नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणको विषयमा सत्तारूढ र प्रतिपक्षीबीच मतभेद

काठमाडौँ- नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणको विषयमा सत्तारूढ र प्रतिपक्षीबीच मतभेद देखिएको छ ।

राष्ट्रपतिले असंवैधानिक तवरले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेको भन्दै प्रतिपक्षीले संसद् बैठक नै अवरुद्ध गरेको छ भने सत्तापक्षले दुई–दुईपटक सदनमा छलफल भएर राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगेको विधेयक प्रमाणीकरण स्वाभाविक भएको प्रतिक्रिया दिएको छ ।

एमाले प्रमुख सचेतक पदम गिरीले नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा संविधान विपरीत प्रमाणीकरण गरेकाले यसलाई सच्याउनुपर्ने बताए । आइतबार संसद् भवनमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै गिरीले मन्त्रिपरिषद्को पत्रका आधारमा विधेयक प्रमाणीकरण गरेको राष्ट्रपतिले बताए पनि त्यो संविधान अनुसार नरहेको जिकिर गरे ।

ताजा जनादेश प्राप्त संसद् आइसकेको अवस्थामा उक्त विधेयकलाई दर्ता गरेर प्रक्रियामार्फत नै अघि बढाउनुपर्ने एमालेको धारणा रहेको उनकाे भनाइ छ । त्यस्तै उनले नागरिकता विधेयकमा रहेका विषयवस्तुमा पनि एमालेको असहमति रहेको उल्लेख गरे । विदेशी चेली नेपालीसँग विवाह गर्दा तत्काल नागरिकता दिने प्रावधानले भविष्यमा ठूलो असर पर्ने उनको भनाइ छ ।

त्यस्तै नेपाली कांग्रेसका नेता प्रदीप पाडेलले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणको प्रक्रियामा त्रुटी भएको बताए । अघिल्लो राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषद्ले पठाएको विधेयक प्रमाणीकरण नगर्नु स्वाभाविक नरहे पनि त्यही विधेयकलाई नै अहिले प्रक्रिया मिचेर प्रमाणीकरण भएको उनले बताए । उनले नागरिकता विधेयकभित्रका विषयवस्तुमा भने एमालेले विरोध गर्नुको कुनै अर्थ नरहेको जिकिर गरे ।

यता माओवादी केन्द्रका नेता माधव सापकोटाले संसदमा दुई–दुई पटक छलफल भएर सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरेर प्रमाणीकरण हुन मात्र बाँकी रहेकोमा अहिले राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेको बताए । अहिले त्यही विषयलाई लिएर सदनमा विरोध गर्नु जायज कुरा नभएको उनकाे तर्क छ । उनले प्रक्रियाका बारेमा सदनमा सबैले कुरा राख्न पाउने भए पनि यसलाई प्रतिपक्षीले सदनमा हंगामा गर्नका लागि विषयमात्रै बनाएको धारणा राखे ।

त्यस्तै राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले अंगीकृतबाट जन्मेकालाई वंशजको नागरिकता दिनै नमिल्ने बताए । भारतले नेपाललाई सिक्किम र भुटान पर्यन्त गरिरहेको भन्दै त्यसको विरुद्धमा जनता उठ्नुपर्ने उनले बताए ।

सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जेष्ठ १७ गते नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण गरेका थिए ।