गृह मन्त्रालयको विज्ञप्तिप्रति सर्वाेच्च बारको आपत्ति
काठमाडौँ - गृहमन्त्रालयको विज्ञप्तिप्रति सर्वोच्च अदालत बार यशाेसियसनले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । बारले मित्र राष्ट्रहरूको सहयोगमा सञ्चालित विकास आयोजना, त्यहाँ कार्यरत कर्मचारी, विदेशी नागरिक र तीनकाे सम्पतिलाई लक्षित गरी प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा सञ्चार माध्यममा नकारात्मक टीकाटिप्पणी गर्ने र धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति दिने जस्ता गतिविधि गर्ने उपर सुक्ष्म रुपमा निगरानी राख्ने, विश्लेषण गर्ने र कानून बमोजिम कडा कारबाही गर्ने धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग गरी जारी गरिएको विज्ञप्तिप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो ।
'नेपालको संविधानको धारा १७ को उपधारा (२) को खण्ड (क) ले प्रत्येक नागरिकलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको प्रत्याभूत गरेको छ । जस अनुसार राज्यभित्र हुने जुनसुकै क्रियाकलापको स्वस्थ टीकाटिप्पणी गर्न पाउने हकबाट कुनै पनि नागरिक वा सञ्चार माध्यमलाई कुण्ठित गर्न पाइँदैन,' बारको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'संविधानको दायराभित्र रहेर गरिने विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा रोक लगाउने गरी जारी गरिने कुनै पनि विज्ञप्तिले लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको मुल्य मान्यतामाथी नकारात्मक असर पुग्ने यस बारको ठहर छ ।'
