'सरकार संसद्लाई छल्ने, संविधान र कानुन नमान्ने दिशामा गयो'
काठमाडौँ : मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ‘शपथसम्बन्धी अध्यादेश २०७८’ जारी गरिन् । केपी शर्मा ओलीले गत बैशाख ३१ गते संविधानको धारा ७६ को उपधारा (३) बमोजिम अल्पमतको प्रधानमन्त्रीमा लिएको शपथ विवादित भएपछि सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले त्यससम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेकी हुन् ।
प्रधानमन्त्रीको शपथ लिँदा राष्ट्रपतिल ‘म प्रतिज्ञा गर्छु’ भन्दा ओलीले ‘त्यो पर्दैन’ भनेका थिए । त्यसपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको ‘हि...हि....,’ भनेर शपथ पुनः सुरु गरेकी थिइन् । त्यो घटना विवादित भएपछि हतार हतारमा अध्यादेश जारी हुनुले शपथ त्रुटीपूर्ण थियो भन्ने प्रमाणित भएको संविधानका जानकारहरू बताउँछन् ।
संविधानविद् डा. भिमार्जुन आचार्यले हतारमा अध्यादेश जारी गर्नुले शपथ त्रुटीपूर्ण थियो भन्ने प्रमाणित भएको बताए । ‘शपथ त्रुटीपूर्ण थियो भन्ने अध्यादेश जारी भएपछि प्रमाणित भएको छ,’ संविधानविद् डा. आचार्यले इकागजसँग भने, ‘शपथ बेठीक भयो, राष्ट्रीय अन्तर्राष्ट्रिय लज्जाको विषय भयो । संविधानलाई खेलौना बनाइयो भनेर हामीले टिप्पणी गर्यौं, त्यो विषय आज अध्यादेश जारी भएपछि पूरै प्रमाणित भयो । होइन भने आजै यो अध्यादेश किन जारी गर्नु पर्थ्यो र ।’
अब अध्यादेश जारी भएपछि संविधान र कानुनप्रति राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ओलीलाई पुनःप्रधानमन्त्रीमा शपथ खुवाउनु पर्ने डा. आचार्यले बताए । ‘अध्यादेश जारी गरेपछि संविधान र कानुनप्रति उहाँको सम्मान छ भने अध्यादेश बमोजिम प्रधानमन्त्रीलाई पुनः शपथ खुवाउनुपर्छ । त्यसो गरेमा मात्रै हामीले उहाँलाई आदर गर्न सक्छौं ।’
सरकारमा संसदलाई छल्ने र संविधान र कानुन नमान्ने प्रवृत्ति रहेको आचार्यले बताए । ‘एकातिर जेठ नौ गते संसद्को अधिवेशन आह्वान गर्ने सिफारिस मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको छ । संसद् अधिवेशन बसिहाल्ने हो भने अध्यादेश किन ल्याउनु पर्यो,’ डा. आचार्यले भने, ‘संसद्ले नै कानुन बनाउँछ । संसद्लाई सरकारले छल्न खोजेको देखियो । संसदलाई छल्ने, सकभर संविधान र कानुन नमान्ने प्रवृत्ति सरकारमा देखियो ।’
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भोलि विद्यादेवी भण्डारीले केहीबेर अगाडि २४ घण्टाभन्दा कम समय दिएर वैकल्पिक सरकार बनाउन म्याद तोकेकी छन् ।
