नेताले चुनावमा मात्रै सम्झँन्छन् सीमान्तकृत र विपन्नलाई

तस्वीर : सुर्खेतस्थित बादी सुमदायका परिवार

सुर्खेत– सुर्खेतको पञ्चपुरी–९ की चन्द्रा राजीसामू चुनावको समय नजिकिएसँगै दैनिक जसो कुनै न कुनै दलहरु आएर भोट माग्ने गरेका छन् । अघि पछिको समयमा मतलब नगर्नेहरु अहिले ढोका–ढोकामा आएर नमस्कार गर्छन् । 

‘हामीलाई भोट दिनुहोस् तपाईँका समस्या हामी समाधान गर्छाै भन्छन्’ उनी भन्छिन्, ‘सधै चुनाव आयो भने यस्तै भन्छन्, पछि हाम्रो बस्तीमा कोही पनि आउँदैनन् ।’ अहिलेको समयमा दिनभर जसो कुनै न कुनै दलका नेताहरु आएर भोट माग्ने गरेको उनी बताउँछिन् । ‘हाम्रो गाउँमा तटबन्ध नबनाउने हो भने गाउँ नै बगाउने अवस्था छ , पानी पर्दा घर छोडर अन्तै जानुपर्दछ’ उनी भन्छिन्, ‘हाम्रा समस्या हुँदा हेर्दैनन्, चुनावमा भोट माग्न मात्रै आउँछन् ।’ यहाँ करिब दुई सयको संख्यामा राजी समुदाय बसोबास गर्छन् । पञ्चपुरीमा राजनीतिक दलहरले राजी बस्तीलाई विगतका निर्वाचनदेखि नै भोट बैंकको रुपमा प्रयोग गर्दै आएका छन् 
 

अघि पछिको समयमा देखा नपर्ने दलहरु चुनावको समयमा भने विपन्न र सीमान्तकृत बस्तीमा छाउन थालेका छन् । विपन्न तथा सीमान्तकृत बस्तीका भोट बटुल्न लागिपरेका छन् । कर्णालीमा रहेका बादी, थारु, तथा राजी बस्तीलाई दलहरुले भोट बैंकको रुपमा लिने गरेका छन् । 

यही वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि उम्मेदवारहरू घरदैलोमा पुग्न थालेका छन् । पार्टीका चुनावी गीत तथा विभिन्न तामझामसहित उम्मेदवार गाउँ–गाउँ धाउँदै छन् । पार्टी र चुनाव चिह्नका झण्डा तथा ब्यानरले सजाएका सवारी साधन प्रयोग गरी भोट माग्न मै उम्मेदवार व्यस्त छन् । अहिले सबै गाउँ बस्तीहरुमा उत्सब छाएको जस्तो देखिएको छ । दलहरूको आँखा भने सीमान्तकृत र विपन्न बस्तीहरुमा कसरी एकलौटी मत ल्याउन सकिन्छ भन्नेमा छन् ।

त्यसैगरी  वीरेन्द्रनगर वडा नम्वर ११ स्थित बालुवाटारमा रहेको गन्धर्व तथा दलित बस्ती पनि दलहरुले निर्वाचनका बेला मात्र सम्झिन्छन् । खोलाको बालुवा र गिट्टी बनाएर गुजारा गर्दै आएको यो बस्तीका अधिकांश युवा आर्थिक जोहोका लागि भारत जाने गर्छन् । यहाँका स्थानीयहरु सामान्य आवश्यकता पूर्ति र विकासको आशमा थुप्रै दललाई भोट हाले तर, यो बस्ती अझै पनि शिक्षा, स्वास्थ्य खानेपानी, विद्युत र बाटोघाटोलगायतका सुविधाले छुन सकेको छैन । ‘चुनावमा मात्र नेताहरु हाम्रो बस्तीलाई  सम्झिन्छन्’ स्थानीय चित्रबहादुर बैगार भन्छन्, ‘जति पटक भोट हालेर जिताए पनि हामीलाई कसैले हेर्ने होइनन् ।’

त्यसैगरी कर्णाली प्रदेशमा रहेका बादी समुदाय पनि चुनावका बेलामा दलहरुका भोट बैंकको रुपमा प्रयोग हुँदै आएको छ । ‘चुनावका बेलामा सपना मात्र देखाउँछन् पछि पूरा गर्दैनन्’ बादी अगुवा खिम बादी भन्छन्, ‘एउटा उखान छ जुन जोगी आएपनि कानै चिरेका भन्छन् यहाँ पनि त्यस्तै भएको छ ।’ विगतदेखि नै गाँस, बास र कपास तथा शिक्षा र स्वास्थ्यका सुविधाबाट वञ्चित बादी समुदायमा जसको नेतृत्व भएतापनि केही सुधार नभएको उनी बताउँछन् । सुर्खेतमा मात्र बादी समुदायका एक हजार आठ सय मतदाता रहेको उनी बताउँछन् । ‘यति धेरै मतदाता हाम्रै समुदायका छन् तर एउटा पनि उम्मेदवार हाम्रो समुदायको नहुँदा मन खिन्न हुन्छ’ उनी भन्छिन्, ‘हाम्रो नाममा अर्कैले सुविधा उपयोग गर्दा हाम्रो मन खिन्न हुन्छ ।’

यता अधिवक्ता एवम् मानव अधिकारकर्मी गीता कोइराला विपन्न र सीमान्तकृत समुदायलाई दलहरुले भोट बैंकको रुपमा प्रयोग गर्दै आएको बताउँछिन् । ‘यस्ता समुदायमा छिटै उनीहरुको मन जित्न सकिन्छ र आफ्नो पक्षमा मत पार्न सकिन्छ भन्ने ध्यानमा हुन्छन्’ उनी भन्छन्, ‘यस्ता वर्गहरुलाई चुनावको बेलामा ठूला सपना देखाएर पनि मत तान्ने प्रयत्नमा हुन्छन् दलहरु ।’

कर्णाली प्रदेशमा एमाले एक्लै प्रतिस्पर्धामा छ भने कांग्रेस र माओवादीको गठबन्धन चुनावी मैदानमा छ । तालमेल र एकल उम्मेदवारी दर्तापछि उम्मेदवार चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन् । नजिकको सरकारका प्रतिनिधि चुन्ने अवसर भएकाले पनि जनतामा स्थानीय तह निर्वाचनको रौनकले छोएको छ । एकपछि अर्को दलका उम्मेदवार गाउँ, टोल बस्ती हुँदै घरघरमा पुग्न थालेपछि निर्वाचन उत्सवजस्तै बनेको छ । अधिकांश उम्मेदवारले जनताको जनजीविकामा परिवर्तन ल्याउने ठोस खाका जनतासामु पेश गर्न सकेका छैनन् । 

बादी अगुवा खिम बादीले नेताहरूले निर्वाचनको समयमा आश्वासन र सपना मात्रै देखाउने र निर्वाचन जितेपछि पुरा नगर्ने गरेको दुःखेसो पोख्छन् । ‘हिजो पनि यो गर्छौं, यो सुविधा दिन्छौँ भनेर मत मागे, जितेर गएपछि खै हाम्रो लागि काम गरेको ?’, उनको भनाइ छ । 

उम्मेदवार यसपटक पनि विभिन्न मुद्दासहित चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन् । उनीहरूसँग ठोस खाका भने छैन । अघिल्लो निर्वाचनमा विजयी जनप्रतिनिधिलाई यसपटक चुनावी मैदानमा उत्रिरहँदा अघिल्लो कार्यकालमा किन जनताको अवस्था सुधार गर्न सकिएन भन्ने प्रश्नको जवाफ दिन सकस भएको छ । 

चुनावी घोषणापत्रमा रोजगार दिने, शिक्षा, स्वास्थ्य र जनजीविकालाई सम्बोधन गर्ने बताए पनि चुनाव जितेपछि आफ्ना कार्यकर्तालाई मात्रै केन्द्रमा राखेर बजेट परिचालन गर्ने परिपाटीले दलका घोषणापत्रमाथि विश्वास गरिहाल्ने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ । अधिकांश उम्मेदवारले सडक कालोपत्रेसहित स्तरोन्नति गर्ने, शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्ने, रोजगार सिर्जना गर्नेलगायत कुरा घोषणा गरेका छन् ।

उनीहरूले ठोस खाकासहित मत माग्न भने सकिरहेका छैनन् । अधिकांशको घोषणापत्र जनताको जनजीविकामा सुधार ल्याउन सम्भव हुनेभन्दा पनि मन जितेर मत माग्नतर्फ केन्द्रित छ ।