वासिङ्टन- अर्थमन्त्री वर्षमान पुन 'अनन्त' ले जलवायु परिवर्तनको प्रभावका कारण खतरामा रहेका मुलुकहरूको समूह भी–२० को मन्त्रिस्तरीय बैठकलाई सम्बोधन गरेका छन् ।

विश्व बैंक समूह र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको वसन्तकालीन संयुक्त बैठकमा सहभागी हुन अमेरिका पुगेका पुनले वासिङ्टन डिसीमा आयोजित भी–२० को १२औं मन्त्रिस्तरीय बैठकलाई सम्बोधन गरेका हुन् ।

भी–२० जलवायु परिवर्तनको जोखिम न्यूनीकरण तथा त्यसबाट विश्वव्यापी अर्थतन्त्रमा उत्पन्न संक्रमणकालीन अवस्थामा वित्तीय सहयोग अभिवृद्धिका लागि विश्व समुदायमा आवाज उठाउने निकाय हो ।

पुनले बैठकलाई सम्बोधन गर्दै जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेका नेपालसहित विकासोन्मुख मुलुकले सामना गरिरहेको समस्याबारे विश्व समुदाय समयमै सचेत र गम्भीर हुनुपर्ने बताए । उनले जलवायु परिवर्तनको जोखिमबाट बच्न विश्वस्तरमै सामूहिक प्रतिबद्धताको खाँचो औंल्याए ।

जलवायु परिवर्तनको प्रभावका कारण नेपालमा खास गरी गरिब र सीमान्तकृत वर्गका मानिसहरू प्रताडित हुने गरेको उनको भनाइ थियो । मन्त्री पुनले नेपाल जलवायुको उच्च जोखिममा हुनुमा आफूहरूको योगदान न्यून रहेको स्पष्ट गरे । 

गत वर्ष संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबईमा सम्पन्न संयुक्त राष्ट्रसंघको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्मेलन (कोप–२८) लाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' ले नेपालको भूमिका शून्य भए पनि जलवायु परिवर्तनको प्रभावबाट उच्च जोखिममा परेको विषयमा विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराएको स्मरण गरे । 

‘कोप–२८ बैठकमा मेरा प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट रुपमा भन्नुभएको थियो कि जलवायु परिवर्तनमा नेपालको अत्यन्तै न्यून भूमिका छ,’ पुनले भने, ‘हाम्रा प्रधानमन्त्रीको सन्देशलाई म यहाँहरू समक्ष राख्न चाहन्छु कि विकसित देशहरूले जलवायु परिवर्तनका प्रभावको असमान जोखिमबाट अल्पविकसित मुलुकहरूलाई तत्काल आर्थिक र प्राविधिक सहयोगको आवश्यकता छ ।’ 

मन्त्री पुनले जलवायु परिवर्तनको प्रभावबाट भएको क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने अडान प्रस्तुत गर्दै जलवायु न्यायका लागि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा दृढतापूर्वक वकालत गर्ने उल्लेख गरे  । 

जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालका हिमालयहरूमा तीव्र रुपमा हिउँ पग्लिन थालेको, हिमनदीहरूमा पानीको बहाव घटेको, हिम तालहरू विस्फोटको जोखिम बढेको, तथा अनावृष्टि र अतिवृष्टिजस्ता समस्याका कारण बाढी, पहिरो तथा खडेरीजस्ता प्रकोप डरलाग्दो रूपमा बढ्दै गएकोमा विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराए । 

यस्तै जलवायु परिवर्तनले उत्पन्न प्राकृतिक विपत्तिहरूका कारण विकासका पूर्वाधारको दिगो विकास प्रयास मात्र नभई मानव स्वास्थ्य तथा जीविकोपार्जनसमेत खतरामा परेको मन्त्री पुनको भनाइ थियो । 

विकसित अर्थतन्त्र भएका मुलुकहरूले  जलवायु परिवर्तनमा न्यून भूमिका भएर पनि उच्च जोखिममा रहेका नेपालजस्ता तेस्रो विश्वका मुलुकहरूमा जलवायु अनुकूलन कार्यक्रमहरूका लागि आर्थिक सहायता प्रदान गर्नुपर्नेमा मन्त्री पुनले जोड दिए ।

उनले जलवायु परिवर्तनबाट भएको क्षति लागि स्थापना गरिएको क्षतिपूर्ति कोष, जैविक विविधता कोष र अनुकूलन कोषसहितका सुविधाहरूमा प्रमुख हक नेपालजस्ता अल्पविकसित र हिमाली देशहरूको रहनुपर्ने उल्लेख गरे । 

जलवायु परिवर्तनका असरबाट विश्वलाई बचाउन विकसित मुलुकहरू आफूले गर्दै आएका प्रतिबद्धतामा इमान्दार हुनुपर्ने मन्त्री पुनले स्मरण गराए । 

जलवायु परिवर्तनको असर तथा त्यसबाट उत्पन्न प्राकृतिक विपदहरूको सामना गर्न नेपालको आन्तरिक श्रोत अपर्याप्त रहेकामा उनले सदस्य राष्ट्रहरूलाई अवगत गराए । ‘जलवायु परिवर्तनका दुस्प्रभावहरूसँग जुध्नका लागि विश्वव्यापी प्रतिबद्धता र सहकार्यको आवश्यकता रहेकोमा विश्व समुदायको ध्यान जानुपर्छ भन्ने विषयमा ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु,’ मन्त्री पुनले भने, ‘नेपालजस्ता विकासोन्मुख देशहरूका लागि जलवायु कोषमार्फत विशेष अनुदान र सहुलियतपूर्ण पहुँच खोजिरहेका छन् । म विकसित मुलुकहरूलाई जलवायु प्रभावित देशमा गर्नुपर्ने कार्यहरूका लागि आफूले विगतमा गरेका प्रतिबद्धताहरू स्मरण गराउन चाहन्छु ।’ उनले नेपाल हरित, उत्थानशील र समावेशी विकास (ग्रिड) को अवधारणासहित अघि बढेको जानकारी दिए । 

कार्यक्रममा भी–२० सदस्य राष्ट्रका करिब ८० जना मन्त्रीहरू, उच्चपदस्थ सरकारी अधिकारी, विश्व बैंक समूहका अध्यक्ष अजय बंगा, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) की प्रबन्ध निर्देशक क्रिस्टालिना जर्जिएभालगायत उपस्थित थिए ।