आर्थिक न्यायालय, न्यायिक मन र भ्रष्टाचार

नेपालको संविधानको धारा २४१ अनुरूप संवैधानिक जिम्मेवारी प्राप्त नेपालको सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्था जुन संवैधानिक अंगका रूपमा छ, महालेखा परीक्षक कार्यालय । त्यही नै नेपालको अन्तिम आर्थिक न्यायालय हो ।

वित्तीय जवाफदेहिता उल्लंघन गरी आन्तरिक लेखापरीक्षणदेखि नै सेटिङ हुनु र अन्तिम लेखापरीक्षणमा पनि हचुवाका भरमा वा एकाधिकारवादीमा शुभ-लाभलाई आधारित बनाएर आर्थिक कार्य हुनु आर्थिक न्यायालयको बदनाम हो ।

---

महालेखा परीक्षकको अन्तिम सम्परीक्षण लेखापरीक्षणलाई पनि सूचना प्रविधिसँग आबद्ध गर्न नसक्नु नागरिक कर र राष्ट्रिय अन्‍नको दुरुपयोग शंकास्पद रूपमा हो भन्दा अत्युक्ति नहोला । आर्थिक न्यायालयले पाएको जिम्माअनुरूप सार्वजनिक स्रोत-साधनको अपव्यय, दुरुपयोग, हानि-नोक्सानी, चुहावट, रोकथाम नगर्नु र उपयोगिताको सम्परीक्षणका आधारमा उच्चतम प्रतिफल लिन नसक्दा आउने परिणाम भनेको नागरिकले तिरेको कर, राष्ट्रिय ऋणमाथिको दोहनले कहीँ-कतै अन्‍नको श्राप एवं अन्‍नदाताप्रतिको कर्तव्य पूरा गर्न नसकिएको हो कि भन्‍ने देखिन्छ ।

आर्थिक न्यायालयलाई जोडेर कार्यालयमा आम सेवाग्राही, करदाता वा कर्मचारीहरूले पनि सुन्‍ने गरी एउटै कुरा डरलाग्दो सुनिन्छ कि आ.ले.प- म.ले.प.लाई छुट्याउनैपर्‍यो । आ.ले.प हुँदै छ, भनेको नमाने म.ले.प.मा परिन्छ । 

कार्यालयको आर्थिक प्रशासनलाई र कार्यालय प्रमुखलाई ‘मुख-चित्त नबुझेको’ कोही कर्मचारी भए काममा असलियत कर्मचारी भए पनि, त्यसको कार्यसम्पादन राम्रो भएर पनि बेरुजु टिप्न लाएर दुःख दिन आग्रह गर्ने र आग्रह मान्‍ने प्रवृत्ति पनि छ भन्‍ने पत्रपत्रिकामा समेत देखिन्छ सुनिन्छ ।

यस्तैमा भनेको सुनिन्छ कि आ.ले.प, म.ले.प परिएला सबैतिर मिलाउनुहोस् प्रमुखको त्यही मुख्य-मुखमा । यति भनेको त सबैजसो कर्मचारीले सुने-बुझेका छन् । कार्यालय चलाउन क्षमता चाहिन्छ सबैलाई मिलाउनै पर्‍यो हेर्नुस् लेखा प्रशासन बाह्य अरु विज्ञापन, बुझ्नु भाकै छ । तेल लगायतमा बुझ्नु भाकै छ, जोगिनुपर्‍यो । लेखापरीक्षणमा त्यसै कहाँ हुन्छ मिलाउनै पर्‍यो भन्छन् प्रमुखहरू सबैजसो कार्यालयमा । यति मिलाउन सके, भाग-शान्ति पुर्‍याएर दिन सके प्रमुख हुने योग्यता पुग्छ बुझ्नुस् भनिन्छ ।

अझै त्योभन्दा फरक प्रहरी, सेना, मालपोत, सडक, ठूलाठूला परियोजना, आयोजना, जस्ता कार्य गर्ने ठाउँमा त लेखापरीक्षण गर्न जानेहरूकै मरिहत्ते हानथाप भएको विषय स्वयं स्वयंलाई ज्ञान छ ।  र बेलाबेला सञ्चार-माध्यममा समाचारले ठाउँ लिएका पनि छन् । कोही कोहीलाई आफूलाई ठूलै संगठनको भएबापत लेखापरीक्षण गर्न साधारण कार्यालय मात्रै तोकेको, पेलिएको गुनासो बाहिर बजारमा छताछुल्ल हुन्जेल आएकै छ । 

कहिलेकाहीँ त टेबलमा ह्याम्पर नै लाएको पनि सुनिन्छ राम्रो कार्यालय नपरेबापत । अझै दुबै लेखापरीक्षणका बेलामा कार्यालयमा छुट्टै खालको सुगन्ध पनि आउँछन्- ज्वाइँ समान खाना, खाजा, अन्य (नयाँ नयाँ सप्लायर्सहरू जुन त्यही बेला मात्रै बोलाइन्छ) र प्लास्टिक झोलाले बेरेको अग्लो अग्लो (१२ वर्षे पुरानो लेखेको) के-के ल्याइन्छ ।

नियमानुसार अनि कहीँ घुमाउन फिल्ड लाग्नु नै पर्छ । घुम्नुपर्ने खास धुलिखेल, लगिन्छ चन्द्रागिरी यस्तै, जानेहरू पनि गइदिन्छन् । र, सांस्कृतिक कार्यक्रम पनि गर्छन्, गराउँछन्  । त्यस्तो वातावरण नभए बेरुजु लेखिने डर निश्चित छ । यी ठूला कार्यालयका भोगाइ भए ।

पहाडी जिल्ला, हिमाली जिल्लामा दुःख छ । तर त्यहाँ पनि  गएर फर्किंदा पछिल्लो समय लेखापरीक्षण टोली लगायतलाई अख्तियारको टोलीले समाउने डरले फर्किंदा भने त्यही एक टिम लिडर (कोही नजिकको बनाइएको तर जिम्मेवार) लाई जिम्मेवारी दिने र सबै जिल्लास्थित कार्यालयको समन्वय गर्ने गराइन्छ भन्‍ने सुनिन्छ । र, जिल्ला कार्यालयबाट फर्किंदा आएर मात्रै तोकिएको टिम लिडरसँग बिदाको दिन कहीँ भेटेर झोला लिएर फर्किनेको पनि लामै लाम छ ।

अर्को एक प्रसंग प्रतिनिधि जोडौँ, मालपोत कार्यालमा अडिट चल्दा चल्दै गर्दा त्यहाँ डायरीमा खेस्रा टिपन धेरै टिपिने र पछि चाहिँ टिपिएको संख्या घट्ने पनि गर्छ । कहिले कहिले चाहिँ के पनि ब्यहोरिन्छ भने अडिटका कारण सेवाग्राहीलाई मालपोत बोलाइन्छ । लाभकर वा मूल्यका कारण हुने राजस्वमा पर्ने अन्तरलाई समाउने, छोड्ने, मिल्दा मिलाउने नमिल्दा मिलाइरहन नपर्ने यस्तै चलन छ  । यस्ता विषयमा तपाईंको अडिटमा परेको छ, अबको कुरा यहाँ मिलेसम्म मिलाउँछौ । नमिलेमा चाहिँ छुट्याइएकाले नपुगे, भनुला आउनु भन्‍ने आउँछ ।

नेपालको पछिल्लो अवस्था भने धेरैजसो नीतिगत भ्रष्टाचारमा कुँजिएको छ । राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वबाट नीतिगत तहले भ्रष्टाचार गर्दा मुलुकको सर्वाङ्गीण विकास र राष्ट्रिय समृद्धिमा गम्भीर धक्का परेको छ । प्रशासनिक नेतृत्व र राजनीतिक नेतृत्वको मिलेमतोमा हुने भ्रष्टाचारमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको रुचिलाई चाँजोपाँजो मिलाएपश्चात् आर्थिक नीतिगत प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा गएर पास हुने हो । 

२०७८ को महालेखाको ५८ औं प्रतिवेदनले देखाएको ४ खर्ब १८ अर्ब ८५ करोड बेरुजु (तीन प्रकारमध्ये फरक फरक प्रकारमा जोखिम बढी हुने) को दृश्यले पनि भ्रष्टाचारका महारोगको धमिरा कहाँ-कहाँ क्यान्सर गराउन लागेको छ भन्‍ने देखिन्छ । नीतिगत रूपमा हुने र अन्यत्रबाट हुने विविध भ्रष्टाचारको मारमा परेर पन्ध्रौं योजनाको लक्ष्य प्राप्ति नहुने देखिएको र पन्ध्रौँ योजनाको आधार वर्षको कार्य सन्तोषजनक नभएको पाइन्छ ।

नेपाल जस्तो विकासोन्मुख मुलुकमा बेरुजुलाई गम्भीरतापूर्वक नलिएका कारणले पनि अर्थव्यवस्था सञ्चालनमा बेरुजु एउटा घातक रसायन साबित भएको छ  । औँल्याइएका बेरुजुका तथ्य, कारण पत्ता लगाई त्यसको निदानतर्फ सम्बन्धित निकाय नलागी बेरुजुलाई हास्यास्पद विषयकारूपमा लिइनु अर्को विचारणीय विषय हो । बेरुजु भएका व्यक्ति र संस्थालाई तुरुन्तै कानुनी कारबाही नगरिनु र जतिसुकै ठूलो रकम र गम्भीर प्रकृतिको बेरुजु रहे पनि पहुँच र शक्तिका आधारमा उन्मुक्ति दिनु विकासोन्मुख मुलुकको संस्कृति नै बनेको पाइन्छ ।

बेरुजु फस्र्यौट तदारुकता ल्याउने अभिप्रायले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ देशमा लागू भएको छ । यो ऐनको दफा ४० ले हिनामिना, हानि-नोक्सानी गरेको र असुल गर्नुपर्ने बेरुजु बाहेक अन्य बेरुजुका तथ्य प्रमाणका आधारमा सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृतले बेरुजु फस्र्योट गरी सात दिनभित्र महालेखापरीक्षकको कार्यालयलाई जानकारी दिने र सो प्राप्त भएको सात दिनभित्र सो बेरुजु सम्परीक्षण गरी सम्बन्धितलाई जानकारी दिनुपर्ने प्रावधान छ । 

सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृतले फर्स्योट गरी पेस गरेका त्यस्ता कतिपय बेरुजु महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सम्परीक्षण नै नगरिदिएको र फर्स्योट भएका बेरुजुलाई पुनः लेखापरीक्षण निकायबाट व्याख्या गर्न थाल्ने कारण पनि बेरुजु फर्स्योट र सम्परीक्षण कार्य झन्-झन् जटिल बनिरहेको छ ।

यसरी सम्बन्धित निकाय, संसद् र महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट नै बेरुजु फर्स्योट तथा सम्परीक्षणमा द्रुतता नल्याउनु जताततै फोहोरको डङ्गुर थुपार्दै जानु मात्र हो  । बुढी मरिन हैन काल पल्क्यो भन्‍ने चिन्तामा नागरिक छन् । सरकारलाई एकातिर संस्थागत रूपमा नीतिगत भ्रष्टाचारमा अल्मल्याइएको छ । र, सहयोगी बन्‍न मिल्नेजति प्रशासकहरू संस्थागत रूपमा नै नीतिगत त्रुटिमा खुलेर सहयोगी बनेका छन् ।

सबैले म-म भने हुन्छ । एक आन्तरिक लेखापरीक्षणकै सिलसिलामा  संवैधानिक अंगमा लगायत केही महत्वपूर्ण कार्यालयमा रातभरको हाजिर लाएर घरमा सुतेर रातिको तलब खाएको विषयमा नेपाल सरकारका सचिवज्युलाई नै जानकारी दिँदा मिलाउँछु टिपन गर्ने नगर्नुहोला । भोग्नेहरूको भोगाइ छ, ‘आजसम्म जे भयो अब नगरौला ।’ यी सबै आन्तरिक लेखापरीक्षणको यात्राको निष्कर्ष एकै छ ‘सक्ने मिल्नेसम्म दाँतले भ्याउने कोपरेर र मुखै गाडेर खाएका छन्, कति कहाँ कहाँ भनूँ ।’

अर्कोतिर ठूला ठूला परियोजना, आयोजना र सार्वजनिक खरिदमा हुने आर्थिक अपराधका कुनै जुनै काण्डमा प्रतिपक्षीको समेत भाग-शान्ति पुर्‍याएर मात्रै नीतिगत निर्णय गरिनुले यो भ्रष्टाचारको महारोग सत्तामा नेतृत्व परिवर्तनले मात्रै न्यून पनि हुँदैन ।

भ्रष्टाचार यस्तो महारोग ऐजेरु हो, यसले समाजलाई नै नयाँ ढंगको विभाजन र विशृखंलतातिर मोडेर पनि, सुशासनलाई विषयान्तर गरेर पनि आफ्नो गन्ध समाजमा छोड्छ । सत्ता परिवर्तन भए लगत्तै हुने परियोजना, आयोजना, मन्त्रालय नेतृत्व, विभागीय नेतृत्व र ती निकायबाट सञ्चालित कार्यका ठेकेदार नै परिवर्तन भइरहनुको उद्देश्य भनेको आर्थिक अपराध नै हो ।

नेताले कर्मचारीतन्त्र भन्‍ने कर्मचारीले नेता देखाएर नागरिक कर र राष्ट्रिय स्रोत साधनमा गरिएको आर्थिक अपराधको जिम्मेवार एवं जवाफदेही को हुने ? सरकारी स्वामित्वमा हुने नाटकीय आर्थिक रजगज र संवैधानिक अंगमा हुने नाटक एकै जस्तो नदेखिए पनि थिएटर मात्रै फरक हुन गुण-गन्ध एकैछन ।

भ्रष्टाचारमा राजनीतिक नेतृत्व, प्रशासनिक नेतृत्व र संवैधानिक अंग समेतमा मिलेरै बसे पनि सहेर बसे पनि नागरिकलाई भने धोकाधडी नै हो । यहाँनेर भूपी शेरचनको ‘घुम्‍ने मेचमाथि अन्धो मान्छे’ सम्झनै पर्छ । अलिक फरक प्रसंग भूपीकै सम्झनामा सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पनि प्रधानन्यायाधीश हुने लाइनको वरिष्ठतम न्यायाधीश र क्रमशः क्रमशः लाइनका वरिष्ठहरूमा सुरुदेखि नै फैसला कार्यमा शंकाको सुविधा हुँदा पनि आफ्नो मनसाय प्रयोग नगर्ने वा नोट नगर्ने नीतिले ‘मिली मिली नै हडल नगर्ने सिद्धान्त नजिर’ प्रतिपादन भएका दृष्टान्त प्रायः भेटिन्छन् यहाँ पनि नीतिगत रूपमा सोच्ने कि ?

नेपालको शासन, प्रशासन, आर्थिक लगायत प्रशासनिक नीतिगत कुरा बिग्रनुमा कुनै एक वा एउटा पक्षको मात्रै दोष छैन । यसमा राजनीतिज्ञ धेरै र प्रशासन संयन्त्र अलि-अलि कम होलान् तर जिम्मेवार दुवै छन् । नीति तर्जुमाको जिम्मेवारी राजनीतिज्ञको हो  । नीति असफलताको जिम्मेवारी र अपजस पनि नीतिनिर्माताले लिनै पर्छ । नीतिको तर्जुमा, विश्लेषण, प्रभाव र असरको आँकलनमा कुनै तहमा पनि नीति-निर्माताले चासो नराख्ने तर असफलताको दोषारोपण चाहिँ प्रशासकलाई लाउने प्रवृत्ति विद्यमान छ ।

कानुनले नचिनेका सल्लाहकार, आसेपासे, स्वार्थ समूह र राजनीतिक कार्यकर्तालाई मन्त्रीहरूले चाहिनेभन्दा बढी नै महत्व दिँदा अनावश्यक आर्थिक दोहनमा प्रशासक भने आजित छन् । यस्ता विषयमा लेखापरीक्षण लगायत नियामक आर्थिक न्यायालयबाट जाने न्याय-मनहरू पनि राजनीतिक पृष्ठपोषण र शुभलाभको स्वादमा मरिमेट्छन् । प्रभाव दबाबमा निर्णय क्षमता लुकाउँछन् ।

अझै भनूँ भने आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले वित्तीय अनुशासनको धज्जी उडेको देखिन्छ । हरेक आर्थिक वर्षमा पद्धति  बाहिरबाट खर्च गरिएका भनिएका खर्च पनि अन्तिम बाह्य लेखापरीक्षण हुँदा बेरुजु नदेखिनु आर्थिक न्यायालयका न्याय-मन जसले आर्थिक विकृत्तिलाई लगाम लगाउन सक्थे त्यसैमा पनि मिलेमतो पो हो कि झैं महसुस हुने गरी लगाम लगाउन पर्ने जतिलाई लगाम लगाइएको पाइन्‍न ।

संसदीय समितिहरूले छानबिन गरेका केही महत्वपूर्ण खर्चका बारेमा समेत सरकारदेखि बाहिरको अन्तिम आर्थिक न्यायालयको लेखापरीक्षणबाट हुबहु बेरुजु नआउनु पनि अध्ययनकै गर्भमा राखौं ।  अध्ययनको गर्भमा भने प्रतिपक्षी भागशान्ति नभेटियोस ।

लोकतन्त्रता, उदारता र पारदर्शिता सुशासन लगायत राज्यका अभिन्‍न अंग हुन् । संविधानले संवैधानिक अंगको रूपमा स्थापना गरेको नियामक निकाय आर्थिक न्यायालयमा पनि नागरिक बिश्वास खस्क्यो भने यो देशको वित्तीय अनुशासनको जिम्मेवार को हुने ? भन्‍ने मूल प्रश्न खडा हुन्छ ।

करदाता नागरिकको पसिना र राष्ट्रिय ऋणमा बेइमानी गरेर निर्माण, खर्च, खरिदका नाममा वित्तीय अनुशासन भत्काउने धमिराहरूको कारण कतै देश असफल त हुन्‍न अध्ययन गर्न ढिला गर्नुहुँदैन । अदालत अनतिक्रम्य थलो हुनै पर्दछ । आर्थिक न्यायालयको रूपमा रहेको सरकारको बाह्य लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकबाट हुने हरेक कार्यपनि अनतिक्रम्य हुनुपर्छ । संविधानतः आर्थिक हिनामिना नोक्सानी रोक्नलाई स्वायत्त, स्वतन्त्र, आफ्नै ब्यबस्थापनमा संचालित हुने संस्थामा आर्थिक हिनामिनाको सहयोगी हो कि भन्‍ने प्रश्न आउनु दिनुनै हुन्‍न ।

आर्थिक न्यायालय सुधार्ने र बिगार्ने हामीले नै हो । आजको महालेखा परीक्षक परिवारलाई स्वर्णिम मौका पनि छ  । कथन र करनी नमिलेको होला, केही कानुनी छिद्रहरू होलान् । व्यक्तिगत स्वार्थ परीक्षणमा खटिनेहरूमा पनि केहीमा होला तर संस्थागत रूपमा परीक्षकहरूलाई यथासक्य अन्य संवैधानिक अंगको जस्तै सुविधा दिएर पनि आर्थिक अपराधलाई कम गर्दै सुधार गर्न सकिन्छ ।

आशा राखौं, आगामी दिनमा नेपालको आर्थिक न्याय प्रशासनको कार्यकौशलताको गरिमाले न्यायिक आर्थिक अदालत अनतिक्रम्य हुँदै आमनेपालीको शिर उच्च राख्नेछ । यसै लेखमा सबै विकृतिहरूलाई समेट्न सकिएन तर प्रतिनिधि कुराहरूलाई नागरिक, सरोकारवाला नियामक समक्ष पस्केको मात्रै हो ।

आर्थिक न्यायालयका न्यायिक मनहरूले आर्थिक-सामाजिक रूपमा नै राष्ट्रिय ढुकुटीका अन्‍नदाताप्रतिको कर्तव्य र दायित्व पूरा गरून् ।  र अन्‍नको श्राप नलाग्ने गरी आर्थिक न्यायको न्यायिक मन होस्  । राष्ट्रको जय होस, आर्थिक न्यायालयको जय होस् ।
(लेखक निजामती कर्मचारी युनियनका पूर्व-उपमहासचिव हुन् ।)