बहसमा ‘संसद् ड्रेस कोड’ : कति ठीक कति बेठीक ?

काठमाडौं– गत आइतबार सिंहदरबारमा बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले सांसदहरूको पोशाक तय गर्याे । सभामुख देवराज घिमिरेले संसद् बैठकमा सहभागी हुँदा सांसदहरूलाई मर्यादित भेषभूषा वा पोशाक लगाउन निर्देशन दिए । घिमिरेले टिसर्ट र जिन्सलाई प्रतिबन्ध गरे ।
प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ को नियम २४२ मा पोशाक र प्रतीक चिह्नसम्बन्धी व्यवस्था छ । ‘पोशाक तोक्दा औपचारिक, मौलिक, संस्कृति र परम्परा वा पहिचान झल्किने मर्यादित भेषभूषा वा पोशाकसमेतमा ध्यान दिनुपर्नेछ’ नियमावलीमा उल्लेख छ ।
घिमिरेले सांसदहरूको ‘ड्रेस कोड’ तोकेपछि यो विषय बहसको सतहमा आयो । सामाजिक सञ्जालदेखि संसद्सम्मै यसको पक्ष–विपक्षमा आवाज उठ्यो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सुमना श्रेष्ठले सोमबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सभामुखको निर्णयको घोर विरोध मात्र गरिनन्, यसलाई नयाँ पुस्तामाथिको रणनीतिक हमलाको संज्ञा दिइन् ।
उनी संसद् बैठकमा जिन र टिसर्ट लगाएर जाने गरेकी छिन्। उनले लगाएको पोशाकलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा आलोचना हुँदै आएको छ ।
बैठकमा श्रेष्ठले भ्रष्टाचार र मानव बेचबिखनजस्ता जघन्य अपराधबाट विषयान्तर गर्न सरकारले यस्तो नियम ल्याएको आरोप लगाइन् । उनले यसलाई कुनै पनि हालतमा सफल हुन नदिने जिकिर गरिन् ।
‘भ्रष्टाचार र मानव बेचबिखनजस्ता जघन्य अपराधबाट विषयान्तर गर्ने यो प्रयासलाई हामी सफल हुन दिने छैनौँ,’ संसद्मा उनले भनिन्, ‘यहाँहरूको प्राथमिकता के हो ? नैतिक प्रहरी बन्ने कि संसदीय समितिहरूको बैठक तय गर्ने ?’
सरकार महत्वपूर्ण विषयहरू छाडेर जिन्स र सर्टमा अड्किएको बताउँदै उनले भनिन्, ‘टिसर्ट र जिन्स लगाएकोमा अमर्यादित भनेर खिल्ली उडाइएको छ । सबै हाम्रा परिवर्तनका वाहकहरूलाई आवश्वास दिन चाहन्छु– हामी सही बाटोमा छौँ ।’
श्रेष्ठले संसद्मा ड्रेस कोडको विरोध जनाएपछि यसमाथिको चर्चा तीव्र भएको छ ।
राष्ट्रिय सभा सदस्य डा. खिमलाल देवकोटा संसद्मा पोशाक हुन आवश्यक रहेको बताउँछन् । डा. देवकोटाको विचारमा संसद् नियम, विधि र पद्धतिमा चल्ने भएकाले जुनसुकै कपडा लगाउन पाइँदैन । ‘युनिभर्सिटीदेखि अदालत सबै ठाउँमा कोड हुन्छ,’ उनले भने, ‘सभामुखले ल्याएको नियम ठीक छ । नियम र विधि नमानेर अराजक हुनु ठीक होइन ।’
जिन्स र टिसर्ट लगाउनुभन्दा आफ्नै देशका कारखानामा बन्ने कपडा लाउँदा अर्थतन्त्रलाई फाइदा पुग्ने उनको भनाइ छ । चाहेको खण्डमा यसको अगुवाइ नयाँ शक्तिहरूले गर्न सक्ने उनी बताउँछन् । ‘चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारी कर्मचारीका लागि आवश्यक पर्ने पोशाक हेटौंडा कारखानाबाट उत्पादन गर्ने कुरा छ । नयाँ दलहरूको ध्यान हेटौंडा जस्ता स्वदेशी कारकारको अधिकतम् प्रयोग गर्ने प्रस्ताव ल्याउनतर्फ हुनुपर्छ,’ उनले भने ।
लेखक तथा राजनीतिक विश्लेषक युग पाठक पोशाकको विषयमा धेरै छलफल गरिरहन आवश्यक नरहेको बताउँछन् । प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि जस्तो पोशाक तोकिएको छ, त्यही लगाउनुुपर्ने पाठकको भनाइ छ । ‘टिसर्ट र जिन्स लाउँदा कोही क्रान्तिक्रारी भइहाल्ने र ड्रेस कोड लाउँदा कोही क्रान्तिक्रारी नभइहाल्ने भन्ने हुँदैन,’ उनले भने ।
एउटा सांसदको परिपक्कता र दक्षता कपडाले नभएर उसले बोकेको विचार र दर्शनले निर्धारण गर्ने पाठक बताउँछन् । ‘नियमावलीअनुसार लुगा लगाउ भन्दा त्यसलाई आक्रमणका रूपमा लिनु हुँदैन । यो वाहियात कुरा हो,’ उनले भने ।
पाठकको कुरामा सहमत छन् संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य । आचार्य पनि ड्रेस कोड अनिवार्य कुरा भएकाले यसमा बहस गर्न आवश्यक नरहेको बताउँछन् । सांसदहरूका लागि ड्रेस कोड हरेक देशमा रहेको उनको भनाइ छ । ‘यो अनिवार्य कुरा हो । कोडको आफ्नो अर्थ र मर्यादा हुन्छ । यसले सबैलाई समान बनाउँछ,’ उनले भने, ‘अदालत, संसद्जस्ता मर्यादित ठाउँमा सर्ट लाएर जानु हुँदैन ।’
सामाजिक अभियन्ता तथा लेखक डा. अर्चना थापा भने नियमको विपक्षमा धारणा राख्छिन् । सरकारले भ्रष्टाचार, बलात्कारजस्ता जघन्य अपराधलाई विषयान्तर गर्न पोशाकको बखेडा खडा गरेको उनी बताउँछिन् । उनको विचारमा सरकार यस्ता स–साना कुरामा नअल्झिएर भ्रष्टाचारजस्ता गम्भीर अपराधविरुद्ध कानुन बनाउनतर्फ लाग्नुपर्छ । ‘संसद्मा सधैँ मर्यादा र विवेकको कुरा उठ्छ । तर, फेरि त्यहीँ संसद्बाट भ्रष्टाचारको पक्षमा कानुन बन्छ । त्यसैले यो मर्यादा र विवेकको कुरा बेकार हो,’ डा. थापा भन्छिन्, ‘अहिले हाम्रो राष्ट्रियमात्र होइन, अन्तराष्ट्रिय रूपमै बेइज्जत भएको छ । सरकार त्यता नलागेर लुगाको पछाडि लागिरहेको छ ।’
पोशाकको नियमले महिलाको छनौटको अधिकारमाथि हनन् गरेको उनको ठहर छ । उक्त नियम पितृसत्तात्मक सोचको उपज भएको उनी बताउँछिन् । कोडले महिलामाथि अन्याय गरेकाले यसको चौतर्फी विरोध हुने उनको भनाइ छ । ‘सुमनाजीले लगाएको सर्ट र कोर्टमा कहाँ मर्यादा पुगेन ?,’ उनको प्रश्न छ, ‘सुमनाजीले यसको जोडदार रूपमा जवाफ दिनुभयो । म भएको भए पनि त्यही गर्थेँ ।’
उनले अगाडि भनिन्, ‘साडी लाउँदा मर्यादित हुने, तर जिन लगाउँदा अमर्यादित हुने ? यो मर्यादित पोशाक हो, त्यो होइन भनेर निर्धारण गर्ने अधिकार पुरुषलाई कसले दियो ? जिन, प्यान्ट र टिसर्ट अर्मादित हुँदैन । यो हाँस्यास्पद हो ।’
कसैलाई होच्याउने, समाजमा घृणा फैल्याउने, कसैको मानहानी गर्नेलगायत आपत्तिजनक लोगो नभएका सबै लुगा मर्यादित हुने उनको भनाइ छ ।

राष्ट्रिय निकुञ्जसँग सम्बन्धित प्रतिवेदनमाथि समितिमा छलफल

सुशासन कायम गर्न समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्छः माया राई

विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि तुषारापात भए शिक्षा क्षेत्र भताभुङ्ग हुन सक्छः सभापत…

फास्ट ट्रयाक निर्माण ढिलासुस्तीमा प्रभु साहको आक्रोश

सरकारको राम्रा काम देख्न नसक्नेहरूले भ्रम छरे : सांसद गिरी

मन्त्रीहरु भ्रष्टचार र घुसमा तल्लिन भएका कारण अनुहार छोपेर हिँड्न बाध्य भएः सां…

‘भिजिट भिसा’ र मन्त्रीको घूस प्रकरणबारे छानबिन गर्न माग

प्रतिक्रिया