काठमाडौँ-  अगतिलो ठेकेदारका परेका कारण त्यसै पनि ढिलाइ भइरहेको रघुगंगा (साविकको राहुघाट) जलविद्युत् आयोजना (४० मेगावाट) पुनः घोषित समयमा पनि पूरा नहुने भएको छ । विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनी रहुगंगा हाइड्रोपावर लिमिटेडले निर्माण गर्दै आएको यो योजना आगामी डिसेम्बर, २०२२ मा पूरा गर्ने योजना थियो । तर यो घोषित समयमा पनि पूरा नहुने देखिएको आयोजना प्रमुख गणेश केसीले बताए ।

उनका अनुसार कोभिड–१९ को महामारीलगायत विस्फोटक पदार्थ आपूर्तिको स्वीकृति, ठेकेदारले झिकाउने सामानको अनुमति लगायत सरकारी प्रक्रियाका कारण पनि आयोजना यकिनन कहिले पूरा हुन्छ भन्न सकिने अवस्था छैन । ‘औपचारिक रुपमै आयोजना सकिने मिति अहिले भन्न सकिंदैन, हामी यसको मूल्यांकन गरिरहेका छौं,’ केसीले शुक्रबार इकागजसँग भने ।

नेपाली सेनाले आयोजनाका लागि चाहिने विस्फोटक पदार्थको सहमति र स्वीकृति दिन करिब एक वर्ष लगाइदियो । ठेकेदारले विदेशबाट झिकाउने पर्ने विभिन्न सामान ल्याउने अनुमति दिन अर्थ मन्त्रालयले झन्डै दुई वर्ष लगाइदियो । कोभिड–१९ को महामारीपछि चिनियाँ नाकाबाट कुनै पनि सामान नआएको केसीले बताए ।

ठेकेदारले चीनबाट सामान आयात गर्ने भएकाले चिनियाँ भन्सार नाकामा कोभिड कहरदेखि कुनै पनि सामान नआएको उनले बताए । ‘हेडवर्क्स (मुहान) बाहेक अन्य काम भने अहिले कोभिड र निषेधाज्ञाबीच पनि भइरहेछ,’ केसीले भने, ‘हेडवर्क्समा पानी परिरहेको र त्यहाँ पुरानो ठूलो पहिरो सक्रिय रहेकाले वर्षायामपछि मात्र काम हुनेछ ।’ 

हालसम्म विद्युत्गृहदेखि मुहान संरचनासम्म पर्ने ११ किलोमिटर प्रवेश मार्ग विभिन्न स्थानबाट तयार गर्ने काम भइरहेको छ । सुरुङ प्रवेश मार्ग (अडिड १ देखि ४ सम्म) खन्नका लागि तयारी पूरा भएको छ । ६.२ किलोमिटर हेडरेस सुरुङमध्ये १५ सय मिटर खन्ने काम पूरा भएको छ । 

आजभन्दा करिब २४ वर्षअघि म्याग्दीको रहुगंगा गाउँपालिकामा २३ वर्षअघि ३२ मेगावाटको यो आयोजना अध्ययन भएको थियो । क्यानडाको सीआईडब्लूई र प्राधिकरणले संयुक्त रुपमा गरेको अध्ययन सन् १९९७ को मार्चमा पूरा भयो । त्यसको एक वर्षपछि वाटर रिसोर्सेस कन्सल्ट र टाइम कन्सल्टको संयुक्त उपक्रमले सम्भावना अध्ययन पूरा गरे ।

सन् २००८ मा विद्युत् प्राधिकरणले अद्यावधिक सम्भाव्यता अध्ययन गरेर २७ मेगावाटबाट ३० मेगावाट बनाउने निधो ग¥यो । प्राधिकरणले सन् २०१० मा पुनः क्षमता बढाउँदै यसको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाएर ३२ मेगावाट पुर्‍यायो । आयोजनाको लागत ६ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर तय भयो ।

भारत सरकारले नेपाललाई ‘लाइन अफ क्रेडिट’ अन्तर्गत १० करोड अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण दिने सहमत भयो र सन् २००७ को सेप्टेम्बर १४ मा सम्झौता पनि भयो । यसमध्ये तीन करोड अमेरिकी डलर दिन भारत राजी भयो ।

भारतले सन् २०१० को अक्टोबर २१ मा नेपाललाई विभिन्न १४ वटा परियोजना लक्ष्यित गरी २५ करोड अमेरिकी डलर यही लाइन अफ क्रेडिटबाट दिन सम्झौता ग¥यो । यसमध्ये रघुगंगालाई अपुग ३ करोड ६० डलर पुनः लगानी गर्न सम्झौता भयो ।

भारतीय ऋण भएकाले ठेकेदार र परामर्शदाता उसकै हुनुपर्ने शर्त छ । यसको सिभिल निर्माण कार्य भारतको आईभीआरसीएलले पायो । तर परामर्शदाताको टेण्डरमा भने चिनियाँ कम्पनी आयो । भारतले त्यसको विरोध गर्‍यो ।  काम अघि बढ्न दिएन । आईभीआरसीएलसँग ४ नोभेम्बर २०१० मा ठेक्का सम्झौता भयो । 
यता ठेकेदार नियुक्त भएर काम नगरी (आइडल) बस्यो । उता पहिले नियुक्त भएको परामर्शदातासितको सम्झौता भंग गरी नयाँ परामर्शदाता (वाप्कोस) नियुक्त हुन दुई वर्ष लाग्यो । त्यसमाथि वाप्कोसले कार्यादेश (लेटर टु प्रोसिड) सन् २०१२ को ३० नोभेम्भरमा आएर मात्र दियो । परामर्शदाताले कार्यादेश जारी नगरेसम्म ठेकेदारले काम गर्न नपाउने शर्त थियो ।

सिभिल ठेकेदारसँग ४२ महिनामा काम पूरा गर्नुपर्ने सम्झौता थियो । तर उसले २२ महिनामा १२ प्रतिशत काम पनि पूरा गरेन । ठेक्का पाएपछि आईभीआरसीएल टाट पल्टने क्रममा थियो । उसले रघुगंगाको ठेक्का २ करोड १९ लाख अमेरिकी डलर र ८२ करोड ७६ लाख नेपाली रुपैयाँ गरी तत्कालीन मूल्यमा झन्डै तीन अर्ब रुपैयाँमा ठेक्का लिएको थियो ।

कार्यादेश जारी नभएका कारण आफूले मगाएका यन्त्र, उपकरण थन्केको लगायतका कारण देखाएर ठेकेदारले प्राधिकरणसँग ३३ करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति माग्यो । उसको दावी अध्ययन गर्न प्राधिकरण सञ्चालक समितिका तत्कालीन सदस्य लक्ष्मणप्रसाद अग्रवाल संयोजक रहेको कमिटी बन्यो । 

कमिटीले ठेकेदारलाई १४ करोड रुपैयाँ दिनुपर्ने सिफारिस गर्‍यो । तर प्राधिकरण सञ्चालक समितिले अस्वीकार गर्‍यो । पछि परामर्शदाता वाप्कोसले अध्ययन गरी ठेकेदारलाई तीन करोड ९३ लाख रुपैयाँ दिन सिफारिस गर्‍यो । यसमा कुरा मिल्यो ।

क्षतिपूर्ति दिंदा पनि ठेकेदार आईभीआरसीएलले काम गर्न सकेन । सामग्री खरिद गर्न उल्टै प्राधिकरणसँग ९ करोड रुपैयाँ माग्यो । प्राधिकरणले विश्वास नलागेर उक्त रकम दिएन । प्राधिकरणले एक महिनाको अग्रिम सूचना जारी गरेर सम्झौता रद्द किन नगर्ने भन्दै ठेकेदारलाई स्पष्टीकरण सोध्यो । चित्तबुझ्‍दो जवाफ दिन नसकेपछि ठेक्का रद्द भयो । त्यसपछि लामो समयसम्म रघुगंगा अलपत्र पर्‍यो ।

प्राधिकरणमा कार्यकारी निर्देशक भएर कुलमान घिसिङ आएपछि रघुगंगाले जूनी फेर्‍यो । उनले सारा ठेक्का रद्द गरेर सहायक कम्पनी रहुगंगा हाइड्रोपावर लिमिटेड स्थापना गरी अघि बढाए । नयाँ ठेक्का गर्न एक वर्ष लागेको थियो । 

आयोजनालाई पुनः डिजाइन गरियो । ३२ बाट ४० मेगावाट बनाएर अर्धजलाशय बनाइयो इलेक्ट्रो–मेकानिकल लटको पहिलेको अनुमानित लागतभन्दा ३० प्रतिशत घटाइयो । प्राधिकरणले आईभीआरसीएललाई ८० करोड रुपैयाँको आर्थिक दण्ड (धरौटी जफत) दियो । ठेकेदार अदालत गयो । सुरुमा अन्तरिम आदेश जारी गरे पनि अन्ततः प्राधिकरणले मुद्दा जित्यो ।

आयोजनाको सिभिल र हाइड्रो–मेकानिकललाई एउटै लटमा ठेक्का गरी ६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँमा सम्झौता गरिएको आयोजना प्रमुख केसीले बताए । यो लटको ठेक्का भारतीय कम्पनी जेपी एसोसिएट्सले पाएको हो । यसबाहेक अन्य खर्च (ब्याज, स्थानीय खर्च) समेत गरी आयोजनाको कूल लागत नौ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ छ ।

यति गरेर यो आयोजना सन् २०२२ को नोभेम्बरमा पूरा गर्न लक्ष्य थियो । आयोजना प्रमुख केसीका अनुसार हालसम्म यसको निर्माण कार्य २५ प्रतिशत मात्र पूरा भएको छ । आयोजनाको पुनः डिजाइन गर्दा २८ किलोमिटर प्रसारण लाइन (पर्वतको कुश्मामा ल्याएर जोड्ने) भने बनाउनु नपर्ने भएको छ । प्राधिकरणले निर्माण गर्न लागेको कालीगण्डकी कोरिडर अन्तर्गतको २२० केभीको प्रसारण लाइनमै रघुगंगाको बिजुली प्रसारण गरिने भएको छ ।