गत मे ८ मा अफगानिस्तानको काबुलमा शक्तिशाली कार बम विष्फोट गराइयो । जसमा ६८ अफगानी मारिए । तीनमा अधिकांश बालबालिका थिए । आक्रमण विद्यालयबाट फर्किरहेका किशोरीमाथि थियो । ती किशोरी सिया समुदायका थिए । अफगानिस्तानमा सुन्नी जिहादी समूह बारम्बार अल्पसंख्यक सिया समुदायमाथि आक्रमण गरिरहन्छन् । यस्तो हर्कतले अफगानस्तिानको सामाजिक सन्तुलन विग्रदै आएको छ । अफगानिस्तानबाट अमेरिकी सैन्य फौज फर्कने मिति नजिकिदै गर्दा जिहादी समूहहरू सल्बलाइरहेका छन् । 

काबुलमा भएको बम विष्फोटका बारेमा चिनियाँ विदेश मन्त्रालयको धारणा मागियो । चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले स्वभाविक रुपमा घटनाको भत्र्सना ग¥यो । अनि विदेशी फौजले अफगानिस्तान छाड्ने घोषणा गरेसँगै त्यहाँ आक्रमण बढेको भन्न भ्यायो । उसो त चीनले फरक ढङ्गले टिप्पणी पनि गर्न सक्थ्यो । उसले तालिवानलाई हिंसा रोक भन्न सक्थ्यो । किनभने चीन र तालिवानबीच राम्रो सम्बन्ध रहेको मानिन्छ । पछिल्लो समय तालिवान नेतृत्वले मध्य एसियामा चीनको शक्तिशाली उपस्थितीलाई स्विकार गर्नु बाहेकको विकल्प नरहेको बुझेको छ । 

फेरि हामीले चिनियाँ विदेश मन्त्री वाङ यीका अभिब्यक्तिलाई नजिकबाट नियाल्न जरुरी छ । उनले भविष्यमा गठन हुने अफगान सरकारहरूले ‘मोड्रेट इस्लाम’ अंगाल्नु पर्ने बताएका छन् । तर वाङ यीको सुझाव तालिवानले परिकल्पना गर्दै आएको अफगानस्तिानसँग मिल्दोजुल्दो छैन । छिमेकीले ‘मोड्रेट इस्लाम’ अंगाल्नु पर्ने भनिरहेको चीन आफ्ना मुस्लिम नागरिकप्रति भने निर्मम देखिएको छ । जिनजियाङमा मस्जिद भत्काएको छ । सार्वजनिक स्थलमा प्रार्थना गर्न रोक लगाएको छ । र, लाखौँ उइगुरलाई शिविरमा राखेको छ । चिनियाँ सरकारको भाषामा भन्दा, शिविरमा राखिएका उइगुरलाई चीन सरकार र चीन राष्ट्रप्रति वफादार हुन सिकाइँदैछ । 

अब तालिवानतर्फ फर्किउ । तालिवानले केही वर्ष अफगानिस्तानको सरकार चलायो । अमेरिकी आक्रमणसँगै तालिवानको सत्ता भत्कियो । अमेरिकी फौज घर फर्कने भएपछि अफगानिस्तानमाथि नियन्त्रण लिने तालिवानको सपना बलियो भएको छ । सत्तामा आउने सम्भावना बढेसँगै तालिवानले चीनसँगको सम्पर्क बढाउँदै लगेको छ । उसो त अन्तराष्ट्रिय राजनीति बुझेकाहरूको दाबी छ, पछिल्लो तीन वर्षमा तालिवान र चीनबीचको सम्बन्ध समधुर हुँदै गएको छ । तालिवान चाहन्छ चीनले आफूलाई राजनीतिक मान्यता दिओस । अनि अफगान सत्तामा आफू आसिन भएपछि उत्तरी छिमेकीले आर्थिक सहयोग पनि गरोस भन्ने चाहना तालिवानको छ । त्यसका लागि तालिवानले आफ्नोतर्फबाट वातावरण बनाउँदै लगेको छ । 

केही वर्षदेखि चीनले काबुल नजिकैको तामा खानीमा लगानी गर्न चाहिरहेको थियो । तर तालिवानको आक्रमणको डरले चिनियाँ लगानीको आयोजना सुरु हुने अवस्था थिएन । अब भने सो आयोजना अघि बढ्ने भएको छ । किनभने चिनियाँ लगानीकर्ताले तालिवानबाट ‘ग्रिन सिंग्नल’ पाएका छन् । अफगान सहरहरू जोड्ने सडक बनाउने योजना पनि चीनको छ । त्यसका लागि पनि तालिवानले चीनलाई सहमति दिइसकेको बताइन्छ । जिनजियाङका विषयमा पनि तालिवान चुप बस्नेछ । जुन चीनका लागि महत्वपूर्ण उपलब्धि हो । किनभने अफगान भूमिबाट जिनजियाङतर्फ सहयोग जान सक्छ भन्ने डर चीनमा रहँदै आएको छ । सिधा भन्दा, तालिवानले उइगुर सशस्त्र समूहलाई सहयोग गर्नसक्छ भन्ने भयमा चीन रहँदै आएको छ । 

अफगानिस्तानले ग्वादर बन्दरगाह प्रयोग गरोस भन्ने चिनियाँ चाहना छदैछ । पूर्वाधार विकास र लगानीले अफगानिस्तानमा शन्ति बहाल गर्ने चिनियाँ जिकिर उस्तै छ । 

जिनजियाङ चिनियाँ सरकारको टाउको दुखाइको विषय बनेको प्रष्ट छ । उइगुरहरूले सशस्त्र समूह बनाएको र त्यस्तो समूहमा सिरियामा लडाइ लडेका लडाकु पनि सम्मिलत रहेको चीनको निक्र्यौल छ । ती लडाकु आदिवाशीद्वारा शासित उत्तरी पाकिस्तानी भेगबाट जिनजियाङ पुगेको चिनियाँ ठम्माइ छ । तालिवान पाकिस्तानसँग नजिक रहेको तथ्य लुकेको छैन । यस्तोमा चीनले पाकिस्तानको सहयोगमा तालिवानसम्म पुग्न सक्ने सम्भावना थियो । तर चीन आफैँ तालिवानसँग सम्पर्कमा रहन चाहेको छ । त्यसकै नतिजा हो चिनियाँ विदेश मन्त्रालयकी प्रवक्ता हुँवा चुनयिङको पछिल्लो प्रतिक्रिया ।

‘अमेरिकाको नेतृत्वमा रहेको विदेशी फौज गैर जिम्मेवार देखिएका छन् । उनीहरूले परिपक्व ढङ्गले अफगानिस्तान छाड्नु पर्छ । ता की उनीहरूको अनुपस्थतीमा पनि त्यहाँ हिंसा नभड्कियोस,’ चुनयिङले भनेकी छन् ।

चीनबाट आइरहेको यस किसिमको आलोचना नयाँ हो । विगतमा चिनियाँको आरोप हुन्थ्यो, ‘अफगानिस्तानमा अमेरिकाको मुख्य उदेश्य पश्चिमा ढाँचाको राष्ट्र निर्माण हो,’ आजकल चिनियाँको टिप्पणी फरक किसिमका छन् । उनीहरू भनिरहेका छन्, ‘अमेरिकी फौजले अफगानिस्तान छाडेको घोषणा त गर्नेछन् । तर उनीहरूको अफगान मिसन जारी रहनेछ । जसको उदेश्य चीनमा अशान्ति फैलाउने नै हुनेछ ।’

चीनले अफगानिस्तानका विषयमा अमेरिकाले आफूसँग सहकार्य गर्नुपर्ने बताइरहेको छ । तर कुन ढङ्गले सहकार्य गर्ने भन्नेबारेमा चीन प्रष्ट छैन । त्यसो त केही वर्षअघि चीन र अमेरिकाले सँगै मिलेर अफगान कूटनीतिज्ञ र प्रहरीलाई तालिम दिएका थिए । अफगानिस्तानमा चीन थप सक्रिय बनेको छ । बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) मार्फत अफगानिस्तान भित्र पूर्वाधारमा लगानी गर्न चाहिरहेको छ । अनि अफगानिस्तानको पहुँच समुन्द्रसम्मै होस भन्ने चाहेको पनि चिनियाँ भनाइ छ । अफगानिस्तानले ग्वादर बन्दरगाह प्रयोग गरोस भन्ने चिनियाँ चाहना छदैछ । पूर्वाधार विकास र लगानीले अफगानिस्तानमा शन्ति बहाल गर्ने चिनियाँ जिकिर उस्तै छ । 

कुनैबेला अमेरिकाको उइगुरमाथिको धारणा चीनले चाहे जस्तै थियो । जिनजियाङमा सक्रिय दी इस्ट तुर्किस्तान इन्डिपेन्डेन्स मुभमेन्ट (इटीआईएम) नाम गरेको उइगुर सशस्त्र समूहलाई जर्ज डब्लु बुस प्रशासनले आतंककारी समूह घोषित गरेको थियो । त्यसबखत अमेरिकाले ‘आतंकवाद विरुद्धको लडाई’ सुरु गरेकाले पनि राष्ट्रपति बुस उइगुरको त्यस समूहलाई आतंककारी समूह मान्न तयार भएका थिए । कतिसम्म भने चिनियाँ खुफियालाई ग्वान्टनामो बेमा रहेको अमेरिकी कारागारमा प्रवेश गर्न समेत छुट थियो । त्यहाँ रहेका उइगुरमाथि चिनियाँ खुफियाको केरकार चल्थ्यो । पछिल्लो समय भने जिनजियाङ र उइगुरमाथिको अमेरिकी धारणा परिवर्तन भएको छ । त्यसको पछिल्लो उदाहरण हो, सन् २०२० मा डोनाल्ड ट्रम्पले इटीआईएमलाई आतंकवादी समूहबाट हटाउने निर्णय । 

अमेरिकाले अफगानिस्तानमा समस्या खडा गरेको मान्छ, चीन । उसो त तालिवान, पाकिस्तान र इरानमाथि पनि चीनको भरोसा छैन । तर यी तीनै पक्षका लागि चीन महत्वपूर्ण छ । उता अमेरिका भने सबै पक्षबाट आलोचित हुँदै आएको छ । अमेरिकी फौज फर्किएपछि अफगानिस्तानमा हिंसा बढ्न सक्छ । गृहयुद्ध चर्किन सक्छ । त्यस्तोमा त्यहाँ शान्ति सेना आवश्यक पर्नसक्छ ।

अफगान भूमिमा शान्ति सेना खटाउने विषय उठे चीनले विरोध गर्ने छैन । तर उसले छिमेकी मुलुकमा शान्ति सेनाको हिस्सा बन्न आफ्नो सेना भने पठाउने छैन । किनभने चीनले अन्य मुलुकका सेनाले अफगानिस्तानमा ज्यान गुमाएको देखेको छ । चीन विश्व राजनीतिमा बलियो शक्तिका रूपमा उदाइरहेको छ । उदयसँगै उसका आफ्ना चासोहरू छन् । ती चासो विशेषगरी सुरक्षा र आर्थिक मामिलासँग जोडिन्छन् । र, चीनलाई आफ्ना चासो सबैभन्दा महत्वपूर्ण लाग्छ ।  (दी इकोनमिस्टमा प्रकाशित आलेख इकागजका प्रविणबिक्रम कट्‍वालले भावानुवाद गरेका हुन् ।)