सर्वोच्चको गञ्‍जागोल आदेश किन ? ओलीलाई सूर्य चिन्ह दिन !

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ मा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई सिफारिस गरेदेखि तातेको नेपाली राजनीति अझै चिसिएको छैन । नेपाली राजनीति यसरी तात्यो कि चिया पसलदेखि रक्सी पसलसम्म, चोकदेखि चौतारीसम्म, ठेलागाडाको मःम वालादेखि चोक फूटपाथमा ‘सयको तीन जोर मोजा’ बेच्‍नेसम्ममा विघटनका मसलाले तात्न थाल्यो । ओलीले सिफारिस गरलगत्तै भण्डारीले ठाउँका ठाउँ विघटन सूचना जारी गरिदिइन् । त्यसपछि झन् गाउँदेखि शहरसम्मै तात्यो राजनीति यतिसम्म कि पुस/माघको ठण्डीमा पनि सहजै आउँथे ओलीविरुद्धको कार्यक्रम हेर्न कार्यकर्ता ।

प्रतिनिधि सभा विघटनदेखि नाटकीय ढंगले तात्न सुरु भएको राजनीति तत्कालीन एमाले-माओवादीको एकता भताभुङ्ग हुने गरी तात्यो । ऋषि कट्टेलले नेकपा आफ्नो भन्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट हिजो छिनोफानो भयो । कट्टेलकै पक्षमा छिनोफानो गरेको सर्वोच्चले अन्तत कट्टेल जति खुशी छन्, त्योभन्दा बढी ओलीलाई खुशी तुल्यायो ।

---

राजनीतिबाट करिब-करिब ‘अन्त्य’ हुन लागेका ओलीले अदालतको आदेशपछि आफूलाई शक्तिशाली रुपमा स्थापित गरेका छन्, अर्को समूह ‘कर्नर’ पर्दै गएको छ । प्रतिनिधि सभा विघटन बदर गरी वाहीवाही कमाएको सर्वोच्चले हिजो चाहिँ ‘कानूनको नौ सिङ’ हुन्‍छ भन्‍ने उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ । ‘नाटकीय’ ढंगले हिजो सर्वोच्चले रिट निवेदकले मागै नगरेको विषयमा आदेश जारी गरेपछि सबैतिर ह्वात्तै चासो बढेको छ, ‘आखिर किन यस्तो निर्णय गर्‍यो त ?’

पहिलो र दोस्रो चरणको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा चुनावी तालमेल गरेका तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले २०७५ जेठ ३ गते पार्टी एकता तामझामले गरे । नाम राखे : ‘नेकपा’ । तर त्यो नाममा रिट पर्‍यो । प्रचण्ड समूहको माओवादीलाई सत्तोसराप गरेर कहिल्यै नथाक्ने ओलीले त्यहीँ भनेका थिए ‘टेम्पो होइन जेट विमानका पाइलट हौँ हामी ।’

ओलीको भाषणले मख्ख परेका प्रचण्डले सहजै ओलीलाई प्रधानमन्त्री स्वीकार्न तयार भए र ओली प्रधानमन्त्री पनि बने । ओली प्रधानमन्त्री बनेसँगै प्रचण्डसँगको सम्बन्धमा बिस्तारै दरार थाल्यो । ओली र प्रचण्डको एकतालगत्तै केही समय त आत्मीयता बढ्यो तर निरन्तर हुन सकेन ।

भातृ संगठनमा एकतादेखि सरकारी नियुक्तिसम्ममा उत्तरचढाव बढ्यो । यही सिलसिला चल्दाचल्दै ओली-प्रचण्ड समूहबीच शक्ति सन्तुलनसम्म कुरा पुग्यो । तत्कालीन एमालेमा ओलीको पेलानमा परेका माधव नेपाल, झलनाथ खनाल र वामदेव गौतम कहिले प्रचण्डतिर त कहिले ओलीतिर ढल्कन थाले । हुन त, एकतापछि पनि नेपाल, खनाल र गौतम ओलीको पेलानमा पर्न छाडेनन् ।

गौतम 'जता गुलियो उतै भुलियो' भने झैँ भए । ओलीले आश्वासन दिन छाडेनन् गौतम मख्खिन छाडेनन् । यो क्रम पार्टी एकता गर्ने बेलादेखि पुस ५ गतेअघिसम्म निरन्तर चल्यो । पुस ५ पछि नेपाल र खनाल प्रचण्डतिरै लागे । गौतम पार्टी एकता जोगाउने भन्दै मन प्रचण्डतिर तन ओलीतर गरेर बसे । 

यहीबीचमा नेकपाभित्र यतिसम्म भयो एउटा समूहले अर्को समूहलाई सिध्याउन खोजे । यतिसम्म कि माधवकुमार नेपाललाई त अख्तियार नै लगाएर सिध्याउने प्रयत्न पनि भयो । अन्ततः उनले कसरी हुन्‍छ आफू जोगिनेतिर लागे र जोगिए पनि । नेपाल अख्तियारको मुखबाट उम्किए, तर ओलीको जालबाट भने उम्किन सकेनन् । नेपाल र झलनाथ खनाल ‘यता न उता’का भएका छन् । नेपालीमा एउटा उखान छ ‘नखाउँ भने दिनभरको सिकार, खाउँ भने कान्‍छा बाउको अनुहार’ नेपाल-खनाललाई ठ्याक्कै भएको यही छ ।

नामका लागि सुरु भएको कट्टेल र नेकपाबीचको कानुनी लडाईं हिजोबाट अन्त्य भएको छ । लडाईं कट्टेलले मात्र जितेनन् कि त्यो भन्दा बढी जित ओलीको पक्षमा गयो । प्रश्न आउँला, ‘ओलीले कसरी जिते त ?’ त्यसका लागि हिजो सर्वोच्चले गरेको आदेशको बुँदा नम्बर ३ मा फर्कनुपर्ने हुन्‍छ ।

आदेशमा लेखिएको छ ‘साविकदेखि आयोगमा दर्ता कायम रहेको दलहरू मध्येबाट एकिकरण भई नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (ने क पा) भएको हो । तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी) र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) नामक दलहरू एकिकरण भई नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (ने क पा) नामबाट राजनीतिक दल दर्तासम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा १० अनुसार कानुन बमोजिम एकीकरण भई दर्ता हुन आएको देखिँदा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (ने क पा) को नाममा एकिकरण कायम गरी दर्ता गर्ने गरेको मिति २०७५।०२।२३ को निर्णय राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा १० बमोजिम कानून सम्मत् रहेको र निवेदकले दाबी गरेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (ने क पा) अलग अलग नामका दल भएको हुँदा सोही ऐनको दफा ६ को उपदफा (१) को खण्ड (ङ) अनुसार आयोगमा दर्ता कायम रहेको नामसँग मिल्ने नदेखिएकाले निवेदकको निवेदन खारेज हुने ठहर्छ भन्‍ने निर्वाचन आयोगको मिति २०७५।०७।०९ गते निर्णय आदेश भएको रहेछ ।’

सर्वोच्चको आदेशको ४ नम्बर बुँदामा लेखिएको छ, ‘मूल नाम नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र कोष्ठभित्रको नाम र छोटकरीमा एउटै नाम रहेको छ । यी दुबै मूल नाम र कोष्ठभित्रको नाम एउटै भएको र दुबै नाम निवेदक पार्टीको नाम नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र संक्षिप्त नाम नेकपासँग मिलेकाले बदर गरी पाउँ भन्‍ने निवेदन माग भएकोमा त्यसतर्फ विचारै नगरी मिति २०७५।०२। २३ को निर्णय नेपालको संविधान २०७२ को धारा १७(२) (ग), राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ६(१)(ङ) विपरित भएकाले बदरभागी रहेको प्रष्ट छ।’

बुँदा नम्बर ५ मा लेखिएको छ, ‘मिति २०७५ । ०७। ०९ को निर्वाचन आयोगको आदेशमा उल्लेख भएका सात वटा दलहरूको मूल नाम एउटै भएको भन्‍ने उल्लेख भए पनि कोष्ठ भित्रका छुट्टा छुट्टै दल हुन् भन्‍ने नाम र अर्थ खुल्ने पहिचान राखिएको छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी), नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)को कोष्ठभित्रको अर्थ अलग अलग भन्‍ने देखिन्‍छ । जसबाट प्रत्येक दलका मुलनाम एउटै भए पनि अलग अलग दल हुन् भन्‍ने पहिचान रहेको पाइन्‍छ, तर विपक्षी दलको मुल नामको संक्षिप्त नाम नै कोष्ठ भित्रको नाम रहेको छ । अर्थात् मूलनाम र कोष्ठभित्रको नाम एउटै छ । निवेदक पार्टी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी पूरा नाम र संक्षिप्त नाम नेकपा र विपक्षी पार्टीको नाम नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ने क पा) सँग हुबहु मिल्न गएकोले निर्वाचन आयोगको निर्णय आदेश राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ६(११(छ) विपरित भै गलत र दुषित मनसायले न्यायिक मनको प्रयोग नगरी गलत व्याख्या भएको प्रष्ट छ ।’

त्यसो त ६ नम्बर बुँदा पनि आवश्यक छ । ‘दुई वटा छुट्टा-छुट्टै नाम र पहिचान भएका दल आपसमा एकीकरण भएका दल, एक दल अर्को दलमा गाँभिएको नभई नयाँ नाम राखिआएको छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १० मा’ दफा ४ बमोजिम दर्ता भएका दल दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरू एक आपसमा सम्झौता गरी एकीकरण हुन वा गाभिन सक्नेछ’ भन्‍ने व्यवस्था छ । यसै दफा १० को उपदफा (३) मा ’उपदफा २ बमोजिम निवेदनमा त्यस्ता दलहरूमध्ये कुनै दलका नाममा गाँभिने वा नयाँ नाम एकिकरण हुने कुरासमेत खुलाउनु पर्नेछ’ भन्‍ने व्यवस्था अनुसार तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) साविक नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत-मार्क्सवादी-लेनिनवादी)मा गाभिएको नभई दुबै दलका नाम दर्ता, खारेज भई नयाँ नाममा एकीकरण भई दर्ता नम्बर १४५ कायम भएको छ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा १७ (२)(ग) बमोजिम राजनीतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रता, तथा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ९ मा दफा ४ बमोजिम दर्ता भएको दलको नाम, झण्डा र चिन्ह कसैले प्रयोग गर्न नपाउने गरी संरक्षण गरिनेछ भन्‍ने समेतको व्यवस्था विपरित निर्वाचन आयोगबाट निर्णय भएको छ । माथि उल्लेखित ३, ४, ५ र ६  नम्बर बुँदाले तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रको एकतालाई मान्यता दिएको देखिँदैन् । यही आदेशबाट नेपाल र खनालहरू ‘घर न घाटका’ भए । राजनीति भविष्य ’अन्त्य’ हुन लागेका ओली झनै शक्तिशाली भए ।

पुस ५ पछि ओली र प्रचण्डहरूलाई सुरुमा प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना हुने हो कि नहुने भन्‍ने पिरलो भयो । सर्वोच्चले विघटनलाई बदर गर्नुअघि देखि नै ओली र प्रचण्ड-नेपाल समूहलाई पिरलो थियो ‘सूर्य चिन्ह’ कसले पाउँछ ? विघटनपछि सबैको ध्यान सूर्य चिन्हमै गयो । निर्वाचन आयोगलाई प्रचण्ड समूह गएर भनेका थिए, ‘बहुमत हामीसँगै छ, त्यसैले सूर्य चिन्ह हामीले पाउनुपर्छ ।’

ओली समूहले पनि भनेको थियो, ‘सूर्य चिन्ह त हामीले पाउनैपर्छ ।’ यसैबीचमा ओलीले भन्‍न थालेका थिए ‘सूर्य चिन्हबाहेक मैले अरुमा चुनाव नै उठेको छैन् ।’ यही बीचमा के गर्ने, के नगर्ने भन्‍नेमा आयोग भयो । सूर्य चिन्ह ओली र प्रचण्ड दुबै समूहले नपाउने ‘फ्रिज’ नै गर्नेसम्मको कसरत निर्वाचन आयोगबाटै भएको थियो । आयोगले छिट्टै टुंग्याउनुपर्नेमा ढिलाई गर्‍यो । अन्ततः सर्वोच्चले हिजो आदेश दिएलगत्तै निर्वाचन आयोगले हतार-हतारमा विज्ञप्ति निकालेर दर्ता गर्‍यो । आयोगले सूर्य चिन्हका लागि निर्णय गर्न हतार गर्नु, दुई वर्षदेखि चलेको नेकपा नामको सुनुवाइ यही बेलामा हुनुलाई संयोग मान्‍ने कि सुनियोजित ? नेकपाको लागि परेको रिटमा एमाले र माओवादी ब्यूँताउने निर्णय किन गर्‍यो ? प्रश्‍न गम्भीर छ ।