भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन विधेयकका सन्दर्भमा अख्तियारसँग समितिले छलफल गर्ने

काठमाडौँ -प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन विधेयकका सन्दर्भमा अख्तियारसँग छलफल गर्ने भएको छ । 

सिंहदरबारमा आइतबार बसेको बैठकले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकका सम्बन्धमा छलफल गर्न अख्तियारको नेतृत्वलाई समितिमा बोलाउने निर्णय गरेको समिति सभापति रामहरि खतिवडाले जानकारी दिए । 

बैठकमा समिति सदस्यहरूले पदीय हैसियतको दुरुपयोग गर्नेलाई कारवाहीको दायरा बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । भ्रष्टाचार मुद्दामा सजाय कम हुँदा अकुत सम्पत्तिलाई वैद्य बनाउन सक्ने तर्फ सजक हुनुपर्ने समिति सदस्य सोबिता गौतमले बताइन् । 

उनले एक करोड रुपैया भन्दा बढि जतिसुकै भ्रष्टाचार गरेपनि ८ बर्ष देखि १० वर्षसम्म कैदको व्यवस्थामा संशोधन गर्न सुझाव दिइन् । 

त्यस्तै समिति सदस्य अर्जुन नरसिंह केसीले भ्रष्टाचार जन्य कसुरमा ५ वर्षे हदम्याद राख्ने विषयमा संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले भ्रष्टाचारीलाई उम्काउने गरि विधेयकमा व्यवस्था भए आम नागरिकमा नकारात्मक सन्देश जाने उल्लेख गरे । 

बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा आएका उपयुक्त संशोधनहरू सरकारलाई स्वीकार्य हुने बताए । 

उनले छिटो छलफल गरेर विधेयकलाई अघि बढाउन आग्रह गरे ।