बुटवल : जनता समाजवादी पार्टीले पदमुक्त गरेका लुम्बिनी प्रदेशसभाका चार जना मन्त्रीको सांसद् पद तत्कालका लागि जोगिएको छ। जसपाले कारबाही गरेका सन्तोषकुमार पाण्डेय, विजयबहादुर यादव, सुमन शर्मा रायमाझी र कल्पना पाण्डेलाई सांसद् पदमा रहेर कामकारबाही गर्न दिन सर्वोच्च अदालतले ३ जेठमा  अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

दुवै पक्षलाई छलफलमा झिकाएर अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिनेबारे निर्णय गर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले १६ जेठका लागि पेशी तोकेको थियो । आफूहरुलाई कारवाही गर्ने पार्टी जसपा र लुम्बिनी प्रदेश सभालाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालतमा चार मन्त्रीले रिट दर्ता गराएकोमा पार्टी र प्रदेश सभाले १६ जेठको सुनुवाइ स्थगित गराएका थिए । त्यसपछि सर्वोच्चले आजका लागि सुनुवाइको मिति तोकेको थियो।

सोमबार न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की र हरिप्रसाद फुयाँलको इजलासले पूर्ण सुनुवाइका लागि पेश गर्ने आदेश गरेको सर्वोच्च अदालतका सह प्रवक्ता देवेन्द्र ढकालले जानकारी दिए ।

उनले भने,'अब अन्तिम आदेश आउनेगरी सुनुवाइ हुन्छ ।  सर्वोच्च अदालतले अघिल्लो एक जना न्यायाधीशको इजलासबाट भएको आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने भन्ने कुनै निर्णय नदिएको भए पनि व्यवहारत अघिल्लो अदेशले निरन्तरता पाउने भएको हो। अघिल्लो आदेश बदर गर्ने स्पष्ट निर्णय नभएसम्मका लागि त्यसले निरन्तरता पाउने भएका कारण पूर्ण सुनुवाइका लागि पेश गर्ने भन्ने आजको आदेशपछि लुम्बिनी प्रदेश सभाका चार जना सांसद्को पद हाललाई जोगिएको हो ।'