दाहालको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि प्रश्न : सरकारमा बसेर पनि घाइते र बेपत्तालाई नहेर्ने ?
काठमाडौँ- नेकपा माओवादी केन्द्रको जारी आठौं महाधिवेशनको बन्दसत्रमा प्रस्तुत भएका प्रतिवेदनमाथिको छलफलको बुधबार समूहगत निष्कर्ष प्रस्तुत गर्ने कार्यतालितका छ ।
महाधिवेशनको दोस्रो दिन सोमबार अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले वैचारिक तथा राजनीतिक र नेता देव गुरुङले विधान मस्यौदा पेस गरेका थिए । दाहालको राजनीतिक प्रतिवेदन र गुरुङको विधान मस्यौदामाथि मंगलबार विभिन्न २५ वटा समूहमा छलफल भएको थियो ।
समूहगत छलफलपछि बुधबार समूहका नेताले आफ्नो समूहको निष्कर्ष प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम छ । हरेक समूहलाई निष्कर्ष प्रस्तुत गर्न १५ मिनेटको समय छुट्याइएको छ ।
जसअनुसार प्रदेश १ को समूह ४ ले एमसीसी खारेज गर्नुपर्ने र श्रम नगर्ने असभ्य नागरिक रहेका निष्कर्ष पेस गरेको छ । समूहका सदस्य पदमबहादुर राईले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेशन (एमसीसी) खारेज गर्नुपर्ने बताए । आफ्नो समूहले निकालेको निष्कर्षको रूपमा उनले एमसीसी खारेज गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
आफ्नो समूहको निष्कर्षबारे समूह सदस्य राई र गोम्बु शेर्पाले भने :
एमसीसी खारेज गर्नुपर्छ । श्रम नगर्ने असभ्य नागरिक हुन्, । श्रम संस्कृति विकास हुनुपर्छ । द्वन्द्वकालीन मुद्दा हेर्नु माग गरेका छौँ । सरकारमा बसिराख्ने, घाइते र बेपत्तालाई नहेर्ने भनेर आवाज उठेको छ । विषादी र रासायनिक मल निषेध गर्नुपर्छ । प्रारंगिक मल प्रयोग गर्नुपर्छ ।
विचारको उचाइको तुलनामा योजना र कार्यक्रम असाध्यै कमजोर आएको छ । यसको गम्भीरतापूर्वक पुनर्लेखन गर्नुपर्यो । संविधानले निर्दिस्ट गरेअनुसारको पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हुनुपर्यो । समानुपातिक जाती क्षेत्रको आधारमा मात्र नभएर वर्गको आधारमा हुनुपर्यो ।
बेरोजगारगार समस्या र युवा विदेश पलायन रोक्ने ठोस आधारसहित दस्तावेजले बोल्नपर्यो । हिन्द प्रसान्त क्षेत्रमा चीनलाई रोक्ने रणनीति अन्तर्गत पश्चिमा पुँजीवादले आफ्नो गतिविधि बढाएको भनिएको छ । यसको चिन्ता हामीलाई मात्र हो कि चीनलाई पनि हो यो प्रष्ट हुनुपर्यो ।
एमसीसीबारे चीन बोलेको छैन, नत्र भने चीनलाई सरोकार नभएको विषयमा हामी किन बोल्ने ? चीनलाई खुसी मात्र हो कि वा कतै चीन अमेरिकासँगै पो मिलिराछ कि के था ।
