प्रतिनिधि सभा विघटनविरुध्दको मुद्दामा अधिवक्ता भन्छन्,
‘पद जोगाउन व्यवस्था मास्न मिल्दैन’
काठमाडौं : ‘पद जोगाउन संविधानमै नभएको व्यवस्था प्रयोग गरेर संविधान कुल्चन र व्यवस्था मास्न मिल्छ ?’ भन्दै कानुन व्यवसायीहरूले प्रश्न गरेका छन् । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुध्द सर्वोच्च अदालतमा निरन्तर सुनुवाइका क्रममा सोमबार कानुन व्यवसायीहरूले पद जोगाउन संसदीय पध्दति मास्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको क्रियाकलाप संविधानविपरीत भएको जिकिर लिएका छन् ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा बहस गर्दै अधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले पद जोगाउन प्रतिनिधि सभा मास्ने प्रधानमन्त्री ओलीको कदम गैरसंवैधानिक भएको बताए ।
‘आफ्नो पद जोगाउन व्यवस्था मास्न मिल्छ ? जुन थलोबाट आफै प्रधानमन्त्री बनेको हो, त्यो बाटो भत्काउन मिल्छ ?’ बहसका क्रममा अधिवक्ता पोखरेलले प्रश्न गर्दै भने, ‘संविधान र व्यवस्था नमान्ने व्यक्ति कसरी देशको प्रधानमन्त्री रहिरहन सक्छ ?’
व्यक्तिगत समस्या, प्रवृत्ति र शैलीका कारण व्यवस्था नै धरापमा पार्ने काम विगतमा पटक-पटक भएको भन्दै पोखरेलले यस्ता विषयमा विगतका नजीरमा न्यायाधीशले विचार पुर्याउनुपर्ने बताए । साथै उनले संविधानविपरीत प्रधानमन्त्रीको कदमप्रति जनताको धारणा पनि न्यायाधीशले सुन्नुपर्नेमा जोड दिए ।
‘प्रधानमन्त्री पद जाने एक मात्र डरले हठात् प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको जनताले बुझेका छन्’ पोखरेलले प्रश्न गर्दै भने, ‘संसद्मा उठेका प्रश्न र मतको सामना नगर्ने अनि भएको व्यवस्था भत्काउँदै जाने हो भने अदालत कसरी रहन्छ ? व्यवस्था कसरी जोगिन्छ ? त्यसैले जनता के भन्छन् त्यो पनि सुन्नुपर्छ ।’
झण्डै तीन घण्टा लामो बहस गरेका पोखरेलले संसद् विघटनबारे नागरिक समाज र सडकमा उठेको आवाजलाई बेवास्ता गर्दा भोलि अदालतप्रतिको भरोसा पनि टुट्न सक्ने बताए । पोखरेलले प्रतिनिधि सभा विघटनपछि अदालतले गर्ने फैसलाका कारण पनि मुलुकको अवस्था जटिल बन्न सक्ने अवस्थाबारे सिंगो अदालत र न्यायाधीश सचेत हुनुपर्ने बताए ।
पोखरेलपछि बहस गरेका अधिवक्ता सरोजकृष्ण घिमिरेले प्रतिनिधि सभाबाट निर्वाचित भएको प्रधानमन्त्री व्यवस्थाप्रति इमान्दार बन्नुको विकल्प नभएको बताए । ‘आज सनकका भरमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने व्यक्तिलाई पदमा निरन्तरता दिने हो भने भोलि जनतामा के सन्देश जान्छ ? अदालतप्रति भरोसा राख्ने नागरिकले कसरी लिन्छन् ?’ घिमिरेले प्रश्न गरे, ‘संविधानमा व्यवस्था नभएको अधिकार जबर्जस्ती प्रयोग गर्नेबाट व्यवस्था कसरी जोगिएला ?’
अधिवक्ता घिमिरेको बहसमै न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले प्रतिप्रश्न गरिन्, ‘संविधान हेर्ने कि नेताहरूको भाषण सुन्ने ?’ जवाफमा अधिवक्ता घिमिरेले संविधानको व्याख्या प्रधानमन्त्रीले नभइ प्रतिनिधि सभा र अदालतले गर्ने बताए । तर यसमा ढिलाइ गर्न नहुने पनि उनले बताए ।
‘संविधानको जबर्जस्त व्याख्या प्रधानमन्त्रीले गर्ने होइन, संसद् र अदालतले हो’ घिमिरेले भने, ‘जनताका प्रतिनिधिले लेखेको कुरा व्याख्या गर्दा व्यवस्थाप्रति सचेत हुनुपर्छ । होइन भने व्यवस्था र अदालत दुवै मासिने खतरा छ ।’
फुटेको नेकपालाई सरकार चलाउन दिए के होला...?
इजलासमा अधिवक्ता घिमिरेले बहस गर्दा प्रधानन्यायाधीश राणा र न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले पटक-पटक प्रतिप्रश्न गरे । घिमिरेले प्रधानमन्त्री ओलीको गैरसंवैधानिक कदमलाई बेवास्ता गर्दा मुलुकको भविष्यलाई पर्न सक्ने असरतर्फ पनि न्यायाधीशको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
घिमिरेको बहसका क्रममा प्रधानन्यायाधीश राणाले प्रश्न गरे, ‘प्रतिनिधिसभा विघटनले पार्टी फुट्यो । फुटेको अर्थात् विभाजन भएको पार्टीलाई सरकार चलाउन दिए के होला ? त्यसले जनताको हित गर्ला कि अहित ?’
प्रधानन्यायाधीश राणाले विघटित प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना गरेर सरकार सञ्चालन गर्न दिँदा त्यसले संकट निम्त्याउँछ वा निम्त्याउँदैन भनी निश्चित गर्न मिल्छ भन्दै प्रश्न गरेका थिए । साथै प्रधानन्यायाधीशले पार्टी विभाजन गर्ने प्रतिनिधि सभा विघटनको घटनालाई लिएर प्रधानमन्त्री र संसदीय दलको नेता फरक भइसकेको भनी यकिन गर्न नमिल्ने बताए ।
‘यो अवस्थासम्म आइपुग्दा संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री हुन्छ भन्ने व्यवस्था हो । अनि प्रधानमन्त्री भएको पार्टी फरक वा बेग्लै हो र ? पार्टी एउटा र प्रधानमन्त्री अर्को भन्न मिल्छ ?’ घिमिरेको बहसका क्रममा प्रधानन्यायाधीश राणाले प्रतिप्रश्न गरेका थिए ।
सोमबारको बहसमा प्रधानन्यायाधीश राणाका साथै अरु न्यायाधीशले पनि प्रश्न-उत्तर गरेका थिए । अधिवक्ताहरूले प्रधानमन्त्री ओलीको कदम गैरसंवैधानिक भनिरहँदा न्यायाधीशहरूले त्यो मन्त्रिपरिषद्को निर्णय मान्ने वा एकल निर्णय मान्ने भनेर प्रश्न गरेका थिए ।
‘प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गर्दा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा गरिने हो वा प्रधानमन्त्री आफैले सिफारिस गर्ने हो ?’ न्यायाधीश सिन्हाले प्रश्न गर्दै भने, ‘संसद् विघटनको प्रक्रियामा राष्ट्रपतिसमक्ष गरिएको सिफारिस मन्त्रिपरिषद्को निर्णय हो वा प्रधानमन्त्रीको एकल निर्णय हो ।’
अधिवक्ता घिमिरेले प्रधानमन्त्रीले गलत निर्णय गरेपनि संविधानको संरक्षक मानिने राष्ट्रपतिले त्यसलाई रोक्न नसकेको बताएका थिए । संवैधानिक रूपमा प्रधानमन्त्रीसँगै राष्ट्रपतिको पनि गम्भीर त्रुटि रहेको घिमिरेको दाबी थियो ।
तर राष्ट्रपति संवैधानिक भएकाले त्यसो भन्न नमिल्ने प्रधानन्याायधीश राणाले जवाफ दिए । ‘संविधानले राष्ट्रपतिलाई ‘सेरमोनियल’ भनेको छ । सेरमोनियल भनिसकेपछि सरकारका निर्णयमा राष्ट्रपतिलाई दोष दिन मिल्दैन । त्यतापट्टि नजानुस’ प्रधानन्यायाधीश राणाले प्रश्न गर्दै भनेका थिए ।
