प्रतिनिधि सभा विघटनविरुध्द सर्वोच्चमा ११ रिट, सुनुवाइ बुधबार हुने
काठमाडौं : असंवैधानिक तवरबाट प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा यसविरुध्द ११ वटा रिट परेको छ । यी रिटमाथि पर्सी बुधबारदेखि सुनुवाइ हुने भएको छ । संवैधानिक इजलासतर्फ अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीले रिट दायर गरेका हुन् । यसैगरी साधारण इजलासतर्फ रिट दायर गर्ने अधिवक्ताहरूमा कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, शुलभ खरेल, लोकेन्द्रबहादुर ओली, ज्ञानेन्द्र आरण, शालिकराम सापकोटा, कलमबहादुर खत्री, मनिराम उपाध्याय, दिनेश त्रिपाठी, अमिता गौतम पौडेल र कृष्णप्रसाद शर्मा छन् ।
संवैधानिक इजलासमा परेको रिटमा संविधानको धारा ७६ को विकल्प सरकार गठन हुन नसक्दा मात्र संसद विघटन हुने, बहुमत प्राप्त दलको सरकार रहेको दल विभाजन नभएको अवस्था, कानुनी शासनको धज्जी उडाउने भावनाबाट प्रेरित भएको र राष्ट्रलाई गहिरो संकटमा लैजाने निश्चित भएको जिकिर गरिएको छ ।
‘संविधानवादको विश्वव्यापी मान्यतामा खलल पुगेको, बदनियत दुराशययुक्त एवं कपटपूर्ण गरिएकाले संविधान र कानुनी प्रावधानको प्रयोग हुन सक्दैन,’ रीटमा छ, ‘प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सक्ने प्रावधान संविधानमा नभएकाले हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग भएको संसद विघटन गैरसंवैधानिक छ ।’
साधारण इजलासतर्फ परेको रीटमा मनोगत आधारमा संसद विघटन नहुने उल्लेख गर्दै धारा ७६ मा चार विकल्प र पूर्वशर्त रहेको र त्यसको अभ्यास नगरी विघटनको सिफारिस गर्न नमिल्ने जिकिर गरिएको छ ।
‘धारा ८५ निरपेक्ष धारा होइन, धारा ७६ को सापेक्षतामा क्रियाशील हुने हो,’ रीटमा छ, ‘संसद विघटन गर्ने प्रधानन्त्रीको विशेषाधिकार होइन शर्तसहितको अधिकार हो ।’
अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्नुपर्ला र पदच्यूत भइएला भन्ने दुराशय राखी संसद विघटनको सिफारिस भएको दाबी रिटमा छ । रिटमा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति दुवैले हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरी विघटन गरेको, संसद्ले विकल्प दिन नसकेको अवस्थामा मात्र संसद विघटन हुन सक्ने नभए नसक्ने भनिएको छ । ‘संसदले सरकार गठनका विकल्प दिन नसककेको अवस्थामा मात्र विघटन हुन सक्छ, नभए सक्दैन,’ रिटमा छ ।
