खाडी क्षेत्रका लागि ग्रीष्मले कहिल्यै पनि शुभ समाचार दिएको छैन । त्यसै त धेरै गर्मी हुने खाडीमा ग्रीष्मले मौसमलाई थप तताएकै छ । ग्रीष्ममा घटेका धेरै घटनाले यस क्षेत्रमा ठूला राजनीतिक परिवर्तन भएका छन् । जस्तै, सन् १९६७ को इजराइल-अरब युध्द । त्यसपछि सन् १९८२ मा इजरायलले नै लेबननमाथि गरेको आक्रमण ।

त्यसको दुई वर्षपछि भएको ट्रान्स वल्र्ड एयरलाइन्सको जहाज अपहरण प्रकरण । सद्दाम हुसेन हुँदा इराकले छिमेकी कुवेतमाथि गरेको आक्रमण । अनि, इस्लामिक समूहले सन् २०१४ मा इराकका धेरै क्षेत्रमा गरेको कब्जा । यी सबै घटना ग्रीष्ममै घटे वा तिनको सुरुवात भयो । ग्रीष्मले फेरि पनि खाडीलाई पीडा दिन सक्छ । त्यसो त खाडी अहिले पनि शान्त छैन । तर बढ्दो रक्तपात, निराशा, रोग तथा दमनले खाडी थलिँदै जाँदा त्यहाँ अन्धकारपूर्ण नयाँ युग सुरु हुन सक्ने सम्भावनालाई नर्कान सकिँदैन ।

---

खाडीका धेरै मुलुकमा अधिनायकवादी व्यवस्था छ । एक दशकअघिसम्म पनि विश्लेषकहरू, अधिनायकवादी व्यवस्थाकै कारण खाडी आउँदा वर्षहरूमा पनि स्थिर रहने प्रक्षेपण गर्थे । तर सन् २०११ को अरब स्प्रिङ सुरु भएपछि, खाडीमा अस्थिरता सुरु भयो । अरब स्प्रिङले खाडी मुलुकहरूमा लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको स्थापना गराउने अपेक्षासँगै नयाँ प्रकारको आर्थिक व्यवस्था पनि । 

तर, एक दशकपछिको खाडीमा ती सबै सपनाको अवसान भइसक्यो । धेरै वर्षसम्म खाडीले विदेशी आक्रमण, हस्तक्षेप, अधिनायकवादी सरकार, युध्द, अतिवाद र सामाजिक द्वन्द्वको सामना गर्नुपरेको छ । यो वर्ष खाडीमा समस्या थपिएका छन् । कोभिड-१९ कोरोना भाइरस महामारीका कारण उत्पन्न हुन लागेको विश्वव्यापी मन्दीको असर खाडीमा पर्ने नै छ । अझ भनौँ, खाडी, इतिहासकै गम्भीर आर्थिक संकटमा पर्ने सम्भावना छ । अनि मानव स्वास्थ्यमा परेको असर र त्यसबाट सिर्जित संकट त छँदै छ । 

समस्यारत खाडी मुलुकहरूको वस्तुस्थिति नबुझी प्रतिक्रिया जनाउँदा अमेरिकालाई नाफा हुँदैन । 

हिंसा, बढ्दै गएको अधिनायकवाद, बिग्रँदो आर्थिक व्यवस्था र क्षेत्रीय द्वन्द्वले खाडी घेरिँदो छ । विगतमा पनि खाडी समस्याले नछोपिएको होइन । तर ती समस्या सबै एकै पटक कहिल्यै पनि देखा परेनन् । जब समस्या हराउँदै जान्थे, खाडीको सुन्दर भविष्यको परिकल्पना गर्न थालिन्थ्यो । तर अहिलेको अवस्था फरक छ । सायद इतिहासमा पहिलो पटक, खाडीको भविष्यबारे निराश हुनु जायज छ । 

भयावह शृंखला
यमन खाडीकै सबैभन्दा गरिब मुलुक हो । जो वर्षौंदेखि गृहयुध्दमा छ । कैयौँ समूह विदेशी शक्तिहरूको सहयोगमा सञ्चालित छद्मयुध्दमा संलग्न छन् । युध्दका कारण अस्पताल, स्कुल लगायतका अत्यावश्यक पूर्वाधार काम नलाग्ने अवस्थामा छन् । केही वर्षअघि यमन हैजाबाट ग्रस्त बन्यो । त्यो हैजा मानव इतिहासकै सबैभन्दा खतरनाक भनेर चित्रित गरियो । त्यसको घाउ आलो रहँदै कोरोना भाइरस महामारी थपिएको छ । रेडक्रसले यमनमा फैलिएको कोरोनालाई रोक्न असम्भव छ भनेर हात उठाइसकेको अवस्था छ । 

उता इराकको अवस्था यमनको भन्दा धेरै फरक छैन । राजनीतिक अस्थिरता छ । मुलुक सञ्चालनमा आवश्यक पर्ने संस्थाहरू भ्रष्टाचारमा लिप्त छन् । इराकको यस्तो अवस्थाको फाइदा उठाउँदै छिमेकी इरानले त्यहाँ आफ्नो प्रभाव बढाउँदै लगेको छ । अरब क्षेत्रकै अर्को मुलुक इजिप्ट पनि असफल राज्य बन्नेतर्फ अघि बढेको छ । सन् २०१३ बाट सत्तामा रहेका राष्ट्रपति अब्दुल फत्ताह अल सिसीले इजिप्टलाई तानाशाही तरिकाले चलाइरहेका छन् । उता प्यालेस्टिनियनहरू वर्षौंदेखि अर्धराज्यहरू गाँजा र वेस्ट ब्यांकमा थुनिएको अवस्थामा छन् । 

लेबननीको दुःख
यमनी, इराकी, इजिप्सियन र प्यालेस्टिनियन मात्रै खाडीमा रहेका पीडित होइनन् । लेबनन, सिरिया र लिबियाको अवस्था झन् जटिल छ । यस्तो लाग्छ, यी मुलुक नष्ट हुने बाटोमा छन् । कुनै समयमा लेबननको राजधानी बेरुतलाई खाडीको पेरिस भनिथ्यो । तर यो सहरले निरन्तर पीडा भोगिरहेको छ । लेबनन आर्थिक रूपमा जरजर बनेको छ । केही महिनाअघि मात्र, सरकारले ह्वाट्स एप चलाउँदा पनि कर तिर्नुपर्ने नियमको घोषणा गर्‍यो । 

धेरै वर्षसम्म खाडीले विदेशी आक्रमण, हस्तक्षेप, अधिनायकवादी सरकार, युध्द, अतिवाद र सामाजिक द्वन्द्व सामना गरिरह्यो । 
 

यसले त्यो मुलुक कुन स्तरको आर्थिक मन्दीमा फसेको छ भन्ने चित्रण गर्छ । लेबननको मुद्रा सस्तिएको छ । कालो बजारी बढेको छ । बढ्दो मुद्रास्फिति, आर्थिक व्यवस्था सुधारका लागि आवश्यक कदम चाल्न असफल सरकार लगायतका कारणहरूले लेबननमा नागरिकहरू सडकमा आउने क्रम चल्न थाल्यो । झन् ह्वाट्स एप करले त आगोमा घ्यु थप्ने काम गर्‍यो । जसले अन्ततः सरकार नै परिवर्तन हुने स्थिति बनायो । 

कोरोना महामारीले लेबननको आर्थिक अवस्थालाई थप खराब बनाएको छ । खाडीका अन्य मुलुकहरूको तुलनामा कम मृत्यदर रहेको भए पनि लेबननमा राष्ट्रव्यापी लकडाउन गरिएको छ । जसको प्रभाव नागरिकहरूको अर्थिक अवस्थामा पर्ने नै भयो । कोरोनाका कारण बेरोजगार नागरिकहरू सस्तिएको लिराका कारण झन् पीडामा परेका छन् । सन् २०१९ को तुलनामा लिरा ८० प्रतिशतले सस्तिएको छ । विश्व बैंकले लेबननमा यस वर्ष गरिबी दोब्बर हुने प्रक्षेपण गरेको छ । बिग्रँदो आर्थिक अवस्था र बेरोजगारीका कारण लेबननीहरूले पनि सिरियन र प्योलेस्टिनियनले जस्तै खाद्य संकट बेहोरिरहेका छन् । पाका लेबननीहरूका अनुसार अहिलेको संकट विगतको गृहयुध्दभन्दा पीडादायक छ ।
 
लेबननको आर्थिक अवस्था सुधारका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष जस्ता संस्थाले सहयोग गर्ने भइहाले पनि आएको अनुदान वा ऋणको प्रयोग गर्ने अख्तियारी कोसँग रहन्छ भन्ने प्रस्ट छैन । किनभने मुलुक नै राजनीतिक रूपमा विभाजित छ । हिज बुल्लाह लगायतका राजनीतिक शक्तिहरू लेबनानमा ठूला निर्णय लिन सक्ने अवस्थामा छैनन् । भत्किएको लेबननी राजनीतिक संरचनामा कसको पकड बलियो छ भन्ने यकिन छैन । 

खाडीमा रहेका मुलुकहरूको समस्या एकै खाले छैन । न त ती मुलुकहरू एकै प्रकृतिका छन् । 

लेबननमा राजनीतिक स्थिरताका लागि भन्दै वर्षौंदेखि मेरोनाइट क्रिस्टियन, सुन्नी र सियामस्लिमहरूबीच शक्ति बाँडफाँडको चलन चल्दै आएको छ । तर पछिल्ला महिनाहरूमा चलिरहेका आन्दोलनको माग यो व्यवस्थाको अन्त्य हो । त्यसो त यी तीन समुदायकै नेताहरूले लेबननको बर्बादीमा भूमिका खेलेका छन् । तर शक्ति बाँडफाँडको यस्तो सिध्दान्त अन्त्य गर्दा कुन समुदायले मुलुक चलाउने त ? प्रश्न उठ्छ ।

लेबनन यस्तो मुलुक हो, जहाँ विभिन्न हतियारधारी समूह छन् । विदेशी शक्तिहरू प्रभाव बलियो बनाउन सक्रिय छन् । राज्यका स्रोतहरू सीमित छन् । ती पनि क्रमशः रित्तिँदै छन् । त्यसमाथि पनि बचेका स्रोतहरूमा कसको नियन्त्रण रहने भन्नेमा द्वन्द्व छ । लेबनन सन् १९७५ बाट १९९० सम्म नराम्रोसँग गृहयुध्दमा फसेको थियो । फेरि त्यसको बीजारोपण हुने हो कि भन्ने चिन्ता व्याप्त छ । त्यसो त यो मुलुकको विगत शान्तिपूर्ण छैन । 

हतियारको सहज उपलब्धता, राजनीतिक समूहहरू नै लडाकु दस्ताको स्वरूपमा रहने जस्ता कारणहरूले लेबननमा अहिले पनि शान्ति स्थापना चुनौतीपूर्ण नै छ । गत अगस्टमा बेरुतमा भएको विष्फोटले लेबननको अवस्थालाई थप विष्फोटक बनाएको छ । बेरुत विष्फोटकपछि लेबननमा गजबको एकता देखियो । सबै समुदायका मानिस विष्फोटमा परेकालाई उध्दार गर्ने, विष्फोट स्थल र वरिपरिको सफाइ गर्ने जस्ता कार्यमा मिलेर खटिए । 

मुलुक नै ढल्ने अवस्थामा पुगे लेबननीको सुरक्षाको अवस्था के हुने भन्ने प्रश्न उठ्छ । त्यस्तो अवस्थामा लेबननीहरूले आफ्नै समुदायभित्रबाट सुरक्षा र आवश्यक सहयोगको अपेक्षा गर्नुपर्ने हुनसक्छ । त्यसो त लेबननको अस्थिरता वा राज्य सञ्चालनमा असफलताले पूरा खाडी क्षेत्रलाई नै असर पुर्‍याउँछ । 

लेबननमाथि नियन्त्रण राख्न घरेलु र विदेशी शक्तिहरू लागिपरी नै रहेका छन् । इजरयल, साउदी, इरान र अन्य विदेशी शक्तिहरूको लेबननमा वर्षौं अघिदेखिको चासो छ । जुन कायम नै रहनेछ । राज्य सञ्चालकहरू कमजोर भएपछि यी विदेशी शक्तिहरूले आफ्नो प्रभाव बढाउन मेहनत गर्ने नै छन् । तर लेबननमा सिरिया, यमन जस्ता मुलुकमा जस्तो तत्काल छद्मयुध्द भइहाल्ने अवस्था भने देखिँदैन । लेबननको भविष्यबारे अनुमान गर्न ग्राहो छ । तर अहिले हिँडिरहेको बाटोले लेबननलाई अन्धकारतर्फ नै धकेलिरहेको छ । 

सिरिया: शरणार्थी उत्पादक
लेबननछेउकै मुलुक हो, सिरिया । तर सिरियाको हालत लेबननको भन्दा धेरै जटिल छ । बसर अलअसदको शासनमा सिरियनहरू मर्ने क्रम जारी छ । बचेकाहरू पनि मुलुक छाडेर हिँडिरहेका छन् । कुनै बेला असदसँग असहमति राख्ने राजनीतिक शक्तिहरू शान्तिपूर्ण आन्दोलनमार्फत परिवर्तन ल्याउन चाहन्थे । तर अहिले अवस्था फरक छ । 

असदको विपक्षीमा अहिले लडाकु समूहहरू, अतिवादी सगंठनहरू र विदेशी शक्तिहरू छन् । एकआपसका विरुध्द युध्द छेडिएको छ । तर त्यसबाट सबैभन्दा बढी कोही पिल्सिएको छ भने त्यो सिरियाको आमजनता नै हो । सिरियाको द्वन्द्वमा अहिलेसम्म ५ लाख ८५ हजारले ज्यान गुमाइसकेका छन् । जसमा बालबालिकाको संख्या ठूलो छ । त्यस्तै, सिरियाको ५७ प्रतिशत नागरिकहरूले मुलुक छाडिसकेका छन् । त्यसमध्ये करिब ५० लाख ६० हजार शरणार्थीका रूपमा टर्की, जोर्डन लगायतका मुलुकमा बसोबास गरिरहेका छन् ।

खाडीको समस्या अमेरिकाले मात्र होइन, कुनै पनि विदेशी शक्तिले हल गर्न सक्दैन ।

केही समयअघि मात्रै पनि पश्चिमा र अरब मुलुकहरूको बुझाइ असादले सिरियालाई पूर्ण रूपमा नियन्त्रणमा राख्न सफल भएको भन्ने थियो । तर रुसको सहयोगका बाबजुद पनि असादले सिरियामा त्यसो गर्न सकिरहेका छैनन् । असादको सेनाले नियन्त्रणमा लिएका भनिएका विभिन्न क्षेत्रमा आन्दोलन र द्वन्द्व जारी छ । रोचक के छ भने, आसादले उनका सर्मथकहरूलाई जारी युध्द जितेमा, आर्थिक इनाम दिने घोषणा गरेका थिए । तर सिरियाको आर्थिक अवस्था बिग्रँदै गएको अवस्थामा असादका सर्मथकहरूले कुनै पनि किसिमको आर्थिक लाभ पाउने सम्भावना छैन । 

अमेरिकाले लगाएको आर्थिक प्रतिबन्ध लगाएका कारण पनि सिरियाको आर्थिक अवस्था झन् खराब बन्दै गएको छ । अमेरिकी प्रतिबन्धका कारण सिरियाको आयात–निर्यात लगभग बन्द छ । अमेरिका लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरू सिरियामा असादको शासनको अन्त्यको प्रतीक्षा गरिरहेका छन् । तर उनको शासन ढल्दैमा सिरियाको समस्याहरूको अन्त्य भने हुनेछैन । बरु नयाँ चरणको द्वन्द्वको सुरुवात हुनेछ । सिरियामा शान्तिपूर्ण आन्दोलनले असादको शासन ढाल्न सकिन्छ भन्ने बुझाइ थियो । 

जुन कालान्तरमा गलत साबित भयो । अहिले सिरियामा द्वन्द्वरत सबै समूहले हतियार बिसाउने छन् र मुलुकमा शान्ति कायम गर्न एक भएर अघि बढ्नेछन् भन्ने अपेक्षा गरिँदै छ । यो पनि सम्भव छैन । त्यसो त सिरियामा युध्दबाट कुनै पनि पक्षले आफ्नो लक्ष्य प्राप्त गर्ने सम्भावना छैन । तर त्यसो भन्दैमा यसको तत्काल अन्त्य हुने सम्भावना न्यून छ । सिरिया जे जस्तो तरिकाले अघि बढे पनि त्यहाँका नागरिकहरू पिल्सिने नै छन् । मुलुक छाडेर छिमेकमा शरणार्थी भएर बसिरहेकाहरूको अवस्थामा सुधार आउनेछैन भने मुलुकमै रहनेहरूले गोला बारुदबाट तत्काल छुटकारा पाउने सम्भावना न्यून छ । 

भताभुंग लिबिया
लिबिया खाडीको अर्को समस्याग्रस्त मुलुक हो । मुअम्मर अल गद्दाफी सत्ताच्युत भइसकेपछि पश्चिमाहरूले लिबियामा लोकतन्त्रिक व्यवस्था स्थापना हुने अपेक्षा गरे । उनीहरूले लिबियाको आर्थिक उन्नति हुने आशा पनि राखे । तर गद्दाफीको बर्हिगमनसँगै लिबिया द्वन्द्वमा फस्यो । गद्दाफी युगको अन्त्यसँगै लिबिया भौगलिक र जातीय विभाजनमा फस्यो । लडाकु र अतिवादी समूहहरूले मुलुकको अधिकांश भागमा कब्जा जमाए । अहिले लिबिया जारी गृहयुध्दका कारण दुई भागमा विभाजित छ ।

गद्दाफीलाई सत्ताच्युत गराउन खलिफा हफ्तारले महत्वपूर्ण भूमिका खेले । उनै हफ्तार कुनै बेला गद्दाफीका विश्वास पात्र मान्निथे । गद्दाफीको बर्हिगमनपछि लिबियामा सरकार सञ्‍चालनका लागि काउन्सिल गठन बन्यो जसको आयु दुई वर्ष मात्र थियो । तर राजधानी त्रिपोलीस्थित काउन्सिलको म्याद थप गरिने भएपछि हफ्तार क्रुध्द भए । त्यहीबाट त्रिपोलीस्थित समूह र हफ्तारबीच मतभेद सुरु भयो । जुन अहिले गृहयुध्दको स्वरूपमा जारी छ । 

गद्दाफीको बर्हिगमनपछि लिबियामा सरकार सञ्‍चालनका लागि काउन्सिल गठन बन्यो जसको आयु दुई वर्ष मात्र थियो ।

रोचक के छ भने गद्दाफीका सर्मथकहरू हफ्तारको पक्षमा देखिएका छन् । हफ्तारको लिबियन नेसनल आर्मीलाई संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई), फ्रान्स र रुस लगायतका विदेशी शक्तिहरूले सहयोग गर्दै आएका छन् । उता त्रिपोलीमा रहेको संयुक्त राष्ट्रसंघ सर्मथित सरकारको पक्षमा टर्की छ । जसको सैन्य सहयोगका कारण संयुक्त राष्ट्र संघ सर्मथित सरकारले हफ्तारको सेनालाई त्रिपोली लगायतका महत्वपूर्ण स्थानमाथि कब्जा जमाउन दिएको छैन ।

टर्की मुस्लिम विश्वको नेताका रूपमा उदाउन चाहन्छ । त्यसकारण, लिबियामा ऊ युएई विरुध्दको मोर्चामा छ । विदेशी शक्तिहरूले लिबियामा आ–आफ्नो प्रभुत्व जमाउने प्रयास गरिरहँदा, यो मुलुक झन्झन् युध्दमा भासिँदै गएको छ । न त टर्कीलाई लिबियाका नागरिकहरूको परवाह छ, न त युएईलाई नै । खाडीको राजनीतिमा आफूलाई मुख्य खेलाडीका रूपमा स्थापित गर्ने उद्देश्य अनुरूप यी मुलुक लिबियाको गृहयुध्दमा सहभागी छन् । 

लिबियाको अधिकांश भाग हफ्तार सेनाको कब्जामा छ । तर पछिल्ला महिनामा हफ्तार कमजोर देखिँदै गएका छन् । जसलाई टर्कीका राष्ट्रपति रेजिपतायिप एर्डोगन र त्रिपोलीस्थित उनका साथीहरू हफ्तार पराजित हुन थालेको भनेर प्रचार गर्दैछन् । तर हफ्तार पराजित भएको अवस्था होइन ।
 
लिबियामा विपरीत समूहलाई समर्थन गरिरहेका टर्की र इजिप्ट युध्द माजान सक्ने सम्भावनाबारे पनि बहस भयो । विशेषगरी अमेरिका र अन्य युरोपियन मुलुकहरूमा । हफ्तारको सेनासँग पराजित हुनै लागेको त्रिपोलीलाई बचाएर टर्कीले आफ्नो सैन्य देखाइसक्यो । जसलाई इजिप्टले पचाउन सकिरहेको छैन । 

टर्कीले इजिप्टमा सिसीको सरकार ढाल्न खोजिरहेको तथ्य लुकेको छैन । इजिप्टका तत्कालीन राष्ट्रपति होस्नीमुबारक सत्ताच्युत भएपछि मुस्लिम ब्रदरहुड समर्थित मोहम्मद मर्सीले सरकार बनाए । तर आन्दोलनका कारण मर्सी पनि सरकारबाट हटेपछि सिसी सत्तामा आए । सिसीलाई सन्देश दिन टर्कीले मुस्लिम ब्रदरहुडलाई अन्कारामा स्वागत गरे । त्यसपछि टर्की र इजिप्ट खाडीको जुनसुकै मुद्दामा पनि विपरीत कित्तामा उभिएका छन् ।

त्यसो त पछिल्लो समयमा इजिप्टले आफ्नो सीमाभन्दा बाहिर गएर सैन्य शक्ति प्रदर्शन गरेको छैन । तर लिबिया उसको प्रभाव क्षेत्र हो । त्यसकारण त्यहाँ टर्की जस्ता शक्ति सक्रिय हुँदा इजिप्टको मनमा चिसो पस्नु स्वाभाविक हो । टर्कीले पूर्वी मेडिटेरियनमा आफ्नो सक्रियता बढाउँदै लगेको छ । साथै, लिबियासँग मेरिटाइमको क्षेत्रमा सहकार्यका लागि विभिन्न सम्झौता पनि गरेको छ । त्यसैले, टर्की र इजिप्टको सम्बन्ध तनावपूर्ण बन्ने क्रम जारी छ ।

पछिल्लो समयमा इजिप्टले आफ्नो सीमाभन्दा बाहिर गएर सैन्य शक्ति प्रदर्शन गरेको छैन । तर लिबिया उसको प्रभाव क्षेत्र हो ।

नाटो गठबन्धनमा रहेका मुलुकहरूमध्ये टर्की अमेरिकापछिको दोस्रो ठूलो शक्ति (सैन्य क्षमताका हिसाबमा) हो । इजिप्टलाई टर्कीको तुलनामा कम आँक्ने गरिन्छ । तर यदि लिबियामा यी दुई मुलुक आमनेसामने हुने अवस्था बन्यो भने, इजिप्टले टर्कीको भन्दा छिटो सेना र युध्द विमानहरू परिचालन गर्न सक्छ । लिबियामा यी दुई मुलुक भिड्नु भनेको त्यहाँ थप अन्यौल छाउनु हो । 

लिबिया थप विभाजित हुनु हो । यस परिप्रेक्ष्यमा गद्दाफी पुत्र सैफ अल इस्लामको भनाइ सम्झिनु उपयुक्त हुन्छ । उनले सन् २०११ को फ्रेबुअरीमा भनेका थिए, लिबियनहरू ट्युनिसियन र इजिप्सियनहरूभन्दा फरक छन् । उनीहरू सायद अर्को ४० वर्षसम्म पनि एकआपसमा लडिरहेछन् । यसो भनिरहँदा उनलाई लिबियनहरूले एकआपसलाई मारामार गर्न बाहिरबाट कति सहयोग लिन्छन् भन्ने थाहा थियो-थिएन भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ ।

गत अगस्टमा त्रिपोलीस्थित संयुक्त राष्ट्र संघ समर्थित लिबियन सरकारले युध्दको प्रस्ताव राख्यो । इजिप्ट, युएई लगायतका मुलुकहरूले त्यसको स्वागत गरे । अझ हफ्तारले नेतृत्व गरिरहेको पूर्वी लिबियाको संसद्का सभामुखसम्मले स्वागत गरे । तर हफ्तारले भने युध्दविरामको प्रस्ताव स्वीकार गरेनन् । हफ्तारले तत्काल हतियार बिसाउने सम्भावना छैन । तर कुनै दिन उनले युध्द रोक्नका लागि सहमति दिइहाले भने त्यसपछि लिबियामा कस्तो राजनीतिक व्यवस्थाको स्थापना गर्ने भन्ने स्पष्टता नहुन सक्छ । न त लिबियाका जनताले आफूले चाहेको जस्तो व्यवस्था स्थापनाका लागि दबाब दिने अवस्था नै हुन्छ ।

लिबियाको भविष्यबारे स्पष्ट खाका नहुन्जेल द्वन्द्व रोकिने सम्भावना छैन । लिबियामा क्षेत्रीय प्रतिद्वन्द्विता उत्कर्षमा छ । जहाँ रुसदेखि इटलीसम्मको चासो छ । लिबियालाई मेडिटेरियनले युरोपसँग जोड्छ । त्यसकारण पनि युरोपदेखि खाडीसम्मका शक्तिहरू लिबियामा मेरिटाइम सुरक्षाको महत्वका कारण पनि संलग्न छन् । यस्तो लाग्छ, लिबियाको भविष्य लिबियाका जनताको हातमा छैन । न त उनीहरूले चाहेर विदेशी शक्तिहरू लिबियाबाट बाहिरिनेवाला नै छन् । 

फरक समस्या
खाडीमा रहेका मुलुकहरूको समस्या एकै खाले छैन । न त ती मुलुकहरू एकै प्रकृतिका छन् । लेबनन, लिबियाभन्दा फरक छ । इराक वेस्ट ब्यांक वा गाना स्ट्रिप जस्तो छैन । न त यमन र इजिप्टका समस्या उस्तै छ । तर यति हुँदा पनि यी मुलुकबीच समानता भने छ । त्यो के भने, यी मुलुकहरूमा सार्वभौमिकताका विषयमा लडाइँ भएको छ । पहिचानका विषयमा द्वन्द्व भएको छ । खराब शासन पध्दतिले जरा गाडेको छ । खराब शासन पध्दति भएपछि जनतामा निराशा बढ्ने नै भयो । द्वन्द्वात्मक अवस्थाको सिर्जना हुने नै भयो । खाडी यी समस्याबाट भाग्न सक्ने अवस्थामा छैन ।

समस्याले घेरिएको खाडीको भविष्यको अनुमान कसैले गर्न सक्दैन । खाडी क्षेत्रका मुलुकहरू द्वन्द्वमा गिजोलिँदै गएका छन् । कतिपय मुलुकहरूमा थप द्वन्द्व हुने देखिन्छ । नयाँ प्रकारको द्वन्द्वले सत्ता परिवर्तन गराउन सक्छ । राजनीतिक व्यवस्था नै उल्टाउन सक्छ । तर त्यस्तोमा यदि खराब नेतृत्व आयो भने खाडीका जनताको पीडाको अन्त्य हुन सक्दैन । 

जारी द्वन्द्वका कारण खाडीका धेरै मुलुक विगठन हुने अवस्थामा पुगेका छन् । ती मुलुकहरूमा सक्रिय अतिवादी लडाकु समूहले तत्काल हतियार बिसाउने सम्भावना छैन ।

आफूले आर्जन गरेको शक्तिलाई वैध बनाउन, सार्वभौमिकताको रक्षा गर्न र पहिचानको सुरक्षा गर्न खाडीमा लडाइँ चलिरहने नै छ । त्यसमा पनि शासक वा शक्तिमा आउन चाहनेको व्यक्तिको अहंकार मिसिएपछि खाडी परिवर्तनको संघारमा छ । यसले खाडीमा थप विनाश र युध्दलाई निम्तो दिने र अधिनायकवादलाई मजबुत बनाउने काम गर्ने नै छ । कुनै समयमा अधिनायकवादले नै खाडीलाई स्थिर राखेको थियो । तर अहिलेको अवस्थालाई विश्लेषण गर्दा अधिनायवादले नै यो क्षेत्रलाई अस्थिर बनाउने देखिन्छ ।

जारी द्वन्द्वका कारण खाडीका धेरै मुलुक विगठन हुने अवस्थामा पुगेका छन् । ती मुलुकहरूमा सक्रिय अतिवादी लडाकु समूहले तत्काल हतियार बिसाउने सम्भावना छैन । बिग्रदो राजनीतिक अवस्थाका कारण लिबिया, यमन, सिरिया र इराक लगायतका मुलुकहरू बिखण्डनमा पर्ने खतरा बढिरहेको छ । इजिप्टको हस्तक्षेपका कारण लिबियामा दुई भिन्न समूहले राजधानी त्रिपोली र पूर्वी क्षेत्रमा चलाइरहेका सरकारहरूले वैधानिकता पाउने सम्भावना बढेको छ । 

यमनको दक्षिणी भागमा पृथकतावादीहरूको नियन्त्रण छ । तर उनीहरूले अहिले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त अबेद राब्बो मन्सुर हादीको यमन सरकारसँग मिलेर अघि बढ्ने घोषणा गरेका छन् । तर उनीहरूले आफ्नो प्रतिबध्दता पूरा गर्छन् भन्नेमा शंका छ । त्यसो त बीसौँ शताब्दीमा समयमा, दुईवटा यमनहरू थिए । त्यसकारण, यमन पुनःविभाजित भयो भने अचम्म नमाने हुन्छ । 

सिरियामा असदविरुध्द धेरै हतियाधारी समूह सक्रिय छन् । त्यसमा कुर्दिस समूह पनि एक हो । उता कुर्दिस जनसंख्या भएको टर्की, सिरियाको कुर्दिस समूह बलियो नहोस् भन्ने चाहन्छ । टर्कीको दक्षिणी भाग सिरियासँग जोडिएको छ । त्यो क्षेत्रमा रहेका कुर्दिसहरूले वर्षौंदेखि भिन्दै राज्यको माग गरिरहेका छन् । त्यसकारण पनि टर्कीले सिरियामा सैन्य उपस्थिति बढाएको छ । जुन सजिलै अन्त्य हुनेवाला छैन ।

विश्लेषकहरूले वर्षौंदेखि इराक विभाजनको सम्भावनामा बहस गर्दै आएका छन् । अहिले तत्काल सम्भावना नदेखिए पनि, भविष्यमा इराकले विभाजन झेल्नुपर्दैन भन्न सकिन्न । इराकको राजनीतिक व्यवस्था नै यसरी स्थापित छ कि विखण्डनको सम्भावना सधैँ जीवित रहन्छ । खाडीका अन्य मुलुकहरूमा पनि पीडा र समस्या छ । तर त्यसो भन्दैमा ती मुलुकहरू सिरिया या लिबिया जस्तै विगठनको अवस्थामा पुग्नेछन् भन्ने होइन । 

साउदी अरब लगायतका मुलुकहरूले राष्ट्रिय सुरक्षामा ठूलो लगानी गरेका छन् । ती मुलुकहरूमा विभिन्न प्रविधिहरूको प्रयोग गर्दै नागरिकहरूमाथि निगरानी गरिन्छ । र राज्य सञ्चालकहरूले आफ्नो प्रतिद्वन्द्वीहरूलाई पाखा लगाउन विभिन्न तरिकाहरू अपनाइरहेका हुन्छन् । त्यसकारण पनि ती मुलुकहरूमा विपक्षी वा राजनीतिक अभियन्ताहरूले सरकारविरुद्ध मोर्चाबन्दी गर्ने सम्भावना रहँदैन । ती मुलुकहरूमा धेरै शक्तिकेन्द्रहरू भएका कारण पनि सत्ताका लागि द्वन्द्व चलिरहन्छ । साउदीमा राजपरिवारकै सदस्य पनि जेल पर्नु त्यसकै नतिजा हो । 

साउदीस्थिर मुलुक हो वा अस्थिर, भन्न ग्राहो छ । तर, साउदीमा प्रजातन्त्र, कम्तीमा अहिलेका लागि सम्भव हुने सपना होइन ।

स्रोतहरू माथिको नियन्त्रण र बाँडफाँडको विषयका कारणले नै सन् २०१७ मा साउदीको राजपरिवार सदस्यहरू रिज काल्र्टन होटलमा थुनिए ।  साउदी राजकुमार मोहम्मद बिन सलमानले मुलुकमा पकड थप बलियो बनाउन विभिन्न उपाय अपनाइरहेका छन् । उनलाई साउदी युवाहरूको समर्थन छ । साउदीका प्रायः युवा पश्चिमा फिल्म, संगीत र डब्लुडब्लुइ जस्ता कुरामा भुलिएका छन् । राजकुमार सलमानको शासनलाई अहिलेको समयमा कुनै पक्षबाट खतरा छैन । 

साउदीस्थिर मुलुक हो वा अस्थिर, भन्न ग्राहो छ । तर, साउदीमा प्रजातन्त्र, कम्तीमा अहिलेका लागि सम्भव हुने सपना होइन । सलमानको अवस्था कमसेकम इजिप्टका सिसीको जस्तो छैन । इजिप्टमा गएको १८ महिनामा दुई पटक सत्ता परिवर्तन भयो । बाहिरबाट हेर्दा इजिप्सियन जनताका कारण सरकार परिवर्तन भएको जस्तो देखिए पनि त्यसमा मुख्य भूमिका सेनाका जनरलहरूको छ । राष्ट्रपति सिसीले आफ्नो शक्ति सञ्‍चय मजबुत बनाइरहेका बेला अर्को 'कू', आन्दोलन वा सरकार परिवर्तन कहिले हुन्छ भन्ने अनुमान गर्न गाह्रो छ । सिसीले आफूइतरका शक्ति केन्द्रहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने कोसिस गरिरहेका छन् । साथै इजिप्सियन नागरिक समाजमाथि नियन्त्रण गर्न पनि तल्लीन छन् । 

खाडीको समाज अन्याय र डरले भरिएको छ । त्यसो हुनुमा त्यहाँका शासकहरू मात्र दोषी छैनन् । अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय पनि उत्तिकै दोषी छ । विश्वको लोकतान्त्रिक समुदाय, खाडीमा व्याप्त अन्यायपूर्ण व्यवस्था र समाज नदेखेझैँ गर्छ । उनीहरूले खाडीको लोकतन्त्र र मानव अधिकारका विषयमा बोल्नुपर्छ भन्ने ठानेको देखिँदैन । धेरै वर्षसम्म यमनप्रति कसैको पनि ध्यान गएन । जमाल खसोगीको हत्याअघि त पश्चिमा मुलुकहरूका नागरिकहरूले खाडीमा समस्या छ भन्नेमा जानकार नै थिएनन् । 

सिरियालाई शरणार्थी उत्पादन गर्ने मुलुकका रूपमा मात्र हेरिएको छ । त्यस्तै, इराकको आन्तरिक राजनीतिबारे युरोपको चासो भएको देखिँदैन । गद्दाफीलाई सत्ताच्युत गरेपछि लिबियालाई लथालिंग छाडियो । यी उदाहरणहरू प्रस्तुत गरेर खाडी सधँै अहिलेकै अवस्थामा रहनुपर्छ भनेर भन्न खोजिएको छैन । जुनसुकै समस्या पनि थप खराब हुन सक्छ । त्यसकारण, खाडी थप अस्थिर बन्न सक्छ । त्यहाँ बाँकी रहेका स्थिर मुलुकमा पनि समस्याहरूका चाङ लाग्न सक्छन् । कतिपय अवस्थामा नयाँ खालका समस्या पनि सिर्जना हुन सक्छन् । त्यस्तो अवस्थामा मुलुकको सीमा नै परिवर्तन हुने वा शासकहरूले थप दमन गर्न सक्ने अवस्था पनि आउन सक्छ । 

रुस, टर्की, इरानलगायतका मुलुकल द्वन्द्व ग्रस्त सिरिया, लिबिया, यमन र लेबननको आन्तरिक राजनीति वा समस्याहरूमा हस्तक्षेपकारी भूमिकामा रहनु भनेको खाडीलाई थप जटिल बनाउनु हो । यस्तो अवस्थामा, पर्सियन गल्फभर सैन्य बेसहरूको सञ्जाल राखेको अमेरिकाले प्रतिक्रिया जनाउन सक्छ । समस्यारत खाडी मुलुकहरूको वस्तुस्थिति नबुझी प्रतिक्रिया जनाउँदा अमेरिकालाई नाफा हुँदैन । 

यहाँ अमेरिकाले खाडीको वस्तुस्थितिबारे अध्ययन नै गर्दैन भन्‍न खोजिएको होइन । उसले खाडीप्रतिको नीतिमा परिवर्तन गरिरहन्छ भन्न खोजिएको हो । जसले गर्दा कतिपय अवस्थामा उसले खराब प्रतिक्रया जनाउने सम्भावना रहन्छ । जबसम्म अमेरिकी नीतिकारहरूलाई खाडीमा के गर्ने भन्ने थाहा हुँदैन, उनीहरूको अपरिपक्व क्रियाकलापले खाडीको अवस्थालाई थप खराब बनाउन सक्छ । 

हो, लिबियाका विषयलाई लिएर इजिप्ट र टर्की युध्दमा नजाउन भनेर अमेरिकाले कदम चाल्न सक्छ । तर उसले लिबियामा दशकौँदेखि सिर्जित समस्याहरूलाई हल गर्न सक्दैन । यो एउटा उदाहरण हो, अमेरिकाले किन खाडीमा अनावश्यक क्रियाकलाप गर्नुहुँदैन भन्ने । खाडीको समस्या अमेरिकाले मात्र होइन, कुनै पनि विदेशी शक्तिले हल गर्न सक्दैन । खाडीको समस्या, खाडीमै बस्‍नेहरूले समाधान गर्ने हो ।

(स्टिभन ए कुक काउन्सिल अन फरेन अफेयर्सको मिडल इस्ट एन्ड अफ्रिका स्टडिजमा सिनियर फेलो हुन् । फरेन पोलिसी, अक्टाेबर अ‌ंकमा प्रकाशित  कुकको आलेख प्रबिनबिक्रम कटवालले अनुवाद गरेका हुन् )