काठमाडौँ- अघिल्ला प्रधानमन्त्री केपी ओली र ऊर्जा मन्त्री टोपबहादु रायमाझीले रोकिराखेको डेडिकेटड फिडर र ट्रंक लाइनसम्बन्धी साढे १५ अर्ब रुपैयाँको बक्यौता उठाउन ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुसालले विद्युत् प्राधिकरणका अधिकारीहरुलाई निर्देशन दिएकी छिन् । 

प्राधिकरणमा उनलाई स्वागत गर्न आज आइतबार आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री भुसालले सम्बद्ध उद्योगी, व्यवसायीलाई औपचारिक रुपमा शिष्टाचारयुक्त जानकारी दिएर बक्यौता रकम उठाउन निर्देशन दिएकी हुन् । 

संसदको सार्वजनिक लेखा समिति, स्वयं ऊर्जा मन्त्रालय, प्राधिकरण सञ्चालक समिति र उसले गठन गरेका विभिन्न उपसमितिहरुले डेडिकेटड र ट्रंक लाइन उपयोगको बक्यौता उठाउन निर्देश गरे पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले बक्यौता उठाउन रोक लगाएका थिए । 

प्राधिकरणले बक्यौता नतिर्ने उद्योगहरुको लाइन काट्न खोज्दा पनि ओलीले रोक लगाएपछि उनको आशय बुझेका उनका ऊर्जा मन्त्री रायमाझीले प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बोर्डमा बक्यौता नउठाउन हकारेका थिए । ‘यहाँ सर्वाेच्च अदालत, अख्तियारको आदेशको पालना हुँदैन, लेखा समितिले भन्दैमा उठाउनुपर्छ र ?’ प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठकमा मन्त्री रायमाझीले भनेका थिए ।

गत वर्ष संसदको लेखा समितिले एक महिनाभित्र बक्यौता उठाई जानकारी दिन ऊर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । उक्त निर्देशन अनुसार मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई पत्राचार गरेको थियो । मन्त्रालयको ताकेतापछ प्राधिकरणले यो विषय सञ्चालक समितिमा लगेको थियो । त्यहीँ रायमाझीले सञ्चालकहरूलाई हकारेका थिए । 

गत बुधबार प्राधिकरण सञ्चालक समितिमा यही बक्यौता उठाउनेसम्बन्धी निर्णय गराउन प्रस्ताव लैजाँदा ऊर्जा मन्त्री भुसालले फाइल फिर्ता गरेकी थिइन् । उनले बक्यौता उठाउने जिम्मेवारी प्राधिकरणका कर्मचारीको रहेको र यसलाई निर्णय गरिरहनु नपर्ने भन्दै बैठक एजेन्डाबाटै हटाउन लगाएकी हुन् ।

मन्त्री भुसालले जुन जुन वितरण केन्द्र प्रमुखको पालामा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता उठ्नुपर्ने हो, तिनै कर्मचारीले आफ्नो दायित्व ठानी उठाउन निर्देशन दिइन् । ‘तपाईंहरु सरुवा हुने बेला आकर्षक ठाउँ खोज्दै जाने, बक्यौता उठाउन चाहिने यो र त्यो बहाना देखाउने ?’ मन्त्री भुसालले भनिन्, ‘बक्यौता उठाउने विषय मन्त्रीको तहसम्म आउने विषय नै होइन ।’

महसुल नतिर्ने सर्वसाधारणको घरमा लाइन काट्ने र काट्न तम्सिने प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल उठाउन केहीले पनि नरोकेको स्पष्ट पार्दै ऐन, नियमावलीले दिएको अधिकार प्रयोग गरी उठाउन सुझाइन् ।

मन्त्री भुसालले अबको केही महिनापछि विद्युत् उत्पादन वृद्धि भई खपत नहुने अवस्थाप्रति पनि प्राधिकरणलाई सचेत गराइन् । उनले भारतलगायतका देशमा बढी भएको बिजुली निर्यात गर्नेभन्दा पनि यहीं स्वदेशमा खपत गराउनुपर्नेमा जोड दिइन् । ‘एकातिर खपत बढाउनुपर्नेछ, अर्काेतिर विद्युत् महसुल पनि महँगो छ,’ भुसालले भनिन्, ‘त्यहीअनुसार महसुल घटाउन अध्ययन गर्नाेस् ।’

कोभिड–१९ लगायतका कारणले २० प्रतिशत नेपाली जनता गरिबीको रेखामुनि रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री भुसालले त्यस्ता जनतालाई आधारभूत रुपमा विद्युत् महसुल छूट दिन पनि प्राधिकरण पदाधिकारीलाई निर्देशन दिइन् । मन्त्री भुसालले विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) मा भएको व्यवस्था सुधार गरी प्रतिस्पर्धी बनाउनुपर्ने पनि उल्लेख गरिन् । ‘टेक अर पे (बिजुली नलिए पनि भुक्तानी गर्नैपर्ने) लाई अब प्रतिस्र्धा गराई पीपीए गराउनुपर्छ,’ उनले भनिन् ।

चुहावट बढ्यो, नाफा घट्यो

कार्यक्रममा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र देव शाक्यले गत वर्षको तुलनामा आव २०७७/७८ मा प्राधिकरणको नाफा ५ अर्ब रुपैयाँमा मात्र सीमित भएको बताए । अघिल्लो वर्ष प्राधिकरणको नाफा ११ अर्ब थियो ।

सुख्खायाममा प्राधिकरणसहित आन्तरिक स्वदेशी विद्युत् उत्पादनमा ह्रास आएको, भारतबाट आयात बढेको र चुहावट पनि वृद्धि भएकाले समग्रमा नाफा घटेको शाक्यले बताए । 

गत वर्ष प्रणालीमा विद्युत् चुहावट १५.२७ प्रतिशत थियो । यसपालि १.२५ प्रतिशतले बढेर १६.५ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको शाक्यले उल्लेख गरे । यसो हुनुमा कोभिड १९ का कारण वितरण प्रणालीमा प्राधिकरणले अनुगमन गर्न नसक्नु, समयमै मिटरिङ गर्न नपाउने र प्रसारण लाइनतर्फ विद्युत् वहन अत्यधिक हुँदा प्राविधिक चुहावट पनि बढ्न पुगेको शाक्यको तर्क थियो ।

यसपालिको हिउँदयामा आन्तरिक उत्पादन कम भएका कारण भारतबाट २ अर्ब ७० करोड युनिट बिजुली आयात भएको शाक्यले जानकारी दिए । यो गत वर्षको तुलनामा करिब २० प्रतिशत बढी हो । यति बिजुली आयात गरेबापत प्राधिकरणले भारतलाई २१ अर्ब रुपैयाँ तिरेको छ ।