काठमाडौँ : एक हजार मेगावाट बिजुली बोक्ने भनिएको ४०० केभीको ढल्केबर-मुजफ्फपुर प्रसारण लाइनमा भारतले मुश्किले ३५० मेगावाटभन्दा बढी ल्याउन दिँदैन । ३१५ केभीका ३ वटा ट्रान्सफरमर मात्र राखिएको छ । एउटा ट्रान्सफरको क्षमता ३९३.७५ मेगावाट हुन्छ । दुईवटाले ७८७.५ मेगावाट बोक्छ । तर भारतले ‘एन माइनस वान’ को बन्दोबस्त गरिदियो ।

यो प्रावधानले एउटा ट्रान्सफरमर र एउटा कन्डक्टर जहिले पनि सुरक्षित राख्नुपर्ने भयो । अर्थात् एउटा चलाउन पाइएन । तीनमध्ये दुईवटा ट्रान्सफरमर मात्र चलाउन पाइयो । जसले गर्दा अल्पक्षमतामा चल्यो, लगानीचाहिं पूर्ण क्षमतामा भयो । 

अझ उदेकलाग्दो कुरा के छ भने यसको प्रसारण शुल्क (ह्विलिङ चार्ज) वर्षको एक अर्ब ८ करोड रुपैयाँ भने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भारतलाई बुझाउनुपर्छ । बुझाउँदै आएको पनि छ र बुझाइरहनु पर्नेछ । प्राधिकरणले बिजुली ल्याए पनि नल्याए पनि यसको प्रसारण शुल्क भने तिरिरहनुपर्ने सम्झौता छ, २५ वर्षसम्मका लागि । 

ढल्केबर–मुजफ्फपुरबाट नेपालले जम्मा ३९ मेगावाट बिजुली मात्र निर्यात गर्न पाउँछ । आउँदा जति पनि आउन सक्ने (बढीमा ३५० मेगावाट) र जाँदा भने सीमा तोकियो । यही ढल्केबर–मुजफ्फपुरको प्रसारण लाइन सञ्चालनमा आएपछि नेपालको लोडसेडिङ हट्यो भनियो । तर नेपाललाई जलविद्युत्मा आत्मनिर्भर हुन यही प्रसारण लाइनले रोक्यो । अर्थात् आयातीत बिजुली नभएको भए हामीलाई यहीं उत्पादन गर्न दबाब भइराख्थ्यो र एकदिन पूर्ण स्वावलम्बी आपूर्ति हुन्थ्यो ।

ढल्केमा जे गल्ती गरियो, दोस्रो सीमापार प्रसारण लाइन (न्यू बुटबल–गोरखपुर) मा पनि गरियो । यसमा क्षमताका हिसाबले अढाई गुणा ठूलो छ, ढल्केभन्दा । प्रसारण शुल्क पनि अढाई गुणै बढी तिर्नुपर्छ । अर्थात् यो लाइन निर्माण भइसकेपछि बिजुली बोके पनि नबोके पनि लाटो हिसाबले वार्षिक चार अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ प्रसारण शुल्क तिर्नुपर्नेछ । यो लाइनमार्फत भारतमा कति मेगावाट बिजुली निर्यात हुने ? कहीं कतै उल्लेख छैन । 

उताबाट आउने बेलामा यसको क्षमता अनुसार टन्न आउँछ । पहिले नै विद्युत् व्यापार सम्झौता गरी त्यहाँ दीर्घकालीन विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) भएको भए नेपालको आर्थिक हित सुनिश्चित हुन्थ्यो । नेपालले सुरुमा प्रसारण शुल्क नतिर्ने भनेर तीन वर्षसम्म अडानमा बसिराख्यो । पछि अडान छोड्यो र ढल्केबर शैलीमै गयो । 

यो प्रसारण कम्पनीमा नेपालको पनि पचास प्रतिशत शेयर रहने हुँदा विदेशमा लगानी गर्नुअघि नेपाल सरकार(मन्त्रिपरिषद्) ले अनुमति दिनुपर्ने हुन्छ । केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा एक वर्षसम्म यसको फाइल मन्त्रिपरिषद्मै रोके । नेपालबाट भारतमा बिजुली निर्यात हुने सुनिश्चितता नभएसम्म निर्णय हुँदैन भनेको भए अति उत्तम हुन्थ्यो, ओली साँच्चिकै राष्ट्रवादी हुन्थे । बिना कारण रोके र बिना कारण फुकाए । 

यी दुई घटनाले बताउने तथ्य के हो भने नेपाल र भारतबीच विद्युत् व्यापार र कारोबारका दौरानमा नेपाल कति उपेक्षित, दमित र अवहेलित छ भन्ने छर्लंग देखाउँछ । यसका साथै दीर्घकालसम्म नेपाल अल्पविकसित मुलुककै रुपमा रहिरहोस् भन्ने भारतको आन्तरिक चाहना पनि प्रकट गर्छ । उसको बिजुली परिमाण नै तोकेर लिन सुनिश्चितता नै गर्ने, तर नेपालबाट जाने बिजुलीचाहिं उल्लेख नै नहुने । दीर्घकालसम्म पनि भारतले नेपालको बिजुली लिनेछैन भन्ने कुरा त यी दुई लाइन नबन्दै थाहा थियो ।

अब हवाई जहाजदेखि मोटर गाडीसम्म हाइड्रोजनबाट चल्न तरखरमा छ । यूरोपमा त हाइड्रोजबाट गाडी चलाउन सुरु नै गरिसके । भारतमा पनि मोदीले हाइड्रोजन उत्पादनका लागि खर्बाैं रुपैयाँ लगानी गर्ने घोषणै गरिसके । नेपालमा दुई करोडभन्दा बढी सवारी साधन दर्ता भइसकेका छन् । तीमध्ये २५ प्रतिशतलाई मात्र हाइड्रोजनमा परिणत गराउने हो भने ठूलो मात्रामा पेट्रोलिम पदार्थ आयात गर्नुपर्दैन ।

गत वर्षदेखि बिजुली जगेडा भएर हामीले खेर फाल्यो । यो वर्ष मात्रै ७ सय मेगावाट खेर गयो । अर्काे वर्ष एक हजार मेगावाट जाँदैछ । यहीं खपत गराउन सरकार तातेको छैन, उसलाई मतलब पनि छैन । लगानी बोर्ड आयातीत ग्यास प्रयोग गरेर रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्न खोज्दैछ । राज्यको यस्तो अप्राप्य र सीमित स्रोत अनाहकमा खेर फालिरहनु पर्दा सत्तामा बस्नेहरुलाई कहिल्यै चित्त दुखाइ भएन । ३९ मेगावाट निर्यात गर्न अनुमति पाउँदा ऊर्जा मन्त्री र सिंगो माओवादी केन्द्रले छलाङै मारेको जस्तो प्रचार गरे । सात सय मेगावाट बिजुली खेर जाँदा ऊर्जा मन्त्री र माओवादी केन्द्रको चित्त दुखाइ भने भएन । यो सरकार बनेको ६ महिना बितिसकेको छ । तर मुलुक र जनताको हितमा एउटा पनि गतिलो निर्णय भएन ।

अब कुरो आउँछ त्यही बिजुली खपतको । दुई वर्षदेखि लगातार नेपालको बिजुली खेर गइरहेको छ । अझ यो खेर जान्छ भन्ने कुरा धेरै अघि नै थाहा थियो । थाहा हुँदाहुँदै पनि आफ्नो बिजुलीलाई मिल्काएर ग्यास वा कोइलाबाट चल्ने मल कारखना स्थापना गर्न तम्सिने लगानी बोर्डको औचित्य समाप्त भइसकेको छ । साविकका उद्योग मन्त्रालय र ऊर्जा मन्त्रालय नै काफी छन्, लगानी भित्र्याउन । बरु मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रमा भाँडमैलो मच्चाउन भने लगानी बोर्ड काफी छ । 

भारतले तल्लो अरुण मागिरहेको थियो । तल्लो अरुण दिएबापत नेपालले के पाउने ? महत्वपूर्ण, रणनीतिक र नेपालको हितको सवाल थियो । कम्तीमा तल्लो अरुण दिएबापत बंगलादेशसम्म प्रसारण लाइन बनाउन देऊ त भन्न सकिन्थ्यो । तर लगानी बोर्डले कथित प्रतिस्पर्धा गरायो । बोर्ड नभइदिएको भए ऊर्जा मन्त्रालयले ‘डिल’ गथ्र्याे । ऊर्जालाई थाहा थियो कि बिजुली उब्रिंदैछ भनेर । उसलाई बंगलादेश छिर्न रोक्ने भारत हो भन्ने पनि थाहा थियो ।

कुन आयोजनामा के रणनीति छ भन्ने कुरा लगानी बोर्डलाई थाहा हुँदैन । नेपालमा लगानी भाँडियोस् भन्ने उद्देश्यका साथ लगानी बोर्ड ऐन ल्याए सांसदहरुले । पाँच सय मेगावाटभन्दा माथिका सबै जलविद्युत् आयोजनामा लगानी बोर्डले आँखा लगाउने नै भयो । र अहिलेसम्म लगानी बोर्डले के ग¥यो त ? सहजीकरण गर्ने नाममा अड्काउने काम मात्र भएनन्, बरु आयातीत ग्यास ल्याएर मल कारखाना चलाउने दुस्साहस ग¥यो ।

नेपालमा बिजुलीबाट रासायनिक मल उत्पादन गर्न सकिन्छ भन्ने सारा इन्जिनियर, प्राध्यापकहरुलाई थाहा छ । ग्यास वा कोइलाबाट चलाउन सकिँदैन भन्ने कुरा त लगानी बोर्डले नै २०७१ सालमा अध्ययन गराएको भारतीय परामर्शदाता इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट कर्पाेरेसनले दिएको रिपोर्टमै छ ।

२०७७ सालमा घनश्याम भुसाल कृषि मन्त्री भएपछि मल कारखाना स्थापना गर्न सकिन्छ कि भनेर कृषि सचिवको संयोजकत्वमा समिति बनाए । उक्त समितिले विद्युत् वा फोहोरबाट निस्कने बायोमास प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर प्रतिवेदन दियो । प्रधानमन्त्री ओलीलाई त्यो प्रतिवेदनको ठीक उल्टो पारेर तत्कालीन अर्थमन्त्री, उद्योग मन्त्री लेखराज भट्ट र कृषिमन्त्री पद्मा कुमारी अर्यालले ग्यासबाट चलाउन सकिने प्रतिवेदन दिए । त्यही प्रतिवेदन कार्यान्वयनक लगानी बोर्डले एक अध्ययन समिति बनायो । यो समितिले ग्यासबाटै बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा तयार गरिसकेको छ, तर सार्वजनिक गर्न सकिरहेको छैन । किनभने यसले लगानी बोर्ड कति राष्ट्रघाती रहेछ भनेर जनताको अगाडि नंग्याउनेछ । 

विद्युत्बाट रासायनिक मल बनाउने हो भने हाइड्रोजन, एमोनिया र अक्सिज सहउत्पादनका रुपमा उत्पादन हुनेछ । यी तीनवटै तत्व नेपालका लागि अति आवश्यक मात्र होइन, अन्तर्राीष्ट्रय रुपमै धेरै माग भएकामध्येमा पर्छन् । अब हवाई जहाजदेखि मोटर गाडीसम्म हाइड्रोजनबाट चल्न तरखरमा छ । यूरोपमा त हाइड्रोजबाट गाडी चलाउन सुरु नै गरिसके । भारतमा पनि मोदीले हाइड्रोजन उत्पादनका लागि खर्बाैं रुपैयाँ लगानी गर्ने घोषणै गरिसके । नेपालमा दुई करोडभन्दा बढी सवारी साधन दर्ता भइसकेका छन् । तीमध्ये २५ प्रतिशतलाई मात्र हाइड्रोजनमा परिणत गराउने हो भने ठूलो मात्रामा पेट्रोलिम पदार्थ आयात गर्नुपर्दैन ।

अर्काेतर्फ, सिमेन्ट उद्योग (नेपालमा कायम ५३ वटा) ले उत्सर्जन गर्ने कार्बन पनि यही रासायनिक मल उत्पादन गर्ने क्रममा कटौती हुन्छ । पहिले पानीलाई इलेक्ट्रोलाइसिस गर्दा हाइड्रोजन र अक्सिन निस्कन्छ । हाम्रो वायुमण्डलमा ७९ प्रतिशत नाइट्रोजन ग्यास छ । त्यसलाई तानेर हाइड्रोजनसँग मिसाउँदा एमोनिया ग्यास निस्कन्छ । एमोनिया ग्यास र सिमेन्ट उद्योगले निकाल्ने कार्बन घोल्दा रासायनिक मल आउँछ । 

यसरी रासायनिक मल उत्पादन गर्दा कुनै कुरा पनि विदेशबाट आयात गर्नु परेन । ग्यासभन्दा २० गुणा महँगो भए पनि यो राज्यले गर्नुपर्छ । गर्दा फाइदा छ । यस्तो सामान्य कुरालाई पनि वास्ता नगरी ग्यासैमा मुन्टिनु भनेको त ग्यासवाला कमीसन एजेन्टहरुको प्रभाव लगानी बोर्डमा जरा गाडेर बसेको छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।

लगानी बोर्डमा प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, ऊर्जा मन्त्री, उद्योग मन्त्री, वन तथा वातावरण मन्त्री, योजना आयोगका उपाध्यक्ष, मुख्यसचिव, उद्योग वाणिज्य महासंघलगायतका दिग्गज व्यक्तिहरु छन् । झन्डै सिंगो क्याबिनेट छ । यस्तो निकायले कमीसन एजेन्टका प्रस्ताव पारित गराउँछन् भने यो देश त्यसै सतीले सरापेको देश होइन भन्ने भनाइ सत्य सावित हुनेछ ।