तल्लो अरुण जलविद्युतको निर्णय छिटो गर्न प्रधानमन्त्रीलाई चिनियाँ कम्पनीको पत्राचार
काठमाडौं : सरकारी निर्णय प्रक्रिया ज्यादै सुस्त भएपछि नेपालको जलविद्युतमा लगानी गर्न आतुर चिनियाँ सरकारी कम्पनी पावरचाइनाले तल्लो अरुण (६७९ मेगावाट) को निर्णय छिटो गरिदिन प्रधानमन्त्री तथा लगानी बोर्डका अध्यक्ष केपी ओलीलाई पत्राचार गरेको छ । आयोजनाका गतिविधि बढाउने सम्बन्धमा उल्लेखनीय समय ब्यतीत भइसकेको भन्दै पावर चाइनाले यही डिसेम्बर ३० (गत पुस १५ गते) प्रधानमन्त्री ओलीलाई पत्र लेख्दै आवश्यक सहयोगका लागि आग्रह गरेको हो ।
पावरचाइनाले प्रधानमन्त्रीलाई लेखेको उक्त पत्र ऊर्जा मन्त्राी, लगानी बोर्डका उपाध्यक्ष तथा अर्थ मन्त्री र बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई पनि दिएको छ । ‘यहाँको शीघ्र सल्लाहले आयोजनाको विकास कार्य सुरु गर्न र आगामी गतिविधिका लागि स्रोत परिचालन गर्न मद्दत पुर्याउनेछ,’ इकागजलाई प्राप्त उक्त पत्रमा छ ।
नेपालको सरकारी कम्पनी जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी र पावर चाइनाले तल्लो अरुण आयोजना निर्माणसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाउन सन् २०७५ पुस ३० मा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
यसअघि चीनका लागि नेपालका तत्कालीन राजदूत लीलामणि पौडेलले बेइजिङमा ‘नेपाल-चीन आर्थिक सहयोग फोरम : नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी सम्मेलन’ आयोजना (२०७५ असोज २८-३०) गरेका थिए । सोही सम्मेलनमा पावरचाइनालाई आमन्त्रण गरिएको थियो । सम्मेलनमै नेपालको जलविद्युतमा लगानी गर्न (विशेष गरेर तल्लो अरुण) पावरचाइनाले चासो देखाएको थियो ।
जलविद्युत् लगानी कम्पनी र पावरचाइनाबीच यसपछि कयौं बैठकहरु भएका थिए । अन्ततः दुई देशका सरकारी कम्पनीहरुबीच २०७५ पुस ३० गते तल्लो अरुणमा संयुक्त रुपमा लगानी गर्नेसम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएपछि पावर चाइनाले फागुन २९ गते विद्युत् विकास विभागमा एक करोड २० लाख रुपैयाँ अनुमति पत्र शुल्कसहित निवेदन दिएको थियो ।
यसअघि तल्लो अरुणका लागि लगानी जुटाउन ऊर्जा मन्त्रालयले जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनीलाई अनुमति दिएको थियो । ऊर्जा सचिवले २०७५ साउन १७ गते लगानी जुटाउने पूर्वतयारीका लागि उक्त कम्पनीलाई सहमति प्रदान गरेको निर्णयको जानकारी दिइएको थियो । त्यसैका आधारमा कम्पनीले पावरचाइनासित समझदारी गरेको थियो ।
यता लाइसेन्स जारी गर्ने प्रक्रिया अघि बढिरहेका बेला लगानी बोर्डले सन् २०१९ को मार्च २९ मा लगानी सम्मेलन आयोजना गर्यो । लगानीकर्तालाई आमन्त्रण गर्ने उद्देश्यले आयोजित सम्मेलनमा बोर्डले तल्लो अरुण आयोजनालाई पनि ‘सो केस’ मा राख्यो ।
अब पावरचाइनाका साथै भारतीय कम्पनी सतलजले पनि प्रस्ताव गर्यो । बोर्डले कसले बढी निःशुल्क ऊर्जा दिने भनी प्रतिस्पर्धा गरायो । स्रोतका अनुसार पावर चाइनाले २५ प्रतिशत निःशुल्क बिजुली दिने प्रस्ताव गरेको छ भने सतलजले त्योभन्दा कम ।
लगानी बोर्डका प्रवक्ता एवं सहसचिव डीके मिश्रले ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुनको संयोजकत्वमा गठित मूल्यांकन समितिले मूल्यांकन गरी बोर्डमा पेश गरिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार सुरुमा तीन कम्पनीले प्रस्ताव गरे पनि पावर चाइना र सतलज मात्र छनौटमा परेका हुन् । ‘अब बस्ने बोर्डले उक्त मूल्यांकन समितिको प्रतिवेदनउपर कारबाही गर्नेछ,’ मिश्रले इकागजसँग भने ।
यता चीनका लागि पूर्वराजदूत लीलामणि पौडेलले पावरचाइनाले यो आयोजना प्राप्त नगरे राज्यको विश्वसनियता नै गुम्ने बताए । ‘हामीले राज्यका तर्फबाट प्रतिबद्धता जनाएर लगानीका लागि समझदारीसमेत गरिसकेका थियौं,’ पौडेलले इकागजसँग भने, ‘पावरचाइनाले तीन, चार वर्षभित्रै निर्माण गरिसक्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो, बनाउने मोडालिटीमा छलफल हुन सक्छ, तर राज्यले आफ्नो इज्जत ख्याल गर्नुपर्छ ।’
जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छविराज पोखरेलले लगानी बोर्डको निर्णयको प्रतीक्षामा आफूहरु रहेको बताए । ‘हामीले निकै मेहेनत गरेर पावरचाइनालाई सहभागी गराएका हौं,’ उनले भने, ‘यसको बिजुली यहीं खपत गर्ने वा चीन निकासी गर्न सकिन्छ ।’
कम्पनीले यसअघि पनि लगानी बोर्डलाई ताकेता पत्र पठाएको थियो । कम्पनीले २४ मार्च २०१९ मा बोर्डलाई पत्र पठाई आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन ताकेता गरेको थियो । कम्पनीले पत्र पठाएको दस महिनामा पनि बोर्डले निर्णय नगरेपछि पावरचाइनाले पुनः प्रधानमन्त्रीलाई पत्र लेखेको हो ।
नेपाल सरकारले भनेबमोजिमका कागजातहरु बुझाइसकिएको, लाइसेन्सका लागि आवश्यक शुल्कसमेत निवेदन दिइसकिएको लगायतका विषयहरु उल्लेख गर्दै पावरचाइनाले नेपाल सरकारले गरेको प्रतिबद्धताको ‘पवित्रता’ लाई विचार गर्दै लगानी बोर्डले सक्दो छिटो निर्णय होस् भन्ने चाहेको प्रधानमन्त्रीलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख छ ।
