के भारत सच्चिएको हो त ?

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणमा नेपालको जलविद्युत् सम्बद्ध चार विषयले निकै चर्चा पाए । पहिलो, नेपालको वर्षायामसहितको बिजुली भारतले खरिद गर्ने, दोस्रो बंगलादेशसम्म पहुँच पु¥याउने, तेस्रो भारतीय लगानीकर्तालाई नेपालको जलविद्युत्मा बोलाउने, र चौथो अबदेखि नेपाल र भारत ‘समान हैसियत’ र ‘सम्मानजनक तवरबाट’ वार्ता गर्ने । नेपालका लागि यी चारवटै बुँदा उत्तिकै महत्वपूर्ण छन् । भारतले सहमति जनाएका यी विषयहरुमा कार्यान्वयन भए भने दुवै देशको सम्बन्ध अझ बढी घनीभूत मात्र हुने छैन, यसले नेपालको विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ । 

१. भारतले नेपालको बिजुली लिने
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) गरेका निजी क्षेत्र जब जलविद्युत् आयोजना खन्न सुरु गरे, त्यसयता वर्षायाममा बिजुली जगेडा हुनेछ चासो र चिन्ता बढेको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई आफैले ऊर्जा मन्त्रालय लिएका बेला तत्कालीन ऊर्जा सचिव हरिराम कोइरालाले पहिलोपटक सचिवस्तरीय बैठकमा ‘इनर्जी बैकिङ’ को प्रस्ताव गरेका थिए । कूटनीतिमा हुन्न भनिंदैन । भारतले पनि त्यतिबेला हुन्न भनेन । सुख्खायाममा भारतबाट बिजुली ल्याउने र वर्षायाममा भारतलाई दिने अवधारणा इनर्जी बैकिङ हो । वर्षायाममा नेपालमा जडित क्षमताअनुसार बिजुली उत्पादन हुन्छ भने हिउँदयाममा जडित क्षमताको एक तिहाई मात्र उत्पादन हुन्छ । उता भारतमा पंखा घुमाउने वर्षायाममा बढी बिजुली चाहिन्छ भने हामीकहाँ बिजुलीको माग हुँदैन । तर हिउँदयाममा नेपालमा बिजुली खपत बढ्छ भने भारतमा पंखा घुम्दैन र माग घट्छ । यो जाँचोपाँजो दुवै देशका लागि मेल खान्थ्यो । 

---

ऊर्जा सचिव कोइरालाले अघि बढाएको इनर्जी बैकिङले दिनेश घिमिरे ऊर्जा सचिव भएका बखत औपचारिकता पायो । नेपाल–भारत ऊर्जा सचिव स्तरीय संयुक्त सञ्चालन समिति (जेएससी) को सन् २०१९ को जनवरी २४ मा पोखरामा भएको बैठकले ‘इनर्जी बैकिङमार्फत विद्युत् आदान–प्रदान’ प्रस्तावलाई ‘नोट’ गरेको थियो । त्यतिबेला भारतसित अब इनर्जी बैकिङ हुन्छ भन्नेमा नेपाली पक्ष विश्वस्त थिए । जेएससीको नेपाली पक्षको नेतृत्व गरेका थिए तत्कालीन ऊर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले । घिमिरेले उनका भारतीय समकक्षी अजय भल्लालाई इनर्जी बैकिङमा सहमत गराएका थिए । त्यतिबेला उक्त बैठकलाई निकै अर्थपूर्ण मानिएको थियो ।

पोखरा बैठकमा गरिएको सहमति कार्यान्वयन गर्ने क्रममा आइपुग्दा जेएससीको सातौं बैठक बैंगलोरमा भयो–२०७६ असोज २७ गते । छैटौं जेएससी बैठकले इनर्जी बैकिङलाई आफ्नो माइन्यूटमै राखेन । भारतले आफ्नो मुलुकको नीतिमा इनर्जी बैकिङ नभएकाले त्यसलाई नीतिगत व्यवस्था गर्ने जनाउ सातौं बैठकमा दिएको थियो । आठौं बैठकमा पनि यसबारे ठोस निर्णय भएन । गत फागुन १२ गते काठमाडौंमा भएको नवौं बैठकले इनर्जी बैकिङको नामगोत गरेन । बरु वर्षायामअघि नै नेपालको जगेडा बिजुली लिइदिन नेपालले आग्रह ग¥यो, भारतले लिइदिने प्रतिबद्धता जनायो । 

यसरी नेपालले २०६८ सालदेखि महत्ता दिएको इनर्जी बैकिङले ठोस रुप लिन नसकिरहेका बेला भारत भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री देउवासमक्ष मोदीले नेपालको बिजुली लिने औपचारिक र लिखित वाचा गरेका छन् । 

नेपाल सरकारले आफ्नो देशमा उत्पादन भएको बिजुली यहीं खपत गराउनुपर्छ भन्ने सोच कहिले पनि लिएन । जस्तोसुकै कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार वा कम्युनिष्ट ऊर्जा मन्त्री होस्, ती सबैको एकमात्र सरल उपाय भारत निर्यात नै देखे । नेपालमा बिजुली जगेडा हुन थालेको (वर्षायाममा) दुई वर्ष मात्र भयो । त्यसअघिका वर्षायाममा समेत भारतबाट आयात गर्नुपथ्र्याे र हिउँदयाममा त सदाबहार हुने नै भयो ।

अर्काेतर्फ इनर्जी बैकिङ वा भारतले नेपालको बिजुली लिइदेओस् भन्ने चाहनाका पछाडिको मुख्य हुटहुटी थियो अर्बाैं रुपैयाँको नोक्सानी । ऊर्जा मन्त्रालयले नै गरेको अध्ययनले प्राधिकरणले हालसम्म विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गरेका आयोजनाअन्तर्गत दुई हजार दुई सय ५० मेगावाट नदीप्रवाही (रन अफ रिभर) र दुई हजार पाँच सय मेगावाट अर्धजलाशययुक्त (पिकिङ आरओर) बिजुली बर्खायाममा खेर जाने देखाएको छ । नदीप्रवाहीबाट मात्रै प्राधिकरणलाई वर्षको ८४ अर्ब र अर्धजलाशययुक्तबाट वर्षको ९५ अर्ब रुपैयाँ घाटा पर्ने तथ्यांक छ । यो तथ्यांकलाई भारतमुखी पाटोबाट मात्र हेरे सबै नीति निर्माताहरुले । तर यो हाम्रो आन्तरिक शक्ति थियो भन्ने बुझेनन् वा बुझ्न चाहेनन् । ऊर्जा भनेकै शक्ति हो । प्रत्येक जिल्लामा चिस्यान केन्द्र, अधिकांश पहाडी भूभागमा केबल कार, रोपवे, तराईमा पूर्व पश्चिम, उत्तर–दक्षिण रेल मार्ग, कम्तीमा दुईवटा रासायनिक मल कारखाना, देशैभर हाइड्रोजन ऊर्जा उत्पादन, विद्युतीय चुल्होको प्रयोग, विद्युतीय परिवहन लगायत अनेकौं उपाय थिए र छन् । यसतर्फ हाम्रा नेताहरुले सोचेनन् । भारतले कदाचित् ‘ज्वाइन्ट भिजन स्टेटमेंट’ मा उल्लिखित विषय कार्यान्वयन गरेन भने फेरि पनि हामी जाने आफ्नै घरेलु खपत बढाउनेतिर नै हो । तर स्वयं भारतीय प्रधानमन्त्रीले नै वाचा गरेको हुनाले यसपालि भारतले यो सहमतिलाई पालना गर्छ भन्ने धेरैको विश्वास छ ।

२.बंगलादेशसम्म पुर्‍याउने
बीबीआईएन अवधारणा अन्तर्गत बंगलादेशसम्म नेपालको बिजुली पुग्ने अवस्था आयो भने त्यो अर्काे सुखद पक्ष हुनेछ । अहिले निजी क्षेत्रको पीपीए रोकेर लगानीकर्ताहरुलाई ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुसालले घरको न घाटको तुल्याएकी छिन् । ती रोकिएका मात्र होइन, अरु सम्भाव्य आयोजनाहरु पनि अघि बढ्नेछन् । जसले विदेशी मुद्रा आर्जन, स्वदेशमा रोजगारी वृद्धि, रोयल्टी र कर संकलन लगायत थुप्रै आर्थिक क्रियाकलापले नेपालको विकास हुन १० वर्ष पनि कुर्नु पर्दैन । त्यो क्षितिजमा देखिने कल्पना यथार्थमा रुपान्तरण हुने हो भने नेपालको कायापलट सम्भव देखिन्छ ।

बंगलादेशमा नवीकरणीय ऊर्जा शून्यप्रायः छ । प्राकृतिक ग्यास र कोइला नै विद्युत् ऊर्जाको कच्चापदार्थ हो, जुन नवीकरणीय होइन । यी ग्यास र कोइला रित्तिंदैछन् । अझ विश्व ऊर्जा संकट सामुन्ने छ । यसले कोइलालाई विलुप्त पार्दैछ । तर आर्थिक फड्को मारिरहेको बंगलादेशलाई बिजुली नभई सुखै छैन । त्यही भएर ऊ नेपालको बिजुली खरिदमा लालायित छ । नेपालसँग समझदारीपत्रमा हस्ताक्षरसमेत भइसकेको छ । अझ रमाइलो कुरो के छ भने बंगलादेशले नेपालको बिजुली प्रतियुनिट ८ अमेरिकी सेन्ट्समा खरिद गर्छ । यो कुरो माथिल्लो कर्णालीको बिजुली जीएमआरबाट लिन उसले गरेको प्रारम्भिक सम्झौताले देखाइसकेको छ । नेपालको लागत प्रतियुनिट ५ अमेरिकी सेन्ट्स हो । प्रसारण शुल्क र चुहावट घटाउँदा पनि प्रतियुनिट २ सेन्ट्स नाफा छ, विद्युत व्यापार नै गर्ने कम्पनीका लागि समेत । आफै उत्पादक भएर बेच्दा अझ त्योभन्दा बढी नाफा छ । अर्थात् नेपालको बिजुली बंगलादेशको बजारमा ‘योग्य’ छ । चाहिन्छ केवल फेरि पनि भारतीय चाहनाकै । मोदीले बीबीआईएन संरचनालाई अघि बढाउने वाचा गरेकाले यसमा पनि आशावादी हुन सकिन्छ । नेपालको जलविद्युत्मा ह्वात्तै देशी विदेशी लगानी बढ्छ । त्यतिबेला ६ हजार मिटरको अल्टिच्यूड क्षेत्रका जलविद्युत् पनि योग्य हुनेछन् र लाइसेन्स किनबेचको मारामार हुनेछ । 

३. भारतीय लगानीकर्तालाई नेपाल भित्र्याउने
‘ज्वाइन्ट भिजन स्टेटमेंट’ मा भारतीय लगानीकर्तालाई नेपाल भित्र्याउने कुरा उल्लेख छ । प्रधानमन्त्री देउवाले संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा र भारतीय उद्योगपतिहरुसँगको भेटघाटमै भारतीय लगानीकर्ताहरुलाई ‘दावत’ दिएका छन् । यता मोदीले बिजुली लिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे, उता देउवाले लगानीकर्तालाई निम्ता दिए । यसको पछाडि एउटै मात्र कारण छ— गत नोभेम्बरमा सम्पन्न ग्ल्यास्गो सम्मेलनमा दुवै देशले गरेको वैश्विक प्रतिबद्धता । भारतले अहिले आएर नेपालको जलविद्युतप्रति सकारात्मक हुनुमा मौसम परिवर्तन, भारतीय वाचा र भारतमा विद्यमान ऊर्जा संकट पनि हो । भारत आफै ऊर्जा संकट झेलिरहेको छ । अधिकांश राज्यमा लोडसेडिङ छ । उद्योगहरुलाई आपूर्ति कटौती गरिएको छ । भारतमा अधिकांश मिडिया मोदी निकट मानिन्छन् र मोदीको आलोचना हुने र उनलाई अप्ठेरो पर्ने मुद्दाहरु भारतीय मिडियाले उठाउँदैनन् । त्यही भएर त्यहाँ रोई कराई छैन ।

सन् २०२२ को ३१ जनवरीको तथ्यांकअनुसार भारतमा कूल जडित क्षमता ३ लाख ९५ हजार ७५ मेगावाट छ । यसमध्ये ५९(७ प्रतिशत तापीय ऊर्जा (कोइला, ग्यास, डिजेल, लिग्नाइट अर्थात् पहेंलो कोइला) को वर्चस्व छ । कोइलाको मात्रै हिस्सा ५१.६ प्रतिशत छ । कूल जडित क्षमतामा जलविद्युत्को क्षमता जम्मा ११.८ प्रतिशत छ भने सौर्य ऊर्जाको हिस्सा १२.७ प्रतिशत रहेको भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणको तथ्यांकमा छ । राति सौर्य ऊर्जा हुँदैन । हावा नचलेको बेला पवन ऊर्जा उत्पादन हुँदैन । भारतमा पवन ऊर्जा मात्रै ४० हजार एक सय एक मेगावाट (कूल ऊर्जामा १०.२ प्रतिशत) छ । गत नोभेम्बरदेखि भारतमा चरम रुपमा कोइला अभाव छ । त्यसै पनि सन् २००९–१० देखि सन् २०२१–२२ (जनवरीसम्म) भारतमा पिक डिमाण्ड (उच्चतम माग) कहिले पनि पूरा भएको छैन । यो वर्षको जनवरीसम्मको तथ्यांकअनुसार पूरै भारतभरि २४७५ मेगावाट बिजुली पिकमा अपुग छ । अब भारतले छिमेकीका नवीकरणीय ऊर्जा खरिद नगरी सुखै छैन । उसले अनिवार्य रुपमा जलविद्युत् खरिद नीति लागू गरेको छ, तर त्यसमा छिमेकीको बिजुलीलाई समावेश गरेको छैन । अब गर्नेमा आशावादी हुन सकिन्छ । त्यसबाहेक भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले ग्ल्यास्गो सम्मेलन (कोप२६) मा सन् २०३० सम्ममा भारतले एक अर्ब टन कार्बन घटाउने कसम खाएका छन् । कार्बन घटाउनेको अर्थ जलविद्युत् वा नवीकरणीय नै हो । भारतमा एक २ लाख मेगावाट सौर्य ऊर्जा भएछ भने पनि त्यसले राति काम गर्दैन । घाम नलागेको बेला सिष्टम चल्दैन । त्यसैले जलविद्युत् नै चाहिन्छ । 

नेपालका प्रधानमन्त्री देउवाले पनि सन् २०४५ भित्र शून्य कार्बन उत्सर्जन र कूल ऊर्जा मागमा १५ प्रतशित सौर्य ऊर्जा रहने कसम खाएका छन् । जल तथा ऊर्जा आयोगले तयार गरेको ‘इनर्जी सेक्टर भिजन २०५०’ मा सन् २०३५ मा न्यून आर्थिक वृद्धि हुँदा पनि ६ लाख ९५ हजार २ सय ९९ टेराजुल्स ऊर्जा (एक खर्ब ९३ अर्ब १३ करोड ८६ लाख ११ हजार एक सय ११ युनिट बिजुली) खपत हुने प्रक्षेपण गरेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गत वर्ष ७ अर्ब ३१ करोड ९० लाख युनिट बेचेको थियो । नेपालमा खपत हुने सबै ऊर्जा (जलविद्युत्, काठदाउरा, कोइला, पेट्रोल आदि) लाई युनिटमा रुपान्तरण गर्ने हो भने सन् २०३५ मा झन्डै दुई खर्ब युनिट बिजुली चाहिने रहेछ । यो भनेको प्राधिकरणले बेचेको बिजुलीको २६.३ गुणा धेरै हो । अब प्रधानमन्त्री देउवाको वाचाअनुसार कूल मागको १५ प्रतिशत सौर्य ऊर्जा भनिएको छ । आयोगले प्रक्षेपण गरेको मागको १५ प्रतिशत सौर्य ऊर्जाबाट आपूर्ति गर्ने हो भने करिब २८ अर्ब युनिट बिजुली चाहिन्छ । अब यता ऊर्जा मन्त्री भुसाल भने जडान गर्न तयार रहेका २१ वटा सौर्य ऊर्जा (१६३.६० मेगावाट) परियोजनाको विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) रोकेर एकाएक प्रतिस्पर्धा गरिने निर्णय गरिन् । त्यो अर्कै विषय हो । 

४. समान र सम्मानजनक हैसियत
नेपाल–भारत वार्ता वा छलफलमा भारतले आफूलाई जहिले पनि ‘ठूल्दाई’ (बिग ब्रदर) को रुपमा प्रस्तुत हुँदै आएको थियो । एक भारतीय पत्रकारले अघिल्ला प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई ‘हम नेपालसे बडे है ना’ समेत भनेको थियो । ओलीले ‘देश बडा हो सक्ता है, लेकिन देशका हैसियत समान होता है ।’ यसपालि देउवाको भारत भ्रमणमा समानता र सम्मानका साथ व्यवहार गरिने उद्घोष भयो भारतीय पक्षबाट । नेपाल र भारत दुवै स्वतन्त्र र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुक हुन् । तर भारत जहिले पनि ठूल्दाई प्रवृत्तिबाट ग्रसित थियो । ‘नेगोसियसन’ मा बस्ने सरकारी कर्मचारीहरुलाई जहिले पनि लघुताभास हुन्थ्यो, मुखले केही नबोले पनि । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको यो बचनबद्धतालाई कदर गर्नुपर्छ । अब उनले गरेका बाचा कार्यान्वयन भयो भने मात्र भारत सच्चिएको अनुभूति हुनेछ— चाहे त्यो ऊर्जामा होस् वा अन्य क्षेत्रमा । होइन भने भारत सहमति र सम्झौता गर्छ, कार्यान्वयन गर्दैन भन्ने अमीट छाप नेपाली जनतामा रहिरहनेछ— एक अर्ब डलर दिने घोषणाजस्तो हुनेछ ।