नेपालको संविधानको धारा ७६(२) र ७६(५) को भिन्‍नता

धारा ७६(२)

धारा ७६(५)

 कस्तो अवस्थामा सरकार बन्छ ?

प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त दल नभएको अवस्था ।

प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त दल नभएको र धारा ७६(२)को सरकार बन्‍न नसकी धारा ७६(३) को प्रधानमन्त्रीले विश्‍वासको मत नपाएकोमा वा मार्ग प्रशस्त गरेकोमा ।

कति मत चाहिन्छ ?

प्रतिनिधि सभामा स्पष्ट बहुमत हुने गरी कुल २७५ को बहुमत अर्थात १३८  जनाको समर्थन चाहिने ।

विश्‍वासको मत अर्थात धारा १०० को उपधारा ३ बमोजिम तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमत चाहिने । अहिले २७१ को बहुमत अर्थात १३६ जना सदस्य भए पुग्‍ने ।

विश्‍वासको मत कसरी लिने ?

धारा ७६(४) बमोजिम ३० दिनभित्र प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नु पर्ने । 

धारा ७६(६) ले उपधारा ५ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले समेत उपधारा ४ बमोजिम नै विश्वासको मत लिनु पर्ने व्यवस्था गरेको ।

दलले दिएको समर्थन फिर्ता हुन सक्ने/ नसक्ने ?

दलको समर्थन हुने हुँदा धारा १००(२) अनुसार समर्थन फिर्ता लिन पनि सक्छ ।

दलको समर्थन हुने हुँदा धारा १००(२) अनुसार समर्थन फिर्ता लिन पनि सक्छ। तर स्वतन्त्र सांसदले मात्र समर्थन फिर्ता लिए धारा १००(२) आकर्षित नहुने ।

विघटनसँगको सरोकार

धारा ७६(२)को सरकार नबनेमा वा विश्वासको मत प्राप्त नगरेमा धारा ७६(५)को सरकार बन्‍न सक्छ ।

धारा ७६(५)को सरकार बन्न नसकेमा वा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा तत्काल वहाल रहेका प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा प्रतिनिधि सभा वाध्यात्मक रूपमा विघटन हुन्छ।

राष्ट्रपतिको भूमिका

दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई अनिवार्य रूपमा प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति गर्नु पर्छ।

दलहरूको समर्थनमा प्रस्तावित प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार छ वा छैन भन्ने विषयमा निर्णय गर्नु पर्दछ। आधार भनेको आफ्नो दाबी विवादास्पद, शंकाजन्य वा अविश्वसनीय हुनु हुँदैन ।

नेपालको संविधानको धारा ७६(२) र ७६(५) को समानता

 को उम्मेद्वार हुन सक्छ ?

दुई वा दुई भन्दा बढी दलको समर्थन पाउने प्रतिनिधि सभाको सदस्य । संसदीय दलको नेता हुनु आवश्यक पर्दैन ।

दुई वा दुई भन्दा बढि दलको समर्थन पाउने प्रतिनिधि सभाको सदस्य । संसदीय दलको नेता हुनु आवश्यक पर्दैन ।

 दलीय प्रतिस्पर्धा समाप्त हुन्छ वा  हुँदैन ?

संविधानको प्रस्तावना र धारा ७४ मा उल्लेख भएको बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली भन्ने भाषामा प्रयुक्त प्रतिस्पर्धात्मकता सबै अवस्थामा लागू हुन्छ । कहिले पनि खण्डित र निलम्बित हुदैन ।

संविधानको प्रस्तावना र धारा ७४ मा उल्लेख भएको बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली भन्ने भाषा मा प्रयुक्त प्रतिस्पर्धात्मकता सबै अवस्थामा लागू हुन्छ । कहिले पनि खण्डित र निलम्बित हुदैन ।

निर्दलीयताको परिकल्पना गरिएको छ वा छैन ?

दलको समर्थन अनिवार्य हुन्छ । निर्दलीय चरित्रको सरकारको परिकल्पना गरिएको छैन । दलका सदस्य निर्दलीय हैसियतमा रहने परिकल्पना गरिएको छैन ।

दलको समर्थन अनिवार्य हुन्छ। निर्दलीय चरित्रको सरकारको परिकल्पना गरिएको छैन । दलका सदस्य निर्दलीय हैसियतमा रहने परिकल्पना गरिएको छैन ।

मतदाता प्रतिको जवाफदेहीता

धारा ८४, तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐनको दफा १९(१), दफा ६०, दफा ६२ बमोजिम दलबाट निर्वाचित कुनै सदस्य निर्वाचनमा दलले जारी गरेको घोषणापत्रमार्फत मतदाता प्रति जवाफदेही हुनुपर्दछ ।

धारा ८४, धारा ८९(ङ), तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐनको दफा १९(१), दफा ६०, दफा ६२ बमोजिम दलबाट निर्वाचित कुनै सदस्य निर्वाचनमा दलले जारी गरेको घोषणापत्रमार्फत मतदाता प्रति जवाफदेही हुनु पर्दछ ।

राजनीतिक दलका सदस्य दलको अनुशासन तोड्न स्वतन्त्र हुन्छ वा हुँदैनन् ?

धारा ८९(ङ), २६९,२७०,२७१,२७२ कृयाशील हुन्छ र आफ्नो दलको उमेदवारको विरुद्धमा निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धी दलको उमेद्वारको पक्षमा लाग्‍ने छुट दिदैन ।

धारा ८९(ङ), २६९,२७०,२७१,२७२ क्रियाशील हुन्छ र आफ्नो दलको उमेद्वारको विरुद्धमा निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धी दलको उमेद्वारको पक्षमा लाग्‍ने छुट दिदैन ।

ह्विप लाग्‍ने/नलाग्‍ने

धारा ८९(ङ) र राजनैतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा २८ अनुसार ह्विप लाग्‍ने । धारा ७६(४) मा ह्विप लागु हुने स्पष्ट छ।

धारा ८९(ङ) र राजनैतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा २८ अनुसार ह्विप लाग्‍ने किनकी धारा ७६(६) र धारा ७६(४) अन्तर्सम्बन्धित छ।