नेपालगञ्ज – शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा सार्वजनिक तथा निजी शिक्षण संस्थाले संकल्प गर्नुपर्ने बताएका छन् । निजी तथा आवासीय विद्यालय एशोसिएसन नेपाल (नेशनल प्याब्सन) को नेपालगञ्जमा जारी सातौं महाधिवेशनमा बोल्दै सार्वजनिक तथा निजी शिक्षण संस्थाले दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नेमा संकल्प गर्नुपर्ने बताए।

राज्यको ३० प्रतिशत व्यायभार बोकेको निजी शिक्षण संस्थाले विद्यार्थीलाई संस्कार र संस्कृति सिकाउनुपर्ने बताउँदै वर्तमान अवस्थामा संस्कार र संस्कृति हराउँदै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गरे । ‘विज्ञहरूले नैतिक शिक्षा विषयका रूपमा राख्नुपर्छ भन्नुभयो भएको छ,’ उनले भने, ‘आजभोलि समाजमा अरजकता बढेर गएको छ, जिम्मेवारीबोध कम हुने, अधिकारको खोजी मात्रै हुने, आफ्नो भूमिकालाई विर्सर्ने संस्कार र सस्कृति बढेर गएको छ, यसलाई नियमन गर्ने भनेको शिक्षा हो ।’

शिक्षालाई व्यवस्थित गरी उत्पादन जनशक्तिलाई अनुशासन बनाउन सके बिग्रिदै गएको संस्कार र संस्कृृतिलाई लयमा फर्काउन सकिने बताए । मन्त्रालयले कुनै पनि शिक्षालाई विभेद नगर्ने बताउँदै बन्दै गरेका ऐनमा शिक्षामैत्री बन्ने बताए ।

१० वर्षे शिक्षाका योजनाहरू सार्वजनिक गरेको बताउँदै मन्त्री पौडेलले निजी क्षेत्रको सम्पत्ति सुरक्षा गर्ने राज्यको दायित्व भएको बताए । राज्यको तर्फबाट प्रचलित कानुन अनुसार सबैलाई समेटर जाने बताउँदै उनले प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार दिने विषयमा कञ्जुसाई नगर्ने बताए ।

‘शिक्षक महासंघ गरेको सहमतिले स्थानीय तहको अधिकार खोसियो भनिएको छ,’ उनले भने, ‘नियमअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वयगरी अघि बढ्छौं, अधिकार खोस्दैनौं ।’

५५ बुँदे कार्ययोजना सार्वजनिकगरी नितिगत सुधारमा लागेको बताउँदै मन्त्री पौडेलले ७५३ स्थानीय तहमा प्राविधिक तथा बहुप्राविधिक शिक्षा पुर्‍याउने लक्ष्य रहेको बताए ।

सार्वजनिक शिक्षण संस्थाहरूको भवनसँगै शैक्षिक गुणस्तरका लागि मन्त्रालयले योजना बनाएर लागेको बताउँदै आगामी तीन वर्षभित्र सार्वजनिक विद्यालयका भवनसँगै आइसीटी बन्ने उद्घोष गरे ।

संकल्प, लगनशीलता र अनुसासनले मात्रै शिक्षा प्रणाली सुधार्न सकिने बताउँदै एक अर्काले सम्मान गर्दै अघि बढ्नुपर्ने बताए । आजदेखि सुरु भएको सातौं महाधिवेशनले भोलि नयाँ नेतृत्व छान्ने छ । २०५४ सालमा स्थापना भएको संस्था हाल ४७ जिल्लामा फैलिएको छ ।