तालिबानको सफलता, पाकिस्तान र चीनका लागि चेतावनी

काठमाडौँ – तालिबानले एक पछि अर्को गर्दै अफगानी सहर कब्जा गरिरहेको छ । उसको पछिल्लो सफलताले अमेरिकालाई बलियो सन्देश दिएको हुनुपर्छ, कुनै पनि मुलुकमा नयाँ तथा स्थिर शासन सत्ता स्थापना गर्न सजिलो छैन । जति सजिलो त्यहाँको पुरानो शासन सत्ता ढाल्न हुन्छ । 

हालका दिनमा आक्रामक देखिएको तालिबान अफगानी सत्तामा फर्कन वार्ता गर्नसक्छ । तर सरकारमा उसको उपस्थितिले अफगानिस्तानमा शन्ति ल्याउछ भन्न सकिने अवस्था छैन । अशान्त अफगानिस्तानमा तालिबान सरकार, यस क्षेत्रका लागि सुखद खबर होइन । पाकिस्तान र चीनका लागि त झनै होइन ।  

---

२० वर्ष अघिको तालिबान, इस्लामाबादको सहयोगमा सञ्चालित एउटा ‘प्रोक्सी’ थियो । सन् २००१ को उत्तर्राद्धमा अमेरिकाले तालिबान सरकारलाई फ्याँक्दा, पाकिस्तानले आफ्नो कूटनीतिक पराजय भएको मान्यो । जबकि तालिबानलाई अफगानी सत्ताबाट हटाउन अमेरिकी अभियानलाई पाकिस्तानकै सहयोग थियो । त्यसपछिका वर्षमा तालिबान यति शक्तिशाली बनेको छ कि, पाकिस्तान समेतले उसबाट खतरा महसुस गर्ने समय आएको छ ।

अमेरिकाले बनाइदिएको अफगानी सरकारसँग लडिरहेको तालिबानलाई पाकिस्तानको सहयोग पछिसम्म पनि कायम रह्यो । कमसेकम सन् २००७ देखि २०१४ सम्म । तर जब पाकिस्तानी तालिबानले हिंसात्मक गतिविधि सुरु गर्‍यो, इस्लामाबाद झसंग भयो । यद्यपि पाकिस्तान एउटा बहसमा अल्झिरह्यो । बहसको विषय थियो, असल तालिबान र खराब तालिबानबीचको फरक । पाकिस्तानमा एउटा तप्काले के भनिरह्यो भने, अफगानिस्तानमा लडिरहेका तालिबान पाकिस्तानका लागि असल हो । त्यहाँका तालिबानी लडाकु र पाकिस्तान भित्रकै तालिबानबीच फरक छ । पाकिस्तानमा हिंसात्मक गतिविधि चलाइरहेको तालिबान मात्र आफ्ना लागि खराब हो , यही दाबी गरियो । 

तर पछिल्लो महिना भने पाकिस्तानको भ्रम तोडियो । यसको प्रमाण हो, पाकिस्तानी सेनाका प्रमुख र खुफिया एजेन्सी आईएसआईका प्रमुखले त्यहाँका विपक्षी पार्टीका सासंदहरूलाई गरेको ब्रिफिङ । जहाँ दुई जेनरलले भने, अफगानी र पाकिस्तानी तालिबान एक सिक्काका दुई पाटा हुन् । हो यही बिन्दुबाट के पुष्टि भयो भने, कुनैबेला आफ्नै सहयोगमा सञ्चालित समूह अहिले आएर राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि खतरा बनिसकेको छ । 

 अफगानिस्तान नै ‘कोल्याप्स’ हुने सम्भावना पनि प्रबल छ । यस्तो अवस्थामा अफगानिस्तानका छिमेकीहरू पनि प्रभावित हुने नै छन् । तर सबैभन्दा बढी प्रभावित भने पाकिस्तान र चीन हुनेमा कुनै शंका छैन ।  

पाकिस्तानमा तालिबानको विचारधाराले सानै जनसंख्यालाई भए पनि प्रभाव पार्न थालिसकेको अनुभव केही वर्षअघि नै गरिएको हो । अफगानी सत्तामा तालिबान फेरि फर्कने हो भने, उसको विचारधाराले थप पाकिस्तानीलाई मोहित बनाउने निश्चित छ । तालिबानबाट प्रभावित पाकिस्तानी जिहादीको संख्या बढ्नु इमरान खान सरकारका लागि चुनौतीको विषय हो । जबकि पहिलेबाटै पाकिस्तानमा विभिन्न समूहबाट सुरक्षाको चुनौती छदैँछ । सन् २०१५ मा मात्रै अफगानिस्तानसँग जोडिएको आफ्नो भूमिलाई तालिबानको कब्जाबाट फिर्ता ल्याउन पाकिस्तानी सेनाले ठूलै अप्रेसन चलाएको थियो ।

सुरक्षा चुनौतीका बाबजुद पनि चीनले पाकिस्तानमा लगानी गरिरहेको छ । बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) अन्तर्गत चीनले पाकिस्तानमा करौडौँ अमेरिकी डलर खर्च गरिरहेको छ । चीन–पाकिस्तान इकनोमिक करिडोर (सिपेक) को नाममा सञ्चालित विकास परियोजनाहरू र त्यस वरपरको क्षेत्रमा आक्रमण भइरहेका छन् । चिनियाँ कामदारहरू पनि निशाना बनिरहेका छन् । यस किसिमको आक्रमणमा पाकिस्तानी तालिबानको संलग्नता रहेको आशंका गरिँदैछ । यसकारण बेइजिङ के सोच्छ भने, अशान्त अफगानिस्तानले पाकिस्तानमा भइरहेको चिनियाँ लगानीलाई खतरामा पारिदिन्छ । 

मध्य एसिया र दक्षिण एसिया जोड्ने पुल अफगानिस्तान नै हो । चीनले पछिल्लो समय मध्य एसियामा आफ्नो लगानी बढाउँदै गएको छ । अफगानिस्तानमा अमेरिकी उपस्थितीका कारण चीनले मध्य एसियामा ढुक्कसँग आफ्नो लगानी विस्तार गर्न पाएको हो । गत मार्चमा मात्रै, चीनले अफगानिस्तानको छिमेकी इरानमा करिब चार सय अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको लगानी गर्ने घोषणा गरेको थियो ।

तर अफगानिस्तानबाट अमेरिकी फौज फर्कदा त्यहाँ हिंसा बढ्ने र अस्थिरताले जरा गाड्ने हुँदा चीन चिन्तित देखिन्छ । किनभने अस्थिर अफगानिस्तान मध्य एसियाको सुरक्षाका लागि चुनौती हो । मध्य एसियाको सुरक्षा स्थिती मजबुद नभए, चिनियाँ लगानी स्वत खतरामा पर्ने सम्भावना हुन्छ । 

यसकारण पनि चीनले अफगानिस्तानमा शान्ति स्थापनाका लागि पहल सुरु गरेको हो । हुन त अफगानिस्तानमा शान्ति चाहने चीन एक्लो अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति होइन । रुस पनि उत्तिकै चिन्तित छ । त्यसैले हुनसक्छ, रुसी सेनाले यही साता ताजिकस्तान र उज्वेकिस्तानको सेनासँग सैन्य अभ्यास गर्‍यो । यी तीन मुलुकबीच किन सैन्य अभ्यास आयोजना गरियो त ? किनभने ताजिकस्तान र उज्वेकिस्तानको सीमा अफगानिस्तानसँग जोडिएको छ ।

 

अफगानिस्तानमा हिंसा बढे सोभियत संघका पूर्वसदस्य मुलुकहरुमा पनि असर पर्ने रुसको ठम्याइ हो । आफ्नो प्रभावमा रहेका ताजिकस्तान र उज्वेकिस्तानको सुरक्षाबारेमा चिन्ता गर्नु आफ्नो कर्तव्य भएको ठान्छ, रुस । उसो त ताजिकस्तानमा रुसी सैन्य बेस पनि छ । जसको ध्यान ताजिकस्तान-अफगानिस्तान सीमातर्फ केन्द्रित छ ।  

चीनको भने मध्य एसियाका कुनै पनि मुलुकमा सैन्य बेस छैन । रुस र चीनबीचको एउटा महत्वपूर्ण फरक यो पनि हो । यस अर्थमा अफगानिस्तानको मामलामा चीनसँग विकल्प थोरै छन् । मध्य एसियामा गरेको लगानी र अन्य चासो अफगानिस्तानको अस्थिरताका कारण धरापमा नपरोस भन्नका लागि चीनले रुस, इरान, पाकिस्तान र यस क्षेत्रका अन्य केही मुलुकहरूसँग सहकार्य गर्नुपर्ने बाध्यता छ । तर अफगानिस्तानमा नियन्त्रणमा लिन नसकिने युद्ध चल्ने हो भने चीनले सहकार्य गर्ने भनिएका मुलुकहरू आफ्नै सुरक्षा चासोलाई सम्बोधन गर्नसक्ने अवस्थामा रहने छैनन् ।

गत बिहीबार अमेरिकी सञ्चार माध्यम यूएस न्यूजले दाबी गर्‍यो, चीनले तालिबान नेतृत्वको सरकारलाई मान्यता दिनेछ भनेर । यदि यसो हो भने, चीन र बाँकी अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय विपरित कित्तामा हुनेछन् । किनभने अमेरिका, बेलायत, युरोपियन युनियन (ईयू) लगायतका शक्तिहरूले तालिबानले जबरजस्ती सत्ता कब्जा गर्न खोजे आफूहरूलाई मान्य नहुने चेतावनी दिइसकेका छन् । 

विगतमा अफगानिस्तान बाहेक इराक, यमन र लिबियामा शासन सत्ता परिवर्तन भएको हामीले देखेका छौँ । ती मुलुकहरूको हालत कस्तो छ भनेर पनि भनिरहनु पर्दैन । जहिले पनि कमजोर शासन सत्ता सजिलै ढाल्न सकिन्छ । तर तीनको ठाउँमा अर्को शासन सत्ता स्थापना गर्नु भने सजिलो हुँदैन । अफगानिस्तानको हालको सरकार कुनैपनि बेला ढल्न सक्छ । अनि अफगानिस्तान नै ‘कोल्याप्स’ हुने सम्भावना पनि प्रबल छ । यस्तो अवस्थामा अफगानिस्तानका छिमेकीहरू पनि प्रभावित हुने नै छन् । तर सबैभन्दा बढी प्रभावित भने पाकिस्तान र चीन हुनेमा कुनै शंका छैन ।  

कामरान बोखारीले दी वाल स्ट्रिट जर्नलका लागि लेखेको लेखको अनुवाद । बोखारी ओटावा विश्वविद्यालयसँग आबद्ध सुरक्षा तथा विदेश मामिला विज्ञ हुन् ।