बेलारुसद्वारा नागरिकहरूलाई देश छोड्न रोक

मिन्स्क : बेलारुसको सीमा सुरक्षा निकायले कोभिड–१९ फैलिने क्रमलाई नियनत्रणका लागि भन्दै नागरिकहरू देश बाहिर जान सक्ने क्षमतालाई सीमित बनाउने कडा नियमहरूको घोषणा गरेको छ । सीमा सुरक्षा बलका अनुसार परिवर्तन केही समयको लागि कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो र संक्रमणा फैलावट रोक्न यो नियम ल्याइएको हो । 

सरकारले अनिवार्य रूपमा सबै भूमि सीमा पार गर्न रोक्न निर्देशन गरेको छ । गत अगस्टमा अलेक्ज्याण्डर लुकाशेन्को राष्ट्रपति पदमा विजेता घोषित भएदेखि निर्वाचनमा धाँधली भएको आरोप लगाउँदै विपक्षी दलहरूले आह्वान गरेको विरोध प्रदर्शनमा नागरिकको व्यापक सहभागिता भएको थियो । 

---

सरकारले विरोधमा उत्रिएका नागरिकमाथि झुट्टा मुद्दा दर्ता गर्दै विभिन्न आरोपमा सुरक्षा नियन्त्रणमा लिने र दुःख दिने गर्न थालेपछि ठूलो सङ्ख्यामा नागरिकहरू देशबाट पलायन भई शरणार्थीका रूपमा पूर्व सोभियत संघबाट छुट्टिएका अन्य मुलुकतिर जाने क्रम बढेपछि सरकारले विदेश जाने नागरिकलाई नाकामा कडाइ थालेको हो ।

चिकित्सा र प्राविधिक विज्ञहरूको ठूलो संख्यामा पलायन हुने ‘डर’ पछि मिन्स्कमा सरकारले गत डिसेम्बरमा लामो अवधिको लागि पेश गर्न सक्ने बेलारुसका नागरिकहरूको प्रस्थान सीमित गर्न विदेशमा आवासीय अनुमति प्रक्रियालाई थप जटिल बनाएको छ । सरकारले लामो समयको भिषा प्राप्त गरेका नागरिकलाई विदेश जाने प्रक्रियालाई जटिल बनाइदिएको छ । 

विपक्षीले अलेक्ज्याण्डर लुकाशेन्को नेतृत्वको सरकारको आलोचना गर्दै पछिल्लो प्रावधानले ‘कानूनको उल्लङ्घन’ गरेको बताएका छन् । बेलारुसका विपक्षी दलका नेता स्भियातलाना सिखानोस्कायाका प्रतिनिधि भ्यालेरी काभलेउस्कीले यस कदमलाई 'कानूनको पूर्ण उल्लंघन' भन्दै ट्विटरमा आफ्नो आक्रोश व्यक्त गगरेका छन् ।  गत हप्ता सरकारले ग्रीसबाट लिथुआनियाको राइनायरको उडानलाई अन्यत्र मोडिदिएपछि उक्त देशका लागि र देशबाट हुने हवाई उडानलाई अस्थायी रूपमा स्थगित गरिएको थियो । 

बेलारुसका अधिकारीहरूले ब्ल्गर र लुकाशेन्को आलोचक रमन प्रतासेभिकलाई पक्राउ गर्न सकून् भनेर व्यवसायिक जेटलाई गलत बहानामा फिर्ता हुन बाध्य पारिएको विपक्षीहरूलाई उद्धृत गरी विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । 

यस कदमले ईयूले बेलारुसका लागि हुने र बेलारूसबाट हुने धेरै भन्दा धेरै उडानहरू रोकिँदा ईयू साथै विश्व समुदायले व्यापक आक्रोश व्यक्त गरेको थियो । युरोपभरी पत्रकारको ‘अवैधानिक’ नजरबन्दीको बिरूद्ध साङ्केतिक प्रदर्शन भइरहेका छन् ।