‘लेख्दा र बोल्दा साइबर कानुनको सिक्रीले बाँध्ने अभ्यास सुरु भयो’

काठमाडौँ - पत्रकार दिलभुषण पाठकलाई काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी भएको भन्दै सामाजिक  सञ्जालमा विरोध भएको छ । नेपाल प्रहरीको साइबर ब्यूरोले पत्रकार पाठकविरुद्ध काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट पक्राउ पुर्जी अनुमति लिएको हो ।

केही दिनअघि काठमाडौंको हिलटन होटल र पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका पुत्र जयवीर देउवाको विषयमा आफ्नो युट्युब च्यानलमार्फत सामाग्री प्रसारण गरेका थिए । उनले प्रसारित सामाग्रीमा चित्त नबुझेको भन्दै साइबर ब्यूरोमा उजुरी गरेका थिए ।

पाठकविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको समाचार सार्वजनिक भएपछि अहिले सञ्चारकर्मी तथा सरोकारवालाहरूले विरोध जनाएका छन् । सञ्चारकर्मी तथा राजनीतिकर्मीले अहिले सरकारको शैली पत्रकारविरुद्ध तथा प्रेस स्वतन्त्राको हनन भएको भन्दै विरोध जनाउन थालेका छन् ।

पत्रकार मातृका दाहालले अवकासपछि पनि आफूले गरेका कामको जवाफ दिनुपर्ने भन्दै प्रतिकात्मक विरोध जनाउँदै सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् । उनले ह्यास ट्यागसहित दिलभुषणपाठक  पक्राउ तयारी साइबरअपराधआरोप भनेर लेखेका छन् ।

उनले भनेका छन्,’ जिम्मेवारी लिनु पर्छ प्रहरी महोदयहरु । आदेश पक्कै मान्नु पर्छ तर कानुन अनुसारको मात्रै। सत्तामा रहेका प्रतिको मात्रै भक्तिभाव होइन, सत्ता बाहिर रहेकाको पनि ´प्रहरी हाम्रो पनि हो´भन्ने विश्वास आर्जन गर्नुस ।‘

अर्का पत्रकार टीकाराम यात्रीले प्रकाशित/प्रशारित सामग्रीप्रति कुनै प्रतिवाद, असहमति या असन्तुष्ट भए त्यसको विधिसम्मत सुनुवाइ र निरुपण प्रेस काउन्सिलमार्फत हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन् । स्पष्ट कानुनी व्यवस्था रहेकाले  यस्तो स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै फौजदारी प्रकृतिको प्रक्रिया अघि बढाउनु प्रेस स्वतन्त्रता माथिको ठाडो हस्तक्षेप रहेको उनको भनाइ छ ।

‘अग्रज पत्रकार दिलभुषण पाठक विरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गर्नु वा जुनसुकै समाचार हटाउने आदेश दिनु प्रेस स्वतन्त्रतामा कोपभाजन ल्याउने काम मात्रै हैन यो गैरकानूनी कदम पनि हो । प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी यस्ता कदमको सबैले प्रतिवाद गर्न जरुरी छ,’ उनले भनेका छन् ।

वरिष्ठ पत्रकार तीर्थ कोइरालाले सत्य समाचारको प्रसारण प्रकाशन गर्ने र त्यसको  जिम्मा लिने काम स्वयं पत्रकारको रहेको बताएका छन् । अविश्वसनीय र गलत समाचार दिने काम जिम्मेवार पत्रकारबाट हुन नसक्ने उनको ठहर छ । यसमा कसैलाई चित्त नबुझे प्रेस काउन्सिल मार्फत गुनासो उजुरी गरेर प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिने उनले बताए।

‘समाचार लेखेको वा प्रकाशन प्रसारण गरेकै आधारमा पत्रकार वा सञ्चार गृहलाई कारबाही गर्ने कुरा संविधान र यो राजनीतिक पद्धति अन्तर्गत रहेर हामी विश्वास गर्न सक्दैनौं,’ उनले भने,’ यदि कारबाहीको कुरा गरिएको हो भने हाम्रो संविधान मिच्ने र व्यवस्था असफल पार्ने कोशिश भयो । यो खेदजनक छ।‘

कार्टुनिष्ट रवि मिश्रले सञ्चार माध्यममा गलत समाचार छापिन्छ भने त्यो अनुसन्धान/कारवाहीको दायरामा त आउनु पर्ने धारणा उल्लेख गरेका छन् । कारवाहीको छिनोफानो पञ्च भेलाले, जिम्दार-मुखियाले, टोले दादाले वा अदालतले नभइ होइन प्रेस काउन्सिलले गर्ने दाबी गरेका छन् ।

सांसद सुदन किरातीले पनि सरकारको पछिल्लो शैलीप्रति विरोध जनाएका छन् । उनले सरकारी असहिष्णुताले चरम सीमा नाघ्न थालेको आरोप लगाएका छन् । पंचायतकालीन झल्को दिइ रहेको र लोकतन्त्रमा राज्य आतंक नागरिकलाई किमार्थ सह्य नहुने उनले बताएका छन् । उनले भनेका छन्,’ इनफ इज इनफ।‘

नेपाली कांग्रेसका नेता अजयबाबु सिवाकोटीले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको घाँटी निमोठ्न नपाइने बताएका छन् ।

वरिष्ठ पत्रकार दिलभूषण पाठकविरुद्धको पक्राउ पुर्जी र बिजमाण्डूको समाचार डिलिट गर्ने आदेश प्रेस स्वतन्त्रता र नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता माथिको गम्भीर प्रहार रहेको उनको भनाइ छ ।

‘अदालत स्वयंले सूचना मेटाउने आदेश दिनु लोकतान्त्रिक अभ्यासको गम्भीर विचलन हो, पत्रकार पक्राउ गर्ने, वेबपोर्टलको समाचार डिलिट गराउने यस्तो प्रवृत्तिले हामी कहाँ जाँदैछौं?,’ उनले प्रश्न गर्दै भनेका छन् ।

समाचार लेख्नेलाई कारबाही, प्रश्न गर्नेलाई सजाय हामीले ल्याएको लोकतन्त्रको यो व्यवहार नभएको उनको भनाइ छ । संविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिक हकहरू संरक्षण र नियन्त्रण गर्न नहुने उनले बताएका छन् । बरु प्रेसलाई जवाफदेही बनाउन पनि सुझाव दिएका छन् ।

त्यसैगरी नारायण वाग्लेले दिलभूषण पाठकलाई पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको हो भने, बोल्ने र लेख्ने स्वतन्त्रता भए पनि, बोलेपछि वा लेखेपछि साइबर कानुनको सिक्रीले बाँध्ने अभ्यास सुरु भएको बताएका छन् ।