श्रीलंकामा इन्धनको मूल्य वृद्धि

कोलम्बो - श्रीलङ्कामा ऊर्जा सङ्कट थप खराब अवस्थाम पुगेको भन्दै यहाँको सबैभन्दा ठूलो इन्धन आपूर्तिकर्तामध्ये एक कम्पनीले शनिबार इन्धन मूल्य १२ प्रतिशतसम्म वृद्धि गरेको छ । 

बजारको एक तिहाइ हिस्सा रहेको इन्धनको खुद्रा आपूर्तिकर्ता लङ्का आईओसीले दिएको जानकारी अनुसार सार्वजनिक यातायातले प्रयोग गर्ने डीजलको मूल्य १२ प्रतिशत र पेट्रोल ११ प्रतिशतले बढिरहेको छ ।

---

यो वृद्धि तीन हप्ताअघि सात प्रतिशत मूल्य वृद्धिपछि भएको हो र यसले यस पहिले नै उच्च अवस्थामा पुगेको मुद्रास्फीतिको बढ्दो दबाबलाई थप्नेछ । कोभिड–१९ महामारीको कारण प्रमुख विदेशी मुद्रा कमाउने पर्यटन क्षेत्र सङ्कटग्रस्त बनेपछि यो द्वीप आर्थिक सङ्कटको चपेटामा परेको छ ।

सरकारले विदेशी मुद्रा बचाउने प्रयासमा मार्च २०२० मा व्यापक आयात प्रतिबन्ध लगाएको थियो । अहिले मुलुकमा इन्धन, विद्युत्, सवारी साधनको पार्ट्स र सिमेन्टलगायतको व्यापक अभाव भइरहेको छ । सुपरमार्केटहरूमा चामल, चिनी र दूधपाउडर लगायतका आधारभूत खाद्य पदार्थको अभाव भएको देखिएको छ । 

यस अभावले गर्दा गत महिना खाद्यन्न मुद्रास्फीति २५ प्रतिशत पुगेको र समग्र मुद्रास्फीति १६.८ प्रतिशत पुगेको छ । राज्यद्वारा सञ्चालित सिलोन पेट्रोलियम कर्पोरेसन (सीपीसी) ले तत्काल ऊर्जा मूल्य संशोधन गरेको थिएन, तर यसका अधिकांश पम्पहरूमा धेरै दिनदेखि इन्धनको अभाव थियो । 

ऊर्जा मन्त्री उदय गमन्पिलाले यस हप्ता ‘केही दिनमा’ इन्धनको अभाव कम हुने आशा गरेको घोषणा गर्नुभएको थियो, तर सीपीसीको घाटालाई नियन्त्रण गर्न तीव्र मूल्य वृद्धि आवश्यक रहेको चेतावनी दिनुभएको थियो ।

सीपीसीले नगद सञ्चार अभावको सामना गरेको र ३.५ अरब अमेरिकी डलरभन्दा बढी ऋण बोक्दै गरेको मन्त्री गमन्पिलाले बताउनुभएको छ । गत वर्षको लागि सीपीसीको नोक्सान ४५ करोड अमेरिकी डलर भएको उनले जानकारी गराए । 

यसैबीच, इन्धनको मूल्य वृद्धिका कारण विद्युत् उपयोगिताको वृद्धि भएको छ भने विद्युत उत्पादनका लागि इन्धनमा आश्रित थर्मल विद्युत् केन्द्रले उत्पादन खर्च ब्यहोर्न नसकेपछि केही थर्मल विद्युत् केन्द्र बन्द भएका छन् । 

गत वर्षको अन्तदेखि तीन अन्तरराष्ट्रिय ‘रेटिङ एजेन्सी’हरूले ३५ अर्ब अमेरिकी डलर सार्वभौम ऋण सेवा गर्न नसक्ने डरले यस द्वीपलाई कम गरेका छन्। श्रीलंकाले आफ्नो विद्यमान चिनियाँ ऋण चुक्ता गर्न बेइजिङबाट थप ऋण पनि मागेको छ, जुन देशको बाह्य ऋणको लगभग १० प्रतिशत रहेको छ ।

विगतमा आधारभूत संरचना परियोजनाहरूका लागि अधिकारीहरूले चीनबाट भारी ऋण लिएका र यसमध्ये केही असुल भइसकेका छन् । रासस