काठमाडौं : पञ्चायतकालमै गणेशराज शर्माले न्यायाधीश वासुदेव उपाध्यायको इजलास 'स्वीकार गर्दिन’ भन्‍ने अडान लिए । त्यसपछि न्यायाधीश उपाध्याले भने,‘विद्वान कानुन व्यवसायीले यसो भनेको हुँदा म मुद्दा हेर्दिनँ ।’ 

यस्तै अर्को घटना पोखराको जिल्ला अदालतमा भयो । त्यो पनि पञ्चायतकालमै । कानुन व्यवसायीले न्यायाधीशसामु प्रश्न उठाए,‘तपाईंबाट मलाई न्याय पर्छ भन्ने लागेन, त्यसकारण तपार्ईँको इजलास हुन्न, तपाईंबाहेकको इजलास होस् ।’ 

कानुन व्यवसायीले प्रश्न उठाएसँगै इजलासका न्यायाधीशले आदेश दिए,‘मेरो बारेमा प्रश्न उठेको हुँदा मबाहेकको इजलासमा यो मुद्दा राख्नू ।’

यस्ता प्रश्न बहुत् ‘जेन्टलम्यान’ तरिकाबाट टुंगो लाग्छन् । जसले बार–बेञ्चबीच एउटा अनौठो सम्बन्ध कायम राख्छ । समयक्रमसँगै कुनै न्यायाधीशमाथि कुनै कोणबाट प्रश्न उठ्छ भने न्यायाधीश स्वयं विवादित बन्न चाहँदैनन् । न्यायिक निरुपणमा बार–बेञ्च झगडा हुँदै आदेश भयो भने इतिहाससम्म बहस–विवादको विषय बन्छ ।

पछिल्लो सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा त्यस्तै बहस/विवाद दोहोरिएको छ । न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठमाथि प्रश्न उठेपछि इजलास विषयवस्तुमा प्रवेश गर्न सकेन । प्रश्न उठिसकेपछि पनि दुबै न्यायाधीशमा इजलासमा मौन देखिन्छन् । संवैधानिक इजलासले पनि उनीहरूकै निर्णय पर्खिरहेको छ । दुई न्यायाधीशले इजलास छाडेनन् भने के हुन्छ ? माथिको प्रश्नमा महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालको धम्की चर्कै छ– ‘दुई न्यायाधीशलाई नमान्ने हो भने अरु न्यायाधीशलाई हामीले किन मान्ने ?’

विघटित प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना पक्षधर कानुन व्यवसायीले ‘सत्तारुढ नेकपा’ अलग–अलग प्रकरणसँग जोडिएका कारणले न्यायाधीशलाई स्वीकार गर्न नचाहेका हुन् । तिनै कानुन व्यवसायीले अरु न्यायाधीशको हकमा भने प्रश्न उठाएका छैनन् ।

‘स्वार्थको द्वन्द्व’ र ‘मुद्दाबाट पन्छिने’ संसारभरिकै न्यायिक वृत्तमा चल्ने उपक्रम हुन् । वकिल र न्यायाधीशबीच कुनै सम्बन्ध मात्र देखियो भने पनि न्यायाधीश इजलासबाट बाहिरिने प्रचलन जही-तहीँ छ । नेपालमा पनि यो प्रयोग भएकै हो । कुनै कोणबाट आधारसहित प्रश्न उठ्यो भने न्यायिक ‘स्वच्छता’का निम्ति सहजै बेञ्च छाडिदिन्छन् न्यायाधीशहरूले । कुनै न्यायाधीशको ‘स्वार्थ’ छैन भने ‘स्वच्छ चरित्र’का लागि पनि न्यायाधीशले इजलास नबस्ने निर्णय लिन्छन् । 

जसरी अघिल्लो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गठित संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले आफै इजलासबाट बाहिरिने निर्णय गरे । किनभने केपी शर्मा ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा उनै कार्की महान्यायाधिक्ता थिए । त्यसैले तिनै ओलीसँग सम्बन्धित मुद्दामा उनी बस्‍न चाहेनन् । 

न्यायाधीश कार्कीको बर्हिगमनसँगै न्यायिक वृत्तमा बहस चल्यो । त्यसपछि कुनै न्यायाधीशमाथि प्रश्‍न उब्जिएन । अन्ततः फैसला पनि प्रधानमन्त्री ओलीको कदमविरुद्ध आयो । प्रतिनिधि सभा विघटन ‘असंवैधानिक’ भनियो । त्यो बेलाको संवैधानिक इजलासले आदेश दिएको थियो,‘संसदभित्रै हरेक विकल्प खोज्दै सरकार निर्माण गर्नू ।’

अगाडि प्रष्ट भइसकेको छ, बेञ्‍च र न्यायाधीशप्रति प्रश्‍न उठाएको पहिलो घटना होइन यो । विगतमा पनि यस्तो हुँदै आएको हामीले थाहा पाइसक्यौँ । त्यो पनि जिल्लादेखि सर्वाेच्च अदालतसम्म । ‘अकारण दोष’ लगाए पनि विवाद बल्झिन्छ । संविधानतः प्रधानन्यायाधीशलाई संवैधानिक इलजासमा को राख्‍ने, को नराख्‍ने भन्‍ने स्वविवेकीय निर्णय गर्ने अधिकार प्राप्त छ । । तर, यो अधिकार प्रयोग गर्दा विवाद निम्तियो भने न्यायलयको हकमा राम्रो हुँदैन । फेरि विवादबीच भएका फैसला वा आदेशको स्वीकार्यतामाथि पनि प्रश्‍न उठ्छ नै ।

अझ निष्ठावान न्यायाधीशले भन्‍न सक्छन्, ‘तपाईंहरू पत्याउनु हुन्‍न भने किन जबर्जस्ती बस्‍नु र ?’ न्यायलयजस्तो संवेदनशील संस्थालाई कतैतिरबाट पनि ‘अठ्याइयो’ भने राम्रो सन्देश जाँदैन । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको संवैधानिक अधिकारमाथि कसैले प्रश्‍न उठाएको छैन । कानुन व्यवसायीको आग्रह छ, ‘विवाद आएपछि टुंगोमा पुग्‍नुपर्छ ।’

अर्कोतिर महान्यायाधिवक्ता बडालको धम्कीयुक्त चेतावनीले पनि शंका गर्ने ठाउँ दिएको छ । संवैधानिक इजलासका दुई न्यायाधीशबाहेक ‘अरु हुन्‍न’ भन्‍ने महान्यायाधिवक्ताको चेतावनीले पनि न्यायिक वृत्तमा शंका-आशंका बढाएको देखिन्छ ।