अदालत

प्रधानन्यायाधीशलाई शम्भु थापाको प्रश्‍न :

शून्यमा आउने कि प्रतिनिधि सभा ब्युताउँने ?

इकागज | फागुन ३, २०७७

काठमाडौँ : व्यवस्था राख्‍ने कि मास्‍ने ? संविधान कुल्चिने वा बचाउने ? प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्चमा सुनुवाइ चलिरहेको मुद्दामा मूल बहस यसैमा केन्द्रित छ । सोमबार रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले मूल मुद्दाको मूल विषयमा न्यायाधीश केन्द्रित बहस गरे ।

उनले बहस ढिलो चाँडो सकिने भएपनि न्यायाधीशको बुझाई र व्याख्याले मात्रै फैसला आउने बताए । बाहिर आम मानिसले भन्‍ने, कानुन व्यवसायीले बहस गर्ने र सरकारले निरन्तर नियन्त्रण गरिरहने भएपनि न्यायाधीश ‘कन्भिन्स’ भएपछि मात्रै जनताको पक्षमा फैसला आउने बताए ।

तर प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको मुद्दा अरु मुद्दा जस्तो सामान्य र असामान्य विषय नभएको उनको तर्क थियो । संविधान बचाउने वा कुल्चिने ? शासकलाई अदालत नियन्त्रण गर्न दिने वा संविधानको व्याख्या गर्ने ? भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले न्यायाधीश केन्द्रित बहस गरे ।

बहसका क्रममा उनले भने, ‘श्रीमानसमक्ष मेरो विनम्र निवेदन छ, श्रीमानले जे बुझ्नु हुन्छ । त्यही फैसला गर्नुहुन्छ । जसरी कन्भिन्स हुनुहुन्छ । त्यसरी नै फैसला गर्नुहुन्छ ।’ तर फैसलापछि कस्तो ‘फिलिङ’ आयो ? भनेर सोध्दा जवाफ दिन सकिने फैसला गर्नुपर्नेतर्फ पनि उनले जोड दिए । 

‘श्रीमान पाँच जना हुनुहुन्छ । बहस गर्ने हामीलाई पनि बोलाउनु होला’ उनले अगाडी भने, ‘फैसला आएपछि कस्तो फिलिङ आयो ? सोध्‍नेछौं । यो बहस संविधान बचाउने, व्यवस्था जोगाउने बहस हो । मुद्दा हो ।’

प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना नभएको खण्डमा संविधान शून्यमा जाने र न्यायाधीश पनि शून्यमा जाने अवस्था आउन सक्ने थापाले तर्क गरे । ‘श्रीमानहरु के शून्यमा आएको हो ? यो संविधानमा शून्य हो र ?’ उनले थप अगाडी प्रश्‍न गर्दै सोधे, ‘यो फैसलापछि पाँच जना श्रीमान बसेर हेरौँ । हामी पनि बसौला । साच्चै कस्तो फिलिङ आयो ?’ 

राजनीतिक दलले सत्ता र शक्ति पाए जस्तोसूकै निर्णय र कदम उठाउने गरेको पनि उनले सुनाए । तर संविधानलाई व्याख्या गर्ने अधिकार पाएको न्यायपालिकाले व्यवस्था बचाइ राख्‍ने दायित्व निर्वाह गर्नुपर्नेमा थापाले जोड दिए ।
 

‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई भयको माध्यमद्वारा तह लगाउने स्थिति रहँदैन’

बरु घुमाउरो, अनि गोश्‍वारा शैलीमा प्रतिनिधि सभा विघटनका सन्दर्भमा पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरुको विज्ञप्ति...

'बैशाख १८ पछि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका ठप्प हुन्छ'

इकागज | फागुन ३, २०७७

काठमाडौँ : वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना नभए संविधानमा आधारित व्यवस्थ...

पूर्वप्रधान न्यायाधीशको सर्वोच्‍चलाई जवाफ : अवहेलना प्रथम दृष्टिबाटै खारेजभागी (पूर्णपाठसहित)

काठमाडौँ : चार पूर्वप्रधान न्यायाधीशले आज आफूहरुविरुद्धको अपहेलना मुद्दा ‘प्रथम दृष्टिबाटै खारेजभा...

लिखित जवाफ लिएर चारजना पूर्वप्रधान न्यायाधीशहरू सर्वोच्च पुगे

इकागज | फागुन ३, २०७७

काठमाडौं : लिखित जवाफ लिएर चारजना पूर्वप्रधान न्यायाधीशहरू सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । अदालतको अवहेलना ...

पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र डा. भट्टराईलाई मुद्दा नचलाउने अख्तियारको निर्णयको फाइल झिकाउने आदेश

इकागज | फागुन २, २०७७

काठमाडौँ : पूवप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईका सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्...