२०७१ सालमा संयुक्त राष्ट्रसंघको ६९ औं महासभामा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डे सहितको प्रतिनिधिमण्डलमा सहभागी भई न्यूयोर्कबाट फर्केपछि परराष्ट्र मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले जिज्ञासा राख्दै सोधे, परराष्ट्र मन्त्रालयको सिस्टम चिन्नुभयो, संयुक्त राष्ट्रसंघको मिसन पनि बुझ्नुभयो होला, अब भन्नुस् हाम्रो कूटनीतिक कौशल कस्तो रहेछ ? उनको जिज्ञासमा छोटो जवाफ दिएँ, ‘सामान्य ।’ उनले पनि थप बहस गर्न चाहेनन् । मैले पनि सबै पक्षको बारेमा टिप्पणी गर्न चाहिनँ । संवाद सकियो ।

अर्को वर्ष २०७२ असोजको अन्तिम साता परराष्ट्रमन्त्रीको सल्लाहकारको जिम्मेवारी पूरा गरी नेपाल बैंक (आफ्नै साविकको कार्यालय) फर्कने दिनमा उनै अधिकारीले पुनः उही जिज्ञासा राखे— हाम्रो कूटनीतिक कौशल कस्तो पाउनु भयो ? एक शब्दको जवाफ फर्काएँ, ‘मध्यम ।’ उनी चूप रहे । मैले पनि धेरै बोलिनँ ।
दुई हप्ताअघि उनै उच्च अधिकारीले प्रश्न गरे, ‘आफ्नो स्तम्भमा नयाँ नेपालमा नयाँ कूटनीतिक अभ्यास भनिरहनुभएको छ । अब हाम्रो कूटनीतिक कौशल कस्तो हुनुपर्छ ?’ फेरि एक शब्दको जवाफ दिएँ, ‘उत्तम ।’ उनले पुनः जिज्ञासा राखे, राजदूतको मापदण्ड आयो नि ! अब यसबाट उत्तम कूटनीतिक कौशल हासिल गर्न सकिन्छ त ? सपाट जवाफ फर्काएँ, ‘सकिन्छ ।’ के हो त त्यो उत्तम कूटनीतिक कौशल ? कसरी प्राप्त गर्ने त्यसलाई ? 

साना मुलुकहरूको सफलता सफ्ट पावरको अभ्यास

साना मुलुकहरूको कूटनीतिक सफलताको अध्ययन गर्दा के देखिन्छ भने तिनको विशेषता भनेको देश सानो भए पनि उत्कृष्ट कूटनीतिक कौशल र दक्षतापूर्वक सञ्चालित प्रभावकारी कूटनीतिक अभ्यास हो । देशका कूटनीतिक संरचनाहरूले सम्बन्धित मुलुकको रुचि, चाहना र आवश्यकतालाई पहिचान गर्न सक्नु हो । पर्सुएसन क्षमता हो । सफ्ट पावरको अभ्यास हो । 

साना देशहरूले आफ्नो मुलुकको प्राथमिकतालाई आफ्नो प्रतिस्पर्धी क्षमताको अधिकतम लाभ लिन कूटनीतिक कौशल प्रदर्शन गरिरहेका हुन्छन् । त्यसका लागि छनोट भएका कूटनीतिज्ञहरूले आफ्नो मुलुकका लागि लाभका क्षेत्रको पहिचान गर्दै क्रियाशील भई आफ्नो मुलुकको लाभको अभिवृद्धि गरिरहेका हुन्छन् ।
हामी पनि भूपरिवेष्टित साना मुलुकहरूको समूहमा पर्छौं । हाम्रो समृद्धि–सपनालाई बाह्य मित्रहरूसँगको सहयोग र सहकार्यबाट मात्रै हो हामीले सफल पार्न सक्ने ।

अबको कूटनीतिक अभ्यास त्यसैमा केन्द्रित हुनुपर्छ । स्पष्ट मार्गचित्र सहित नेपाल नयाँ युगमा प्रवेश गरेको सन्दर्भको कूटनीतिक संरचना, कूटनीतिक अभ्यास र कूटनीतिज्ञहरूको छनोट हुनुपर्छ र जिम्मेवारी पनि सोही आधारमा हुनुपर्छ ।

संविधान र समृध्दि सपना र राजदूत
नेपालको संविधानको धारा ५२ गरिएको राज्यको दायित्वको व्याख्या यसरी गरिएको छ, ‘नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनतालाई अक्षुण्ण राख्दै मौलिक हक तथा मानवअधिकारको संरक्षण र संवद्र्धन, राज्यका निर्देशक सिध्दान्तहरूको अनुसरण तथा राज्यका नीतिहरूको क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै नेपाललाई समृध्द तथा समुन्नत बनाउने ।’

आफ्नो विषयको सैध्दान्तिक ज्ञान भएका, इमानदार, प्रतिबध्द, पारदर्शी, आधारभूत सीप र उच्च नैतिक आचरण भएका व्यक्तिहरूलाई मात्रै सरकारले राजनीतिक नियुक्ति गर्नुपर्छ । 

यस अनुसारको कूटनीतिक अभ्यास गर्न सक्षम व्यक्तिहरूले मात्रै कूटनीतिक संयन्त्रहरूको सहजतापूर्वक राष्ट्रहितमा प्रयोग गरी समृद्ध नेपाल अभियानलाई सफल बनाउन सक्दछन् । अहिलेको आवश्यकता भनेकै नेपाल बुझेका, नेपालको संविधानको भावना र मर्म बुझेका, राजनीतिक चेत र व्यवस्थापकीय कौशल भएका व्यक्तिहरूको राजदूतमा नियुक्ति हो । यस्ता व्यक्तिहरूबाट मात्र राष्ट्रको सच्चा प्रतिनिधित्व हुन सक्छ । विगतमा जस्तो घरानियाँ वा ठूलाठूला ओहदामा बसेर थाकिसकेकाहरूको नियुक्तिबाट समृद्धिको सपना साकार हुन सक्दैन । 

देश र प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधित्व 
राजदूत भनेको देश र त्यस देशको सरकारप्रमुखको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्ति हो । तसर्थ, उसलाई देशको अवस्था र प्रधानमन्त्रीको सपनाका बारेमा राम्रै जानकारी हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्री र देशले पत्याएको व्यक्तिले मात्रै सही किसिमले देशको प्रतिनिधित्व गर्न सक्दछ ।

प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल सकिएपछि वा प्रधानमन्त्री परिवर्तन भएपछि राजदूतहरू स्वतः फिर्ता हुने परम्पराको थालनी अहिलेको ओली सरकारले गर्नुपर्दछ । विगतमा सरकार परिवर्तन भएपछि राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाएर अर्का व्यक्तिहरूलाई राजदूत नियुक्त गरिंदा उनीहरू सरकारको निर्णयमा प्राविधिक प्रश्न उठाउँदै न्यायालय गएको इतिहास छ । अब त्यस्तो इतिहास दोहोरिनुहुँदैन । राजदूत राजनीतिक नियुक्तिको पद हो । सरकार परिवर्तनसँगै राजदूत परिवर्तन हुनुपर्दछ ।

अविच्छिन्नता जरूरी 
विगतमा एउटा राजनीतिक पार्टीको प्रधानमन्त्री र अर्को राजनीतिक पार्टीको परराष्ट्रमन्त्री हुनाले निर्धारित समयमा राजदूतहरू नियुक्त हुन सकेनन् । छिमेकी मुलुक भारतमै लामो समयदेखि राजदूतको पद खाली रह्यो । अन्य थुप्रै देशहरूमा पजि राजदूत पद लामो समयसम्म खाली रहने गरेको छ । कर्मचारीबाट कार्यवाहक राजदूतको हैसियतमा काम गर्दा कूटनीतिक कठिनाइ आउने स्वयं कर्मचारीहरूले नै बताउँदै आएका छन् । नयाँ युगमा नेपाल प्रवेश गरेको अवसरमा अब राजदूत पद अविच्छिन्न रहने परम्पराको थालनी गर्नुपर्दछ ।

कुनै पनि देशमा राजदूत खाली हुनुभन्दा तीन महीना पहिल्यै अर्को व्यक्तिलाई राजदूत सिफारिश गर्ने परम्परा बसाल्न सकियो भने मात्र नेपाल जस्तो सानो देशले कूटनीतिक संयन्त्रहरूबाट लाभ लिन सक्दछ ।

राजदूत पद कि त परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव वा सचिव  (जसलाई क्यारियर डिप्लोम्याट भन्ने गरिएको छ) ले जागीर खाने ठाउँ र कि त सरकारले आफ्ना मान्छेलाई जागीर दिने थलो हुन पुगेको छ ।

जागीर होइन राजदूतको पद 
राजदूत पद कि त परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव वा सचिव (जसलाई क्यारियर डिप्लोम्याट भन्ने गरिएको छ) ले जागीर खाने ठाउँ र कि त सरकारले आफ्ना मान्छेलाई जागीर दिने थलो हुन पुगेको छ । पचास प्रतिशत परराष्ट्र सेवाबाट र पचास प्रतिशत बाहिरबाट भन्ने अभ्यास भैरहेको छ । यो कदापि सही नीति होइन ।

यो राजनीतिक नियुक्तिको पद हो । अब यो पद परफर्मेन्स कन्ट्र्याक्ट प्रकृतिको हुनुपर्दछ । कतिपयले यसलाई थप जागीर खाने अवसरको रूपमा हेरेका छन् । तर क्षमतावान, आवश्यक शैक्षिक योग्यता भएको, राजनीतिक चेतना भएको, कार्य दक्षतायुक्त, परिश्रमी, आम नेपालीको स्तरको व्यक्ति राजदूत हुँदा मात्र मुलुकको हितमा काम हुन सक्दछ ।

सरकारले हाम्रा कूटनीतिक संरचनाहरू मजबूत बनाउने रणनीतिका साथ काम गर्नुपर्छ । स्थायी सरकार भनेको हतारमा निर्णय गर्ने, फुर्सदमा पछुताउने होइन । सरकारले निर्णण गर्न समय लिने र सही निर्णय गर्ने हो । आवश्यकतामा निर्णय सच्याउन समेत सकिन्छ ।

नयाँ नेपालका प्राथमिकताहरू 
नेपाल नयाँ युगमा प्रवेश गरेको छ । नयाँ युगका प्राथमिकताहरू भने जोडतोडले उठेका छैनन् । बहस छलफल भएका छैनन् ।  नेपाल लगायत साना मुलुकहरूको प्राथमिकतामा पर्ने विषय भनेका राष्ट्रिय सुरक्षा, पहिचान, हैसियत, क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा उपस्थिति, सहअस्तित्व, पारस्परिक लाभ, सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक सभ्यता हुन् । राजदूतको दायित्वका विषयहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रवद्र्धन गर्नु हो ।

नेपालका प्रमुख प्रवद्र्धनका विषय भनेको हाम्रो भौगोलिक विविधता, जैविक विविधता हो । सांस्कृतिक विविधता हो । प्राचीन सांस्कृतिक सम्पदा 
हो । उच्च हिमश्रृंखलाहरू, सगरमाथा, लुम्बिनी, बौद्ध, तालतलैया, बन्यन्तुहरू आदि हुन् । अन्तर्राष्ट्रिय रुतरमा क्षेत्रमा यी क्षेत्रहरूको प्रवद्र्धन गर्ने काम हाम्रा कूटनीतिक संरचनाहरूको हो, जसको नेतृत्व राजदूतले गर्छ ।

आर्थिक कूटनीति 
समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली अभियानको लक्ष्य हासिल गर्न जसरी आन्तरिक रूपमा नेपालको स्रोत, साधन र जनशक्तिको अधिकतम परिचालन गर्नुपर्दछ, त्यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा आर्थिक कूटनीतिको अभ्यासगर्नुपर्छ । यो आधुनिक नेपालको पहिलोे प्राथमिकता हो ।

आधुनिक नेपालको कूटनीतिक कौशल भनेको नेपालका लागि प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउने क्षमता प्रदर्शित गर्नु हो । जलविद्युत्, पर्यटन, वैदेशिक सहायता र नेपालको निर्यात व्यापार प्रवद्र्धन गर्नु हो । पर्यटन प्रवद्र्धन गर्नु हो । कृषि क्षेत्र, जल, जमीन, जडीबुटी र जैविक विविधताको प्रवद्र्धन गर्नु हो ।

गाउँघरमा एउटा प्रचलित उक्ति छ : ऐरे–गैरे, नत्थू–खैरे । लैरे, पैरे, भैरे, जैरे, जो पनि जुनसुकै जिम्मेवारी दिनु हुँदैन । त्यसले पदको गरिमा नै घटाउँछ । जिम्मेवारी पाउन निश्चित मापदण्ड चाहिन्छ । योग्यता, क्षमता, आचरण, व्यवहारका साथसाथै चार जनाले पत्याउने खालको विगतको ट्र्याक रेकर्ड राम्रो भएको व्यक्तिलाई मात्र समाजले स्वीकार्छ ।
 

नेपाली युवा जनशक्तिले वैदेशिक रोजगारीमा गएर पठाएको रेमिट्यान्सले तीस प्रतिशतको हाराहारीमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा योगदान गरिरहेको सन्दर्भमा नेपालको अर्को प्राथमिकता नेपाली श्रम जनशक्तिको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्नु हो ।

कहाँ कहिले कस्तो क्षमतावान, सीपयुक्त जनशक्तिको आवश्यकता छ ? त्यसलाई राम्रोसँग बुझेर वैदेशिक रोजगारीमा जाने जनशक्तिलाई आवश्यक भाषिक, शैक्षिक एवं व्यावसायिक तालीमको व्यवस्था गरेर मात्र वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने परम्परा स्थापित गर्न हाम्रो कूटनीतिक क्षेत्रले काम गर्नुपर्दछ ।

जनस्तरमा कूटनीतिक कौशल प्रदर्शन गर्न सकेमा मात्रै नेपालले आफ्ना मित्रराष्ट्रहरूबाट अधिकतम लाभ लिन सक्दछ । त्यस्ता व्यक्तिबाट मात्र राष्ट्रिय हितको प्रवद्र्धन हुन सक्दछ, जसले आर्थिक कूटनीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सक्दछ ।

राजदूतको नियुक्ति 
हाम्रा कतिपय मिसनहरू केही व्यक्तिहरूलाई बक्सिस दिने थलोका रूपमा रहेका छन्, जसले औपचारिकता मात्र पूरा गर्छन् । राजदूतहरू पनि कसरी विवादरहित बनी कार्यकाल सकेर फिर्ता हुने र अर्को ठाउँमा पुनः नियुक्त भएर जाने भन्नेमा मात्रै सीमित रहेको पाइन्छ । काम गरेर देखाउने कुरा कसैको प्राथमिकतामा पर्दैन ।

राजदूत पद विगतमा केही समय दुःख पाएका, उच्च ओहदामा पुगेका वा अन्यत्र कतै स्थान दिन नसकिने अवस्थामा रहेका व्यक्तिहरूलाई दिइने लाभको पदको रूपमा ठानिएको थियो । सोही अनुसार पद विभाजन गरेर कुन पार्टीलाई कुन देश ? कुन नेताका कति जना ? कुन गुटबाट को ? जस्ता विकृति भित्रिए । मिडियाले समेत आवश्यकभन्दा बढी नै महत्व दिएकाले पनि राजदूतका पदहरूमा बार्गेनिङ हुने गरेको हो । यस्ता कुराहरू अबको नयाँ नेपालमा सदाका लागि अन्त्य हुनुपर्दछ ।

राजदूत भनेको ‘राउन्ड दी क्लक’ व्यस्त हुने र जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्ने पद हो । यसमा काविल व्यक्तिहरूको छनोट गर्नुपर्छ र उसले डेलिभरी दिन सक्नुपर्छ । नेगोसिएशन स्किल बिना राजदूतले प्रभावकारी रूपमा डेलिभरी गर्न सक्दैनन् । आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ र त्यस देशमा रहेका आफ्नो देशका नागरिकहरूको सच्चा नेतृत्व गर्दै नेगोसिएशन गर्ने क्षमता भएकाहरूले मात्रै देशको सच्चा प्रतिनिधित्व गर्न सक्छन् । 

नेपाली युवाहरूले खाडी मुलुकहरू र मलेशिया, कोरिया लगायत विभिन्न देशहरूमा गएर आफ्नो ऊर्जावान समय खर्चेर कठोर परिश्रमका साथ ती देशहरूलाई उर्वर बनाइरहेका छन् । ती देशमा नियुक्त हुने हाम्रा राजदूतहरूले त्यहाँका सरकार र अधिकारीहरूसँग यो विषयमा राम्रैसँग संवाद र वार्ता गर्दै नेपाली कामदारहरूको हित र राष्ट्रिय हितमा अहोरात्र खट्नुपर्दछ ।  

भनिन्छ, एक पटकको राजदूत सधैंको राजदूत । त्यसैले राजदूतको पद संवेदनशील पद हो । विगतमा कतिपय राजदूतहरूको आनीबानी, व्यवहारका कारण देशको बेइज्जती भएका बगे्रल्ती उदाहरण छन् । तसर्थ, नेपालको समृद्धिका लागि उत्तम कूटनीतिक कौशल भएका, राष्ट्रवादी, कूटनीतिक व्यावसायिक दक्षता भएका व्यक्तिहरूको छनोट गरी राजदूत नियुक्त गर्नुपर्दछ ।

नेपालको परराष्ट्र सेवा, परराष्ट्र नीति, राष्ट्रिय नीतिहरू, सार्वजनिक नीतिहरू, संविधान, कानूनहरू, राष्ट्रिय प्राथमिकताहरूको राम्रो ज्ञान भएको; सोही अनुरूप चल्न सक्ने; उच्च नैतिक आचरण भएको; विगतको कार्यसम्पादन तथा कार्यक्षेत्रको नतीजा राम्रो भएको; नेतृत्व, समन्वय र व्यवस्थापकीय क्षमता भएको; वार्ता तथा सम्झौता गर्ने सीप भएको; सञ्चारसीप एवं स्तरयुक्त अंग्रेजी भाषाको ज्ञान भएको; तनावपूर्ण स्थिति, उच्च बाह्य दबाब, स्रोतको सीमितता तथा द्वन्द्वग्रस्त अवस्थामा समेत संयमित भई काम गर्न सक्ने; सूचना प्रविधिबारे राम्रो ज्ञान भएको; कूटनीतिक आचारसंहिता अनुसारको अभ्यास, आचरण र व्यवहार भएको; कूटनीतिक एव. कन्सुलर सम्बन्धबारे भियना अभिसन्धिहरूको राम्रो ज्ञान भएको व्यक्ति नै राजदूतमा नियुक्त हुनुपर्छ ।

राजदूत बनाएको व्यक्ति कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट नभएको, स्थानीय तथा विदेशी कूटनीतिज्ञहरूसँगको संवादमा राष्ट्रिय हित र प्रतिष्ठाबारेमा संवेदनशील रहेको, मुलुक र जनताका लागि यो जीवनमा नै केही गर्नुपर्छ भनी सेवा गर्न तत्पर, कठोर अनुशासनमा रही परिश्रम गर्न सक्ने हुनुपर्छ ।

अमेरिकामा कार्यकारी प्रमुखको रूपमा राष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि उनले आफू मातहतका विभिन्न निकायहरूमा आफू निकटस्थ व्यक्तिहरू नियुक्त गर्ने परम्परा छ । देशको कार्यकारी प्रमुखले राजनीतिक नियुक्ति गर्ने यस्तो चलन संसारभर चलेको छ । कार्यकारी सरकार प्रमुखको एउटा मुख्य जिम्मेवारी नै हो, उपयुक्त व्यक्तिहरूको छनोट गरी राजनीतिक नियुक्ति गर्नु ।
 

यस्ता व्यक्तिहरूलाई पहिचान गरी राजदूत नियुक्ति गर्न ढिलो भएको छैन । यद्यपि सही व्यक्ति छनोट गर्नु भने सरकारका लागि ठूलै चुनौती हुन सक्छ । व्यक्तिहरूको छनोटपछि उनीहरूलाई एक महीनाको घनीभूत तालीम पश्चात् मात्र राजदूत नियुक्त गर्नुपर्दछ । उत्तम कूटनीतिक कौशल भएका व्यक्तिहरूले प्रधानमन्त्री ओलीको ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ अभियान सफल पार्न सहयोग गर्न सकुन् । हार्दिक शुभकामना !

राजनीतिक नियुक्ति

पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएपछि देउवा सरकारले गरेका नियुक्तिहरू केपी ओली मन्त्रिपरिषद्ले बदर गरेको निर्णय सुनेपछि पाँच महीना पहिले (२०७४ फाल्गुन ६ गते आइतबार) आफैंले गरेको ट््वीट फेरि पस्कें भन्दै पुरानो ट्वीट रि–ट्वीट गरे । 

उनको ट्वीट यस प्रकार छ : नयाँ सरकारले हटाउनु अगावै राजनीतिक नियुक्ति पाएका व्यक्तिहरूले स्वेच्छाले राजीनामा दिई नयाँ सरकारलाई आफ्नो टीम बनाउने नयाँ संस्कृतिको शुरूआत गरिदिए कति राम्रो हुन्थ्यो । इज्जत र सम्भावना पनि रहने । पछि पश्चात्ताप पनि नहुने । त्यसै पनि बढी मुद्दाको चाप रहने अदालतको कार्यबोझ पनि नथपिने । 

विश्वविख्यात विश्वविद्यालय हार्वार्डमा पढेर फर्किएका पूर्वगृहसचिव एवम् पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त पोखरेलले उठाएको विषय अहिले नेपाल नयाँ युगमा प्रवेश गरेको सन्दर्भमा ज्यादै सान्दर्भिक रहेको छ । उनको अभिव्यक्ति अहिलेका सबै दलका नेता, प्रशासक, बुद्धिजीवी, विषयविज्ञ, नागरिक समाज, व्यवसायी, पेशाकर्मी सबैले मनन गर्नुपर्ने विषय हो । 

लोकतान्त्रिक राजनीतिक प्रणाली अन्तर्गत भएका निर्वाचन मार्फत आएको सरकार वा राजनीतिक नेतृत्वले निर्वाचनमा मतदाताहरूसँग गरेका प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्न तथा आफ्ना नीति, योजना र कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न विभिन्न निकाय, नियोग, आयोग, संघसस्था, प्रतिष्ठानहरूमा राजनीतिक नियुक्ति गर्छ । 

निर्वाचित सरकारले नीति तथा कार्यक्रमहरूको अनुगमन तथा कतिपय सन्दर्भमा नियमन गर्ने निकायहरूमा कार्यकारीको रूपमा वा सल्लाहकारको रूपमा राजनीतिक नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने, सम्बन्धित क्षेत्रको आधारभूत ज्ञान र तोकिएको योग्यता भएका, आफूले विश्वास गरेका व्यक्तिहरूलाई गरिने नियुक्ति नै राजनीतिक नियुक्ति हो । यो व्यवस्था प्रत्येक लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा गरिएको हुन्छ । निर्वाचित राजनीतिक नियुक्तिले कार्यकारी प्रमुखको भूमिका निर्वाह गर्दा आफ्ना नीति तथा कार्यक्रमहरूको सफल कार्यान्वयनका लागि गर्नैपर्ने नियुक्ति प्रक्रिया हो, राजनीतिक नियुक्ति । 

अमेरिका र राजनीतिक नियुक्ति
लोकतन्त्र भनेको लोकले बनाएको कानून वा विधिको शासन, नैतिक मूल्य, मान्यता र आचरण तथा व्यवहारको आधारमा लोकहितमा निर्वाह गरिने जिम्मेवारीको रूप हो । यो व्यक्तिको इच्छा, चाहना, स्वार्थ र गूटहरूका स्वार्थका आधारमा नभई प्रणाली, पद्धति, विधि, प्रक्रिया, मूल्य र मान्यताहरूको आधारमा राज्य सञ्चालन गरिने प्रक्रिया हो ।

अमेरिकामा कार्यकारी प्रमुखको रूपमा राष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि उनले आफू मातहतका विभिन्न निकायहरूमा आफू निकटस्थ व्यक्तिहरू नियुक्त गर्ने परम्परा छ । राष्ट्रपतिले न्यायाधीश र राजदूत लगायत थुप्रै निकायहरूमा आफ्ना मान्छेहरू नियुक्त गर्छन् । यसरी नियुक्त उनको टीमले राज्य सञ्चालन गर्छ । यो लोकतान्त्रिक पद्धतिको एक अभ्यास हो । देशको कार्यकारी प्रमुखले राजनीतिक नियुक्ति गर्ने यस्तो चलन संसारभर चलेको छ । कार्यकारी सरकार प्रमुखको एउटा मुख्य जिम्मेवारी नै हो, उपयुक्त व्यक्तिहरूको छनोट गरी राजनीतिक नियुक्ति गर्नु ।

जरा गाडेको बेथिति
नेपालमा निरंकुश पञ्चायती व्यवस्थादेखि नै कर्मचारीतन्त्रमा समावेश भएका र विभिन्न जिम्मेवारी सम्हालेका व्यक्तिहरूलाई राजनीतिक नियुक्ति दिने परम्परा रहँदै आएको हो । बहुदलीय व्यवस्थामा पनि पञ्चायतका उनै व्यक्तिहरू व्यापक रूपमा अगाडि ल्याइए र उनीहरू मार्फत नै विभिन्न राजनीतिक पार्टीहरूले आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्न खोजे ।

लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा कर्मचारीतन्त्रलाई चुस्त, दुरुस्त र व्यावसायिक किसिमले परिचालन गर्नुपर्नेमा दलीयकरण गरियो । कहिले सुख (सुब्बा–खरिदार) को पालो त कहिले पिडा (पियन–ड्राइभर) को पालो भन्ने संस्कृति मौलायो । अर्थात्, राजनीतिक नेतृत्वले आफ्ना भ्रातृ संगठनहरू मार्फत कर्मचारीतन्त्रको स्वरूप नै खज्याङ–मज्याङ बनाए, बिगारे ।

राजनीतिक दलहरूले आफ्नो भ्रातृ संगठनको रूपमा निजामती सेवामा रहेका कर्मचारीहरूलाई ट्रेड युनियनको नाममा संगठित गरे । लोकतन्त्रमा यस्तो कदापि हुँदैन । त्यसैले कोही कसैले यस विषयमा बहस नै गर्न चाहँदैनन् । आज गणतन्त्र संस्थागत भैसक्दा पनि यो विकृति हटाउन कोही पनि उत्सुक देखिंदैन । ट्रेड युनियनका नाममा रहेका पार्टीका भ्रातृ संगठनहरू खारेज गरौं भन्ने कुरा सुन्न समेत कोही तयार छैन । त्यसैले राजनीतिक नियुक्तिमा पनि व्यावसायिकताको सट्टा उही कर्मचारीतन्त्र हावी भएको छ । 

शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवार निकाय प्रहरी संगठन समेत त्यसको प्रताडनामा प¥यो । त्यसैले उसको व्यावसायिकतामा ह्रास आयो । भ्रष्टाचार मौलायो । बेथितिले पराकाष्ठा नाघेको देखियो । संवैधानिक नियुक्तिसम्ममा त्यसको प्रभाव प्रत्यक्ष देखियो । अख्तियार समेत अछूतो रहेन । हाम्रो दुर्भाग्य, कहीं कतै व्यावसायिकता रहेन । 

विकृति कति गाढा बन्दै गयो भने, राजनीतिक नियुक्ति सरकारको नीति, योजना र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नेभन्दा पनि आफ्ना मान्छे मार्फत कमाउने धन्दामा परिवर्तन हुन पुग्यो । पदमा छउन्जेल स्रोत र साधनको दोहन गर्ने संस्कृति मौलायो । राजनीतिक नियुक्तिमा जान चाहने व्यावसायिक क्षमता भएकाहरूले चार पटक सोच्नुपर्ने अवस्था सृजना भयो । प्रधानमन्त्री छँदा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नियुक्त गरेका राजनीतिक सल्लाहकार प्राध्यापक कृष्ण खनालले राजीनामा दिएको कारण यही हो ।

स्पोन्सरसिपमा नियुक्ति
केही समय पहिले एक विद्वान् मित्रले राजनीतिक नियुक्तिका सम्बन्धमा गरेको टिप्पणी निकै मार्मिक थियो । आफ्नो क्षेत्रमा विज्ञता हासिल गरेका मात्र होइन, राजनीतिक पहुँच समेत भएका ती मित्रले पंक्तिकारसँग भने ः ‘सबै कुरो मिल्यो । राजनीतिक नियुक्ति गर्ने नेतृत्वले पनि हुन्छ, तपाईं जस्तो योग्य र क्षमतावान काविल व्यक्तिलाई नै हो नियुक्ति गर्ने भनेका थिए । पछि उनैले सरी भने । म जिल्ल परें ।

त्यसवेला किन सरी भने भने भन्ने कुरा तीन महीना पछाडि एक साँझको खानपिनपछि पो उनले खुलासा गरे । ‘तपाईलाई नियुक्त गरौं भनेको तपाईंले कुरै बुझ्नुभएन । तपाईंको स्पोन्सर पाइएन’ रे ।

मैले स्पोन्सर गर्ने मान्छे पाइनँ । मेरा लागि लगानी गरिदिने कोही भएन । व्यापारिक समूह पनि भएनन् । राजनीतिक नियुक्ति नपाएको कारण त यस्तो पो रहेछ ! मेरो स्पोन्सर नभएपछि नेताजीको भाइले स्पोन्सरवाला अर्कै व्यक्ति पु-याएछन् । त्यो हदमा उनैले नियुक्ति पाए !

‘अनि कसरी पाउनु सक्षम व्यक्तिले राजनीतिक नियुक्ति ?’ पीडामिश्रित स्वरमा मित्रले व्यंग्य गर्दै भने— तपाईं पनि राजनीतिक नियुक्ति खाने  सोचमा हुनुहुन्छ भने पहिले नै स्पोन्सरसिप खोज्नुहोस् है ! नत्र तपाईंको इमानदारी, क्षमता, सृजनशीलताले कुनै काम गर्दैन । स्पोन्सरसिप चाहिन्छ बाबु स्पोन्सरसिप ! 

नयाँ कानून आवश्यक
राजनीतिक नियुक्ति दिंदा संस्था वा कामको प्रकृतिको आधारमा समयावधि तोकिदिएर नियुक्ति गर्ने सामान्य प्रचलन हो । कार्यकाल तोकी नियुक्ति दिनु भनेको त्यो अवधिसम्म जे जस्तो कार्यसम्पादन गरे पनि हटाउन पाइँदैन भन्ने होइन । सरकारले दिने राजनीतिक नियुक्ति जुनसुकै समयमा पनि खोस्न सक्छ अझै त्यो सरकारै परिवर्तन भएर अर्को सरकार आयो भने त त्यो पदमा बस्ने उसको औचित्य र नैतिक अधिकार नै  समाप्त हुन्छ । उसले तत्काल राजीनामा दिएर पद खाली गरिदिनुपर्छ । अन्यथा नयाँ सरकारले उसलाई हटाउँछ । तर हामीकहाँ त राजनीतिक नियुक्ति पाएको व्यक्तिले पनि आफूलाई कर्मचारी जस्तो ठान्छ । आफू त निर्लज्जतासाथ पदमा टाँसिन्छ नै सरकारले हटाउन खोज्दा पनि अदालत जान्छ । स्टे अर्डर ल्याउँछ र सरकारलाई अवरोध गर्छ । 

हाम्रो न्याय प्रणालीले पनि यस्ता कुरालाई सही किसिमले व्याख्या नगरिदिंदा राजनीतिक नियुक्तिमा बेथिति रहेको हो । सरकारले हटाउने र अदालतले फिर्ता गर्ने परम्पराले समाज रूपान्तरण सम्भव छैन । सरकारलाई दृढतासाथ अगाडि बढ्न दिने पनि व्यवस्थापिकाले त्यस्तो कानून बनाउनैपर्छ, जहाँ सरकार परिवर्तन सँगसँगै सरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्तिहरू स्वतः खारेज होउन् । अर्को सरकारले निरन्तरता दिन चाहेमा पुनः सोही व्यक्तिलाई नियुक्त गर्न सकिहाल्छ । 

राजदूत पनि राजनीतिक नियुक्ति 
विगतका सरकारले विभिन्न देशहरूमा नियुक्त गरेका राजदूतलाई यो सरकारले फिर्ता बोलाउने तयारी गरेकोछ । अहिले नेपाली जनताले आफ्नो संविधान आफैं बनाई तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भई देश नयाँ युगमा प्रवेश गरेको छ । यो लर्तरो परिवर्तन होइन । जनताले नयाँ इतिहास रचेको समय हो यो । यसलाई पुरानो मानसिकताले सम्बोधन गर्न सकिंदैन । 

त्यसैले सरकारले सबै राजदूतावास र नियोगहरूबाट विगतमा नियुक्त भएका नियोग प्रमुख तथा राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाउनु स्वाभाविक प्रक्रिया हो । परराष्ट्र सेवाबाट नियुक्त भएका कर्मचारी राजदूत तथा नियोग प्रमुखहरूलाई पनि आवश्यकता र औचित्यका आधारमा मात्र नयाँ निर्देशन सहित बाँकी कार्यकाल काम गर्ने आदेश दिनुपर्छ । तब मात्र नयाँ कार्यसंस्कृति विकास गर्न सकिन्छ । 

परराष्ट्र सेवाबाट नियुक्त भएर जाने कर्मचारी राजदूत पनि राजनीतिक रूपमा नियुक्त राजदूत वा नियोग प्रमुख नै हो । उसको र बाहिरबाट राजनीतिक नियुक्ति पाएका राजदूतहरूको हैसियत एउटै हो । दुवैले गर्ने काम एउटै हो । त्यसैले सबैखाले राजदूतहरूको समान रूपमा कार्यसम्पादन मूल्यांकन गरिनुपर्छ । कर्मचारीलाई मात्र होइन बाहिरबाट नियुक्त भएकाहरूलाई पनि दुतावास वा नियोगहरुमा कार्यरत कर्मचरीहरुको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्ने बराबर अख्तियारी दिनुपर्छ । नत्र बाहिरबाट नियुक्त भएकाहरूले काम नगरेर समय मात्र कटाउने र तिनको भूमिका प्रभावकारी नहुने सम्भावना रहन्छ । नयाँ कार्यसंस्कृतिका लागि यसमा पनि ध्यान जान जरूरी छ ।

 कसलाई गर्ने राजनीतिक नियुक्ति ? 
गाउँघरमा एउटा प्रचलित उक्ति छ : ऐरे–गैरे, नत्थू–खैरे । लैरे, पैरे, भैरे, जैरे, जो पनि जुनसुकै जिम्मेवारी दिनु हुँदैन । त्यसले पदको गरिमा नै घटाउँछ । जिम्मेवारी पाउन निश्चित मापदण्ड चाहिन्छ । योग्यता, क्षमता, आचरण, व्यवहारका साथसाथै चार जनाले पत्याउने खालको विगतको ट्र्याक रेकर्ड राम्रो भएको व्यक्तिलाई मात्र समाजले स्वीकार्छ । व्यक्तिको योग्यता, क्षमता र कार्यकौशलको आधारमा जिम्मेवारी दिनुपर्छ । जो कोहीलाई जुनसुकै पदमा नियुक्त गर्ने हो भने राजनीतिक पदको गरिमा नै रहँदैन । पदीय गरिमा राख्न सक्ने, कार्यकुशलता, व्यावसायिक सीप र दक्षता भएकाहरूले मात्रै जिम्मेवारी पाउनुपर्छ । 

आफ्नो विषयको सैद्धान्तिक ज्ञान भएका, इमानदार, प्रतिबद्ध, पारदर्शी, आधारभूत सीप र उच्च नैतिक आचरण भएका व्यक्तिहरूलाई मात्रै सरकारले राजनीतिक नियुक्ति गर्नु पर्छ । नयाँ युगमा नयाँ सरकारले गरेको राजनीतिक नियुक्तिमा सबैले गर्व गर्ने सुहाउँदो नयाँ संस्कृतिको विकास गर्नु पर्छ ।

(पुडासैनीको पुस्तक 'बत्तीमुनि उज्यालो : नयाँ नेपाल डक्ट्रिन’बाट ।)