कोभिड-१९ ले जलविद्युतलाई मार्‍यो, सहुलियत देऊ : इपान

काठमाडौं : स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इपान) ले कोभिड–१९ ले निजी क्षेत्रको जलविद्युत् आयोजनालाई सहुलियतपूर्ण ऋण दिलाउन ऊर्जा, सिंचाइ तथा जलस्रोत मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएको छ । 

सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि कोभिड–१९ ले असर गरेका निजी क्षेत्रका उद्योगलाई सहुलियतपूर्ण ऋण दिन ५० अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको छ । सोही विनियोजित रकमबाट जलविद्युत् उद्योगलाई पनि सहुलियतपूर्ण ऋण दिन इपानले माग गरेको हो ।

इपानले विद्युत् उत्पादनगृहका उपकरण तथा अन्य पूर्वाधारमा समस्या आएर समयमा मर्मत सम्भार गर्न, आवश्यक सामान र दक्ष प्राविधिक पुर्‌याउन नसकी आयोजना बन्द भई क्षति पुग्न गएकाले सरकारको सहयोग माग्नुपरेको जनाएको छ । 

कोभिड–१९ को सुरुवाती चरणमै इपानले गत वैशाख १६ गते मन्त्रालयलाई विभिन्न माग राखी निवेदन दिएको थियो । मन्त्रालयले उक्त निवेदन उपर भदौ २२ गते आएर मन्त्रालयका सहसचिव मधु भेटवालको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गरेको थियो । 

उक्त समितिको पहिलो बैठक गत असोज १२ गते र दोस्रो बैठक यही कात्तिक २४ गते बसेको थियो । पछिल्लोपटक उक्त समितिको बैठक बस्नुअघि इपानले समितिलाई सुझाव दिनका लागि ध्यानाकर्षण पत्र दिएको हो । 

 

पत्रमा कोभिड १९ का कारण खपतमा आएको ह्रासले उत्पादित विद्युत् विद्युत् प्राधिकरणले लिन असमर्थ भएको उल्लेख छ । विद्युतहरुको मर्मत सम्भार चैत, वैशाख जेठमा गर्नुपर्ने तालिका हुने तर ती बेला लकडाउन भएकाले मर्मत सम्भार हुन नपाई विद्युत् गृह बन्द भई क्षति भएको इपानले उल्लेख गरेको छ । 

प्रत्येक वर्षको बाढीको समयमा इनटेक, डिसेल्टिङ बेसिन र प्रसारण लाइनका टावरहरु क्षति हुने उल्लेख गर्दै इपानले त्यसको मर्मतका लागि बीमा सर्भेययरहरु र प्राविधिक जान नसकी विद्युत् गृह बन्द भई आर्थिक क्षति भएको सूचित गरेको छ । 

 

लकडाउनकै कारण आवश्यक सामान, प्राविधिकहरु आयोजनास्थलसम्म पुर्याउन नसकी मर्मत–सम्भार गर्न समस्या भएका कारणले पनि आयोजना बन्द हुन गई आफरुहरुलाई क्षति भएको इपानको ध्यानाकर्षण गराएको हो । 

उत्पादनजन्य समस्या समाधानका लागि इपानले विद्युत् गृह बन्द भएका र उत्पादन कम गर्नुपरेका कारण समयमा बैंकको किस्ता तिर्न नसकेका आयोजनाहरुलाई पुनर्कजाका लागि सिफारिस गरिदिन पनि अनुरोध गरेको छ । 

निजी क्षेत्रका निर्माणाधीन आयोजनाहरुले झेलेका अन्य समस्याहरुमा स्वदेशी तथा विदेशी प्राविधिकहरुको अभाव, कामदारको अभाव, लकडाउनका बेला घर गएका कामरदाहरुलाई पुनः आयोजना फर्काउन स्थानीयहरुको अवरोध, निर्माण सामग्री नपाइएको आदि छन् । 

यसैगरी विस्फोटक पदार्थको ढुवानी, भण्डारण, रेखदेखमा समस्या, विविध कारणले कामको गति सरदर २५ प्रतिशत मात्र गर्नुपरेकाले समय बढ्ने, समयसँगै बैंकको ब्याज बढ्ने भएकाले निर्माणको विभिन्न चरणमा रहेका आयोजनाहरुको लागत १५ देखि २५ प्रतिशत लागत बढन गएको इपानले जनाएको छ । 

 

निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेका आयोजनाहरुको ‘टेस्टिङ कमिसनिङ’ (परीक्षण) गर्न सम्बन्धित कम्पनीका विदेशी प्राविधिकहरु आउन नसकेका कारण अर्बाैं रुपैयाँको ब्याज नोक्सान भएको इपानको उक्त ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख छ ।
निर्माणाधीन आयोजनाका सम्बन्धमा
इपानले तमाम निजी क्षेत्रले भोगेका यी साझा समस्या समाधान गर्न निर्माणमा रहेका र अनुमति पत्र लिएर विभिन्न चरणमा रहेका आयोजनाको व्यापारिक उत्पादन समय दुई वर्ष थप गर्न माग गरेको छ ।

सम्पन्न हुन लागेका आयोजनाहरुको समय थप भएको, बैंकबाट लगानी भइसकेको लगानीको ब्याज बढेको र समयमा सम्पन्न गर्दा प्राप्त हुने आय पनि नोक्सान हुने भएकाले यस्ता आयोजनाहरुको ब्याजमा विशेष सहुलियतको व्यवस्था गरिदिन पनि इपानले सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको छ ।

यसैगरी निर्माणको चरणमा रहेका आयोजनाहरुले कोभिड–१९ का कारण समयमा निर्माण सम्पन्न हुन नसकी उत्पादन अनुमतिको समय घटी कम्पनीको आयमा असर पर्ने भएकाले उत्पादन अनुमति पत्रको म्याद कम्तीमा २ वर्ष थप गर्न पनि माग गरिएको छ ।

पूर्वा तयारीमा रहेका आयोजनाहरु
कोभिड–१९ का कारण विद्युत् उत्पादनको सर्वेक्षण अनुमति पत्र लिएका आयोजनाहरुको अध्ययनका लागि विभिन्न विधाका प्राविधिकहरु पटक–पटक आयोजनास्थल लिएर जानुपर्नेमा जान नसकिएको इपानले जनाएको छ । कतिपय आयोजनहरुको अध्ययन, अनुसन्धानका लाग नेपाली र विदेशी प्राविधिकहरुले गरिरहेको आवतजावत बन्द भएको र कोभिड साम्य नभई प्राविधिकहरु आयोजनास्थल भ्रमण गर्न नमानेको दुखेसो पनि इपानले गरेको छ ।

यसैगरी कतिपय आयोजनाहरुको वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा नौ, दस महिना फाइल रोकिएको, निजी क्षेत्रका सम्पूर्ण आयोजनाहरुको लभग २ वर्षदेखि विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता रोकिएको जस्ता विषयमा पनि इपानले मन्त्रालयको ध्यानाकृष्ट गरेको छ ।

समाधानका उपाय
इपानले विद्युत् उत्पादनको सर्वेक्षण अनुमति पत्रको वार्षिक रुपमा शुल्क तिर्नुपर्ने भएकाले कोडिभले अध्ययन कार्य गर्न नसकिएको र त्यसले पार्ने असरसम्मको समयलाई ख्याल गरी बिनाशुल्क दुई वर्ष विद्युत् उत्पादनको सर्वेक्षण अनुमतित्रको म्याद थप गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।

वित्तीय व्यवस्थापन र व्यापारिक उत्पादन सुरु गर्ने समय पनि दुई वर्ष थप गर्नुपर्ने उसको माग छ ।

समितिका संयोजक तथा मन्त्रालयका सहसचिव भेटवालले कोभिड १९ ले मुलुकको जलविद्युत् क्षेत्र, विशेष गरी निजी क्षेत्रका आयोजनाहरुमा परेको असर अध्ययन गरी आवश्यक सिफारिस र सुझावसहितको प्रतिवेदन मन्त्रालयलाई छिट्टै बुझाउने तयारी रहेको बताए । ‘हामी अध्ययन गर्दैछौं, छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउनेछौं,’ भेटवालले इकागजसँग भने ।

 

भेटवाल समितिमा मन्त्रालयकै सहसचिव सन्दीपकुमार देव, योजना आयोगको राष्ट्रिय कार्यक्रम निर्देशक नारायण खतिवडा, उद्योग वाणिज्इ तथा आपूर्ति मन्त्रालयकी उपसचिव प्रदर्शनी कुमारी, विद्युत् प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक हरराज न्यौपाने, मन्त्रालयकै सीडीई गोकर्णराज पन्थ, इपानका उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगी छन् ।