काठमाडौँ - जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का लुम्बिनी प्रदेशका तीन सांसदको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्‍तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । जसपाका तर्फबाट सांसद बनेका तीन जना सन्तोष पाण्डेय, विजयबहादुर यादव र कल्पना पाण्डेयको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्‍वीकार गरेको हो ।  

न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासबाट आइतबार विपक्षीहरूका नाममा कारण देखाऊ आदेश भने जारी भएको छ। दुवै पक्षलाई भदौ ८ गते उपस्थितिका लागि आदलतले आदेश गरेको छ । पार्टी नीतिविपरीत शंकर पोखरेललाई समर्थन गरी सरकारमा सहभागी भएको भन्दै जसपाले पार्टीका तीन सांसदलाई कारबाही गरेपछि उनीहरू सर्वोच्च पुगेका थिए । 

योसंगै उनीहरूले पुनर्बहाली लागि गरेको याचना तत्कालका लागि खारेज भएको छ । उनीहरूलाई जसपाको केन्द्रीय कार्यकारिणी कमटीले कारबाही गरेको थियो । कारबाहीका आधारमा प्रदेश सभा सचिवालयले सांसद पदबाट मुक्त भएको सूचना सार्वजनिक गरेको थियो । उनीहरूमाथि यो दोस्रो पटकको कारबाही हो । 

पार्टीको लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलले गरेको कारबाही अनुसार यसअघि बैशाख १६ गते यी तीन सांसद र सुमन शर्मासहित चार जनालाई गरिएको कारबाहीमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै उनीहरूको पद थमौती गरिदिएको थियो । तर, अन्तिम फैसला आउनुअघि नै पार्टी फेरि तीन सांसदलाई कारबाही गरेपछि उनीहरू अदालत गएका थिए । सुमन शर्मा रायमाझी भने पुरानै यादव समूहमा फर्किएकी छिन् । 

लुम्बिनी प्रदेशमा विपक्षी गठबन्धनले वैकल्पिक सरकार निर्माणको प्रयास गरिरहेको छ । प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले २७ साउनका लागि प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन बोलाएका छन् । उक्त अधिवेशनमा मुख्यमन्त्री पोखरेल विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश गरिने भएको छ ।