काठमाडौँ : शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेपछिको सय दिनका अवधिमा शैक्षिक सुधारका लागि विभिन्न पहल भएका छन् तर सङ्घीय शिक्षा ऐन तर्जुमा जस्ता महत्वपूर्ण कार्य अझै चुनौतीपूर्ण देखिएको छ ।

मन्त्री पौडेलले उक्त ऐन निर्माण, उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने तथा शिक्षामा प्राविधिक र व्यावसायिक धारलाई बढाउन उच्च प्राथमिकता दिने बताउँदै आएका छन् । नयाँ सरकार बनेदेखि हालसम्म सङ्घीय संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले जारी राखेको अवरोध खुल्न नसक्दा विधेयकहरूमाथि छलफल हुन पाएको छैन । नयाँ संविधानबमोजिम नयाँ शिक्षा ऐन तर्जुमा गरी विसं २०२८ सालको विद्यमान शिक्षा ऐन विस्थापन गर्न ढिलाइ भएकाले अब अध्यादेशबाट भए पनि ऐन ल्याउन मन्त्री पौडेलले गृहकार्य सुरु गरेका छन् । 

यसबारे उनले आइतबार सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरूसँग परामर्श गरेका छन् । शिक्षा क्षेत्रमा देखिने र चिरस्मरणीय हुने काम गर्ने सोचमा रहेका मन्त्री पौडेललाई कतिपय साना र प्रशासनिक कामले अल्झाइरहेको छ । पछिल्लो समयमा केही मेडिकल कलेजले तोकिएको भन्दा बढी शुल्क लिएको गुनासो बढेपछि कारबाही गर्न शिक्षामन्त्री पौडेलले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई आग्रह गरेका छन् ।

गत असोज २२ गते पदबहाली गर्नुभएका मन्त्री पौडेलले अघिल्लो सरकारले थालेका र शिक्षामा भइरहेको सुधारलाई निरन्तरता दिँदै क्षमता र विवेकले भ्याएसम्म अहोरात्र खटेर शिक्षामा आमूल परिवर्तन गर्ने उद्घोष गरेका थिए । 

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गर्नुभएको मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा नेता पौडेल नेकपा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट उक्त मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा परेका थिए । उनले पदबहालीका क्रममा पत्रकारसँग कुरा गर्दै सरकारले ‘पढ्दै, कमाउँदै’ कार्यक्रम ल्याएको र शिक्षालाई देश र जनताको हितमा उपयोग गर्न दातृ निकायसँगको समेत सहयोग लिएर रोजगारमूलक बनाउन नीतिगत पहल गर्न तथा सङ्घीय शिक्षा निर्माणलगायत विद्यमान आवश्यकता र समस्याका आफ्नो ध्यान जाने बताएका थिए ।

उनले गत मङ्सिर ७ गते तिनै विषयलाई प्राथमिकता दिँदै शैक्षिक सुधारका ३० बुँदा सार्वजनिक गरेका थिए । सङ्घीय शिक्षा ऐन, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक सीप विकास ऐन, स्वास्थ्य प्रतिष्ठान सञ्चालनसम्बन्धी एकीकृत ऐन, उच्च शिक्षा ऐन, राष्ट्रिय योग्यता ढाँचा सिक्दै कमाउँदै कार्यक्रमको कार्यविधिहरूको मस्यौदा तयार भई स्वीकृतिका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्री पौडेलका निजी सचिव डा कुलप्रसाद खनालका अनुसार यसबीचमा शिक्षक अस्पताल निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन र जग्गा खोजी गर्ने कार्य भई थप प्रक्रिया अगाडि बढेको, छात्रवृत्ति विवरणका लागि कार्यविधि स्वीकृत गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको, राष्ट्रिय पुस्तकालाय भवन निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइएको, द्वन्द्वपीडित शिक्षकका समस्या समाधानका लागि पहल गरिएको र मापदण्ड पूरा गरेका अस्पताललाई नर्सिङ कार्यक्रममा भर्ना गर्न निर्देशन दिइएको छ । 

मन्त्री पौडेलले यही अवधिमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक सङ्गठन ९युनेस्को० को साधारणसभामा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गरेका थिए । अन्य उपलब्धिमा मन्त्रालयको सेवा प्रवाह सुधारको कार्य योजना तयार गरी कार्यान्वयन गरिएको, चीनका विभिन्न विश्वविद्यालयमा चिकित्साशास्त्र अध्ययन गरेका तर कोभिडको कारण फर्किन नपाएका विद्यार्थीहरूको गुनासो र मागबमोजिम समाधानका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइएको, स्थानीय तहमा कार्यक्रम कार्यान्वयनको प्रभावकारी समन्वयका लागि शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ प्रमुखहरूको कार्यशाला आयोजना गरी निर्देशन जारी गरिएको, विद्यालयस्तरीय पाठ्यपुस्तक छपाइ तथा वितरणका लागि जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेड र निजी क्षेत्रको सहभागितामा कार्यारम्भ गरिएको, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको अध्यक्ष र नेपाल खुला विश्वविद्यालयको कुल सचिवको पदपूर्ति गरिएको, शिक्षकका पेसागत मागबारे नेपाल शिक्षक महासङ्घसँग विभिन्न चरणमा वार्ता भई कार्यान्वयन योजना तयार भएको र विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिई सञ्चालित शिक्षण संस्थाहरूको अनुमगन गर्ने कार्य सुरु भएको जनाइएको छ ।

यसैगरी, विद्यार्थी सिकाइ उपलब्धि र मूल्याङ्नलाई वस्तुगत र वैज्ञानिक बनाउन अक्षराङ्कन पद्धति  निर्देशिका स्वीकृत गरी जारी गरिएको, दस वर्षे विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजना स्वीकृत गरी विकास साझेदारसँग छलफल र समझदारी गरी शैक्षिक विकासमा थप सहयोगका लागि प्रतिबद्धता लिइएको, राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि प्रस्ताव माग गरी कार्यान्वयनका क्रममा रहेको, स्थायी शिक्षक पदपूर्तिका लागि शिक्षक सेवा आयोग नियमावली संशोधन स्वीकृत गरी १७ हजारभन्दा बढी शिक्षकहरूको खुला प्रतियोगितामार्फत पदपूर्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको, चालु आवको कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिका स्वीकृत गरी अभिमुखीकरण गरिएको छ । बदलिँदो परिवेशअनुसार शिक्षा सेवालाई प्रभावकारी र चुस्त बनाउन शिक्षा मन्त्रालयको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको कार्य थालनी गरिएको छ ।

चिकित्सा शिक्षामा शुल्कसम्बन्धी गुनासो र समस्या समाधानका लागि स्थलगतरूपमा अनुगमनपश्चात् गृह मन्त्रालय, चिकित्सा शिक्षा आयोग, नेपाल मेडिकल काउन्सिल, विश्वविद्यालयरप्रतिष्ठानहरू र जिल्ला प्रशासन कार्यालयबीच छलफल गरी कानुनबमोजिम नियमन गर्न निर्देशन जारी गरिएको छ । मन्त्रालयबाट सम्पादन हुने नियमित कार्यहरूलाई कार्ययोजना बनाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गरिएको र नियमित बैठकमा प्रगति समीक्षा गर्ने गरिएको छ । 

शैक्षिक सुधारका लागि असल अभ्यास गरेका विद्यालयका प्रधानाध्यापकबीच अनुभवको आदानप्रदान विश्वविद्यालयका प्राध्यापक एवम् शिक्षाविद्हरू, प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयका माननीय मन्त्रीहरू र गाउँरनगरपालिका महासङ्घका अध्यक्ष/उपध्यक्षहरूसँग शैक्षिक सुधारका मुद्दा र समाधानबारे छुट्टाछुट्टैजस्ता गतिविधि मन्त्री पौडेलको नेतृत्वमा भएका छन् ।

मन्त्री पौडेलले सबै विद्यार्थीलाई कोभिड–१९ विरुद्धको खोपको व्यवस्था गरिने, बाँकी सबै पालिका, जिल्ला र प्रदेशलाई साक्षर घोषणा गरिने, सिक्दै कमाउँदै कार्यक्रमलाई प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गरिने, अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन र नियमलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरिने, कक्षा १२ सम्मका पाठ्यपुस्तकको छपाइ गुणस्तरीय एवं रङ्गीन बनाइने, अधिकतम सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षाको पढाइ सञ्चालनमा ल्याइने बारेमा थप प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलले सार्वजनिक गरेका ५५ बुँदे सुधारका प्राथमिकता र २५ बुँदे उपलब्धि 

सुधारका प्राथमिकता

सबै विद्यार्थीलाई कोभिड १९ विरुद्धको खोपको व्यवस्था गरिनेछ ।

सबै पालिका, जिल्ला र प्रदेशलाई साक्षर घोषणा गरिनेछ ।

सिक्दै कमाउँदै कार्यक्रमलाई प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गरिनेछ ।

अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षा ऐन र नियमलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरिनेछ ।

कक्षा १२ सम्मका पाठ्यपुस्तकको छपाई गुणस्तरीय एवम् रंगिन बनाइनेछ ।

अधिकतम सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षाको पढाइ संचालनमा ल्याइनेछ ।

स्थायी शिक्षक पदपुर्तीको लागि विज्ञापन प्रकृया तत्काल अगाडि बढाइनेछ ।

समयमै सबै सेट पाठ्यपुस्तकहरु विद्यार्थीको हातमा पुर्याइनेछ ।

संघीय शिक्षा ऐनको मस्यौदा उपर सरोकारवालासँग छलफल गरी अगाडि बढाइनेछ ।

शिक्षक दरबन्दी मिलान कार्यलाई स्थानीय तहबाट शीघ्रताका साथ अगाडि बढाउन सहजीकरण गरी अनुगमन गरिनेछ ।

हरेक स्थानीय तहमा क्रमश: कम्तिमा एउटा प्राविधिक शिक्षालय पुर्‍याउने गरी थप तयारी गरिनेछ ।

विपन्न तथा जेहेन्दार विद्यार्थीलाई समयमै छात्रवृत्ति वितरण गर्ने कार्यलाई अघि बढाइनेछ । कसैलाई पनि पढ्ने अवसरबाट वञ्चित हुन नपर्ने अवस्था सुनिश्चित गरिनेछ । विभिन्न प्रकारका छात्रवृत्तिहरुलाई विद्यार्थीको पहुँचमा पुर्याइनेछ ।

विद्यालयहरु स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरी संचालन भए नभएको अनुगमन गरिनेछ ।

निजी विद्यालयहरुले सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुसार छात्रवृत्ति उपलब्ध गराए नगराएको बारे प्रभावकारी अनुगमन गरिनेछ ।

विद्यार्थी भर्ना संख्याका आधारमा नभई सिकाइका आधारमा विद्यालयको उपलब्धि मापन गरिनेछ ।

शिक्षक अस्पताल निर्माणको प्रकृया अगाडि बढाइनेछ ।

वैकल्पिक सिकाइ र अनलाइन शिक्षा प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाइनेछ ।

तीनै तहको सरकारबाट संचालन हुने शैक्षिक क्रियाकलापहरु बीच आपसी समन्वय कायम गरी नतिजा सुनिश्चत गर्ने प्रणालीको विकास गरिनेछ ।

शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार ल्याउन हरेक क्षेत्रको सुक्ष्म अनुगमन गर्ने गरी संयन्त्रको विकास गरिनेछ  ।

उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदलाई क्रमश: कार्यान्वयन गरिनेछ ।

शिक्षा तथा मानव श्रोत विकास केन्द्रबाट संचालित online education portal मा गुणस्तरीय सामाग्री समावेश गरी सबैको पहुँचमा पुर्‍याइनेछ ।

राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरिनेछ ।

तीन वर्षभित्र सबै सामुदायिक विद्यालयहरुमा भौतिक पुर्वाधार तयार गर्ने गरी स्रोत परिचालन गरिनेछ ।

दलित उत्पिडित अल्पसंख्यक पिछडिएका वर्गको गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच वृद्धि गरिनेछ ।

शैक्षिक पुर्वाधार निर्माण एवम् प्रविधि विकासमा स्वदेशी तथा बैदेशिक लगानी आकर्षित गरिनेछ ।

विभिन्न आन्दोलनका घाइते, अपाङ्ग एवम् द्वन्द्व पिडितलाई शैक्षिक अवसर प्रदान गरिनेछ ।

शिक्षक तथा प्रधानाध्यापकलाई कार्यसम्पादनका आधारमा पेशागत सहयोग उपलब्ध गराई शिक्षण सिकाई प्रति स्व-जवाफदेही बनाइनेछ ।

प्रत्येक पालिकास्तर, प्रदेशस्तर र राष्ट्रिय स्तरमा क्रमश: प्रविधिमैत्री नमुना विद्यालय स्थापना गरिनेछ ।

विद्यालय स्तरको SEE र कक्षा १२ को परीक्षालाई व्यवस्थित गरिनेछ ।

शिक्षक कर्मचारीका पेशागत समस्याहरु तीनै तहको सरकारको क्षेत्राधिकार भित्र रही समाधान गर्न अधिकतम प्रयास गरिनेछ ।

युनेस्को महासभामा प्रस्तुत नेपालको नीति वक्तव्यको कार्यान्वयनका लागि कार्यक्रमहरु तयार गरी कार्यान्वयन गरिनेछ ।

विधि विज्ञान क्षेत्रको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न Forensic Audio/Voice Analysis सेवाको आरम्भ गरिनेछ ।

विज्ञानतर्फ आमनागरिकको सिकाई तथा बुझाई प्रवर्द्धन गर्न कीर्तिपुरमा ‘साइन्स सिटी’ को निर्माण प्रकृया अगाडि बढाइने छ ।

रासायनिक पदार्थको सुरक्षित प्रयोग, व्यवस्थान र नियमन सम्बन्धी ऐनको व्यवस्था गरी कार्य गरिने छ ।

रेडियोधर्मी पदार्थको उपयोग तथा नियमन नियमावली स्विकृत र नियमनकारी निकाय गठन गरी प्रभावकारी सेवा सञ्चालन गरिने छ ।

व्यवसायिक संस्थाहरुलाई गुणस्तरीय जर्नल प्रकाशनका लागि प्रोत्साहित गर्न आवश्यक अनुदान वितरण गरिने छ ।

विज्ञान प्रविधिको क्षेत्रमा अध्ययन अनुसन्धानका लागि राष्ट्रिय उत्कृष्टता केन्द्रहरु (National Center of Excellence) पहिचान गरी संचालनका लागि मापदण्ड तयार गरिने छ ।

विज्ञान सम्बन्धी जन मानसमा चेतना जगाउन तथा जानकारी प्रदान गर्न विज्ञान मेलाको आयोजना गरिने छ ।

खाद्य तथा पोषण सुरक्षामा योगदान पुर्याउन जंगली खाद्य बिरुवाहरु सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान गरिने छ ।

नेपालमा दोश्रो चरणको नानो स्याटेलाइट प्रक्षेपण गर्ने कार्यको निरन्तरता दिइने छ ।

माटोको गुणस्तर सुधार गर्न तथा कार्वनको मात्रा संकुचन गर्ने प्रविधि विकास गरी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिने छ ।

उच्च शिक्षालाई नियमन र व्यवस्थित गर्न नेपाल विश्वविद्यालय ऐन को व्यवस्था गरिने छ ।

विभिन्न विश्वविद्यालय मातहतका अनुसन्धान संस्थाहरुलाई सवलिकरण र एकिकरण गरी व्यवस्थित बनाइनेछ ।

विभिन्न विश्वविद्यालयबाट योजनाबद्ध जनशक्ति उत्पादनको लक्षलाई प्रक्षेपण गरिनेछ ।

त्रि. वि लगायत सबै विश्वविध्यालयको भौतिक सम्पत्तिको संरक्षण गरिने छ ।

शिक्षा सबैका लागि भन्ने मान्यताका आधारमा आंगिक तथा सामुदायिक क्याम्पसको संख्या वृद्धि गरिने छ ।

उच्च शिक्षालाई गुणस्तरयुक्त बनाउन सक्षम शिक्षक प्रणाली अपनाइने छ ।

उच्च शिक्षालाई अनुसन्धानमुखी बनाउँदै सीपलाई उत्पादन र रोजगारमा जोड्दै वैज्ञानिक, प्राविधिक र व्यवसायिक बनाउन पहल गरिने छ ।

विश्वविद्यालयमा विद्यार्थीहरुको असमान वितरण क्रमश: न्यूनिकरण गरिनेछ ।

खुला विश्वविद्यालयको कार्यक्रमलाई थप विस्तार गरिने छ  ।

विश्वविद्यालयका भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि र क्याम्पसहरु को भौतिक निर्माणलाई विशेष पहल गरिने छ ।

नेपालमा बसोवास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई कानुन बमोजिम मातृभाषामा शिक्षा पाउने प्रकृयालाई अगाडि बढाइने छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष देखिनै शिक्षालाई थप प्रभावकारी बनाउन अन्तराष्ट्रिय मान्यता अनुसार कुल बजेटको २० प्रतिशत पुर्याउन सक्रिय भूमिका निर्वाह गरिने छ ।

नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई आमुलरुपमा सुधार गर्न १० वर्षे शिक्षा योजना (ESG) लाई क्रमश:  कार्यान्वयन गरिने छ ।

शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा अनिवार्य ऋण उपलब्ध गराई शैक्षिक बेरोजगारी अन्त गर्ने प्रकृयाको पहल गरिनेछ ।

उपलब्धिहरू

शिक्षक अस्पताल निर्माणको लागि सम्भाव्यता अध्ययन र जग्गा खोजी गर्ने कार्य भई थप प्रक्रिया अगाडि बढेको।

छात्रवृत्ति विवरणको लागि कार्यविधि स्वीकृत गरी प्रकृया अगाडि बढाइएको ।

राष्ट्रिय पुस्तकालाय भवन निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइएको ।

द्वन्द्व पीडित शिक्षकका समस्या समाधानको लागि पहल गरिएको ।

मापदण्ड पूरा गरेका अस्पताललाई नर्सिङ कार्यक्रममा भर्ना गर्न निर्देशन दिइएको ।

युनेस्को साधारण सभामा नेपालको प्रतिनिधित्व गरिएको ।

मन्त्रालयको सेवा प्रवाह सुधारको कार्य योजना तयार गरी कार्यान्वयन गरिएको ।

चीनका विभिन्न विश्वविद्यालयमा चिकित्सा शास्त्र अध्ययन गरेका तर कोभिडको कारण फर्किन नपाएका विद्यार्थीहरूको गुनासो र मागबमोजिम समाधानका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइएको ।

स्थानीय तहमा कार्यक्रम कार्यान्वयनको प्रभावकारी समन्वयका लागि शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ प्रमुखहरूको कार्यशाला आयोजना गरी निर्देशन जारी गरिएको ।

विद्यालयस्तरीय पाठ्यपुस्तक छपाइ तथा वितरणका लागि जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र र नीजी क्षेत्रको सहभागितामा कार्यारम्भ गरिएको ।

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको अध्यक्ष र नेपाल खुला विश्वविद्यालयको कुल सचिव पदको पदपुर्ति गरिएको ।

शिक्षकका पेसागत मागहरू सम्बन्धमा शिक्षक महासंघसँग विभिन्न चरणमा वार्ता भई कार्यान्वयन योजना तयार भएको ।

विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिई सञ्चालित शिक्षण संस्थाहरूको अनुमगन गर्ने कार्य सुरू भएको ।

प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक सीप विकास ऐन, शंघीय शिक्षा ऐन, स्वास्थ्य प्रतिष्ठान सञ्चालन सम्बन्धी एकीकृत ऐन, उच्च शिक्षा ऐन, राष्ट्रिय योग्यता ढाँचा (National Quality Framework-NQF), सिक्दै कमाउँदै कर्यक्रमको कार्यविधीहरूक मद्यौदा तयार भई स्वीकृतिका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएको ।

विद्यार्थी सिकाइ उपलब्धि र मूल्याँकनलाई वस्तुगतर बैज्ञानिक बनाउन अक्षराङ्कन पद्धति (Letter Grading) निर्देशिका स्वीकृत गरी जारी गरिएको ।
पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रमको कार्यविधी स्वीकृत भई कार्यान्वयनको चरणमा रहेको ।

दस वर्षे विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजना स्वीकृत गरी विकास साझेदारसँग छलफल र समझदारी गरी शैक्षिक विकासमा थप सहयोगका लागि प्रतिबद्धता लिइएको।

राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि प्रस्ताव माँग गरी कार्यान्वयनको क्रममा रहेको ।

स्थायी शिक्षक पदपुर्तिका लागि शिक्षक सेवा आयोग नियमावली संशोधन स्वीकृत गरी १७ हजार भन्दा बढी शिक्षकहरूको खुला प्रतियोगिता मार्फत पदपुर्तिको प्रक्रिया अगाडी बढाइएको ।

चालु आव २०७८।७९ को कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिका स्वीकृत गरी अभिमुखीकरण गरिएको ।    

बदलिँदो परिवेश अनुसार शिक्षा सेवालाई प्रभावकारी र चुस्त बनाउन शिक्षा मन्त्रालयको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (O & M Survey) को कार्य थालनी गरिएको ।

चिकित्सा शिक्षामा शुल्क सम्बन्धी गुनासो र समस्या समाधानका लागि स्थलगत रूपमा अनुगमन पश्चात गृह मन्त्रालय, चिकित्सा शिक्षा आयोग, नेपाल मेडिकल काउन्सील, विश्वविद्यालय/प्रतिष्टानहरू र जिल्ला प्रशासन कार्यालयबीच छलफल गरी कानुन बमोजिम नियमन गर्न निर्देशन जारी गरिएको ।

मन्त्रालयबाट सम्पादन हुने नियमित कार्यहरूलाई कार्ययोजना बनाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गरिएको र नियमित बैठकमा प्रगति समीक्षा गर्ने गरिएको ।

शैक्षिक सुधारका लागि असल असल अभ्यास गरेका विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरूबीच अनुभवको आदान प्रदान गरिएको।

विश्वविद्यालयका प्राध्यापक एवम शिक्षाविद्हरू, प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयका माननीय मन्त्रीहरू र गाउँ/नगरपालिका महासँघ का अध्यक्ष/उपध्यक्षहरूसँग शैक्षिक सुधारका मुद्दा र समाधानबारे छुट्टछुट्टै अन्तरक्रिया गरिएको ।