पोल गाडेको १५ वर्ष : बिजुलीको तार छ, बत्ती छैन

इकागज | फागुन १०, २०७८

मान्म : कालीकोटको नरहरिनाथ गाउँपालिकामा विद्युत्का पोल गाडिएर तार झुण्ड्याएको १५ वर्ष भयो । तर अहिलेसम्म बिजुली बल्न सकेको छैन । नरहरिनाथ गाउँपालिकाका लालु, माल्कोट, कोटबाडा, रुप्सा र कुमालगाउँमा साबिकका गाउँ विकास समितिले विद्युत्का पोल र तार गाडेको १५ वर्ष बित्दा पनि बिजुली बल्न नसकेको हो । “गाडेका पोलमा तार झुण्ड्याइएको छ, तर बत्ती बलेको छैन्”, स्थानीय भन्छन्, “अहिलेसम्म पोल र तार हेरेरै बत्ती बल्ने सपना देखिरहेका छौं ।”  

हचुवाका भरमा विगतमा साबिकका गाविसहरुले विकास अनुदानको बजेट र कर्णाली रोजगार कार्यक्रमको बजेटबाट ती पोल र तारहरु गाडिएका हुन् । पोल गाडिएको वर्र्षौं भइसक्दा पनि त्यहाँ कुनै लघु जलविद्युत् आयोजना पनि बनेका छैनन् । न कतैबाट विद्युत् ल्याउन तयारी भएको छ । विगत १५ वर्षअगाडि गाडिएका ती पोल र झुण्ड्याइएका तारमा अहिले विद्युत् प्रवाह नभइकनै खिया लागेर करोडौँको नोक्सान भएको बताइएको छ ।

साबिकका गाविस र कर्णाली रोजगार कार्यक्रमको बजेटबाट खरिद भएका कैयौँ पोलहरु लालीघाट र जितेबजारमा अलपत्र अवस्थामा रहेको नरहरिनाथ गाउँपालिका–९ का शिक्षक नवराज शाहीले बताए । “गाविस र कर्णाली रोजगारको पैसा दुरुपयोग गर्न मात्र बिजुलीका पोल खरिद गर्ने निर्णय गरिएको छ”, उनले भने, “विद्युत्को आयोजना नै नभएको ठाउँमा किन पोल र तार चाहियो ।” 

पोल र तारमा साबिकको लालु गाविसले आव २०६७/६८ मा कर्णाली रोजगार कार्यक्रमबाट रु ४५ लाख र गाविसको रु २७ लाख खर्च गरेको छ भने माल्कोट गाविसले पनि लाखौँ खर्च गरेको छ जनाइएको छ । त्यस्तै कुमालगाउँ गाविसले आव २०७०/७१ को विकासे अनुदानबाट रु २५ लाख खर्च गरेर पोल खरिद गरिएको नेकपा माओवादी केन्द्र नरहरिनाथ गाउँपालिकाका अध्यक्ष अग्रबहादुर विष्टले बताए । रासस 

नेपाल र भारतका ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठक बुधबारदेखि, बिजुली बिक्रीका लागि नेपालको प्रस्ताव

इकागज | फागुन १०, २०७८

काठमाडाैँ – विद्युत् व्यापार तथा ऊर्जा क्षेत्रमा द्विपक्षीय सहयोगका सम्बन्धमा छलफल गर्न नेपाल र भ...

जलविद्युतको लगानी र बिजुली बेच्ने नेपालीको सपना जोखिममा

भीम गौतम | फागुन १०, २०७८

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले प्रत्येक वर्ष ८ देखि १० प्रतिशतले विद्युतको माग वृद्धि हुने प्रक्षेषण गरेको गर्ने ...

कर्णाली प्रदेशका साना लघुजलविद्युतको अवस्थाबारे मन्त्री सिंहको चासो

इकागज | फागुन ९, २०७८

जाजरकोट – कर्णाली प्रदेशमा रहेका साना जलविद्युत आयोजनाको अवस्थाबारे जानकारी दिन कर्णाली प्रदेशका ...

विद्युत नियमन आयोगका पदाधिकारीको विषयमा छानबिन गर्न गठित समितिले बुझायो प्रतिवेदन

इकागज | फागुन ८, २०७८

काठमाडौँ - विद्युत नियमन आयोगको अध्यक्ष तथा सदस्यको कार्यक्षमताका सम्बन्धमा छानबिन गर्न गठित समितिले ...

ग्रामीण विद्युतीकरणमा देखिएको समस्या समाधान गर्न मन्त्रीको चासो

इकागज | फागुन ५, २०७८

काठमाडाैँ – कर्णाली प्रदेशका जलस्रोत तथा उर्जा विकासमन्त्री गणेशप्रसाद सिंहले ग्रामीण विद्युतीकरणमा ...