर्नू गराउनू भनी विपक्षीमध्येका एक निर्वाचन आयोगका नाममा परामादेश जारी गरिदिएको छ ।’

अर्कातिर जुन रिट निवेदकले एकीकरण अवैध हुनुपर्छ भनी मागेकै थिएनन् । खालि नाममा दाबी रिट निवेदकको थियो । अदालतले त्यो नाम दर्ता भइसकेको हुँदा अर्को ‘नाम’ दिनू भनेको भए अन्यथा मानिने थिएन । एमाले र माओवादी केन्द्र पूर्ववत् हुनुपर्छ भनी कसैले मागेको त थिएन ? हो, मस्याङ्दी र त्रिशुली मिलेपछि ‘नारायणी’ को नाम मिलेन भने अर्को नाम राख्नु भनेको भए कम प्रश्‍न उब्जिन्थ्यो ।

‘यो आदेश कसको मागमा आएको हो ? एकीकरण बदर गर्ने माग कसले गरेको थियो ? यो फैसला कसका निम्ति ?’ वादी-प्रतिवादीको मागभन्दा बाहिर रहेर अदालतले आदेश गरेपछि फेरि अर्को अन्यौल थपिएको छ । उनीहरु एकीकृत भइसकेपछि नयाँ नाम दिनुपर्छ ।

हो, राजनीतिक दलसम्बन्धी दफा ६ अनुरुप नेकपा दर्ता हुन सक्ने अवस्था रहेन । किनभने पहिला कसैको नाममा पार्टी दर्ता भएपछि अर्कोले जबर्जस्त दर्ता गर्न सक्दैन । त्यो नाम हुन्‍न, अर्को नाम दर्ता गराउनु भनी प्रक्रियामा पठाउनुपर्ने थियो । सर्वोच्चको यो फैसलाले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा १० लाई पनि अस्वीकार गरिदिएको छ । दफा १० बमोजिम ‘दलहरु एकीकरण हुन वा गाभिन सक्ने’ प्रावधान अनुसार एकीकृत भइसकेकोमा अब पुनः एकीकरण गर्नुपर्ने भयो । सर्वोच्चले भन्यो, ‘दफा १० को निर्णय गर्दा दफा ६ को उपदफा १(ङ) उल्लंघन गर्न नमिल्ने ।’

सर्वोच्च अदालतलाई एकीकरणको निर्णय बदर गर्ने अधिकार कहाँ छ ? एकीकरण त्रुटिपूर्ण भन्‍ने अधिकार अदालतलाई हुन्छ र ? त्यसमा दल मिलून् कि गाडिइन् ? सर्वोच्च अदालतले बोल्ने विषय होइन, थिएन पनि । एकीकरण प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण होइन कि एकीकरणपछिको नाम मात्र त्रुटिपूर्ण थियो । त्यसकारण नेकपा नाम बदर गर्न सक्थ्यो । किनभने नेकपाका वैधानिक पार्टी अध्यक्ष ऋषिराम कट्टेल एकीकरणविरुद्ध रिटमा गएका पनि थिएनन् ।
 
अब राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ६ (२) को प्रक्रिया अघि बढाऊ भन्‍नुपर्ने थियो । निर्वाचन आयोगले दिएको नाम मिलेन, त्यसकारण यो दफा अनुरुप अघि बढ्नु भन्‍नुपर्ने थियो । अब मिल्ने भए एकै पार्टीको नाममा आउनुस् होइन भने छुट्टाछुट्टै पार्टीको नाममा आउनुस् भनी पत्राचार गर्न सक्छ । किनभने निर्वाचन आयोग नेकपा विवाद पुगिसकेको छ ।