बुटवल – लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पूर्ववर्ती सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट प्रतिस्थापनगरी नयाँ बजेट संसदमा पेस गर्दै छ । प्रदेशसभाको आज दिउँसो १ बजे बस्ने बैठकमा आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्री कृष्णध्वज खड्काले बजेट पेस गर्नेछन् । सरकारले बजेटको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको जनाएको छ । तर, प्रदेशसभा बैठकमा विपक्षी नेकपा एमालेले दुई जना सांसदलाई कारबाही नगरेको भन्दै निरन्तर अवरुद्ध गर्दै आएको छ । अहिलेसम्म सहज वातावरण नबनेकाले मार्सल लगाएर बजेट ल्याउने संकेत सरकारले गरेको छ । 

साउन २८ गते शंकर पोखरेल नेतृत्व सरकार विस्थापित गरी माओवादी केन्द्रका कुलप्रसाद केसी मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाको समर्थनमा माओवादी नेतृत्वमा सरकार बनेको हो । तर, संसदमा भने विपक्षी एमालेले निरन्तर अवरोध गर्दै आएको छ । मुख्यमन्त्री केसीले विश्वासको मतसमेत नाराबाजी र एमालेको बहिष्कारबीच लिएका थिए । नयाँ सरकार गठन भएको करिब दुई महिना पुग्नै लाग्दासमेत सरकारले बजेट ल्याउन नसेकेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । पूर्ववर्ती सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट विस्थापन गरेर नयाँ सरकारको सोच र योजना अनुसारको बजेट ल्याउने गरी परिमार्जन समेत गरिएको छ । 

तर, प्रदेशसभामा कसरी लैजाने भन्ने विषयमा भने सरकार समेत अलमलमा छ । दिउँसो १ बजे बस्ने प्रदेशसभाको बैठकमा बजेट पेस गर्ने कार्यसूची छैन । तर, विपक्षीले एमालेको अवरोध र उसको भूमिकालाई हेरेर बुधबारै नै बजेट ल्याउने सरकारको तयारी छ । आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्री कृष्णध्वज खड्काले भने, 'बजेटको काम पुरा भएको छ । संसद्‍मा विपक्षीको प्रतिक्रियाका के हुन्छ, त्यही आधारमा हामी अघि बढ्छौं ।'

शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि ४० अर्ब ९५ करोड ९७ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएको बजेटका केही कार्यक्रम विस्थापित गर्दै नयाँ कार्यक्रमसहित बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको मन्त्री खड्काले बताए । प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत ल्याउन लागिएको बजेटमा लुम्बिनी प्रदेश बैंक स्थापना, मुख्यमन्त्री शैक्षिक सुधार कार्यक्रम, बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीको पर्यटन प्रवर्द्धन, कोरोना नियन्त्रण र राहत जस्ता केही नयाँ कार्यक्रम समावेश गरिएको छ ।

यसअघि सरकारले ल्याएको निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम र जनतासँग जनप्रतिनिधि कार्यक्रमलाई भने कटौती गरेको छ । अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेटकै हाराहारीको बजेट आउनेछ । अधिकांश पुरानै कार्यक्रमले निरन्तरता पाउने छ भने केही नयाँ सरकारको प्राथमिकताका कार्यक्रम हुने आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव बाबुराम अधिकारीले बताए । उनकाअनुसार बजेटको आकार र कार्यक्रमहरूमा धेरै फरक हुनेछैन । तर, वर्तमान सरकारको दृष्टिकोण र सोच झल्कने गरी बजेटमा कार्यक्रम समावेश भएको बताए । अघिल्लो सरकारले १४ अर्ब ९३ करोड र पुँजीगततर्फ २१ अर्ब १७ करोड ९९ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो ।

प्रदेश सभाको प्रमुख विपक्षी दल एमालेले भने बैठक अवरुद्ध गर्ने बताएको छ । एमालेलेका प्रमुख सचेतक भुमिश्वर ढकालले आफुहरुको मागका सम्वन्धमा कुनै सुनुवाई नभएकोले अवरोध कायमै रहेको बताए । स्वतन्त्र सांसद अजय शाही र गत १९ वैशाखमा माओवादी केन्द्र रोजिसकेकी विमला खत्री वलीलाई आफ्ना सांसद दाबी गर्दै उनीहरूलाई पदमुक्त गर्नुपर्ने मागसहित प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको छ । संसदमा बैठकमा वन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेशको नाम सुधार तथा केही प्रदेश ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक पेस गर्ने कार्यसूची छ ।

बजेटसम्‍बन्‍धी अध्यादेश खारेजीको प्रस्ताव
लुम्बिनी प्रदेश सरकार मन्त्री परिषद्को बैठकले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को प्रदेश सरकारको बजेट आज १ बजे सदनमा पेश गर्ने निर्णय गरेको छ । बुधबार बिहानै बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सरकारले तयार पारेको बजेट संसद्‍मा पेस गर्नका लागि अनुमति प्रदान गरेको सरकारका प्रवक्ता कृष्णध्वज खड्काले बताए । प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीको अध्यक्षताा बसेको मन्त्रिपरिषद्ले तत्कालीन मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेलको कार्यकालमा अध्यादेशबाट लिएकोलाई नीति, कार्यक्रम र बजेट परिमार्जनसहित सदनमा प्रस्तुत गर्ने भएको निर्णय लिएको हो ।

अघिल्लो प्रदेश सरकारले लिएको बजेट सम्वन्धी अध्यादेश खारेजीका लागि सदनमा प्रस्ताव लग्ने भएको छ । जसमा प्रदेश सरकारको अर्थ समन्धी आर्थिक अध्यादेश २०७८ खारेज गर्न संविधानको धारा २०२ को उपधारा २ (ख) बमाजेजिम प्रदेश प्रमुखलाई सिफारिस गर्ने, प्रदेश संचित रकमबाट खर्च गर्ने अधिकार दिन अधिकार सम्बन्धी जारी विनियोजिन अध्यादेश खारेज गर्न नेपालको संविधान २०२ को उपधारा २ (ख) अनुसार प्रदेश प्रमुखलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता कृष्णध्वज खड्काले बताए ।