टिप्पणी
प्रधानमन्त्रीलाई जन्मदिनको 'सर्वोच्च' शुभकामना
काठमाडौँ : आज प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ७० औँ जन्मदिन । आजको यो जन्मदिन उनका लागि त अविस्मरणीय हुने नै भयो, राष्ट्रलाई समेत उनले असीम खुसीको उपहार दिए । उनलाई धेरै बधाइ, धन्यवाद र शुभकामना । उसो त उनलाई आजका दिनमा हाम्रा शुभकामनाको के नै महत्व भयो र, जब आज उनलाई सम्मानित सर्वाेच्च अदालतबाट अमूल्य उपहार प्राप्त छ ।
जन्मदिनका दिन अक्सर हामी पुरानो वर्षको समीक्षा गर्छौ र आउँदो वर्षको मनमनै भए पनि योजना बुन्छौँ । प्रधानमन्त्रीले कस्तो आत्मसमीक्षा गर्लान् अनि कस्तो योजना बुन्लान्, हामी उनको अहं र अहंकार, आडम्बर र बबन्डरबाट सहजै अनुमान गर्न सक्छौँ ।
निर्मम नभई यथार्थवादी भनौँ वा तटस्थवादी मात्र भएर भन्दा पनि आज ७० औँ जन्मदिनका दिन ओलीको राजनीतिक र नैतिक जीवन समाप्त भएको छ, पतन भएको छ । सभ्य, सुसंस्कृत र लोकतान्त्रिक समाजमा हुने हो भने यसप्रकारको पतनबाट स्वस्थानी व्रतकथामाझैँ कुनै खड्गदेव उत्पन्न हुने परिकल्पनासमेत गर्न सकिन्न ।
ओली आफू सकिँदै गर्दा राष्ट्रपतिलाई पनि नैतिक संकटमा पारिदिएका छन् । उनको मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्न नपाउँदै राष्ट्रपतिबाट हुने सदरले मिलेमतो प्रस्ट भएको थियो । प्रतिनिधि सभालाई असंवैधानिक तवरले भंग गर्दै झण्डै दुई तिहाइ बहुमतको धज्जी उडाउने काम उनीबाट भएको थियो ।
ओलीको कदम संवैधानिक संकट मात्र होइन, राजनीतिक र आर्थिक/सामाजिक संकट पनि थियो । न्यायालयले कहिले पनि त्रुटि गर्न सक्दैन, गल्ती नै गर्न सक्दैन भन्ने मान्यता रहिआएकाले नै यसप्रति अगाध जनविश्वास रहँदा त्यसलाई पुष्टि गर्ने काम मंगलबार भएको हो । यदि जनविश्वास कदाचित डगमगाएको भए त्यसले राष्ट्रिय संकट नित्याउने थियो । लोकतन्त्रका लागि नेपाली जनता आफ्नो ज्यान आहुति दिन पनि पछि पर्दैनन् भन्ने दृष्टान्त त पटक-पटकका जनआन्दोलनले देखाएकै हो ।
लोकतन्त्र र संविधानको जीवन-मरण जोडिएको र राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीको मिलेमतोमा भएको प्रतिनिधि सभा विघटनले जनताको नजर सर्वोच्च अदालतमा नै परेको थियो । जनताको भावनामा कदाचित चोट पुग्यो भने त्यसले नराम्रो स्थिति मात्र सिर्जना गर्दै जनताको तारोमा परिणत हुने स्थिति थियो । त्यसमा सर्वोच्च अदालतले न्यायोचित निर्णय गरेको छ ।
संविधानको संरक्षक र मुलुकको अभिभावक मानिएको राष्ट्रपतिको भूमिकाको कारण यो अवस्था आएको थियो । त्यसलाई राम्रोसँग सम्बोधन गर्ने काम अदालतले गरेको छ ।
राजनीतिक स्थायित्व दिएर काम गर्नुपर्ने समयमा आन्तरिक झगडा मिलाउन नसक्ने प्रधानमन्त्रीले भारत र चीनको मध्यस्ततासमेत गर्ने गुड्डी हाँकेको सुन्दै आएका आमनागरिक अब ढुक्क भएका छन् । अबका दिनमा यस्ता गफ सुन्नुपर्दैन । उडन्ते गफ र उखान टुक्कालाई सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले लामो बहस र छलफलपछि ब्रेक लगाइदिएका हुन् । सर्वोच्चले आज सुनाएको फैसला ऐतिहासिक मात्र होइन, संविधानलाई बचाउँदै मुलुकलाई अँध्यारो सुरुङतर्फ लैजान उद्धत नेतृत्वलाई गतिलो जवाफ पनि हो ।
जनमतको कदर गर्दै संविधानवादको पक्षमा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासहित न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले फैसला गर्दै अदालतप्रति जनविश्वास थप बढाएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले गत पुस ५ मा प्रतिनिधि सभा विघटन गरी वैशाख १७ र २७ मा निर्वाचनको घोषणा गरेका थिए ।
उक्त कदमविरुद्ध १३ फरकफरक रिट सर्वोच्चमा दर्ता भएका थिए । त्यसपछि लगातार बहस भएको थियो । लामो बहसपछि आएको महत्वपूर्ण निर्णयसँगै अब सरकारलाई नैतिक संकट परेको छ । सुचारु हुने संसद्बाट ओलीलाई हटाउने प्रयास हुने निश्चित छ । त्यहाँबाट लज्जाजनक रूपमा फर्किनुभन्दा ओलीले राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्नैपर्छ । उनले त्यो कदम चालेमा उनीमा केही नैतिक र राजनीतिक आधार रहेको पुष्टि हुनेछ ।
नेकपाको दाहाल-नेपाल पक्षले ओलीविरुद्ध संसद् सचिवालयमा ९० भन्दा बढीको हस्ताक्षरसहितको अविश्वासको प्रस्ताव यसअघि नै दर्ता गरिसकेकाले पनि उनले संसदीय दलको नेता हुने हैसियत गुमाइसकेका छन् । संसद् सुचारु भएको पहिलो बैठकमैं ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आउनेछ । ओलीलाई हटाउन नेकपाको दाहाल नेपाल पक्षसहित अन्य दलहरूले पनि साथ दिने स्पष्ट छ ।
ओलीले अब अविश्वासको प्रस्तावको सामना गर्दा कांग्रेसले उनलाई समर्थन गरे पनि उनी टिक्न सक्ने अवस्था छैन । उनले अध्यादेश पनि ल्याउन नसक्ने अवस्था हुनाले पार्टी फुट्ने सम्भावना पनि देखिँदैन । नयाँ पार्टीको रूपमा चोइटिएर जानेबाहेक अन्य अवस्था नै छैन । हैसियत राख्न उनले पार्टी फुटाउन सक्ने अवस्था पनि छैन । संसद्मा फेरबदल हुने पार्टीमा नेतृत्व परिवर्तन हुने जस्ता कार्य अघि बढ्नेछ । यसमा कित्ताकाँट हुने नै छ ।
ओलीका कदमको विरोध गर्दै आएको कांग्रेसले ओलीलाई साथ दिनु भनेको आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हान्नु हो । ओलीले नेपाली कांग्रेसलाई अघि सारेर जाँदा पनि उनले आफ्नो पक्षबाट निर्णय गराउन सक्ने अवस्था छैन । कानुनतः नेकपा दुई पार्टी भएकै छैन । पुनःस्थापित संसद्को अर्को महत्वपूर्ण कार्य राष्ट्रपतिविरुद्ध महाअभियोग दर्ता गर्ने पनि हुनेछ । यद्यपि ओलीले प्रधानमन्त्री पद छाडेर राष्ट्रपति भण्डारीको बचाउमा जान सक्ने अवस्था नि रहन सक्छ । यद्यपि राष्ट्रपति हटाउन सहज भने छैन । दुई तिहाइको समर्थन आवश्यक पर्छ । यद्यपि कांग्रेसले साथ दिए त्यो सम्भावना पनि छ ।
नेतृत्वमा आएदेखि नै अधिनायकत्व भाव देखाएका ओलीले अन्ततः प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर त्यसलाई पुष्टि नै गरेका थिए । पार्टीभित्रको आन्तरिक कलह मिलाउन नसकेर संसद् नै विघटन गर्ने घातक गैरराजनीतिक संस्कार निरुत्साहित गर्ने काम अदालतले गरेको हो ।
कुनै पनि शासकलाई तानाशाह बन्नबाट रोक्न नै न्यायालय आवश्यक पर्छ । त्यही काम सर्वोच्चले गरिदिएको हो । सर्वोच्चले यस्ता फैसला विगतमा पनि गरेर आफूलाई अब्बल ठहर्याइसकेको छ । यो फैसलासँगै आम नागरिकमा सर्वोच्च अदालतप्रतिको आस्था र विश्वास चुलिएको छ । नेतृत्वमा आएदेखि नै अधिनायकत्व भाव देखाएका ओलीले अन्ततः प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर त्यसलाई पुष्टि नै गरेका थिए । पार्टीभित्रको आन्तरिक कलह मिलाउन नसकेर संसद् नै विघटन गर्ने घातक गैरराजनीतिक संस्कार निरुत्साहित गर्ने काम अदालतले गरेको हो ।
अदालत र संवैधानिक आयोगहरू निष्पक्ष हुनुपर्छ भन्ने विश्वव्यापी मान्यता छ । कार्यकारिणीको अनुचित दबाब, प्रभाव र स्वेच्छाचारी शक्ति जाँच, सन्तुलन र नियन्त्रण गर्ने संस्थाहरूले आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्न चुक्नुहुन्न नै । त्यही काम भएको छ । त्यस्तो संवैधानिक धर्म निर्वाह नगरेमा लोकतन्त्र र संविधान धरापमा पर्ने थियो । त्यो बचाउने काम सर्वोच्च अदालतले गरेको छ । पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले पनि संविधान बचाउने काम अदालतले गरेको बताउँदै भनिन्, ‘संविधान बचाउँदै आफ्नो शिर उँचो गर्ने काममात्र होइन आम जनताको भावना जित्ने कार्य अदालतले गरेको छ ।’
उनले राजनीतिक नेतृत्वले पनि आम जनताको भावनाअनुरूप संसद्मा काम गर्न सुझाव दिएकी छन् । संसदीय खेल होलान् तर त्यहाँ लोकतान्त्रिक तवरबाट हासिल गरेका जनताको उपलब्धिलाई बचाएर अघि बढ्ने काम गर्न सुझाएकी छन् ।
नेकपा फुट्न प्रतिनिधि सभा र पार्टी केन्द्रीय समितिमा ४० प्रतिशत पुर्याउन सक्नुपर्ने हुन्छ । अहिले पुनः अध्यादेश ल्याएर त्यो बाटोमा जान सक्ने अवस्था नभएकाले ओली र उनीसँग रहेकाहरू दलमा बाहिरिने वा अर्को नेतृत्वलाई स्वीकार गर्नुपर्ने अवस्था छ । तर, पनि अबको अवस्था भनेको सरकार ढाल्ने र बनाउने खेलको सुरुवात हुने नै हो । एक व्यक्तिको लहडले राजनीति अस्थिरता पुनः सुरु भएको छ ।
सारा नेपालीका आँखा मुलुकका दुई संवैधानिक पहिलो सर्वोच्च अदालत र दोस्रो निर्वाचन आयोग निकायमाथि परेझैँ अब संसद्माथि पर्ने छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संविधानको प्रावधानको ‘अनधिकृत’ प्रयोग गरी जबर्जस्ती प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकाले त्यो निकायमा आँखा परेको हो, निर्वाचन आयोगले अदालत कुर्यो र अदालतले संविधानको सही व्याख्या गरिदियो र आफ्नो शिर उँचो गर्यो ।
संविधानको संरक्षक र मुलुकको अभिभावक मानिएको राष्ट्रपतिको भूमिकाको कारण यो अवस्था आएको थियो । त्यसलाई राम्रोसँग सम्बोधन गर्ने काम अदालतले गरेको छ । त्यस्तै कार्य संसद्बाट हुँदै आम जनतामा तिरस्कृतलाई पन्छाउँदै लोकतान्त्रिक अभ्यास र जनभावनाको काम गर्न संसद् लागि पर्नुपर्छ ।
राष्ट्रपति भण्डारी राष्ट्रको राष्ट्रपति बन्न नसक्दा आलोचित जसरी भइन् त्यस्तै अवस्था अन्यको नआओस् र आगामी दिनमा सरकारको नेतृत्व गर्नेले पनि यस्ता गैरकानुनी कदम नउठाउन अदालतले गतिलो जवाफ दिँदै नेतृत्वलाई जिम्मेवार बनाउने काम पनि गरेको छ । संसद्ले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिलाई मात्र होइन, यस कदममा अघि बढ्ने र गैरलोकतान्त्रिक कार्यमा उद्यतलाई पाखा लगाउँदै स्वच्छ र लोकतान्त्रिक तवरले अघि बढ्न सक्नुपर्छ ।
