विचार

स्थानीय निर्वाचनमा राजनीतिक एजेन्डा : गणतान्त्रिक मूल्य-मान्यताको उपहास

ईश्वरीप्रसाद पोखरेल |
बैशाख ५, २०७९ ७:७ बजे

संविधान २०७२ अन्तर्गत लोकतान्त्रिक पद्धतिभित्र पहिलो चुनावबाट स्थापित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको कार्यकाल समाप्त हुन लागिरहेको छ । यसैले २०७९ वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचनबाट स्थानीय तहमा नयाँ जनप्रतिनिधिहरूको छनोट गरिँदै छ ।

मुलुकको राजनीति पूर्ण रूपमा लाजनीतिमा रूपान्तरण भई भाग नीति, लुटनीति र जनता चुसनीति, देश र जनता भाँडमा जाउन् तर आफ्नो स्वार्थमा कुनै बाधा व्यवधान हुनु हुँदैन भन्‍ने एक तन्त्रीय नेतृत्वको शैलीमा दलगत राजनीति रूपान्तरण भएको पृष्ठभूमिमा २०७९ वैशाखमा स्थानीय तह तथा २०७९ मंसिरमा प्रदेश तह र संघीय तहको चुनावी वर्ष हुन गइरहेको देखिन्छ ।


संवैधानिक प्रावधान, उपलब्धि समीक्षा खोइ ?
संघीय सरकारको ऐनकानून निर्माण तथा सत्ता हस्तान्तरणको ढिलासुस्ती तथा आनाकानी र संघीय मर्म विपरितका कार्यको चपेटामा परेका स्थानीय तहहरूले केन्द्रीय राजनीतिक नेतृत्वको बदमासी विरुद्ध बोल्न सकेनन् । केन्द्रीय नेतृत्वको नालायकी र असक्षमताको भूँमरीमा समस्त स्थानीय तह र प्रादेशिक तह परेको कुरा घामझैँ छर्लंङ्ग छ । संविधानमा लेखिए पनि एकातिर राजनीतिक नेतृत्वको असहयोग तथा अर्कोतिर जनशक्ति व्यवस्थापन र खटनपटनमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको दादागिरी र अपारदर्शी व्यवहारका बीचमा जनप्रतिनिधिहरूको पाँच वर्षको कार्यकाल तनाव तथा अन्यौलतामा बित्यो । 

विभिन्‍न जाति,भाषा भाषी,संस्कृति र जनताका बीचमा सामाजिक सदभाव कायम गर्ने, राष्ट्रिय एकतालाई बलियो बनाउने , देशमा दिगो शान्ति स्थापना गर्ने नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने, आफ्ना राजनीतिक नारा, मुद्दा तथा प्रतिवद्धताहरू पूरा गर्ने सक्षम, परिपक्व पार्टीहरूको खोजी हुन सकेन । संवैधानिक प्रावधानका अभ्यासगत उपलब्धि तथा कमी–कमजोरीहरूलाई निर्ममतापूर्वक समीक्षा गरी राजनीतिक एजेन्डा बनाउनु तथा नेपाली जनतालाई ती विषयमा साझा अभिमत साथ अगाडि बढ्न दिनु सही र उचित प्रजातान्त्रिक वातावरण हुन्छ । तर नेपालका राजनीतिक दलहरू यी पक्षमा नराम्ररी चुकेका छन् ।

यसर्थ बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक र बहुजातीय विविधता भएका स्थानीय तहहरूमा यी विद्यमान राजनीतिक पार्टीहरूले कसरी न्यायिक नेतृत्व दिन र जनताका जीवनसित सम्बद्ध मुद्दाहरू कसरी उठाउन सक्लान् ? आशंका धेरै छ । तसर्थ सर्वप्रथम संवैधानिक प्रावधान, हासिल उपलब्धि तथा कमी–कमजोरी वा भोगिएका चुनौतीहरूको गम्भीर समीक्षा ७६१ सरकारको नै निष्पक्ष रूपमा हुनु पर्दछ र त्यसका आधारमा मात्र निर्वाचनमा मतदान आवश्यक देखिन्छ ।

स्थानीय तहको शासकीय महत्व के हो ?
सार्वजनिक सेवा प्रवाह र सुशासनका लागि चुस्त,दुरुस्त, प्रभावकारी कार्यालय, पदाधिकारीको कार्यविवरण, काम, कर्तव्य र अधिकार स्पष्ट र जवाफदेहिता खुलेको निकाय स्थानीय तह हुनु पर्दछ । यसर्थ नागरिक बडापत्र, गुनासो सुन्‍ने अधिकारी, सूचना     अधिकारी, सार्वजनिक सुनुवाइ, वार्षिक समीक्षा, संगठनभित्रको खर्च विधि, प्रक्रिया र खर्चका शीर्षक र कार्यसम्पादन विवरण सार्वजनिक हुनु मुख्य शर्त हुन्छ । जिल्लाभित्र संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहबाट हुने कार्यसम्पादनमा सबै विवरण सार्वजनिक गर्न, गराउन संस्थागत मापदण्डका लागि स्थानीय तहको अभिभावकत्व जनताले खोजी रहेका हुन्छन् ।

जनउत्तरदायी, भ्रष्टाचारमुक्त स्थानीय प्रशासनको व्यवस्था तथा शून्य भ्रष्टाचारलाई जोड दिँदै सबै गतिविधि पारदर्शी र सहभागितामूलक बनाउने पक्षमा स्थानीय नेतृत्व पूर्ण प्रतिवद्ध हुनु पर्दछ । स्थानीय जनताको शान्ति सुरक्षा, अमन चैन र मौलिक हक अधिकारको प्रयोगमा पूर्ण प्रतिवद्ध रही सार्वजनिक, वैयक्तिक सम्पत्तिको सुरक्षा, महिला हिँसा नियन्त्रण, अपराधिक क्रियाकलाप नियन्त्रण तथा असामाजिक गतिविधिमाथि कठोरता अपनाउने नीतिमा  पूर्ण प्रतिवद्ध रह्ने नेताहरूको खोजी स्थानीय तहमा भइरहेको छ ।

सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन स्थानीय बजार, हाट बजार, बजार अनुगमन र सुशासनमा ध्यान दिने गरी स्थानीय सभा, समारोह स्थल, सार्वजनिक सम्पत्ति तथा स्थलहरूको व्यवस्थापन गर्न स्थानीय सरकारको नीति निर्णय बमोजिम सुरक्षा प्रदान गर्न, गराउन प्रतिवद्ध हुने निकाय स्थानीय तह हुनुपर्ने हुन्छ । ज्येष्ठ नागरिक, अपांग तथा एकल महिला र विशेष लक्षित वर्गले पाउने सामाजिक सुरक्षा भत्ता तोकिएको  समयमा घर घरमा नै उपलब्ध गराउने नेता जनता खोजी रहेछन् ।

कुनै पनि स्थानीय तहका पालिकामा आधारभूत तहको नि:शुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा सामुदायिक विद्यालयबाट प्राप्त गर्न सबै बालबालिकाको पहुँच सुनिश्चित गर्न र टिकाउन विशेष शैक्षिक सहुलियत, सहयोग तथा छात्रवृत्ति नीतिको कार्यान्वयन गर्न, गराउन प्रतिबद्ध रह्ने नेतृत्वको माग भइरहेको छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाह तथा सुशासनमा शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, पर्यटन र ट्रेडको स्थानीय क्षमताअनुसार विकास गर्न प्रतिबद्ध हुने कामकारबाही अगाडि बढाउन सक्ने नेतृत्व विकास आजको आवश्यकता हो ।

यसर्थ सार्वजनिक सेवा तथा सुशासनका पक्षमा आउने गुनासा र चित्त दुखाइका विषयको सुनवाइ तथा निराकरण गर्न, गराउन पार्टीगत तहमा सबै पालिकामा संयन्त्र स्थापना गरी काम थाल्ने र अनियमिता हटाउन शून्य सहनशीलताको नेतृत्वको खोजी भइरहेको अवस्था छ । जनताको रोजीरोटी र रोजगारीको सुनिश्चितता हुने गरी विकास नीति, योजना तथा कार्यक्रमको थालनी गर्ने नेतृत्वको चाहना छ ।

राजनीतिक पथ भ्रष्टीकरण, निराशाका परिणाम
राजतन्त्रकालीन केन्द्रीय शासनको निरंकुशता र विकृतिका विकल्पमा जनसहभागितामूलक गणतन्त्रात्मक  संघीयता राज्यको संवैधानिक आधार बनाइयो । शक्ति बाँडफाँड र राजनीतिक तथा प्रशासनिक अधिकार विकेन्द्रित गर्न तीन तहको शासकीय प्रणाली संविधानमा अपनाइयो । एक केन्द्रीय संघ, सात प्रदेश तथा सात सय त्रिपन्‍न स्थानीय तहको संवैधानिक अधिकार वर्गीकरण गरियो । तापनि राजनीतिक दल, उनका ट्रेड युनियन नामका बिचौलिया कर्मचारी संयन्त्र र भ्रष्टताका मुहानहरूले संघीयताको हुर्मत लिइरहेका छन् ।

विवेकहीनताको दलदलमा तीनै तहका सरकारहरू ७६१ वटा सरकार नै उल्टो बाटोमा हिँडिरहेका छन् । लोकतान्त्रिक शासनको मूल मर्म जनसहभागिताको प्रत्यक्ष अधिकार तथा सहमति र असहमतिको विधि तथा प्रक्रियाको उपहास गर्र्दै कुशासनको बढोत्तरीमा स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्मका शक्ति लागिरहेका छन् । सुशासनका संवैधानिक आधारभूत संरचनाहरू महालेखा परीक्षक विभाग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र लोक सेवा आयोगहरूसमेत भ्रष्ट मतिका कार्यपालिकाका इसाराका कठपुतली हुने तथा निश्चितलाई डाम तथा अमुकलाई छाड भन्‍ने अधर्मको मार्गमा अभ्यस्त हुने गरी पदाधिकारी नियुक्त हुने, सुकिलो मुकिलो र राज्य दोहनमा सफल हुनेहरू नै राज्यका सम्मानित पद विभूषणले अलंकृत हुने पद्धति मुलुकले हासिल गरेका राजनीतिक भ्रष्टीकरणका परिणाम हुन् भन्‍ने स्पष्ट देखिन्छ । 

तापनि संवैधानिक आयोगहरू आफैँ विवश छन् । सत्ता, शक्ति र साधनस्रोतसामु निरीह हुँदै संरचनागत धर्म निर्वाहका लागि प्रतिवेदनमा केही असन्तुष्टि लेख्ने तर कुनै पदाधिकारी दण्डित नहुने शैलीमा बेरुजु, भ्रष्टाचार, अनियमितता र लज्जाजनक शासकीय क्षमताको ह्रास भएको हामी देख्न, भोग्‍न र त्यस्तै नेतृत्वलाई शिरमा राखेर दासताको जीवन बाँच्न बाध्य भएका छौँ । मुलुकमा सुशासन होला र देशभित्रै रोजीरोटी र आयआर्जनका मार्गहरू खुल्लान् भन्‍ने आशालाई अपवादलाई छाडेर संघीय सरकारको अक्षमतालाई आदर्श ठान्‍ने प्रदेश र स्थानीय तहका ७६० सरकारको कार्यशैलीको निर्मम समीक्षा र अनाचारीहरू दण्डित नभएको अवस्था छ । जतासुकै भ्रष्टाचार अनैतिकता र कुशासन र बिचौलियाको बिगबिगी छ । असल, सक्षम र इमानदार पदाधिकारीहरू सधैँ दण्डित र जिम्मेवार विहिन तथा सबैतिरबाट असहयोगको सामना गर्न बाध्य छन् ।

जनमुखी  राजनीति  वा सत्ता कब्जा नीति 
जन अनुमोदित अगुवाको नेतृत्वमा स्थानीय सरकार बन्‍ने तथा जनताको प्रत्यक्ष सुख–दुख र गाउँ नगरको सर्वपक्षीय विकासको मेरुदण्ड तयार हुने नारा सबै राजनीतिक दलहरूबाट गणतन्त्र स्थापना कालमा धेरै सुनिएका मुद्दा हुन् । तर संवैधानिक प्रावधानका अनुसूची आठको सही कार्यान्वयन गर्न, गराउन विगत पाँच वर्षमा कुनै राजनीतिक प्रयास र इमानदारी प्रकट भएन ।

स्थानीय सरकारलाई नि:शर्त प्राप्त संविधान बमोजिमका २२ विषय क्षेत्रको शासकीय अभ्यास र प्रतिफलको सही विश्लेषण र आत्म समीक्षा हुन नपाउँदै, सत्ता र शक्तिमा रहेका दलहरूले जनतासमक्ष आफ्ना सबलता र कमजोरी उजागर नगर्दै उनीहरूले हत्याएको स्थानीय तहको सत्ता सुखको पाँच वर्षको कार्यकाल समाप्त भएको छ ।

राजनीतिक पार्टीहरू सत्ता र शक्तिका लागि डन, धन र मसलको बलमा शक्तिमा टिकिरहन चाहन्छन् र भविष्यमा पनि उनीहरूकै बैशाखी प्रयोगबाट पद र सत्ता हत्याउन चाहन्छन् भन्‍ने कुरा एक नम्बरका पार्टी र तिनका एकनम्बरी नेताले चुनाव जित्ने जो कोहीलाई टिकट दिने र विरोधीलाई तह लगाउने अभिव्यक्ति दिएबाट पुष्टि गर्दछ । अर्कोतिर विपक्ष भएर वा आन्तरिक पार्टी संघर्षमा कुनै स्थान नदिएर रच्छ्यानमा फालिएका पात्रहरू वैध/अवैध तरिकाले भान्सामा पुग्दाको गठबन्धन सत्ताको रसास्वाद झनै कति स्वच्छताकोे आधार दिने परिणाम होला ? अन्यौलता कायम मात्र होइन, बढेको बढ्यै छ । 

क्रमश:
(उपसचिव पोखरेलको यो लेखको दोस्रो र अन्तिम भाग भोलि प्रकाशन हुनेछ ।)



Author

ईश्वरीप्रसाद पोखरेल

लेखक शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय उपसचिव हुन् ।


थप समाचार
ad
x