काठमाडौँ– देशलाई छपक्कै निर्वाचनले छोपेको छ, निर्वाचनको माहौल शुरु भैसकेको छ । निर्वाचनमा जनतालाई बेच्ने घच्चीका नारा/मुद्दा के होलान्– त्यसको खोजीमा सबै दलहरू छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले पुनः राष्ट्रवादी अभियान शुरु गरेको छ । 

दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासको एउटा कुनामा नयाँ नक्सा राख्न छुटेको रहेछ । त्यसलाई लिएर नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भनिदिए, ‘शेरबहादुर देउवाले दिल्लीस्थित दूतावासमा राखिएका चुच्चे नक्सा हटाएर बुच्चे नक्सा राखेर भारतसँग दलाली गरे ।’

---

आसन्न निर्वाचनको संघारमा प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणलाई लिएर सशंकित ओलीले यसलाई यसरी मसला बनाउन खोजिरहेका छन् कि राष्ट्रवादका ठेकेदार उनै हुन् । यथार्थमा दिल्ली दूतावासमा चुच्चे नक्सा हटाएर पुरानो नक्सा राखिएको होइन, एउटा कुनामा राखिएको नक्सा फेर्न छुटेको हो । यसअघि ओलीले नियुक्त गरेर पठाएका राजदूत नीलाम्बर आचार्य थिए, उनले पो ढङ्गसँग काम नगरेका हुन् कि !

फेरि उनै आचार्यले ट्वीटरमा प्रतिवाद गरे, ‘लिम्पियाधुरासहितको नयाँ नक्सा राखिएको थियो त ! अहिलेको अवस्था भने मैले भन्नसक्ने कुरा भएन ।’

दिल्लीस्थित दूतावासका अनुसार, दूतावासमा सबै ठाउँमा नक्सा परिवर्तन गर्दा एउटा कुनामा भने छुटेको रहेछ ।

सत्य के हो भने केपी शर्मा ओलीको प्रधानमन्त्रीत्वकालमा सबै दल एकमत भएर राष्ट्रिय सहमतिमा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक कालापानी क्षेत्रको नक्सा जारी भएको हो, संसदले सर्वसम्मत अनुमोदन गरेको हो । नयाँ नक्सा जारी गरेपछि भारतसँग सीमा समस्या समाधानका लागि संवाद हुन सकिरहेको थिएन । चार वर्षपछि नेपालका प्रधानमन्त्रीको भारतमा भ्रमण भयो । 

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सीमा समस्या समाधानका लागि समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग कुराकानी गरे । उच्च राजनीतिक तहमा भएको यो संवादपछि भारतसँग तथ्य र प्रमाणका आधारमा वार्ता गर्ने र उसले नियन्त्रणमा लिएका भूभाग फिर्ता लिनेतर्फ राष्ट्रिय सहमति कायम गर्दै दलहरू अगाडि बढ्नुपर्ने हो । यदि समाधान निकाल्ने हो र आफ्नो भूभाग फिर्ता ल्याउने हो भने भारतलाई भड्काएर होइन, उसँग वार्ता गरेर ऐतिहासिक दस्तावेज, तथ्य र प्रमाणका आधारमा आफ्नो भूमि फिर्ता माग्ने हो । 
तर सीमा समस्यालाई अतिराजनीतिकरण गरेर भारतलाई चिढ्याउने, यस विषयमा संवाद नै नहुने स्थिति सिर्जना गरेर उक्त भूभाग फिर्ता लिन सकिएला कि भारतसँग संवाद गरेर ? अवश्य पनि भारतसँग संवाद गरेर नै यी भूभाग नेपालले फिर्ता लिनुपर्छ । 

राष्ट्रिय सहमतिमा नयाँ नक्सा जारी भयो, तर त्यसलाई फिर्ता लिन भारतसँग संवाद अघि बढाउने जिम्मेवारी सरकारको थियो । ओलीले भारतसँग सम्बन्ध सुधार्न उनको कार्यकालको आखिरीतिर प्रयास गरेका थिए । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका विशेष दूत ‘र’का प्रमुख सामन्त गोयललाई मध्यरातमा बालुवाटारमा स्वागत गरेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले शिक्षा मन्त्रालयले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी सहितको नयाँ नक्सा राखेर प्रकाशन गरेको ‘नेपालको भूभाग र सीमासम्बन्धी स्वाध्याय सामग्री’ नामक पुस्तक वितरण गर्न नदिएको भनेर व्यापक आलोचना भएको थियो ।

भारतसँग सीमा सम्बन्धी कुरा उठाएर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राजनीतिक लाभ लिने हुन् कि भन्ने कुण्ठाका कारण अहिले दिल्ली दूतावासको नक्साको मुद्दा उछालिएको छ । देशको प्रमुख राजनीतिक दल नेकपा एमालेका लागि त्यो ठूलो मुद्दा बनेको छ । राष्ट्रिय सहमतिमा जारी गरिएको नक्साका आधारमा सीमा समस्या समाधान गरौं भनेर प्रधानमन्त्रीले भारतीय समकक्षीसँग प्रस्ताव गर्नु महत्वपूर्ण परिघटना हो । 

भारत र नेपालबीच सीमा विवाद समाधान गर्नेतर्फ सबै दलको सार्थक र सकारात्मक पहल हुन जरुरी छ । राष्ट्रवाद फुलाएर, जनता भुलाएरमात्र राजनीतिक लाभ सिद्ध हुन्छ भन्ने अन्तर्निहीत उद्देश्य राखेर यस्ता समस्या बल्झाउन खोज्नु निरर्थक प्रयास हो ।

यो घटनाले अघिल्लो वर्षको एउटा घटना स्मरण गरायो । तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली २०२१ को जनवरीमा भारत भ्रमणमा जाँदा ‘इन्डिया काउन्सिल अफ वर्ल्ड अफेयर्स’ले आयोजना गरेको कार्यक्रमको ब्यानरमा नेपालको पुरानै नक्सा राखिएको थियो ।

आयोजकको असावधानीले भएको यो कमजोरीको ज्ञवाली शिकार भएका थिए । यस्ता संवेदनशील मुद्दालाई रोमाञ्चकता र एकअर्काको राजनीतिक करिअरलाई हानी गर्ने तिकडमबाजीबाट अभिप्रेरित व्यवहारले अन्ततः मुलुकलाई घाटा हुनेछ । हामीले समस्यालाई समाधानतिर लैजाने हो, उश्रृंखल बखेडा सिर्जना गरेर यसलाई अल्झाउने होइन ।

सीमाको विषय राष्ट्रिय सहमतिबाट समाधान गर्नुपर्छ । दलहरूले यसलाई अतिराजनीतिकरण गरेर देशभित्र राजनीतिक लाभका लागि मात्र प्रयोग गर्ने हो र दलहरूबीच हुने ‘ब्लेम–गेम’ (आरोप–प्रत्यारोपको खेल)ले हाम्रो आवाज खण्डित हुनजान्छ । जसले गर्दा क्रमशः भारतले हामीले उठाएका यी विषयमा गम्भीरतापूर्वक ध्यान (सिरियस अटेन्सन) दिन छाड्छ । सबै दलहरूले पहिले नक्सामा भएको भूमि फिर्ता ल्याउने साझा उद्देश्य हासिल गरौं । को बढी राष्ट्रवादी भन्ने मूल्यांकन गर्ने जिम्मा जनतामा छाडिदिउँ ।