काठमाडौँ– स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धन दलको प्रतिवद्धतालाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई २०५९ साल दोहोर्‍याउन खोजेको आरोप लगाउँदै आएकोछ  । 

सत्ता गठबन्धन दलको बैठकले स्थानीय तहको चुनाव २०७९ वैशाखमा गर्ने सहमति गरेको छ । तर बेलाबखत गठबन्धनका नेताहरूको अभिव्यक्तिका कारण सशंकित हुनुपरेको एमालेका उप–महासचिव विष्णु रिमाल बताउँछन् ।

‘हालकै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले २०५९ सालमा समयमा स्थानीय निकायको निर्वाचन नगराउँदा मुलुकमा २० वर्षसम्म स्थानीय तहहरू जनप्रतिनिधिविहीन भएर रहे,’ उनले भने, ‘त्यसपछि मुलुकमा के–के उपक्रम भए सबै स्पष्ट नै छन् ।’  

सत्ता गठबन्धनका प्रमुख घटक नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले विशेष परिस्थितिमा संसदको आयु लम्ब्याउन समेत सकिने भनेर केही समयअघि दिएको अभिव्यक्तिले एमालेले निर्वाचनप्रति आशंका गरेको बुझिन्छ । कोभिड–१९ महामारीलाई देखाएर दलको महाधिवेशन समेत समयमा नगरेका दलहरूले महामारीकै अवधिलाई शून्य समय मानेर निर्वाचन सार्नेतिर गएको खण्डमा त्यो अस्थिरताको प्रस्थान बिन्दू हुने एमालेका नेताहरू बताउँछन् ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि गठबन्धनमा रहेका माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई कांग्रेसले औंला समात्न दिएन भने के होला भनेर आत्तिएकाले निर्वाचनदेखि डराएको आरोप लगाउँदै आएका छन् । 

अघिल्लोपटक स्थानीय तहको निर्वाचन २०७४ वैशाख, असार र असोजमा गरी तीन चरणमा गरिएको थियो । निर्वाचन आयोगले समयमै निर्वाचन गराउन सबै तयारी भैसकेको बताउँदै आएको छ । संघीय संरचनामा स्थानीय तहको जिम्मेवारी र भूमिकाका कारण एक दिन पनि जनप्रतिनिधिविहीन राख्दा सेवाग्राहीहरू प्रभावित हुने निर्वाचन आयोगले उल्लेख गरेको छ । 

निर्वाचन आयोगले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा दलहरूले निर्वाचन पाँच वर्षभित्रै गर्नेमा कुनै विमति राखेका थिएनन् । यद्यपि, कतिपय स्थानीय तहका सीमा मिलानका विषय सर्वदलीय बैठकमा प्रवेश पाएको थियो भने मधेशकेन्द्रित राजनीतिक दलहरूले अंगीकृतलाई पनि नागरिकता दिनुपर्ने विषय उठाएका थिए । यी विषय निर्वाचन आयोगसँगभन्दा पनि सरकारको जिम्मेवारीकै विषय थिए । 

सत्ता गठबन्धनले वैशाखमा निर्वाचन गराउने प्रतिवद्धता गरेपछि पनि प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले प्रधानमन्त्री देउवामाथि २०५९ साल दोहो¥याउन खोजेको आरोप निरन्तर लगाउँदै आएको छ । 

‘प्रमुख प्रतिपक्षी दलले सरकारलाई खबरदारी गर्नु उचित भएपनि संसद अवरुद्ध गरेर, न्यायलयमा देखिएको विवादमा राजनीतिक स्वार्थका लागि अझै बढावा दिनेतर्फ उद्यत भएको एमालेले लोकतान्त्रिक संस्थालाई कमजोर बनाएर के गर्न खोजेको हो?’ अधिवक्ता दीनेश त्रिपाठीले प्रश्न गरे, ‘एमाले नै संसद विघटन गरेर २०५१ साल दोहोर्‍याउन प्रयास गरेकै हो । सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर गरेरमात्र पछाडि हट्नु परेको हो । उहाँहरूमा लोकतन्त्र प्रति प्रतिवद्धता देखिदैंन ।’ 

त्रिपाठीले एमालेले निर्वाचनमा कुनै मुद्दा नपाएकाले लोकतन्त्रको पहरेदारको आवरण रोजेको भन्दै राष्ट्रपति संस्थालाई समेत दुरुपयोग गर्दै दुई–दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको स्मरण जनताले गरिरहेको बताए । २०५१ सालमा नेपाली कांग्रेसको बहुमतको सरकार छँदा पार्टीका ३६ सांसदले आफूलाई असहयोग गरेको भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर मुलुकलाई मध्यावधि निर्वाचनमा लगेका थिए । 

२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि २०४९ र २०५४ सालमा स्थानीय निर्वाचन भएको थियो । माओवादी द्वन्द्वका कारण देखाउँदै तत्कालीन सरकारले २०५९ सालमा स्थानीय तहको निर्वाचन सारेको थियो भने सँगसँगै तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवाले संसद्को आयु डेढ वर्ष बाँकी छँदै २०५९ जेठ ८ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए । 

संसदलाई पूर्ण कार्यकाल चल्न नदिदाँ र समयमा निर्वाचन नहुँदा राजनीतिक अस्थिरताको सूत्रपात भएको भन्दै पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल लोकतान्त्रिक संस्थाहरूले संविधान, विधि र पद्धति अनुसार काम गर्न पाउनुपर्ने बताउँछन् । 

लोकतन्त्रप्रति कुन दल वा नेता बढी प्रतिवद्ध र कम प्रतिवद्ध भनेर फोस्रा टिप्पणी गर्नुभन्दा सबैले विधि र पद्धतिको पालना गरेर लोकतन्त्र बलियो बनाउन लाग्नुपर्ने विश्लेषकहरूको सुझाव छ ।