बुटवल : गुल्मी जिल्लाका खोला र नदीहरूमा मापदण्डविपरीत डोजरसहितका ठूला मेसिन प्रयोग गरी उत्खनन् कार्य नियमित छ । असारपछि खोला तथा नदीमा उत्खनन् गर्न नपाइने हुनाले यतिबेला जिल्लाका सबैजसो खोला तथा नदीमा मापदण्डविपरीत डोजरसहितका ठूला मेसिन प्रयोग गरी ‘अवैध’ उत्खनन् भइरहेको छ ।

पछिल्लो एक सातादेखि गुल्मीका सबै खोला र नदीमा डोजर, एक्स्काभेटर, टिपर र ट्याक्टरको ताँती देख्न सकिन्छ । स्थानीय सरकारले लगाएको टेण्डरमा भएको सहमतिलाई लत्याउँदै निर्माण व्यवसायीहरूले मापदण्ड विपरीत ठूला मेसिनहरू प्रयोग गरी खोला उत्खनन् गरेका हुन् । यतिबेला जिल्लाका खोलामा ठेकेदारहरूको दादागिरी चलेको छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र प्रहरी प्रशासनले सामान्य अनुगमनसमेत नगर्दा ठेकेदारहरूको मनपरी चलेको स्थानीय शिव सुवेदीले बताए ।

मापदण्डविपरित खुलेआम दोहोन भएका खोला नदीको बाटो हुँदै जिल्ला समन्वय प्रमुख, प्रमुख जिल्ला अधिकारी र स्थानीय तहका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरू ओहोर–दोहोर गर्दा उनीहरूले देखेर पनि नदेखेको जस्तो गरेर हिँड्ने गरेको गुनासो स्थानीयको छ । कानुनी हिसाबले नदीजन्य पदार्थ निकाल्न मेसिनहरू प्रयोग गर्न पाइँदैन । तर कानुन हातमा लिएर नदीजन्य पदार्थहरूको खुलेआम दोहोन हुँदा समेत स्थानीय प्रशासन, स्थानीय सरकार मौन भएको आरोप लागेको छ ।

वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनअनुसार उत्खनन् भइरहेको क्षेत्रमा ० दशमलव ५ मिटर गहिराइसम्म मात्र नदीजन्य पदार्थ झिक्न मिल्ने भए पनि यहाँ भने ४/५ मिटर गहिराईसम्म उत्खनन् गरिएको छ ।

मापदण्डविपरीत खोला उत्खनन् प्रमुख मारमा जिल्लाको छल्दी–खोला छ । छल्दी खोलामा दैनिक अवैध एक्साभेटरले उत्खनन् गर्ने र सयौँ टिप्परहरूले नदीजन्य पर्दाथ ओसार–पसार गर्ने गरेका छन् । स्थानीय र सरोकारवालाहरूले कानुन विपरित उत्खनन् गर्दा अवरोध गर्न खोजे पनि ठेकेदारहरूले लालपूर्जा लिएर आउनू भनी धम्की समेत दिने गरेको स्थानीयहरू बताउँछन् । 

इस्मा ३ छल्दीका चुरा मुखियाका अनुसार, आफूले पटक–पटक यसरी गहिरो बनाएर गिट्टी बालुवा ननिकाल्नुस् भन्दा ठेकेदारले आफैँलाई धम्काएको बताए । ‘यहाँ जता मन लाग्यो, त्यतै एक्साभेटरले खनेका छन्’ मुखियाले भने, ‘हामीले अनुरोध गर्दा उल्टै तेरो लालपूर्जा लिएर आइजा भन्छन् ।’ अर्का स्थानीय खिमानन्द खनालले पनि खोला धेरै तलसम्म खनेकाले खेतमा पानी लैजान नमिल्ने गुनासो गरे । ‘कुलो र खेतमाथि छ’ उनी भन्छन्, ‘अब खोला खनेर पानी तल गयो, कसरी पानी लगाएर खेतीपाती गर्न हो । गिट्टी बालुवा निकाल्नेलाई यसरी तलसम्म गहिरो नबनाउनुस् भन्दा गाउँपालिकाले ठेक्का लगाएको जवाफ दिन्छन् ।’

वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनअनुसार उत्खनन् भइरहेको क्षेत्रमा ० दशमलव ५ मिटर गहिराइसम्म मात्र नदीजन्य पदार्थ झिक्न मिल्ने भए पनि यहाँ भने ४/५ मिटर गहिराईसम्म उत्खनन् गरिएको छ । सरकारी निकायको अनुगमन अभावमा खोला ४/५ मिटरसम्म गहिराइमा पुगेको छ । कुनै दुरी कायम नगरी खोलाभर नै ठेकेदारले नदीजन्य पदार्थ निकाल्ने गरेका छन् ।

स्थानीय तहका प्रतिनिधि र प्रहरी भने खोला सुरक्षामा कतै देखिँदैनन् । आयोजनाको नाममा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन परीक्षणलाई मिचेर मापदण्डभन्दा ५/७ गुणा गहिराईमा पुगेर हजारौं घनमिटरको परिमाणमा निकासी भइरहेको छ । 

आयोजनाका नाममा उत्खनन् गरिएको ढुंगा र गिट्टी ठूलो परिमाणमा स्थानीय क्रसर उद्योगमा जाने गरेको छ । खोलाका गिट्टी–बालुवा विमानस्थल, तम्घास रेसुङ्गा सडक, रुद्रवेणी, जोहाङ्ग, मजुवा, बामीटक्सार सडक, रिडी खज्याङ्ग सडक, सेउघा वरवोरबोट सडक लगायतका आयोजनाका नाममा उत्खनन् गर्ने र अवैध रूपमा सञ्चालनमा रहेका ‘क्रसर’मा ‘डम्पिङ’ गर्ने भइरहेको छ । 

इस्मा गाउँपालिका उपाध्यक्ष तथा अनुगमन समिति संयोजक विमला खत्रीका अनुसार, वातावरणीय परीक्षण र मूल्याङकन एकातिर उत्खनन् अकैतिर भएको बताइन् । ‘गाउँपालिकाले विभिन्न स्थानमा तोकिएको मापदण्ड अनुसार नदीजन्य सामग्री निकाल्न वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरेर ठेक्का लगाएको हौँ’ उनले भनिन्, ‘तर हामीले तोकेको मापदण्डभन्दा विपरित ठेकदारहरूले जथाभावी उत्खनन गरेपछि रोक्ने प्रयास गरेका छौँ ।’

इस्माको छल्दी खोलामा मापदण्डविपरीतका आधा दर्जन डोजर र एक्साभेटरले ढुंगा, गिट्टी र बालुवा नियमित निकाल्ने गरेका छन् । जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख लक्ष्मण पराजुलीले सबै प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र उत्खनन् भइरहेको बताए । ‘सबै स्थानीय तहहरूले मापदण्ड पूरा गरेर ठेक्कामार्फत् नै निकासी गरेका छन्’ उनले भने, ‘स्थानीय तहले निरन्तर अनुगमन र खबरदारी गर्नुपर्ने हो ।’

उनले जिल्लामा सञ्चालनमा रहेका योजनाहरू सम्पन्न गर्न नदीजन्य उत्खनन् गर्न बनेको मापदण्डले अप्ठारो पारेको बताए । यस्तै धुर्कोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष भुपाल पोखरेलले गाउँका विकास गर्दा स्थानीय कच्चा पदार्थ प्रयोग मुख्य भएको जानकारी दिए । गुल्मीको विकास गर्न पाल्पा र बाग्लुङबाट गिट्टी बालुवा ल्याउन सम्भव नभएको भन्दै संघीय कानुन नै व्यवहारिक नभएको उनको तर्क छ । उनले भने, ‘ठूला–ठूला जिल्ला र तरार्इँलाई मात्र लक्षित गरी कानुन बनाएकाले पहाडमा समस्या भएको हो ।’

मापदण्डविपरीत नदी तथा खोलहरू उत्खनन् भएको विरोध सबैतिरबाट आउन थालेपछि प्रहरी प्रशासन पनि जागेको छ । जिल्ला प्रहरी प्रमुख गोपालचन्द्र भट्टराईले मापदण्ड विपरित ठूला–ठूला मेसिनहरू प्रयोग गरेर गिट्टी वालुवा उत्खनन् गर्न नदिने बताए । प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्माका अनुसार, नियमविपरीत नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् नगर्न आग्रह गर्दा पनि अटेर गरेकाले आवश्यक कारबाही गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाइएको बताइन् ।