ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुसालले चारवटा उर्दी लगाएर मुलुकको जलविद्युत् क्षेत्रलाई ठप्प र अस्तव्यस्त तुल्याएकी छिन् । पहिलो, लाइसेन्स नदिनू भन्ने फरमान । दोस्रो, बजार सुनिश्चितता नभएसम्म विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) नगर्ने र प्रतिस्पर्धाबाट मात्र गर्ने । तेस्रो, विद्युत् नियमन आयोगको अर्धखारेजी । र, चौथो निजी क्षेत्र दुश्मन हो ।

गत वर्षबाट वर्षायाममा केही बिजुली जगेडा हुन थाल्यो । यो वर्ष त ६ सय मेगावाट नै खेर गयो । माघ लाग्दा नलाग्दै भारतबाट आयातको ओइरो नै लाग्यो । अहिले त चरम सुख्खायाममा झन आयात बढ्दो छ । बिजुल खेर जान सुरु भएपछि भुसाल ऊर्जा मन्त्रीमा नियुक्त भइन् । उनले एकाएक बुद्धत्व प्राप्त गरिन्, ‘ओहो बिजुली त खेर गइरहेको, अब थप जलविद्युत् आयोजना बनाउन दिनु हुँदैन ।’ उनको यो बुद्धत्वले गर्दा विद्युत् विकास विभागलाई फरमान जारी गरिन्, अबदेखि सर्वेक्षण अनुमति पत्र नदिनू । 

यतिबेला माथिल्लो तामाकोसी (४५६ मेगावाट) ले व्यावासायिक रुपमा विद्युत् उत्पादन गरिरहेको छ । यो आयोजनाका ६ वटै युनिटबाट व्यापारिक रुपमा बिजुली बल्न थालेको गत भदौ २५ गतेदेखि हो । केपी ओली प्रधानमन्त्री भएका बखत असार २१ गते यसको उद्घाटन भएको थियो । तर उद्घाटनसम्म ल्याउन कति वर्ष लागेको थियो ? उद्घाटन गर्ने प्रधानमन्त्री स्वयंलाई थाहा थिएन । सन् १९९९ मा अष्ट्रियन नागरिक क्रिष्टियन उलहारले हिमालयन क्षेत्रको अध्ययन गर्ने क्रममा माथिल्लो तामाकोसीको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन गरेका थिए, त्यतिबेला यो १२० मेगावाटको थियो । पहिचानदेखि निर्माण सम्पन्न गर्न २२ वर्ष लाग्यो ।

अहिले विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनीको रुपमा निर्माण भइरहेको जलाशययुक्त तनहुँ हाइड्रो (साविकको माथिल्लो सेती, १२२ मेगावाट) आजभन्दा २० वर्षअघि अध्ययन सुरु गरिएको थियो । प्राधिकरणले नै यसको अध्ययन गरेको थियो । र, अहिलेसम्म यो आयोजना निर्माणको चरणमा बल्ल पुगेको छ । त्यस्तै माथिल्लो कर्णाली निर्माण गर्ने भनेर नेपाल सरकारले सन् १९९० मै योजना बनाएको थियो । यो आयोजना पनि अझै निर्माणमा जान सकेको छैन । यी र यस्ता थुप्रै उदाहरण छन् कि आयोजना अध्ययन गरेर निर्माणमा पुग्न निकै लामो समय लाग्छ । 

बिजुली यहीं खपत हुन्छ, खेर जान दिइने छैन भन्नुपर्नेमा अध्ययन कार्य नै रोक्नु भनेको ऊर्जा मन्त्रीले प्राप्त गरेको बुद्धत्वमा दृष्टिदोष रहेको प्रस्ट हुन्छ । अबको पाँच वा दस वर्षपछि नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको अवस्था के हुन्छ कसैले आँकलन गरेको छैन । प्राधिकरणले गर्ने परम्परागत अनुमानकै भरमा नेपालको ऊर्जा योजना चलेको छ । नेपालले खपत गर्ने कूल ऊर्जाको १० प्रतिशत मात्रै जलविद्युत्मा रुपान्तरण गर्ने सोच, बुद्धि र हिम्मत आजसम्म नेपालका कुनै प्रधानमन्त्री र कुनै ऊर्जा मन्त्रीमा देखिएन । यस्तो सोच राख्नलाई नियत सफा हुनुपर्छ, जुन हाम्रा नेताहरुका नियत ठीक छैन । यिनीहरुका नियत केवल पैसामा मात्र केन्द्रित छ । समस्या त्यहाँबाट सुरु भएको हो । नत्र जुनसुकै ऊर्जामन्त्रीको कार्यशैली किन एउटै हुन्छ ? फरक पार्टीका फरक व्यक्ति ऊर्जा मन्त्री हुँदा फरकपनको आभास दिलाउन सक्नुपर्ने हो।

ऊर्जा मन्त्री भुसालले स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान) को प्रतिनिधिमण्डलकै अगाडि लाइसेन्स नदिनू भनेर उर्दी जारी गरेकी थिइन्, सार्वजनिक रुपमा । देश हाँक्नेहरुले ५० वर्षपछिको नेपालको कल्पना गर्न सक्नुपर्नेमा लघुसोच राख्दा नै देश र जनताले दुःख पाउने । कतिखेर सरकारबाट हट्नुपर्ने भन्ने पिरलो लिएर बसेका मन्त्रीहरुले मुलुकको दीर्घकालीन विकासको सोच के राख्न सक्थे र ? आज निजी क्षेत्रकै कारण प्राधिकरणको समानान्तर जलविद्युत् उत्पादन भएको छ । यतिधेरै खोलानाला पहिचान भएका छन् । कम्तीमा अध्ययन भएको छ । त्यो अध्ययन भनेकै सरकारको सम्पत्ति हो । अझ निजी क्षेत्रले निर्माण गरेर सञ्चालन गरेपछि सरकारलाई पूरै आयोजना हस्तान्तरण गर्नुपर्छ । अर्थात् कालान्तरमा निजी क्षेत्रले सरकारकै लागि बनाइदिएका हुन् । नेपालका हरेकजसो जलविद्युत् आयोजना विदेशी ऋण, अनुदानमा अध्ययन भएका छन् । सरकारसँग त अध्ययन गर्ने पैसा पनि थिएन र, आज पनि पर्याप्त पैसा छैन । तिनै निजी क्षेत्र र विदेशीले अध्ययन गरिदिएका आयोजनाहरु सरकारले बास्केटमा राखेर बेच्दै पनि आएको छ । जति अध्ययन गर्‍यो, त्यति नै राष्ट्रिय ढुकुटी भरिने हो । 

ऊर्जा मन्त्रीलाई लाइसेन्सको मामिलामा विद्युत् ऐनले चिन्दैन । ऊर्जा सचिवलाई मात्र चिन्छ । मन्त्रीको कुनै हक, अधिकार हुँदैन लाइसेन्स जारी गर्ने, नवीकरण गर्ने र खारेज गर्ने मामिलामा । ऊर्जा मन्त्रीले सचिवलाई मौखिक दबाबसम्म दिने हो, जुन गैरकानुनी काम हो । त्यो काम अहिले भइरहेको छ । मन्त्रीले लाइसेन्स नदिनू भन्ने फरमान जारी गर्नुको अर्थ विद्युत् ऐनलाई कुल्चनु हो । ऐन र नियमावली संशोधन गरेर (नीति बनाएर) मात्र सर्वेक्षण अनुमति पत्र जारी नगर्न सकिन्छ । आफू मन्त्री भएपछि सिंगो मन्त्रालयले आफ्नै बाबुको सम्पत्ति जस्तो गर्ने प्रवृत्ति नेपालका जुनसुकै दलका जुनसुकै मन्त्रीहरुमा व्याप्त छ । विधि, सुशासन र कानुन मन्त्रीका लागि सिर्फ खेलौना भएका छन् । त्यही भएर यो मुलुक भ्रष्टाचारमा अन्तर्राष्ट्रिय रेकर्ड कायम गर्न सफल भएको हो (ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल रिपोर्ट) । 

मुलुकको जलविद्युत् क्षेत्रलाई ठप्प पार्ने अर्काे उपक्रम हो— पीपीए । एकातिर बिजुली खेर गएर प्राधिकरणको नोक्सानी चुलिंदो छ, अर्काेतिर पीपीएका लागि ९ हजार मेगावाटका आयोजना प्रतीक्षारत छन् । प्राधिकरण एउटा व्यवासायिक संस्था पनि भएकाले उसले आफ्नो आर्थिक हित हेर्नु उसको धर्म हो । प्राधिकरणले आफ्नो धर्म निर्वाह गरेको हो— पीपीए रोकेर । तर राज्यको अगाडि प्राधिकरण एउटा सानो युनिट हो । बिजुली खपत गराउने टाउको दुखाई निश्चय पन प्राधिकरणको होइन र हुन पनि हुँदैन । यो राज्यले जिम्मा लिनुपर्ने विषय हो । सक्दो बिजुली खपत यहीं गराउँछु, ग्यास र पेट्रोलियम आयातलाई घटाउँछु भन्ने चेतना भएका मन्त्रीहरु नेपालले अहिलेसम्म पाएन । यही नै नेपाल र नेपालीहरुको ठूलो विडम्बना हो । केपी ओलीको ‘स्थिर सरकार’ भ्यूटावर, जलहरी, पानीजहाज, रेलतिर लाग्यो । बिजुली खपत गराउनेतिर लागेन । सातै प्रदेशमा ठूलो आकारको चिस्यान केन्द्र खोल्नतिर लागेन, जलहरी हाल्नतिर लाग्यो । अहिलेको त यो अस्थिर सरकार हो । एमसीसीका कारण जतिखेर पनि गठबन्धन भत्कन सक्छ । अस्थिर सरकारले दीर्घकालीन सोच राख्दैन । त्यसमाथि चुनाव सन्निकट छ । यस्तो अवस्थामा यस्ता उटपट्याङ काम गर्नु मन्त्रीहरुका लागि सामान्य मानिन्छ ।

अबको एकाध केही वर्षका लागि वर्षायामको बिजुली जगेडा हुने देखिन्छ । भारतले लिइदेन भन्ने रोइलो मात्र सुनिन्छ । तर भारतलाई बेच्नका लागि खै त बिजुली ? हिउँदयाममा उल्टै आयात गर्नुपरेको छ । भारतले नदिने हो भने अझै यहाँ लोडसेडिङ हुन्छ । पर्याप्त बिजुलीको परिमाण देखाउन नसकेकै कारण भारतमा निर्यात भइरहेको छैन, स्वदेशमा उद्योगहरु आएका छैनन् । भारतलाई बेच्ने मूल्यमा नेपालका उद्योगहरुलाई बिजुली दिने हो भने हाम्रो उत्पादन सस्तो हुन्छ । प्राधिकरणलाई घाटा नहुने गरी स्वदेशका उद्योगहरुलाई बिजुली आपूर्ति गर्न सक्नुपर्छ । अहिले स्वदेशका उद्योगहरुले ब्वालर (भट्टी) प्रयोग गर्न आयातीत ऊर्जा प्रयोग गरिरहेका छन् । ती भट्टीलाई बिजुलीमा रुपान्तरण गर्न ऊर्जा मन्त्रीले खै कार्यक्रम ल्याएको ? गत पुस र माघमा केही दिन पानी पर्दा उपत्यका लगायत देशभर चार सय मेगावाट बिजुलीको खपत बढ्यो— सबैले एसी, हिटर बालेर । त्यतिबेला झ्याप झ्याप बत्ती गइरह्यो । अहिले पनि बेलाबेला जाने गर्छ । यस्तो किन हुन्छ ? प्राधिकरणका पुराना संरचनाका कारण । ट्रान्सरमर, कन्डक्टर (तार) ले धेरै लोड धान्न सक्दैन र पड्कन अनि जल्न थाल्छन् । भएकै त्यही हो । जति लोड आए पनि धान्न सक्ने गरी यी संरचनाहरु बनाउनुपर्‍यो । जब प्रणाली बलियो हुन्छ र विद्युत् आपूर्तिको सुनिश्चितता हुन्छ, अनि मात्र उपभोक्ताहरुले विद्युतीय चुल्हो (इण्डक्सन) मा भात पकाउन थाल्छन् । काठमाडौं उपत्यकामा पिक लोड ५ सय मेगावाट पनि छैन । सबैका घरमा विद्युतीय चुल्हो बाल्ने हो भने एक हजार मेगावाट बिजुली सजिलै खपत हुन्छ । जब बिजुली आइरहन्छ भन्नेमा उपभोक्ता विश्वस्त हुन सक्दैनन्, भान्छाबाट एलपी ग्यास हट्नेवाला छैन । यसैका लागि चाहिन्छ लगानी । तर विद्युतीय पूर्वाधारमा सरकारको लगानी अति न्यून छ । सवस्टेशन, ट्रान्सफरमर, कन्डक्टरहरु फेर्नुपर्छ । यसको लागत जतिसुकै परोस् राज्यका लागि त्यो गौण हो । अनि खपत हुँदैन कि भन्ने पिरलो टर्छ । त्यसकारण विद्युत्को पर्याप्त उपलब्धताका लागि पनि पीपीए प्रतिस्पर्धा गराउने वा खपतको सुनिश्चता (भारत निर्यात) नभएसम्म पीपीए खुलाँइदैन भन्ने ऊर्जामन्त्रीको फरमान गलत छ । 

ऊर्जामन्त्री भुसालका कारण ऊर्जा क्षेत्र ठप्प र अस्तव्यस्त परिएको एउटा उपक्षेत्र हो— विद्युत् नियमन आयोगको अर्धखारेजी । आयोग छ, तर जीवित छैन । जुन आयोगले कुनै कामै गर्न सक्दैन भने त्यो जीवित छ भनेर कसरी भन्ने ? आयोगलाई कोमामा पुर्‍याएर आफ्ना कार्यकर्ता भर्ती गराउन ऊर्जामन्त्रीले सबै पदाधिकारीहरुमाथि ‘कार्यक्षमताको डण्डा’ चलाइन् । निश्चय पनि आयोगका बहुसंख्यक पदाधिकारीहरु निकम्मा थिए । ओलीले नियुक्त गरेका पात्रहरु कहीं र कतै पनि गतिलो र योग्य छैनन् । यद्यपि अहिलेको सरकारले ल्याएका पात्रहरुको पनि हविगत उही हो । किनभने यिनीहरु देश र जनताका लागि आएका होइनन्, आफू र आफ्ना परिवारका लागि आएका हुन् । त्यही प्रवृत्ति भुसालले पनि दोहोर्‍याएकी हुन् । हिजो ओलीले अर्थसचिव र ऊर्जासचिव समेत भइसकेका सुमनप्रसाद शर्मा, निर्णय गर्न सक्ने अदम्य आँट र असल नियतले काम गर्ने पूर्व ऊर्जासचिव अनुपकुमार उपाध्यायजस्ता परीक्षत व्यक्तिहरुलाई नियमन आयोगमा च्याउने अवसरसमेत दिएनन् । अहिले निलम्बनमा परेका पात्रभन्दा हजार गुणा उनीहरु ठीक थिए । एकाध सदस्यलाई छाडेर बहुमतका पदाधिकारी अयोग्य थिए, तिनीहरुले काम नगरेको सत्य हो । तर अयोग्य व्यक्तिहरुबाट पनि काम लिन सक्ने क्षमता र खुबी नेतृत्वमा हुनुपर्छ । ऊर्जा मन्त्रीको एक फरमानले उनीहरु निलम्बन हुन सक्ने अधिकार कानुनले दिएको छ । तर मन्त्री भुसालले सबै पात्रलाई एउटै घानमा हाली आयोगलाई अर्धखारेजीको अवस्थामा पुर्‍याइदिइन् ।

आयोगमा दैनिक दर्जनौं निवेदनहरुको ओइरो लाग्दै आएको छ । विद्युत् क्षेत्रका हरेक कुरामा आयोगको सम्मति, समर्थन र अनुमोदन आवश्यक पर्छ । अहिले पदाधिकारीविहीन हुँदा मुलुकको विद्युत् क्षेत्र त्यही कारणले ठप्प हुन पुगेको हो । नयाँ आइपीओ निकाल्न, पीपीए गर्न वा संशोधन गर्न, हकप्रद शेयर जारी गर्न, कम्पनीको शेयर संरचना फेरबदल गर्नलगायत अति मसिना कामको पनि सहमति र अनुमति लिनुपर्ने गरी ऐन, नियमावली, निर्देशिका, कार्यविधि र दिग्दर्शन बनाइएको छ, नियमन होइन नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले । अब कार्यक्षमताको डण्डमा परेका पदाधिकारीहरुले कहिले पार लगाउने हुन्, फेरि नयाँ पदाधिकारी नियुक्त गर्नुपर्दा समय त्यत्तिकै लाग्ने नै भयो । यसोउसो गर्दा कम्तीमा पनि पाँच महिनासम्म नियमन आयोग पदाधिकारीविहीन हुनेवाला छ । यो अवधिमा निजी र सार्वजनिक विद्युत् क्षेत्र अस्तव्यस्त भएको छ । यसको घाटा कति पर्‍यो भन्नेमा ऊर्जामन्त्रीलाई मतलब भएन । ऐन संशोधन नगरी तत्काल र छिट्टै पदाधिकारी नियुक्ति गर्न सकिंदैन । कम्तीमा निर्णय गर्न पुग्ने कोरम राखेर त्यो कार्यसम्पादनको डण्डा चलाएको भए सिंगो विद्युत् क्षेत्र अस्तव्यस्त र ठप्प त हुँदैनथ्यो । दुई जना पदाधिकारीको ‘अनुसन्धान कार्य’ सकिएपछि अयोग्य नै देखिए अर्काे नियुक्ति गर्ने र अनि बाँकी पदाधिकारको त्यसैगरी अनुसन्धान गरेको भए यो अवस्था आउँदैनथ्यो । ऊर्जामन्त्रीको यो अकर्मण्यता मात्र होइन, महाभूल हो । 

करिब एक महिनाअघि धुलिखेलमा आयोजित एक कार्यक्रममा ऊर्जामन्त्री भुसालले निजी क्षेत्रलाई दुष्मनकै रुपमा चित्रण गरिन् । उनले निजी क्षेत्रका कारण मुलुको दुर्गति भएकोसम्म भनिन् । तर उनलाई देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा निजी क्षेत्रको योगदान ८० प्र्रतिशतभन्दा बढी रहेको ज्ञान रहेनछ । निजी क्षेत्र, सरकार र सहकारी गरी तीनखम्बे अर्थतन्त्रको ज्ञान नभएपछि यस्ता अभिव्यक्ति आउनु स्वाभाविक पनि हो । निजी क्षेत्रलाई दुष्मन देख्ने ऊर्जामन्त्रीले सर्वेक्षण लाइसेन्स रोक्नु, पीपीए रोक्नु र नियमन आयोगको अर्धखारेजी गर्नु अस्वाभाविक मानिंदैन ।