वार्ता

विद्युत् व्यापार निजी कम्पनीलाई दिनु हुँदैन : कुलमान घिसिङ

विकास थापा | जेठ ५, २०७८

सरकारले विवादास्पद व्यापारिक घरना विशाल ग्रुपलाई छुट्टै विद्युत् व्यापार कम्पनी खोल्न र विद्युतको व्यापारको कारोबार गर्न अनुमति दिने प्रक्रिया अघि बढाएपछि मुलुकको ऊर्जा क्षेत्र तातेको छ । विशेष गरेर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको संरचना उपयोग गरेर उसले गर्दै आएको व्यापार हडप्‍ने उद्देश्यसाथ अनुमति दिने प्रक्रिया लगभग अन्तिम चरणमा छ । नयाँ कम्पनीलाई विद्युत् व्यापारमा सहभागी गराउँदा मुलुक र प्राधिकरणको ऊर्जा भविष्यमा कस्तो असर पर्ला र पहिले नै गठन भइसकेको सरकारी कम्पनीलाई अनुमति नदिएर नयाँलाई दिंदा त्यसले के क्षति हुन्छ भन्‍नेबारे इकागजकर्मी विकास थापाले प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसँग बुधबार (आज) बातचित् गरे । घिसिङसँग गरिएको कुराकानीको सारसंक्षेप :-

प्राधिकरणले बिजुली आयात, बेचबिखन र कारोबार गर्दै आएको थियो, फेरि पूर्ण सरकारी स्वामित्वमा अर्काे छुट्टै विद्युत् व्यापार कम्पनी तपाईंकै पालामा खोल्नुभयो, किन ?

प्राधिकरणलाई पुनःसंरचना गर्ने भनेर यसको व्यावसायिक योजना (कर्पाेरेट डेभलपमेन्ट प्लान) बनाएर पारित गरिसकेका थियौं । त्यसमा प्राधिकरणका विद्यमान ट्रेड युनियनहरुसँग छलफल गरेर, उहाँहरुको पनि सहमति लिएर सञ्चालक समितिले पारित गर्‍यो । यसका हरेक पक्ष र यसले गर्ने गतिविधि पहिचान गरिएको छ । त्यही स्वीकृत योजनाअनुसार अरु कामहरु पनि धमाधम भए । उत्पादन, इन्जिनियरिङ र प्रसारण उपक्षेत्रलाई अलग्गै गर्‍यो । सातै प्रदेशमा छुट्टै वितरण कम्पनी स्थापना गर्ने निर्णय गर्‍यो । यी कम्पनीहरु सबै प्राधिकरणकै हुन् । प्राधिकरणकै शतप्रतिशत शेयर रहने, प्राधिकरणकै कर्मचारी रहने गरी गर्‍यौं । यी कम्पनीहरुलाई व्यावसायिक रुपले प्रतिस्पर्धी बनाउने, लागत कम गर्ने आदि यसका उद्देश्य छन् । अब अरु व्यवसाय (बिजनेस) छुट्टै कम्पनीबाट गर्ने भएपछि विद्युत् व्यापारका लागि पनि छुट्टै कम्पनी त चाहियो । विद्युत् व्यापार भनेको वस्तुतगत र रणनीतिक हुन्छ, जहिले पनि । त्यही भएर हामीले सरकारकै पूर्ण स्वामित्व भएका अरु कम्पनीहरुका शेयर हाल्यौं, तर ५१ प्रतिशत प्राधिकरणकै छ । प्राधिकरणले कुनै पनि उपक्षेत्र नलिएर सबैको ‘होल्डिङ कम्पनी’ भएर बस्‍ने स्वीकृत व्यावसायिक योजनामा छ । त्यही योजना अनुसार विद्युत् व्यापार कम्पनी स्थापना गरियो ।

व्यापार कम्पनीको आफ्नै बोर्ड छ । प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक त्यसको अध्यक्ष हुन्छ । जलविद्युत् उत्पादन तथा लगानी कम्पनी, उत्पादन तथा प्रसारण ग्रीड कम्पनी यसका अरु साझेदार छन् । यी सबै सरकारी हुन् । यो कम्पनी स्थापना भएपछि भारतीय सम्बद्ध निकायले हामीलाई सोधेको पनि थियो कि यो कम्पनीले लाइसेन्स पाएको छ कि छैन भनेर । प्राधिकरणले नै विद्युत् व्यापारको काम गरिरहेको र यसैले गर्ने भनेर ऊर्जा मत्रालये चिठी लेखिदियो, भारतमा त्यहाँका निकायहरुलाई व्यापार अनुमति लिएको देखाउनुपर्ने भएकाले । अब विद्युत् व्यापार कम्पनी भएको भए यी सबै काम  त्यही कम्पनीले गर्थ्यो। 

 

अहिले संसदमा विचाराधीन नयाँ विद्युत् ऐनमा पनि ट्रेडिङको प्रावधान राखिएको छ । ऐन आउनुभन्दा भन्दाअघि नै सञ्चालनमा ल्याउने हो भने त्यसलाई मन्त्रिपरिषद्ले तत्कालै पारित गर्नुपर्छ । त्यो मन्त्रालयमा अड्क्या छ । 

तर यो विद्युत् व्यापार कम्पनी त सञ्चालनमा आउन सकेन ?

यो कम्‍पनीको उद्देश्य आन्तरिक तथा बाह्य विद्युत् व्यापार हो । भारत, बंगलादेश र अरु छिमेकी राष्ट्रहरुसँग पनि यसले व्यापार गर्ने उद्देश्य लिएको छ । प्रदेश–प्रदेशबीच पनि व्यापार गर्छ । संस्थागत संरचना तयार भए । तर यसको सञ्चालन भने हुन सकेको छैन । किनभने सञ्चालनमा ल्याउनका लागि विद्यमान विद्युत् ऐनले दिएन । विद्यमान ऐनमा विद्युत् व्यापारलाई लाइसेन्स (अनुमति) दिने प्रावधान छैन । उत्पादन, वितरण र प्रसारणमा अनुमति दिने प्रावधान छ, व्यापारमा छैन । तर मन्त्रिपरिषद्ले एउटा सहमति दियो भने यसलाई सञ्चालन गर्न सकिन्छ भनियो । प्राधिकरणको बोर्डले पहिला पारित गरेर मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत गराउन ऊर्जा मन्त्रालयमा पठायौं । नयाँ विद्युत् ऐन नआएसम्म मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले पनि यो सञ्चालनमा आउन सक्छ । तर ऊर्जा मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद् लगेन । किन लगेन थाहा भएन । तर लगिदेऊ भनेर हामी अनुरोध पत्र पनि पठाऔं । 

विद्युत् व्यापार कम्पनीले के कस्तो काम कसरी गर्छ ? 

निजी क्षेत्रसँग प्राधिकरणले ६ हजार मेगावाटको पीपीए गरेको छ । व्यापार कम्पनीले ‘ब्याक टु ब्याक’ (एकको पछाडि अर्काे) गर्ने भन्ने पनि छ । भारतमा नि त्यहाँको पावर ट्रेडिङ कम्पनी (पीटीसी) ले उत्पादन कम्पनीसित सम्झौता गर्छ । त्यही पीटीसीले प्राधिकरणसँग सम्झौता गर्छ । त्यसैगरी हाम्रो व्यापार कम्पनीले पनि भारतीय कम्पनीसित सम्झौता गर्छ वा आन्तरिक रुपमा कुनै प्रदेशस्थित वितरण कम्पनीसित सम्झौता गर्छ । यस्तोमा व्यापार कम्पनी ‘अफ टेकर’ (खरिदार) भयो भने सम्झौता गरिएको प्रदेशको वितरण कम्पनी उपभोक्ता । त्यो वितरण कम्पनीले पुनः सीमान्त उपभोक्तालाई वितरण गर्छ । एकप्रकारले यस्ता कम्पनीले ट्रेडिङ एजेन्टको रुपमा काम गर्छ । त्यसमा थोरै नाफा (प्रतियुनिट) हुन्छ, तर ठूलो परिमाण हुने भएकाले त्यो धेरै हुन्छ । 

कम्पनी गठन भइसकेको छ, तर अर्काे निजी क्षेत्रको कम्पनी आउने कुरो छ नि त ?

पहिलो कुरा, भएकैलाई पहिला सञ्चालनमा ल्याउनु पर्‍यो । यो पूर्णतः सरकारी कम्पनी हो । यसलाई सञ्चालनमा नल्याई सुखै छैन । त्यत्रो संरचना बनाइयो । भोलिको विद्युत् व्यापारको लागि यो अपरिहार्य छ। प्राधिकरणको पुनःसंरचना हामीले जसरी गरिरहेका छौं, त्यो विद्युत् व्यापार कम्पनीको सञ्चालन पनि पुनःसंरचनाको एउटा महत्वपूर्ण पक्ष हो । अहिले संसदमा विचाराधीन नयाँ विद्युत् ऐनमा पनि ट्रेडिङको प्रावधान राखिएको छ । ऐन आउनुभन्दा भन्दाअघि नै सञ्चालनमा ल्याउने हो भने त्यसलाई मन्त्रिपरिषद्ले तत्कालै पारित गर्नुपर्छ । त्यो मन्त्रालयमा अड्क्या छ । 

भएकै कम्पनी सञ्चालनमा आएको छैन, नयाँ कम्पनी ल्याउनुको अर्थ छैन । यसले जति पनि फाइदा (आम्दानी, नाफा आदि) छ, सबै सरकारकै ढुकुटीमा जाने हो । ऊर्जा व्यापार भनेको रणनीतिक पनि हो । भारतले नेपालसँग विद्युत् व्यापार गर्न उसको सरकारी कम्पनीलाई दिएको छ (एनभीभीएन), निजीलाई त भारतले पनि दिएको छैन । हामीले पनि सुरुमा रणनीतिक हिसाबले सरकारी कम्पनीले विद्युत् व्यापार गर्नुपर्छ । पछि जति निजी कम्पनी आए पनि भइ हाल्यो । 

अहिले निजी क्षेत्रका व्यापार कम्पनीलाई किन दिनु हुँदैन ?

भोलिका दिनमा वितरण कम्पनी पनि तयार भए, पूर्वाधार पनि तयार भयो, प्रसारण कम्पनी अलगत भयो, प्रसारण शुल्क (व्हिलिङ चार्ज) पनि तय भयो भने एउटा प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण बन्छ । अहिले त प्रतिस्पर्धा छैन । एकाधिकार छ । एउटा प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण तयार भएपछि निजी क्षेत्र आउन सक्ला । तर अहिले आए भने न सबै पूर्वाधार तयार छ । सबै प्राधिकरणको संरचना प्रयोग गर्ने हो । न व्हिलिङ चार्ज तय भएको छ । न प्रसारण कम्पनी अलग भएको छ । अहिले त केही पनि तयार भएको छैन नि । आउने कम्पनीले तत्काल गर्ने भनेको भारतसँगको व्यापार हो । भारतसित विद्युत् व्यापारसरकारी कम्पनीले नै गर्नु राष्ट्रिय र रणनीतिक लागयत सबै दृष्टिकोण्ढाले उपयुक्त हुन्छ । अहिलेको अवस्थामा अरु विद्युत् व्यापार कम्पनीको आवश्यकता नै छैन । पहिला सरकारी कम्पनीलाई सञ्चालनमा ल्याउनुपर्‍यो । हाम्रो ऊर्जा बजारलाई अलिकति प्रतिस्पर्धात्मक बनाऔं । हाम्रो त बजार नै खुला (ओपन) भएकै छैन । अन्तर्राष्ट्रिय त के स्वदेशकै बजार खुला भएको छैन अझै । भारतसँगको बजार पहुँच पनि एकदमै निषेधित छ । स्वदेशी र विदेशी बजार खुला भएपछि निजी क्षेत्र आउन सक्छ । आए पनि छुट्टै आए हुन्छ, प्राधिकरणसित किन जोड्ने ?

सरकारी कम्पनीले सारा बन्दोबस्त मिलाइसकेपछि आउँदा हुन्छ निजी कम्पनी । त्यो बेला ‘लेभल प्लेइङ फिल्ड’ (सबैलाई बराबर) भइसकेको हुन्छ । यहाँबाट त्यहाँ बिजुली प्रसारणर्दा वा लैजाँदा प्रसारण शुल्क यति तिर्नुपर्छ आदि इत्यादि तय भइसकेपछि वितरण कम्पनी पनि परिभाषित भइसकेपछि, प्रणाली सञ्चालक (सिष्टम अपरेटर) हरुले के गर्ने त्यो स्पष्ट भइसकेपछि दसवटै कम्पनी आयो भने कसैको एकाधिकार हुँदैन, प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण हुन्छ । अहिले तत्कालचाहिं हाम्रो (प्राधिकरणको) कम्पनीलाई सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ । किनभने बिजुलीको बजारमा एकाधिकार छ, यसलाई प्रतिस्पर्धात्मक र खुला पहुँच बनाउन जरुरी छ । खुला बजार स्थापना हुनुपर्‍यो । यी सबै कुरा भइसकेपछि बल्ल निजी क्ष्ँत्र ल्याउन सकिन्छ । अहिले पनि आउन वा ल्याउन सकिन्छ तर प्राधिकरणसित किन जोड्नुपर्‍यो ? सुरुमै आफ्नो कम्पनी (सरकारी) लाई नदिईकन निजी कम्पनीबाट गराउनु त्यति उपयुक्त नहोला । 

यो चुनाव ‘गर या मर’को अवस्था हो, स्वतः जित्छु

राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र खिमलाल देवकोटा चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन् । सशस्त्र युद्धक…

दुई तिहाईको प्रधानमन्त्री हुँदा त जनपक्षीय काम नगर्नेले अल्पमतको हुँदा काम गर्नुहुन्छ भनेर कसरी आश गर्ने ?

केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार संविधानको धारा ७६ (३) अनुरुप प्रतिनिधि सभामा ठूलो दलको नेताका हैसियतमा अल्पमत…

विनोदविक्रम केसीलाई १५० बाट ६ हजारसम्म पुग्‍न किन दुई दशक लाग्यो ?

विमल आचार्य | बैशाख ३१, २०७८

वर्तमानमा नेपाली कविता कति बलियो छ, कवितामा सूक्ष्म हेराइ र तीक्ष्ण लेखाइ कस्तोसम्म हुन्छ, कविताले कसरी दिम…

'विधान र विधिले तय गरेको बाटो हिँड्ने हो भने पार्टी एक भएर जान्छ'

विनोद देवकोटा | बैशाख २५, २०७८

आउदो सोमबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिन प्रतिनिधि सभाको विशेष अधिवेशन आह्वान भएको छ । …

अहिलेको तयारी र काम गराइले हामीले ठूलो मानवीय क्षति व्यहोर्नुपर्छ

मधुसुधन भट्टराई | बैशाख २१, २०७८

कोभिड-१९ को संक्रमितहरूको संख्या दिनप्रतिदिन बढ्दै छ । तर, सरकारको काम गर्ने शैली फेरिएको छैन । अब संक्रम…

'जनमत गुमाएर सत्तामा बस्‍न शंकर पोखरेललाई लाज भएन'

बिक्रम खड्का | बैशाख २०, २०७८

६ वैशाखमा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा र जनमोर्चा…

शत प्रतिशत करदाताको रुजू अनलाइनमार्फत मात्र हुन्छ, म्यानुअल लिदैंनौं

इकागज | बैशाख २०, २०७८

आन्तरिक राजश्व विभागले निषेधाज्ञा जारी भएका जिल्लाका करदाताहरु कर तिर्नकै लागि कार्यालयमा भौतिक रुपमा उपस्…

‘केन्द्रले ‘ग्राउन्ड’ नबुझी निर्णय गर्‍यो’

अनिष भट्टराई | बैशाख १८, २०७८

राष्ट्रिय जनमोर्चाका केन्द्रीय अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले गएको वैशाख १ मा वक्तव्यमार्फत् गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्र…

क्रियाशील सदस्यता वितरणमा सभापति र उपसभापतिको प्रभाव भएका ठाउँमा खेल भयो

इकागज | बैशाख १६, २०७८

कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेलले आफ्‍नै पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथ…

सरकारले लगानीको संरक्षण र सीपको प्रत्याभूति दिए धेरै एनआरएन फर्किन्छन्

चन्द्रशेखर अधिकारी | बैशाख १४, २०७८

झण्डै साढे दुई दशकअघि उच्च शिक्षाका लागि युरोप पुगेका गोरखा फुजेलका कुमार पन्त, गैरआवासीय नेपाली संघ (ए…

नेतालाई मोज-मस्तीका लागि मात्र गणतन्त्र र संघीयता मागिएको हो र ?

चन्द्रशेखर अधिकारी | बैशाख १०, २०७८

करिअर कूटनीतिज्ञ हुन्, डा. रामभक्त पीवी ठाकुर । परराष्ट्र सेवामा साढे तीन दशक बिताएका ठाकुर इजिप्टमा राजद…

‘अर्को सरकार बन्‍ने सूचना पाएर नै प्रधानमन्त्रीले हठात् अधिवेशन अन्त्य गरेका हुन्’

प्रतिनिधि सभाको बाँकी कार्यकाल जीवन्त तुल्याउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बर्हिगमन अति आवश्यक ठान्छन्, कांग्…