पर्यटन

इकागज खाेज

यसरी खिइँदै गयो हायात होटलमा सरकारको सेयर

विकास थापा |
माघ ३, २०७८ ७:३२ बजे

काठमाडौँ- कुनै बेला नेपाल सरकार (तारा गाउँ विकास समिति) को ३९.७७ प्रतिशत सेयर रहेको तारागाउँ रिजेन्सी होटल (हायात) मा अहिले ९.०१ प्रतिशतमा झर्न पुगेको छ । के कारणले सरकारी सेयर घट्यो, यसबारे इकागजले गरेको खाेज यस्तो छ :

तत्कालीन श्री ५ को सरकारले बौद्ध गाउँ पञ्चायत (हाल काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ६) को ३४७ रोपनी ९ आना जग्गा नेपाल महिला संंगठन, काठमाडौंबाट सञ्चालन गरिने बहुउद्देश्यीय दीर्घकालीन योजनाका लागि अधिग्रहण गर्‍यो । 


सरकारले २०२६ साल साउन २० गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी उक्त जग्गा जग्गा प्राप्ति ऐन, २०१८ बमोजिम महिला संगठनको नाममा ल्यायो । पछि महिला संगठन खारेज भएपछि उक्त जग्गा २०३४ सालमा  तारा गाउँ विकास समितिको नाममा सरकारले पास ग¥यो । 

२०२६ सालमा अधिग्रहणका लागि सूचना प्रकाशित गरी प्राप्त भएको उक्त जग्गा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अन्तर्गतको तारा गाउँ विकास समितिले २०४८ सालमा नापजाँच गरी ३०४ रोपनी आफ्नो नाममा ल्याएको थियो । 

२०४८ साउन ४ गते गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकारले यो जग्गामा पाँचतारे होटल (तीन सय कोठा भएको उच्चकोटिको) निर्माण गर्न राइजिङ नेपालमा सूचना प्रकाशन गरी निजी क्षेत्रलाई प्रस्ताव आव्हान ग¥यो । शर्त थियो निर्माण सजावटमा नेपाली कला र संस्कृतिको सकेसम्म प्रतिविम्बित हुनुपर्ने ।

याक एण्ड यति होटलका मालिक राधेश्याम सर्राफ र नेपालकै आइसीटीसी समूहबाट निर्माण गर्ने प्रस्ताव गर्न दुई पक्षबीच २०४८ पुस १० गते समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भयो । उक्त समझदारी पत्रको बुँदा नं. ४ मा ३०४ रोपनी जग्गामध्येबाट १५० रोपनी जग्गा तारा गाउँ विकास समितिको इक्यूटी (स्वपुँजी) अधिकारमा रुपान्तरण हुने, त्यस समयमा सेयर मूल्य प्रिमियममा भए पनि परियोजनामा तारा गाउँको इक्यूटी सेयर अंकित मूल्यमा रुपान्तरण्ढा गर्न पनि दुवै पक्ष सहमत भए । 

तारा गाउँको ३०४ रोपनी जग्गामध्ये १५० रोपनी जग्गा प्रतिरोपनी १० लाख रुपैयाँका दरले तारा गाउँको शेयर रहने र बाँकी १५४ रोपनी लिजको रुपमा दिने  २०४९ मंसिर ५ गते मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्‍यो । त्यतिबेला जग्गाापत १५ करोड र त्यसमा भएका भवनहरुको मूल्यांकन गरी आएको २ करोडसमेत गरी जम्मा १७ करोड रुपैयाँ तारागाउँको सेयर कायम भयो । 

२२ असोज २०४९ मा तारा गाउँ र संयुक्त लगानी साझेदारबीच संयुक्त उपक्रम सम्झौता अनुसार कम्पनीको सेयर संरचना यस्तो थियो : कम्पनीको इक्वीटी ७५ करोड, ऋण ७५ करोड र जम्मा १ अर्ब ५० करोड ।

सुरुमा हायात इन्टरनेशनल कर्पाेरेशन, संयुक्त राज्य अमेरिकाले पाँच करोड बराबरको सेयर खरिद गर्ने भनेर छुट्याइएको थियो । हायातले त्यसबखत सेयर खरिद गर्न असमर्थता जनाएपछि उसका लागि छुट्याइएको सेयर ख वर्गका संयुक्त लगानी साझेदारले खरिद गरे । 

सन् १९९४ को मेमा एसियाली विकास बैंकसित भएको सम्झौता र कम्पनीको प्रबन्धपत्रमा भएको व्यवस्थाअनुसार सेयर संरचना परिवर्तन भई यस्तो हुन पुग्यो :

 

कम्पनीको २०६३ वैशाख १३ गते भएको साधारण सभाले ५ बराबर ३ सेयर हकप्रद (५ः३) जारी गरी जम्मा पुँजी ७४ करोड ४० लाख बाट वृद्धि भई १०८.९० करोड रुपैयाँ पुर्‍याउने निर्णय गर्‍यो । तर तारा गाउँ विकास समितिले आव २०६९÷७० सम्म पनि आफ्नो भागमा परेको हकप्रद सेयर लिन मानेन । हकपद सेयर जारी भएपछि कम्पनीको पुँजी संरचना यसरी परिवर्तन भयो : 

कम्पनीले २०६४ वैशाख १० ऋण पुनर्तालिकीकरण गर्ने निर्णय गर्‍यो । यसअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको ५८.६० करोड ऋणलाई साधारण सेयरमा र २१.२० करोड रुपैयाँको ब्याजलाई अग्राधिकर सेयरमा परिवर्तन भयो । यसबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सेयर बढ्न गयो भने संस्थापक र सर्वसाधरण सेयरधनीको सेयर प्रतिशत घट्न गयो ।


ऋण पुनर्तालिकीकरण गर्दा २०६४ वैशाख १० गते जारी गरिएको अग्राधिकरण सेयरलाई २०७१ ३३० मा साधारण सेयरमा परिवर्तन गर्ने निर्णय भयो । यसअनुसार वित्तीय संस्थाको सेयर प्रतिशत बढ्न गयो भने संस्थापक र साधाण सेयरधनीहरुको सेयर घट्न गयो । 


तारा गाउँ विकास समितिको भागमा परेको हकप्रद सेयर (१० करोड २० लाख रुपैयाँ) लिएको भए उसको सेयर १३.६८ प्रतिशत हुने थियो । तारा गाउँले होटल घाटामा गएको र बजारमा होटेलको सेयर भाउ घटिरहेका हकप्रद सेयर खरिद नगर्ने भनी २०६१ जेठ १२ गते बसेको बैठकले निर्णय गरेको थियो ।

हकप्रद सेयर जारी गर्न र ऋण पुनःसंरचना लगायतका महत्वपूर्ण दूरगामी महत्व राख्ने निर्णय गर्दा समितिबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सञ्चालकसहितको समितिबाट निभई भई साधारण सभाबाट पारित गरिएको थियो । 

हकप्रद सेयर खरिद गर्न तारा गाउँ रिजेन्सी होटेल लिमिटेडले तारा गाउँ विकास समितिलाई पटक–पटक अनुरोध गरेको तर समितिले पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा अनुरोध गर्नुबाहेक कारबाहीको लागि अग्रसरता नदेखाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रतिवेदनमा छ ।

‘प्रस्तुत पृष्ठभूमिमा तारा गाउँ विकास समितिले अविलम्ब आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी आफ्नो हिस्साको हकप्रद सेयर प्राप्त गर्न उपयुक्त हुने देखिन्छ,’ अख्तियारले भनेको छ ।

अख्तियारले होटेलसम्बन्धी निर्णय गर्ने क्रममा तारा गाउँले निम्न कुराहरुमा यथेष्ठ छलफल नगरेको उल्लेख गरेको छ:

सम्झौताभन्दा बढी भएको परियोजना लागत,

हकप्रद सेयर जारी गर्नुअघिको वित्तीय अवस्था विश्लेषण र जारी गर्नुको उपयुक्त कारण,

ऋण पुनर्संरचना गर्नुपर्ने अनिवार्य अवस्था,

अग्राधिकार सेयरलाई साधारण सेयरमा रुपान्तरण,

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नलिएको अवितरित हकप्रद सेयर साविक सेयरधनीलाई वितरण गरेको प्रक्रिया,

समितिको लगानी र प्रतिफलको अवस्था यकिन । 

अख्तियारले तारा गाउँ विकास समितिले होटलमा गरेको लगानी र प्रतिफलको विश्लेषण गर्नुका साथै होटलको हालको सम्पत्ति तथा दायित्वको यथार्थ परीक्षण (ड्यू डिलिजेन्स अडिट) गर्न होटल संचालक समितिको सदस्यको हैसियतले विधिसम्म ढंगबाट आवश्यक पहल गर्न आवश्यक रहेको पनि उल्लेख गरेको छ । 

र, यो पनि 



Author

विकास थापा

जलविद्युत तथा राजनीतिक विषयमा कलम चलाउने थापा सम्पादक हुन्।


थप समाचार
ad
x