वार्ता

पूर्वप्रधानन्यायाधीश मीनबहादुर रायमाझीसँग संवाद

‘प्रधानमन्त्रीले हामीलाई धम्क्याएर हुनेवाला केही छैन’

इकागज | पुस २६, २०७७

यतिखेर मुलुक चार पूर्वप्रधान न्यायाधीशको सानो वक्तव्यले तरंगित छ । ‘भन्‍न नमिल्ने’ र ‘सिर्जना गर्न नमिल्ने’ धारा प्रयोग गरेर प्रतिनिधि सभा विघटन भएको ठहरसहितको वक्तव्य आएपछि प्रधानमन्त्री ओली आत्तिन पुगे । त्यसपछि उनी स्वयं सार्वजनिक तह र उनका समर्थकहरू चाहिँ सामाजिक सञ्‍जालबाट चार पूर्वप्रधान न्यायाधीशलाई ‘तह’ लगाउन उत्रेका छन् । तिनै चार प्रधानन्यायाधीशमध्येका एक मीनबहादुर रायमाझी वक्तव्यपछि प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति सुनेपछि अचम्मित छन् । राजा ज्ञानेन्द्रको शाही शासनका बेला ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोग’ अवैधानिक भएको फैसला सुनाउनेमध्येका एक रायमाझीसँग वक्तव्य र त्यसबाट सिर्जित तरंगमा केन्द्रित रहेर गरिएको कुराकानी :

तपाईंहरू चार पूर्वप्रधान न्यायाधीशको सामूहिक वक्तव्य आएपछि प्रधानमन्त्री तपाईंहरूविरुध्द नै आक्रामक बन्‍नुभएको छ, यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?
हामीले त्यस्तो के उत्पात गरेका थियौं र ? खालि संविधानमा यस्तो व्यवस्था छ भन्‍न पनि नहुने अवस्था भयो अब ? स्थिति यस्तोसम्म भइसक्यो ? हामीले त यतिमात्रै भनेका हौं कि संविधानको धारामा यो व्यवस्था लेखिएको छ । प्रतिनिधि सभा विघटनका हकमा संवैधानिक व्यवस्था यस्तो छ भनेका हौं, त्यो भन्दा बढी त केही बोलेका छैनौँ । हामीले संविधानमा यस्तो व्यवस्था छ भन्दा त्यसलाई अनर्थ लगाउन मिल्दैन । त्यो पनि संविधान सबैले देखेको, बुझेको र पढेकै छन् । संविधान त पढ्नुपर्छ नै । संविधान पढेपछि ए, यस्तो छ है भन्‍नहुन्‍न ? हामीले केवल संविधानका धारामा यस्तो छ है मात्र भनेका छौं ।

तपाईंहरूको वक्तव्यपछि प्रधानमन्त्रीकै अभिव्यक्तिलाई कसरी लिनुभएको छ ? 
उहाँबाट त्यस्तो अभिव्यक्ति किन आयो भन्‍नेमा हामी अचम्मित छौं । हाम्रो उद्देश्य र लक्ष्य पवित्र छ । जनताको भावना प्रतिनिधित्व गरी जनताका प्रतिनिधिले लेखेको संविधानमा जनताको इच्छा यस्तो छ भन्‍नेसम्म मात्र हो । प्रतिनिधि सभाका हकमा धारा यस्तो छ, यसले यस्तो अंकित गर्छसम्म भनेका हौं ।

तर, प्रधानमन्त्री र उहाँका समर्थकहरू अदालतलाई प्रभावित पार्न खोजियो भन्‍ने सार्वजनिक टिप्पणी गर्दैछन् नि ?
जहाँसम्म प्रभाव पार्ने सवाल छ, हामी अवकाश पाएपछि बिजुलीको बिल तिर्न लाइन बस्‍नुपर्ने व्यक्ति वा त्यो हैसियतमा पुगेको मानिसले अदालतलाई प्रभाव पार्न सक्छ कि सरकारले ? प्रभाव त शक्ति हुने मानिसले पार्न सक्छन् । हामीले खालि संविधानमा लेखिएको प्रावधानको प्रयोजन यसो हो मात्र भनेका हौँ । अनि संविधान त सबैको हातमा छ । त्यही हातमा भएको संविधानमा यस्तो यस्तो व्यवस्था भनेकै मात्र हौँ, हामीले त ।
 
तपाई‌ंहरूको वक्तव्यपछि मुलुकमा तरंग छ नि ?
तरंग ल्यायो भनेपछि हामी अब सेतो र कालो पनि छुट्याउन नसक्ने भएछौं । जब मुलुक सेतो र कालो छुट्याउन नसक्ने स्थितिमा पुग्छ, त्यसले समस्या सिर्जना गर्छ । संविधानमा लेखिएका सवाल बोल्न नै नमिल्ने भए त कसैसँग बोल्नु भएन । तपाईँ मिडियासँग पनि बोल्नु भएन । अब भन्‍नुपर्ने भयो, ‘हामीले कुनै विषयमा बोल्नु पाइँदैन रे ।’ अब हामीले राष्ट्रका समस्यामा, सार्वजनिक चासोका विषयमा बोल्न मिल्दैन भनी चूप लागेर बस्‍नुपर्ने भयो ?

अब हामीले राष्ट्रका समस्यामा, सार्वजनिक चासोका विषयमा बोल्न मिल्दैन भनी चूप लागेर बस्‍नुपर्ने भयो ?

किन प्रधानमन्त्री नै तपाईंहरूविरुध्द प्रस्तुत हुनु भएको हो, तपाईंहरूलाई धम्क्याउन खोजिएको हो ?
प्रधानमन्त्रीले खै के भन्न खोज्‍नुभएको हो ? हामी के भन्न सक्छौं र ? उहाँको धम्क्याइले हामीलाई के गर्छ र ? उहाँले हामीलाई धम्क्याएर हुनेवाला त केही छैन । हामीले के गर्न सक्छौ र ? के गर्‍या छौँ र ? मलाई चाहिँ मुलुक र हाम्रो समाज कतातिर गयो, त्यो चाहिँ अलि कस्तो कस्तो लाग्छ । अनौठोसँग आइरहेको छ, ‘सडकको इजलास’ रे के भन्‍न खोजिएको हो ?

प्रधानमन्त्रीबाटै आयो त ‘सडक-इजलास’ शब्द त ?
प्रधानमन्त्री मात्र होइन, केही बुध्दिजीवीहरूका टीकाटिप्पणी सुनिँदै छ । संविधानका विषयमा केही बोल्ने हो कि भन्‍ने लाग्यो, हातमै भएको संविधानमा यस्तो छ भनेका मात्र के थियौँ, तरंग नै ल्याएछ ।

तपाईंहरू त लामो समय विधिशास्त्रकै व्याख्यामा तल्लीन हुनुभयो, तपार्ईंहरूलाई बोल्ने र लेख्ने स्वतन्त्रता हुन्छ कि हुन्‍न ?
हामीलाई संविधानले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता दिएको छ । हाम्रो बोल्ने संवैधानिक स्वतन्त्रता कसैले पनि हरण गर्न सक्दैन । हामीलाई बोल्न, लेख्‍न संविधान-कानुनले बाधा गरेको छैन । खालि माथिल्लो अदालतबाट अवकाश भएपछि अड्डा-अदालतमा बहस, मेलमिलाप वा मध्यस्थता गर्न पाइँदैन भनिएको छ । अझ कतिपय मुलुकमा त्यस्तो व्यवस्था पनि हुन्‍न । माथिल्लो अदालतमा बसेको नाताले आफू बहस गर्न नजाऊँ भनेको हो ।

हाम्रो बोल्ने संवैधानिक स्वतन्त्रता कसैले पनि हरण गर्न सक्दैन ।

त्यसो भए मुलुकका परिस्थितिबारे लेख्‍ने, बोल्ने र विश्लेषण गर्ने अधिकार कसैले हरण गर्न सक्दैन ?
त्यसरी बोल्ने अधिकार त संविधानबाट हामीलाई कहीँ कतै वञ्‍चित गरेको त छैन । आफ्‍नो विचार राख्‍ने अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हामीलाई पनि हुन्छ । हामी प्रभाव पार्न सक्ने अवस्थामा पनि छैनौं । हाम्रो उद्देश्य प्रभाव पार्ने पनि होइन । हामी कसैद्वारा सञ्‍चालित पनि होइनौं । हामीलाई कसले सञ्चालन गर्छ र ? हामी त्यसरी सञ्‍चालनकर्ता खोजेर हिँड्ने मानिस पनि होइनौं । जीवनमा त्यस्ता खोज्दा पनि खोजिएन । त्यसरी लाञ्छना लगाउनु दुःखलाग्दो कुरा हो ।

जनताका प्रतिनिधिद्वारा लेखिएको संविधानको यसरी उल्लंघन हुँदै गयो भने के हुन्छ ?
संविधान उल्लंघन हुँदै गयो भने सबै चिज अस्तव्यस्त हुन्छ । कानुनी राज्य हराउँछ । संविधानवादको अन्त्य हुन्छ । त्यसको नतिजा जताततै भद्रगोल हुँदै जान्छ । शक्तिमा हुनेहरूलाई जे गरे पनि हुन्छ भन्ने परिस्थिति बनाउँछ । संविधान बनाउन मुलुकको त्यत्रो समय र पैसा खर्च भएको छ । त्यो संविधानका धारा तल-माथि हुनु दुःखको कुरा हो । यो ठूलो विपत्तिको कुरा हो ।
 

संविधानका नायक नेम्वाङ धाराहरू धुजाधुजा पार्नेसँग कतिन्जेल लाचार, किन मतियार ?

संविधानसभाबाट संविधान बन्दै गर्दा मस्यौदा समितिमा सदस्य थिए, कांग्रेस नेता डा.मीनेन्द्र रिजाल । त्यो मस्यौदा…

ओलीको जुन ‘ध्वंसात्मक सोच’ छ, यो त ‘कास्टिङ’ मात्र हो

हरिबहादुर थापा | पुस २१, २०७७

लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा गेरुवस्त्रमा अग्रपंक्तिमा उभिन पुग्छन्, मानवअधिकार नेता कृष्ण पहाडी । जुन कर्म २०४६ को …

कसैप्रति उत्तरदायी नहुने यो सरकार कामचलाऊ मात्र हो

हरिबहादुर थापा | पुस १९, २०७७

प्रतिनिधि सभाविहीन अवस्था अर्थात् कामचलाउ सरकारका बेला २०५९ असोजमा मुख्यसचिवको जिम्मेवारीमा थिए, डा. विमल…

हरेक घटनालाई षड्यन्त्रको नजरबाट मात्र हेर्न मिल्दैन

‘जननिर्वाचित नेतृत्वले आफूलाई शासकका रूपमा प्रस्तुत गरी यो राज्य हामी सबैको होइन, मेरो मात्र हो भन्न…

ओली शक्ति केन्द्रको कठपुतलीका रूपमा बदलिसक्‍नुभएको थियो भन्‍ने निर्णय अस्वीकार गरेपछि थाहा भयो

इकागज | पुस १५, २०७७

जनार्दन शर्मा पुष्पकमल दाहाल-माधवकुमार नेपाल खेमाका नेता हुन् । उनी नेकपा स्थायी कमिटी सदस्यसमेत रहेका छन्…

बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई पार्टीभित्रैको सत्तास्वार्थले अप्‍ठेरो पार्छ भने निर्वाचनको विकल्प हुन्‍न

पुष्पराज आचार्य | पुस १५, २०७७

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का महासचिव तथा अर्थमन्त्री विष्णु प…

राष्ट्रपतिले संविधान नहेरी, प्रधानमन्त्रीमात्र हेरेर विघटनको प्रस्ताव सदर गर्नुभयो

पुष्पराज आचार्य | पुस १०, २०७७

पूर्व सभामुख दमननाथ ढुङ्गाना संवैधानिक कानुनका ज्ञाता हुन् । सभामुख छँदा सरकार कार्यकारी हो भने सदन…

संविधानविपरीतको निर्णय उल्ट्याउन कांग्रेसले आन्दोलन गर्छ : महामन्त्री डा. कोइराला

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुध्दमा तत्काल आन्दोलन गर्ने कि सर्वोच्च अदालतको फैसला कुर्ने भन्‍ने विषयलाई लिएर का…

‘संसद् र पार्टीमै अल्पमतमा परिसक्दा पनि प्रधानमन्त्रीको दम्भ हेर्नुस् त कस्तो छ ?’

इकागज | पुस ९, २०७७

प्रतिनिधिसभामा विरलैमध्येका एक सांसद हुन्– विरोध खतिवडा । जो २०४८ देखि निरन्तर ४ पटक सांसद भए, सं…

बहुमतकै सरकारले निर्वाचन घोषणा गर्दा कांग्रेस भाग्‍न आवश्यक छैन : साउद

अहिले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसमा मध्यावधि निर्वाचनको तयारीमा लाग्‍ने वा सरकारले गरेको प्रति…

आफ्नै पार्टीको अविश्वासपछि किसुनजीको त्यो राजीनामा मन्तव्य, हात मिलाउँदै केपी ओलीले भनेका थिए- मार्मिक !

आज सन्त नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईको ९७ औँ जन्मजयन्ती । प्रधानमन्त्रीका रूपमा उनी बालुवाटार पस्दा सुराही, ट्यांक…