कोशी प्रदेशमा ढुक्क भएर लगानी गर्न प्रधानमन्त्रीको आग्रह

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लगानीकर्ताहरुलाई कोशी प्रदेशमा ढुक्क भएर लगानी गर्न आग्रह गरेका छन् ।
आज यहाँस्थित वीरेन्द्र सभागृहमा आयोजित कोशी प्रदेश लगानी सम्मेलन–२०२५ उद्घाटन गर्दै उनले शान्तिसुरक्षाको अवस्था राम्रो रहेकाले लगानीकर्ताले ढुक्क भएर उद्योग, व्यापारका क्षेत्रमा लगानी गर्न आग्रह गरेका हुन् ।
कोशी प्रदेशमा आवश्यक विकासका पूर्वाधार तयार भइसकेकाले लगानीकर्तालाई कुनै पनि असुविधा नहुने उनले बताए । एसियाली मापदण्डमा पूर्व पश्चिम राजमार्ग स्तरोत्रति गरिरहेको उल्लेख गर्दै हुलाकी राजमार्ग र मदन भण्डारी राजमार्गले पनि लगानीकर्तालाई व्यापार, व्यवसाय विस्तार गर्न सहज हुने उनको भनाइ छ ।
आज अन्तरराष्ट्रिय श्रमिक दिवसको अवसरमा शुभकामना दिँदै प्रधामन्त्री ओलीले भने, “सरकारले ‘आइएलओ’को सिद्धान्तलाई सर्वोपरि मानेको छ, त्यसैले यहाँ उद्यमी, श्रमिक र सरकारबीच कुनै झन्झट र विवाद छैन ।” कोशी प्रदेशमा धार्मिक, प्राकृतिक सम्पदा र शिक्षा एवं स्वास्थ्यका क्षेत्रमा लगानी गर्न उपयुक्त हुने धारणा उनले राखे ।
देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कोशी प्रदेशको भूमिका अग्रणी रहेको चर्चा गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले युवा विदेश होइन, अब स्वदेशमै उद्यमी बनेर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले उद्यमीका लागि ब्याज अनुदानभन्दा कम ब्याजमा ऋण उपलब्ध गराउन सकिने र ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को सङ्कल्प पूरा गर्न लगानी सम्मेलन कोशे ढुङ्गा सावित हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले सङ्घीयता आएको थोरै समयमा कोशी प्रदेशले पहिलो पटक लगानी सम्मेलन गरिरहेको र यसबाट राष्ट्रिय पुँजी निर्माण तथा रोजगारी सिर्जना हुने बताए । उनले एक खर्बभन्दा बढी पुँजी परिचालन हुने लगानी सम्मेलनबाट लगानीकर्तामा उत्साह थपिएको बताउँदै स्वदेशी, गैरआवासीय, विदेशी लगानीकर्ता र प्रदेशले लाभ लिने गरी सरकारले काम गरिरहेको जानकारी दिए ।
मुख्यमन्त्री कार्कीले आठ वटा क्षेत्रमा ७१ वटा परियोजना सञ्चालनमा आउने विश्वास व्यक्त गरे । लगानीकर्ताको लगानी खेर जान नदिन नीतिगत प्रतिबद्धता सरकारले जनाइसकेको उनले बताए ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले लगानीकर्ताहरु कोशी प्रदेशमा लगानी गर्न तत्पर रहेको जनाउँदै लगानी हुने स्थानमा स्थानीय तहदेखि राजनीतिक दलको सकारात्मक सहयोगको अपेक्षा गरे । रासस

१० महिनामा प्रदेश सरकारहरूले खर्च गरे १ खर्ब १७ करोड

योजना अनियमितता छानबिन गर्न संसदीय छानबिन विशेष समिति गठन

कर्णाली सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक

लगातार अनुपस्थित भएपछि प्रदेशसभा सदस्य गीता गुरुङ पदमुक्त

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले भूमिसम्बन्धी नीति ल्याउने

'कर्मचारीमा काम गर्ने मनसाय कम देखियो’

लुम्बिनी प्रदेशसभाको छैटौँ अधिवेशन सुरू

प्रतिक्रिया