विचार

न मतदाता सुध्रिनेछन्, न जनप्रतिनिधि

सुशीला कार्की |
बैशाख २२, २०७९ १०:० बजे

हाम्रा निम्ति यो वर्ष ‘निर्वाचन वर्ष’ बनेको छ । स्थानीय तहको त हामी चुनाव मतदानउन्मुख छौं भने यही वर्ष संघ–प्रदेशको चुनाव हुँदै छ । सँगै निर्वाचन आयोग र यसका पदधिकारीहरूका साहस, खुबीको पहिचान र मूल्याङ्कन पनि यही वर्ष हुनेछ ।

निर्वाचन कति निष्पक्ष र आलोचनारहित हुनेछ त्यसको मूल्याङ्कन त भविष्यमा हुने नै हो । लोकतन्त्रमा हुने असल शासनको एक कडी मानिन्छ, निर्वाचनलाई । जति–जति निर्वाचन हुँदै जानेछ प्रतिनिधिहरू खारिँदै जानेछन् र लोकतान्त्रिक व्यवस्था पनि परिपक्क भएर स्थापित हुनेछ । 


जिम्मेवार, इमानदार, कर्तव्यनिष्ठ अनि मुलुकप्रति बफादार जनप्रतिनिधिहरूको चयन जब हुन्छ अनि मात्र लोकतन्त्र फस्टाउने माहौल सम्भव हुन्छ । असल र इमानदार जनप्रतिनिधिहरूले असल शासन निम्ति प्रयत्नरत हुने हो र सदैव तिनले विधिको शासनको पालना गर्ने गरेका हुन्छन् । साथै जनताको गाँस, बास, कपासको व्यवस्थाका निम्ति भरमग्दुर प्रयास गर्ने गरेका हुन्छन् । 

अझ बढी स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूले तोकिदिएको बजेटको रकमबाट आमनागरिकको बाटो घाटो, पुल, कूलो कुलेसा, पिउने पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, असहाय नागरिकको हित जस्ता सहुलियतका कुरा माथि विशेष ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने हुन्छ । किनकि स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरूले जति स्थानीय बासिन्दाका समस्याबारे नजिकबाट बुझेका हुन्छन् त्यति अरुले कसैले बुझेको हुँदैन ।

तर पछिल्लो समयमा स्थानीय तहदेखि मथिल्लो तहसम्मका निर्वाचनका हकमा जनगुनासो के देखिन्छ भने मुठ्ठीभरका औंलामा गन्ती हुने संख्याका प्रतिनिधिहरूबाहेकका अरुहरूले ‘स्वयं कमाऊ र स्वयं खाऊको धन्दामा लीन भएको’ देखिएको छ । तिनको आदर्श भनेको चुनावमा नोट वितरण गर्नु, भोट सोहर्नु, अनि सत्तामा बसी लुटेर मोज गर्नुबाहेक केही रहेन ।

यस पटक त झन् राजधानीमै वडाध्यक्ष उठ्ने उम्मेदवारीको पदसम्ममा पनि तँछाडमँछाड भएको देखिएको छ । परिणामतः के देखिन्छ भने राजनीति क्षेत्रका कुनै पद प्रशस्त कमाउन सकिने भाँडोका रूपमा परिणत भएका छन् । यस सम्बन्धमा कतिको गुनासो के पनि रहेको छ भने वडाध्यक्षको पदसम्ममा पनि ठूला भनाउँदा दलले आफ्ना दलद्वारा उम्मेदवार बन्ने इजाजत दिएबापत तत् उम्मेदवारसँग रकम लिएका टीकाटिप्पणी व्यापक मात्रामा आएका छन् ।

यहीकारण हो मुलुकको विकास हुन नसकी दिन प्रतिदिन आर्थिक कुरामा मुलुक रसातलतिर पुगेको छ । गरिबी दिन प्रतिदिन बढेर गएको छ । नेपालका जनप्रतिनिधिहरूले न त नागरिकको पक्षमा माया देखाएका छन् न त देशप्रति जिम्मेदारी नै । भोकानाङ्गा नागरिकले स्वयं रोजगारीको खोजी गरेर बरु सरकारलाई कर तिरेका होलान् । रोजगारीको नाममा परदेशको मरुभूमिमा परिश्रम गर्दा गर्दै अकालमा मरेका छन् र निष्प्राण भई मुर्दा भएर मुलुकमा फर्किंदासम्म पनि बरु सरकारलाई कर तिरेकै होलान् । 

नेपालको पश्चिमी भेगका नागरिक रोजीरोटी वर्षको छ महिना जति भारत जाँदै काम नगरेसम्म बाँच्न सक्ने सम्भावना छैन । यिनै कुरालाई लिएर कसै कसैले नेताहरूको आलोचना पनि गर्ने गरेका छन् कि नेपालीहरू अधिकांश अशिक्षित हुनु, बेरोजगार र चरम गरिब हुनु केही प्रभावकारी राजनीतिक दलका चाटूकार नेताहरूको हकमा तिनको फोस्रो नेतागिरी चलाउनुलाई उर्वरा क्षेत्र बनिदिएको छ ।

हेर्दा सानो कुरा जस्तो देखिन्छ, एउटा जाबो भोट त हो नि भने जस्तो । आफ्नो नजिकको छिमेकी उम्मेदवार रहेछ भने छिमेकमा सँगै बसेको नाताले जतिकै लोभी पापी र भ्रष्ट भए पनि मत उसलाई किन नदिने भन्ने मतदाताको मनमा भावना पलाउन सक्दछ । उम्मेदवार गुण्डा र डन रहेछ भने निजले हारेमा बदलाको भावना लिएर दुःख भोलिका दिनहरूमा देला भनेर स्वयं दबाबमा परी त्यस्ता चरित्रहीनलाई भोट दिने पनि छन् । दुई दिन भए पनि नेताले मतको बदला दिएको रकमले जहान परिवारको चार छाक त टर्यो भन्ने लागेर मत भ्रष्टलाई दिने पनि कम छैनन् ।

कतिपय अवस्थामा आज भोलि पनि गाउँ–घरको नेतृत्व गर्ने नाममा मूली भएर मत अमुक उम्मेदवारको नाउँमा सबैको एक मुष्ठ खसालिदिने कुराको ठेक्का लिने र त्यसो गरे वा गराएबापत पैसा कमाउने धन्दा गर्ने ठेकेदारहरूको अभाव छैन । जसको कार्य नेताको भाषण सहर–सहर, टोल–टोलमा हुँदा मानिसको भीड देखाउन बटुल्ने, निर्वाचनमा अधिक मत खसाल्न लगाउने कुराहरूको ठेक्का लिने जस्ता कार्य गर्ने गरेका हुन्छन् । 

लोकतन्त्रमा निर्वाचन भन्नाले आफ्ना जनप्रतिनिधि छान्ने एक सबल माध्यम हो । नेपालमा प्रायःजसो सबै तहको निर्वाचन प्रत्येक पाँच वर्षमा हुने गरेको छ । निर्वाचनमा काम नगर्ने बेइमान, भ्रष्ट व्यक्ति र त्यस्ता दलहरूलाई जनताले मत नदिई हराउनुपर्ने हो । त्यस्तो भए मात्र राजनीतिक दल र त्यस्का ढोङ्गी नेताहरू सचेत हुने थिए । लोकतान्त्रिक शासन भएका अधिकांश मुलुकहरूमा यही परिपाटी अपनाइने गरेको छ । 

तर नेपालमा निर्वाचन आउँदा भनिन्छ, कसै कसैका निम्ति दसैँ नै आए जस्तो हुन्छ रे । कस्तोसम्म देखिन्छ भने चुनाउको समयमा यही मौका हो भनेर पैसाको निम्ति बिहान रुखको चिन्ह बोकेर हिँड्ने, दिउँसो सूर्य बोक्ने र साँझ त्यही व्यक्तिले हलो लिएर कुदेकोसम्म पनि देखियो । यसै तरहले कसै कसैलाई निर्वाचनमा नभ्याई नभ्याई काम परेको देखिएको छ ।

निर्वाचनमा पहुँच हुने पैसावाल दल र उम्मेदवारको पक्षमा भीड देखाइदिने, नारा–जुलुस लगाइदिने, आवश्यकता पर्दा दल वा उम्मेदवारहरूबीच झडप आदि हुँदा गुण्डा, मवाली समूह एक पक्षको हकमा जुटाउने कुराको ठेक्का लिने ठेकदारहरू पनि छन् । यस्तो काम गर्ने मानिसहरूको न कुनै दल हुन्छ, न कुनै सिध्दान्त नै । तिनको काम हो पैसा कमाउने त्यो जसले दिन्छ ती तिनैको मान्छे हुन्छन् । हिजो आज नेपालका दलहरू विधिको शासन र लोकतन्त्रका मान्य सिद्धान्तको आधारमा होइन कि तिनै ‘मसल–म्यान’ र राज्यको स्रोतको अनैतिक दोहनको माध्यमबाट चलेका छन् ।

निर्वाचनका परिणामले पनि के देखाउँछ भने तिनै व्यक्तिहरू दोहोर्‍याएर तेहेर्‍याएर निर्वाचित भइरहेका छन् । जसले सत्ताको सञ्चालनका नाममा व्यापक अनियमिता र भ्रष्टाचारलाई निरन्तरता दिइरहेका छन् । तथापि एक पटक काम नगरी लापरवाही गरेको, अनियमितता गरेको वा व्यापक भ्रष्टाचार गरेको देखिएपछि अर्को निर्वाचनमा जनताले दण्डस्वरूप त्यस्ता जनप्रतिनिधिहरूलाई मत प्रदान नगरी हराइदिनुपर्नेमा तत् व्यक्तिले निर्वाचनमा बारम्बार किन जित्न सफल हुन्छन् ?

यस सन्दर्भमा धेरैको भनाइ के पनि छ भने नेपालमा गरिब, अशिक्षित र पिछडिएका जनताको संख्या अधिक छ । अझै तिनमा चेतनाको अभावको कारण राजनीतिक ज्ञानको अभाव छ । तिनले आफूले चयन गरेको व्यक्ति हाम्रो सेवाका निम्ति प्रतिनिधित्व गर्न गएका हुन् भन्ने कुरा अझै पनि राम्रोसँग बुझेका छैनन् । परिणामतः एक पटक निर्वाचनमा अमुक उम्मेदवारले मत दिएबापत दिने सानो रकमले गर्दा तिनले राज्यद्वारा प्राप्त गर्ने पाँच वर्षसम्मको सहुलियत, सुविधा र स्थानीय विकासबाटै वञ्चित हुनुपर्ने हुन्छ ।

निर्वाचनमा चाटुकारहरूबाट विविध भ्रमहरू पनि छरिन्छ वा पैसा बाँडेर मतको खरिद–बिक्री हुने गरेको छ वा अन्य दबाब र प्रलोभन दिएरै मत प्राप्त गर्ने पनि गरिन्छ । जब नेताले निर्वाचनमा जित हासिल गर्छन्, त्यसपछिको पाँच वर्षसम्म तिनलाई आमजनता वा स्थानीय विकाससँग कुनै सरोकार भएको देखिएको छैन । भरसक तत्स्थानमा जाने र तिनै जनताको समस्याको सन्दर्भमा जानकारी राख्ने कुराको सरोकार पनि राख्दैनन् । तिनको सरोकार पुनः अर्को निर्वाचनका लागि अथाह रकमको जोह गर्नु नै हुन्छ ।

तसर्थ, स्थानीय विकासका निम्ति स्थानीय तहका नेताको निर्वाचनमा छनौट गरिँदा यदि साँच्चैको विकास चाहने हो भने दल, नेताको मुख हेर्नु हुँदैन । वास्तवमा हामीले जनताप्रति समर्पित हुने पूर्णतः इमानदार व्यक्तिको पहिचान गर्नुपर्छ ? जसले स्थानीय क्षेत्रको विकास गर्न सकोस् ।

जहाँसम्म निर्वाचनको सन्दर्भ छ, २०७९ वैशख १७ मा एक समारोहमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश तथा मन्त्रिपरिषदका पूर्वअध्यक्ष खिलराज रेग्मीज्यूले भाषण गर्नुभएको कुरा मलाई बडो सान्दर्भिक लाग्यो । उहाँले भन्नुभएको थियो यो वर्ष २०७९ नेपालीहरूले आफ्नो भाग्य निर्धारण गर्ने वर्ष हो । जस्ता प्रतिनिधिहरूको चयन निर्वाचनबाट हुनेछ भविष्यमा नेपालीहरूको विकास हुने र नहुने त्यसैवाट निर्धारण हुनेछ । उहाँको भनाइअनुसार नेपाली जनताले यो वर्ष प्रतिनिधिहरूको चयनको सन्दर्भमा सोच विचार गरी असल शासन र विधिसम्मत् राज्य सञ्चालन गर्नेहरूलाई मतदान गर्नुपर्छ ।

सुशीला कार्कीका लेखहरू



Author

सुशीला कार्की

कार्की पूर्वप्रधान न्यायाधीश तथा ‘न्याय’ एवं ‘कारा’ पुस्तककी लेखक हुन् ।


थप समाचार
ad
x