सेटिङ कि भोटिङ ?

सोझा, इमानदार, निडर, बहादुरजस्ता विशेषणले विभूषित नेपाली नागरिक गुजरामुखी कृषि युगबाट औद्योगिक युगको अनुभव लिन नपाउँदै सूचना प्रविधिको युगमा प्रवेश गर्‍यो । एकिकरण सङ्गै सत्ता र शक्तिका राजतन्त्र पनि आन्तरिक द्वन्द्वबाट मुक्त हुन सकेन भने राणाशासनको १०४ वर्षपछिका राजनैतिक विकास पनि घात प्रतिघातबाट मुक्त हुन नसकेको देखियो र राजतन्त्र पुनर्बहाली पनि विदेशीकै कृपाबाट भएको र त्यसपछिका हरेक अप्रत्यासित घटनाहरू पनि विदेशीकै प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष संलग्नतामा भएको समाजका प्रबुद्ध वर्गहरूले बुझेको तर खुलेरै भन्न र लेख्न नसकिएको आजको वर्तमान अवस्था हो ।

आफ्नो र आफ्नो परिवार र नातेदारको मात्र जीवनस्तर माथि उठाउन, आर्थिक र सामाजिक रूपमा सुरक्षित गर्न ‘जनता’को नाम भजाएर जनताकै भोटबाट नोट कमाएर भोटिङ पद्धतिलाई सेटिङमा रूपान्तर गरिएको प्रमाण उनीहरूकै जीवनशैलीमा आएको परिवर्तनबाट प्रशस्त देखिन्छ । एकाध जनप्रतिनिधि अपवादमा पर्नुहोला, बहुसंख्यकको कार्यशैली उस्तै छ । जल (ऊर्जा, सिँचाइ, कृषि, सरसफाइ, पर्यटन), जमिन (प्राकृतिक सुन्दरता, पर्यटन), जडिबुटी (प्राकृतिक चिकित्सा, पर्यटन), जङ्गल (वन्यजन्तु, काठ, जडिबुटी, वातावरण, पर्यटन) बारेमा कसैको गुरुयोजना छैन/देखिँदैन ।

---

तराई मधेसको तुलनामा पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा कृषि कष्टकर नै रह्यो यद्यपि पहाडी क्षेत्रमा गुजारामुखी उत्पादन हुन्थ्यो, कुटानी र पिसानी पनि ढिकी जाँतोमा गरिन्थ्यो, अब त्यस्तो रहेन । अब पहाडी गाउँ क्षेत्र पुनः जङ्गलमा परिणत भइसकेको छ, युवा भारत, खाडी, मलेसिया या कुनै न कुनै बहानामा कुनै न कुनै मुलुक छिर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । जग्गा जमिन भए पनि कृषकहरू कृषि पेसा जोखिम ठान्दछन् ।

वैदेशिक रोजगारीबाट आएको नगदलाई नै वित्तीय संस्था या घरघडेरीमा लगानी गर्दा उच्चस्तरिय जीवन बिताउन सकिने हुँदा उकालो ओरालो, चर्को घाम, झरी, पसिना, निद्रा, रातदिनको थकान दोहोर्याउन तन र मन दुवैले स्वीकार्दैन । हिजो पुर्खाको पसिनाले सिन्चित तयारी जग्गा थियो, आफ्नै उत्पादनले पुग्थ्यो, स्वाभिमान थियौँ, आज विदेशीभूमिमा लडाइँ हुँदा हाम्रो चुल्हो चिसो हुने स्थिति छ ।

हामीलाई थाहा छ, बाक्लो जनघनत्त्व भएको सहर (पूर्वाधार नभए पनि) हरूमा विशेष गरी घरभाडा महँगो हुन्छ । सरकारले तोकेको तलब भत्ताबाट आफ्नो आधारभूत व्ययभार धेग्न असम्भव नै छ, व्यथा सबैको उस्तै निजी विद्यालय, निजी अस्पताल, राज्यका विविध कर, चुल्हो बाल्ने इन्धनदेिख चुल्होमा पाक्ने सामग्री सम्पूर्ण आयातित, जन्मँदादेखि मृत्युसंस्कारसम्म पाइला पाइलामा अप्रत्यासित खर्च आदि इत्यादिले बचत ऋणात्मक हुनपुग्छ । ढिलासुस्ती गरेर या सिधै कुनै न कुनै बहानामा टेबुलमुनिबाट लिनुपर्ने या दिनुपर्ने बाध्यता छ । यो सेटिङ या भोटिङको प्रजातन्त्र ?

नेपालको वैदेशिक रोजगार विभागले २०२१ मा प्रवासी कामदारहरूका लागि २४०,००० भन्दा बढी श्रम स्वीकृति जारी ग¥यो, देश कोभिड–१९ महामारीको चपेटामा पर्दा पनि । २००८ देखि, नेपालको वैदेशिक रोजगार विभागले ४ लाखभन्दा बढी नेपाली आप्रवासी कामदारहरूलाई श्रम स्वीकृति जारी गरेको छ । तर यो संख्यामा भारतमा सीमापार बसोबास गर्ने र काम गर्ने नेपाली र अवैध बाटोबाट विदेश यात्रा गर्ने कामदारहरू समावेश गरिएको छैन ।

सन् १९५० को नेपाल–भारत द्विपक्षीय सन्धिअनुसार श्रम स्वीकृति आवश्यक पर्दैन । मन्त्रालयको २०२० माइग्रेसन प्रतिवेदनले पनि २०१३ देखि श्रम स्वीकृति लिने नेपाली कामदारको संख्यामा लगातार गिरावट आएको देखाएको छ भने मलेसियापछि खाडी सहयोग परिषद् (जीसीसी) का देशहरू कतार, युएई र साउदी अरब प्राथमिक गन्तव्यमा परेका छन् । आप्रवासी कामदारहरूले पठाएको रेमिट्यान्स अहिले नेपालको वार्षिक जीडीपीको एक चौथाइभन्दा थोरै बढी छ । खाडीमा काम गर्ने नेपालीहरू एक वर्ष÷दुई वर्ष या तीन वर्षमा घरमा छुट्टीमा फर्कन सक्छन् । घरपरिवारबाट टाढा रहनुपर्ने अवधी लामो भएकाले त्याग ठूलो छ ।

सबै नीतिहरूको मूल नीति राजनीति हो तर राजनीतिमा होमिएका पार्टीका शीर्ष नेताहरू नै सेटिङमा अप्रत्यक्ष रूपमा आफू र आफ्नाहरूको मात्र हितमा काम गर्ने र पद र पहुँचका लागि भने जनतासमक्ष पाँच वर्षको एक पटक हात जोड्ने घिनलाग्दो खेललाई अन्त्य गर्न सक्ने शक्ति जनतामा नै निहित भएकाले शक्तिको दुरुपयोग नगरौँ

इराकमाथिको पटक पटक भइरहँदा विदेशिएका र विदेशिनका लागि इच्छुक परिवारबीच बिछोड नहोस् भन्ने हेतुले जोडी (स्पाउज) नै जानुपर्ने छुट्टिन नपाइने कानुन बन्यो । विकसित मुलुकले मानवजीवनलाई दिने उच्च महत्व र सम्मान दिइरहेका छन् र नेपालले पनि त्यो सम्मानको सदुपयोग गर्न त्यही अनुरूपको सीप र योग्यता सम्पन्न गराई युवाहरूलाई सरकारी तवरबाट नै पटाउन सक्छ, सक्नुपर्छ ।

विदेशमा लगानीमा प्रतिबन्ध लगाउने ऐन, २०२१ (१९६४) अनुसार नेपाली मुद्रा विदेशी बैंकको खातामा जम्मा गर्न, सेयर बजारमा लगानी गर्न, जग्गा जमिन खरिद गर्न, एकल वा पार्टनरसिपमा विदेशी फर्महरूमा लगानी गर्न अनुमति दिँदैन प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष शक्ति र पहुँचका भरमा सेटिङमा यी कामहरू भइरहेकै छन् । त्यसैले त बैंकिङ प्रणालीमार्फत कारोबार कम हुँदै गइरहेका छन् । १० या १२ कक्षा पास गर्नेबित्तिकै हुने सिधासादा नेपालीहरू नेपालमा अडिन सक्ने वातावरण नै रहेन । पछिल्ला दिनहरूमा अध्ययनका लागि नेपाली विद्यार्थीहरूलाई विदेशमा जान अनुमति दिइएको छ र अहिले व्यापक भएको छ ।

संसारभरि ३५ देशहरू छन् जसले विवाहित पति वा कहिलेकाहीँ अविवाहित पार्टनरलाई पनि आफ्नो देशमा काम गर्न अनुमति दिन्छ । क्यानाडा, बेलायत, अस्ट्रेलिया, डेनमार्क, नेदरल्यान्ड्स, फिनल्यान्ड र न्युजिल्यान्ड जस्ता देशहरूले पति वा पत्नीलाई काम गर्न अनुमति दिन्छन् भने हङकङ र अमेरिका जस्ता देशहरूले विवाहित जोडीलाई मात्र काम गर्न अनुमति दिन्छन् ।

पछिल्ला केही दशकहरूमा हामीले धेरै युवाहरू नेपालबाट अध्ययनका लागि विदेश पलायन भएको देखेका छौं र तीमध्ये थोरै मात्र फर्केका छन् र धेरैजसो विदेशमा बसोबास गरिरहेका छन् र धेरैले त्यसो गर्न खोजिरहेका छन् । विभिन्न अध्ययनबाट प्रवासी विद्यार्थीहरूले आफ्नो (र आफ्नो परिवारको) आर्थिक हैसियत र सामाजिक सञ्जाललाई विदेशतर्फ तानेको प्रमुख कारक रहेको र राजनीतिक अस्थिरता, सामाजिक अन्याय, असुरक्षा र राष्ट्रको अनिश्चितता, पढ्दै आम्दानी पनि गर्न सकिने भएकाले युवाहरूको आकर्षण बढेको हो भन्ने पाइन्छ ।  

नेपाल विविधताले भरिएको मुलुक हो । अमेरिकाले विविधताका लागि डिभी लटरीद्वारा विश्वका विभिन्न मुलुकबाट नागरिकहरू भित्र्याउँछ, हाम्रोमा प्रकृतिले नै दिएको छ । विविधतामा हामी धेरे वर्ष अगाडि नै धनी थियौ र यसलाई सम्पदा मान्न सकेनौँ बरु वर्ण र जातको आधारमा विभाजित भएर कमजोरी बन्न पुग्यो, जुट होइन फुट प्यारो हुन पुग्यो । नेपाली युवाहरूलाई भारतीय सेना, बेलायती सेना, सिङ्गापुर पुलिसमा भर्ती गर्न नेपालमा अड्डाहरू नै छन र पछिल्ला दिनहरूमा फ्रान्स आर्मी, अबुधाबी पुलिस, कतार पुलिसमा पनि सेवारत छन् भने गैर–कानुनी रूपमा इराक र अफगानिस्तानमा आउने जाने त भाइरहेको छ ।

सरकारलाई रेमिट्यान्स कानुनी तर जाने प्रक्रिया चाहिँ गैरकानुनी छ । इच्छुक र शारीरिक रूपमा योग्य युवाहरूलाई नेपालभित्र नै आवश्यक तालिमा दिलाएर सम्मानजनक सुरक्षाकर्मीको रूपमा निश्चित वर्ष करार गरेर पठाउँदा (सेटिङबाट होइन) राम्रै होला । पासपोर्ट बनाएर दिन सक्ने सरकारले मुलुकको ७ मुख्य सहरहरूमा भर्ती केन्द्र स्थापना गरी सजिलै युवाहरूलाई आवश्यक तालिम प्रदान गरी भर्ती गर्न सक्छ ।

भनिन्छ, सबै नीतिहरूको मूल नीति राजनीति हो तर राजनीतिमा होमिएका पार्टीका शीर्ष नेताहरू नै सेटिङमा अप्रत्यक्ष रूपमा आफू र आफ्नाहरूको मात्र हितमा काम गर्ने र पद र पहुँचका लागि भने जनतासमक्ष पाँच वर्षको एक पटक हात जोड्ने घिनलाग्दो खेललाई अन्त्य गर्न सक्ने शक्ति जनतामा नै निहित भएकाले शक्तिको दुरुपयोग नगरौँ । राष्ट्रको गरिबी हटाउन पानीमाथिको ओभानो नबनौँ, शिक्षित जोसिला युवाहरूलाई निर्वासन गराएर कस्तो प्रजातन्त्र स्थापना गर्न खोजिएको हो ? गाग्रोमा पानी ओसारेर कति बिघा खेतमा वर्षेनि धान रोप्न सकिन्छ ? सेटिङ र भोटिङ, आँखामा छारो हाल्ने खेल बन्द गरौँ ।