विचार

कांग्रेसलाई कम्युनिस्टसँगको सहकार्य कहिले ‘फलिफाप’ भएको छ ?

विनोद सिजापती |
चैत १४, २०७८ ६:५३ बजे

सत्ता गठबन्धन दलहरूबीच मोर्चाबन्दी÷तालमेल गरी चुनावी मैदान खडा हुने या नहुने विषयले बहस–विवाद चुलिँदै छ, नेपाली कांग्रेसभित्र । मोर्चाबन्दीको पक्षमा दल सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा छन् भने उनका विरोधी गुट नेताहरू विपक्षमा । यो अवस्थामा कांग्रेसका नेता–कार्यकर्ता सामुन्‍ने तीन विकल्प छन्, पहिलो सभापति देउवाको निर्णय शिरोपर गर्ने । दोस्रो, उक्त निर्णय परिवर्तन गर्न बाध्य तुल्याउने अथवा तेस्रो, सभापतिको निर्णय अवज्ञा वा प्रतिकार गर्ने । यिनै विषयमा केन्द्रित छ, यो आलेख ।

कांग्रेस पुरानो लोकतान्त्रिक दल हो । त्यसकारण प्रत्येक कांग्रेसीजनलाई नेताका बोली या निर्णयमाथि प्रश्न गर्ने अधिकार छ । उनीहरूका निम्ति सभापति अथवा अर्को नेताले जे भन्यो त्यही शिरोपर गर्नुपर्ने बाध्यता छैन । अनि लोकतान्त्रिक दलमा त्यो हुनु पनि हुँदैन । कुनै पनि प्रस्ताव वा निर्णयको पक्ष या विपक्षमा मत जाहेर गर्ने अधिकार सुरक्षित हुन्छ । दलीय अनुशासन कांग्रेसीजनका निम्ति आधिकारिक निर्णय स्वीकार्नु हो, तर विनाप्रश्न चाहिँ हुँदै होइन । चुनावी मोर्चाबन्दीका विषयमा हालसम्म कांग्रेसले आधिकारिक निर्णय लिएको छैन । यो विषयमा केही दिनयता आन्तरिक छलफल या बहस सघन छ ।


पक्ष या विपक्षमा निर्णय लिनुपूर्व कांग्रेसजनले गहिरिएर सोच्नुपर्ने तीन महत्वपूर्ण सवाल हुन्, १) मोर्चाबन्दी आवश्यक किन पर्यो, २) विगतमा भए या गरिएका अभ्यासबाट हासिल अनुभव वा सिकेका पाठ के–कस्ता छन् तथा (३) मोर्चाबन्दी दल तथा राष्ट्रहित अनुरूप छ कि छैन ?

तीन प्रमुख कारण अघि सारिएको छ, सत्ता गठबन्धन दलबीच चुनावी मोर्चाबन्दीका लागि क) सत्ता गठबन्धनलाई निरन्तरता दिन । यदि कांग्रेसले मोर्चाबन्दी गर्न इन्कार गरेको खण्डमा सत्ता गठबन्धन टुट्ने जोखिम छ, ख) निर्वाचन प्रणालीले कुनै पनि एक दललाई बहुमत कायम गर्न कठिन पार्छ तथा ग) सत्ता गठबन्धनले बहुमत प्राप्त गर्ने सम्भावना अत्यधिक छ ।

निर्वाचन मिति तय भइसकेको अवस्थामा केन्द्रीय सत्ता गठबन्धन कायम रहनु अथवा टुट्नु गौणको विषय हो । कांग्रेस मोर्चाबन्दीमा सामेल भएन भन्दैमा कुनै पनि दलले सरकारबाट आफ्नो प्रतिनिधिलाई फिर्ता गर्ने सम्भावना छैन । एक्लै चुनावी मैदानमा खडा हुँदा कांग्रेसले धेरै सिट जित्दैन भन्‍ने निष्कर्ष आफैंमा सतही हो । विगतका मतदाताको संख्यालाई यो सोचले स्थिर ठान्दछ । तर पनि तालमेल गर्दा गठबन्धनले विजय प्राप्त गर्ने सम्भावना अधिक बढी हुन्छ नै । 

त्यसको अर्थ कांग्रेसलाई बहुमत प्राप्त हुन्छ, अथवा सबैभन्दा निर्णायक दलका रूपमा स्थापित गर्छ भन्‍ने चाहिँ किमार्थ होइन । विगतमा सबैभन्दा सानो पूर्व पञ्चहरूको दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेतालाई कांग्रेस र एमालेले सुनको थालीमा सरकारको नेतृत्व गर्न दिएको इतिहास छ । भलै आजका दिनसम्म पञ्चायतविरुद्ध आफूले गरेका संघर्ष र योगदानको बढाइ–चढाइ गर्न तिनै नेता अघि सर्छन् । 

तालमेल भनेको लेन–देन हो । गठबन्धनका प्रमुख घटकहरूको उपस्थिति वा दलीय इकाइ प्राय:जसो सबै स्थानीय तहमा फैलिइसकेको छ । अर्थात्, प्रत्येक तहमा सबै दलका प्रत्यासी उम्मेदवार छन् । यदि व्यावहारिक पक्षलाई आत्मसात् गर्ने हो भने सबै राजनीतिक दलले सामना गरेको एकल समस्या भनेको नेता वा कार्यकर्ताको पद मोह हो । पदको दाँजोमा प्रत्यासीको संख्या अत्यधिक धेरै हुने गर्छ । 

आफ्नै दलको पदहरूमा समेत उम्मेदवार चयन गर्न दलका नेताहरू असमर्थ हुँदै छन् । उल्लिखित अवस्थामा वडा अध्यक्षदेखि पालिका प्रमुखसम्मका अन्तरदलीय उम्मेदवार चयनमा सहमति कायम गर्नु भनेको ‘प्यान्डोरा बक्स’ खोल्नु सरह हुनेछ । सहमति कायम गर्न गरेको केन्द्रीय निर्णयलाई स्थानीय नेता तथा कार्यकर्ताले बृहत् रूपमा अवज्ञा गर्न सक्छन् । केन्द्रीय निर्णयको कार्यान्वयन भएन भने गठबन्धन अलपत्र पर्नेछ । उसै पनि अराजकता फैलिँदै गरेको परिप्रेक्ष्यमा केन्द्रद्वारा लादिएको निर्णयको प्रतिकार हुँदा दलप्रति कार्यकर्ताहरूको वितृष्णा फैलने तथा नैराश्य बढ्ने सम्भावना हुन्छ । घात, प्रतिघात र अन्तर्घातको संस्कार मौलाउँछ ।   

यस घडीमा कांग्रेसजनले आत्मसात् गर्नैपर्ने सवाल भनेको प्रमुख सत्ता गठबन्धन दलको राजनीतिक पृष्ठभूमि हो । उनीहरू सबैले घोषित गरेको अभिलाषा एकल कम्युनिस्ट दल निर्माण गर्नु हो । वर्तमान गठबन्धन दल नेताहरूमध्ये अधिकांश खड्गप्रसाद ओलीद्वारा ‘डामिएका’ तथा अपमानको कुण्ठा बोकेकाहरू छन् । खड्गप्रसाद ‘माइनस’ हुनासाथ उनीहरू पुन: ‘बृहत् एकीकृत साम्यवादी दल’ निर्माण गर्नेतिर अग्रसर हुनेछन् ।

कम्युनिस्टहरूबीचको वैरीभाव व्यक्तित्वपरक छ, आदर्श वा सिद्धान्तपरक छैन । त्यसकारण निर्वाचनमा उम्मेदवार चयन गरिँदा कांग्रेस कार्यकर्ताले जस्तो दलीय अनुशासनलाई सम्मान गरेर (आफ्नाजनको निर्मम हत्या गर्ने, घाइते तुल्याउने तथा सम्पत्ति हडप्ने आदि कार्य गर्नेलाई समेत) मतपत्रमा छापा लगाउन कम्युनिस्टहरू जसरी बाध्य हुने छैनन् । उनीहरूले आफ्ना विरोधी राजनीतिक आस्था राख्ने दलका उम्मेदवार वा प्रतिद्वन्द्वीलाई मत दिनुको बदलामा तीविरुद्ध खडा हुने कम्युनिस्ट उम्मेदवारलाई मत दिने प्रबल सम्भावना छ ।

त्यस्तो अवस्थामा कम्युनिस्ट उम्मेदवारले जति सहजसँग कांग्रेसको मत पाउन सक्छन्, त्यति सहज हुँदैन कम्युनिस्टले कांग्रेस उम्मेदवारको समर्थनमा मत खसाल्न । मोर्चाबन्दी कांग्रेसको पक्षमा हुन्छ भनेर ढोल पिट्न जति सहज छ, परिणाम त्यही अनुकूल हुन्छ भन्‍ने कठिन छ । निर्वाचन प्रणालीमा एकल दलले बहुमत प्राप्त गर्न सक्दैन भनेर अन्य दलसँग अंकमाल गर्दा अन्य दलका कार्यकर्ताले के गर्न सक्छन् र त्यसको फाइदा कसलाई हुन सक्छ भन्‍ने विषयमा अनादेखा गर्नु घातकसिद्ध हुन सक्छ । 

निश्चय नै मोर्चाबन्दी आवश्यक छ निहित स्वार्थ पूर्तिका निम्ति । विनागठबन्धन उम्मेदवारीसमेत पाउन कठिन हुने गठबन्धनका शीर्षस्थ नेताहरूका निम्ति यो अनिवार्य नै छ । अर्कोतर्फ निर्वाचित नेताहरूले ‘बृहत् कम्युनिस्ट एकता’का निम्ति दल या बदल गर्न सक्दैनन् भन्‍ने के ग्यारेन्टी छ ? वर्तमान गठबन्धनमा सामेल हुँदैमा कांग्रेसको नेतृत्व हाबी हुन्छ भन्‍ने अनुमान गर्नु प्रत्युपादक वा आत्मघातीसिद्ध हुन सक्छ । 

कांग्रेसजनले गहिरिएर सोच्नुपर्ने तीन महत्वपूर्ण सवाल हुन् : १) मोर्चाबन्दी आवश्यक किन पर्‍यो, २) विगतमा भए या गरिएका अभ्यासबाट हासिल अनुभव वा सिकेका पाठ के–कस्ता छन् तथा (३) मोर्चाबन्दी दल तथा राष्ट्रहित अनुरूप छ कि छैन ?

बहुदलीय प्रणाली अपनाएयता गठबन्धनका क्रियाकलाप प्रचलनमा आएकै छ । विगत तीन दशक लामो अवधिमा कांग्रेसले दुई पटक र कम्युनिस्टको दुई पटकबाहेक दुई दशकभन्दा बढी गठबन्धन सरकारहरूको अभ्यास गरिसकेको छ । थुप्रै तीता या मीठा अनुभवहरू पनि सँगालिसकेको छ । प्रस्तावित चुनावी मोर्चाबन्दी थिएन, ती सरकारहरू । विगतमा निर्माण भएका गठबन्धन सरकारहरू मतादेशअनुरूप थिए । तिनको प्रमुख उद्देश्य सत्ता प्राप्ति थियो । सरकारको गठनपूर्व हुने समझदारी सत्ता नेतृत्व तथा मन्त्रिमण्डलको भागबण्डा केन्द्रित हुने गथ्र्याे । सरकारको विघटन पनि त्यही साझेदारी तल–माथि हुँदा हुने गरेको हो । भलै दोष देशी–विदेशी शक्ति केन्द्रहरूमाथि थोपरे पनि । 

सत्ता प्राप्तिपूर्व जाहेर गरिएका प्रतिबद्धतालाई इमानदारीपूर्वक कार्य गर्ने भएको भए देशले ‘जम्बो’ आकारको सरकार पाउने थिएन । देश घरि–घरि अनिर्णयको बन्दी हुँदै निहित स्वार्थीहरूको हित पोषण केन्द्रित हुने नै थिएन । 
राजनीतिक इतिहासमा कम्यनिस्टहरूसँगको सहकार्यमा लोकतान्त्रिक शक्तिहरूलाई ‘फलिफाप’ भएको उदारहण भेटिँदैन । बोल्सेभिक नेता लेनिनले जारशाहीविरुद्ध संघर्ष गरेका समाजवादी दललाई धोखा दिएर रेडगार्डको शक्तिमा सत्ता हत्याए, जसको नाम नोभेम्बर क्रान्ति रह्यो । 

दोस्रो विश्वयुद्धलगत्तै चेकेस्लोभाकियामा लोकतन्त्रवादी र कम्युनिस्टबीचको गठबन्धन सरकार दुई वर्ष टिक्नुपूर्व कमरेडहरूको सुनियोजित चक्रव्युहमा फँस्यो । कम्युनिस्ट शासकबाट छुटकारा पाउन चेकेस्लोभाकियाका नागरिकहरूका निमित्त पूर्वी र पश्चिम जर्मनीको बर्लिन पर्खाल भत्कनुपर्यो । छिमेकी राष्ट्र चीनमा जापानी साम्राज्यविरुद्ध माओले नेतृत्व गरेको कम्युनिस्ट पार्टीसँग अँगालो हालेका कोमिन्ताङ दल प्रमुख चाङ काई सेलाई ताइवान हात पर्यो । कम्बोडियामा खमेरुजसँग सहकार्य गरेका राजकुमार सिंहानुकलाई भियतनामको सैनिक हस्तक्षेप कुर्नुपर्यो पुन: राजगद्दी आसिन हुन् ।

जहाँसम्म कांग्रेसको कम्युनिस्टसँगको सहयात्राको मूल्यांकन गर्ने हो भने भुक्तभोगी त हालका प्रधानमन्त्री स्वयं नै हुनुहुन्छ । पाँच वर्षअघिको घटनाक्रमहरू बिर्सिए पनि आठ महिनादेखिका घटनाहरू सामुन्‍ने नै छन्, मञ्चन हुँदै छन् । चाहे त्यो सरकारले पूर्णता पाउने विषय होस् अथवा मन्त्रिमण्डल विभाजन, सरकारी कर्मचारी व्यवस्थापन, राजदूत नियुक्ति, खोप गायब तथा एमसीसी पारितका सवालमा मञ्चित दृश्य पनि काफी छन् । सरकारको नेतृत्व गर्दा होस् अथवा आफ्ना प्रतिनिधिहरूलाई सरकारमा सामेल गर्दा कांग्रेसले अपजसको भारी धेरै बोकेको छ । अनि बदनामी अत्यधिक धेरै कमाएको छ, कार्यकर्ताहरूको मनोबल गिराएको छ । 

एकछिनका निम्ति कल्पना गरौँ, वर्तमान सत्ता गठबन्धनको मोर्चाबन्दी भएछ । चुनावी मैदानमा गठबन्धनको सर्वसहमतिमा तिनै तहको सरकारहरूमा उम्मेदवार चयन पनि भएछन् । त्यसरी चयन गरिएका उम्मेदवारहरू विजयी पनि भए । त्यस अवस्थामा के हुन्छ ? एकछिनका निम्ति पुन: मानिलिऊँ, कांग्रेस सभापति देउवाले प्रचण्ड तथा माधवकुमार नेपाल जस्ता कुटिलका चरित्र धनाढ्य नेताहरूलाई माथ खुवाएर कांग्रेसलाई सबैभन्दा ठूलो दलका रूपमा खडा गर्न सफल पनि हुन्छन् । त्यस्तो अवस्थामा स्थानीय, प्रादेशिक तथा केन्द्रीय सरकारहरूको स्वरूप के–कस्तो होला ?

कांग्रेसले नेतृत्व गरेको सरकारको ‘आकर्षण मन्त्रालय’ कम्युनिस्टहरूले उछिट्याउने छन्, जसरी वर्तमान कालमा गरे । तिनको चरित्र हेर्दा निर्वाचनपछिका दिनहरू सुखद हुने संकेत देखिँदैन । आन्तरिक रूपमा एक दशक लामो माओवादी हिंसा, विनाशकारी भूकम्प तथा संविधान निर्माणको सकस खेपेको राष्ट्रिय अर्थतन्त्र विगत चार वर्षदेखि खड्गप्रसादको ‘खड्ग’ प्रहारको चपेटाले थचारिएको छ । विश्वव्यापी कोभिड महामारीको प्रभावबाट शिथिल अवस्थाबाट गुज्रदै गर्दा भाल्दिमिर पुटिनको (युक्रेनमाथिको आक्रमण) युद्धको बाछिटाले निथु्रक्क पर्दै छ । हाम्रो आर्थिक अवस्था अत्यन्त नाजुक छ । त्यस्ता चुनौतीको सामना गर्ने सरकार वर्तमान गठबन्धनको निरन्तरताबाट होला ? 

नागरिकसँग झीनो हुँदै गएको सम्बन्धमा निर्वाचनले पुन:स्थापना गर्ने उद्देश्यप्रेरित घर–घर जाऊँ कांग्रेसलाई जिताउँका नारा र उच्च मनोबलसहित नेता तथा कार्यकर्ता अघि बढ्दै छन् । यस घडीमा कांग्रेसजनले गर्ने निर्णय भनेको ‘आफ्नालाई पन्छाएर राम्रा’लाई योग्यताको कसीबाट मापन गरेका उम्मेदवार चयन गरी एकल चुनावी मैदानमा जाने अथवा टिके प्रथाबाट तोकिएका आफ्ना र अन्य दलका नेताको समर्थनमा जुटने दुई विकल्पमध्ये एकलाई रोज्ने हो । त्यसरी निर्णय गर्दा दल र देशको हित कुन छनौट गर्दा हुन्छ ? विवेकसम्मत निर्णय घडी आएको छ, कांग्रेसजनको पोल्टामा ।


Author

विनोद सिजापती

सिजापती संयुक्त राष्ट्रसंघीय शरणार्थी उच्च आयोगका पूर्ववरिष्ठ आर्थिक सल्लाहकार हुन् ।


थप समाचार
ad
x