कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका र संवैधानिक अंग : राज्य सञ्चालनमा एक-अर्काबीच सहजकर्ता, अनि नियन्त्रणकर्ता पनि हुन् । अझ तिनले तल-माथि गरेको खण्डमा संविधानकै संरक्षक राष्ट्रपति संस्था खडा छ, जसको काम संविधानअनुरूप राज्यका अंगलाई हिँडाउन सहयोग गर्नु हो । 

अनि राज्यका अंगका हकमा भन्ने गरिन्छ, ‘एकै स्थानमा बास बसेका सर्प–बिच्छी र भ्यागुता हुन् ।’ यी तीन ‘तत्व’, एकले अर्कालाई सिध्याउन खोजेमा आफ्नै ‘काल’ निम्त्याउन पुग्छन् । अर्थात्, जसरी सर्पले भ्यागुता सजिलै निल्न सक्छ, भ्यागुताले पनि बिच्छी, अनि बिच्छीले सर्पलाई डस्न सक्छ । भ्यागुताले बिच्छीमाथि धावा बोलेको खण्डमा सर्पले पनि उसैको ज्यान लिन्छ । सर्पले भ्यागुता निलेको खण्डमा बिच्छीले सर्पमाथि आक्रमण गर्न सक्छ । अर्थात्, एकले अर्कामाथि धावा नबोल्दा र निल्न नखोज्दा तिनकै ज्यान जोगिन्छ ।

---

संविधानतः राज्यका अंग त्यही कर्मका लागि सिर्जित भएका हुन् । अर्थात् राज्य सञ्चालनमा त्यसरी नै एक अंगले अर्कालाई सिध्याउन नसकून् र जाँच–सन्तुलन गरून् भन्ने मान्यता राखिन्छ । कानुनविपरीत गएको खण्डमा कारबाही गरून् भन्ने अवधारणाअनुरूप शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनका सिद्धान्त लागू गरिन्छ ।

कुनै एक अंगमा राज्यको असीमित शक्ति र अधिकार केन्द्रित गरिनु हुन्न भन्ने मान्यता राखिन्छ । यदि त्यसरी केन्द्रीकृत हुँदा दुरुपयोग हुन्छ र राज्य सञ्चालन अनियन्त्रित हुन पुग्छ नै । कुनै एक निकाय स्वेच्छाचारी बन्दा अरू अंगको उपस्थितिमै संकट पैदा हुन्छ । 

अझ शक्तिसम्पन्न सरकारले त्यसरी एकल अधिकार उपभोग गर्न पाएको खण्डमा सहजै तानाशाही र स्वेच्छाचारी बन्न पुग्छन् । कहिलेकाहीँ यी निकायका पदाधिकारीहरूले नितान्त व्यक्तिगत फाइदाका निम्ति ‘सौदाबाजी’ पनि गर्न सक्छन् । त्यस्तो अवस्था पैदा भएमा संवैधानिक हक–कटौती, कुण्ठितदेखि अनधिकृत ढंगले सजायका भागीदार बनाउन सक्छन् । अर्थात्, मिलेमतोमा एकले अर्कालाई जोगाउँछन्, बेमेल हुँदा फँसाउन पनि बेर लगाउँदैनन् ।

हामीकहाँ बितेको वर्ष राष्ट्रपति, राज्यका अंग र संवैधानिक निकाय शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनबाहिर रहे । त्यसैका कारण कोराना भाइरस सन्त्रासबीच चरम शासकीय संकट पनि भोग्नुप¥यो । सँगै ती निकाय प्रश्नका चौतर्फी घेराभित्र मात्र परेनन् र सौदाबाजीदेखि दाउपेचसम्मका दृश्य मञ्चन भए ।

बितेको वर्षको दृश्य

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २०७७ मंसिर ३० मा ‘भूमिगत शैली’मा ‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश’ जारी नगरेको भए, सायद संवैधानिक नियुक्ति यसरी विवादित हुने थिएनन् । संविधानविपरीत षड्यन्त्रमूलक ढंगले जारी अध्यादेशमा राष्ट्रपतिले ‘भूमिगत शैली’मै पारित गरिन्, भूमिगत शैलीमै ती संस्थामा नियुक्ति पनि भए ।

त्यो त्यही अध्यादेश थियो, जुन २०७७ वैशाख ८ मै लागू गर्ने प्रयत्न भएको थियो । अध्यादेश जारीसँगै चारैतिरको चर्काे आलोचना खेप्यो । अनि चार दिनपछि फिर्ता हुन पुग्यो । त्यो अध्यादेश अति आवश्यक थियो भने सरकारले वर्षे अधिवेशनमा प्रस्तुत गर्न सक्थ्यो । संसद् अनुमोदित कानुनका हकमा विरलै मात्र प्रश्न उठ्ने थियो । अध्यादेश अति आवश्यक पर्दाका बेला जारी गर्ने अति संवेदनशील कानुन मानिन्छ ।

बितेको वर्षे अधिवेशनमा संवैधानिक परिषद् विधेयक प्रस्तुत नगरिनु र अधिवेशन छल्दै २०७७ मंसिर ३० मा फेरि त्यो अध्यादेश जारी हुन पुग्यो ।

संवैधानिक परिषद्को जुन मान्यता र आदर्श भनेको सर्वपक्षीय सहमतिमा संवैधानिक अंगमा नियुक्ति दिलाउनु हो । अनि नियुक्त पदाधिकारी ‘सबैका निम्ति मान्य हुुन्’ भन्ने मान्यता राखिन्छ । छ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्मा दुई सदस्य मात्रै भए पनि नियुक्त गर्न सक्ने ‘मनसायप्रेरित’ अध्यादेश जारी हुन पुग्यो । प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको भागबण्डामा संविधान विपरीत नियुक्ति पनि भए ।

जसमा राष्ट्रपति कार्यालयले सामान्य प्रश्न पनि उठाएन्, ‘त्यो विवादित अध्यादेश किन फेरि आयो ? वर्षे अधिवेशनमा त्यो किन प्रस्तुत गरिएन ?’ प्रश्न उठाउनु कहाँ हो कहाँ, राष्ट्रपति कार्यालयले ‘भूमिगत’ शैलीमा अनुमोदन गर्‍यो । अनि प्रतिनिधिसभा विघटन भएकै दिन अर्थात् २०७७ पुस ५ का दिन त्यही अध्यादेशअनुरूप संवैधानिक अंगमा नियुक्ति गरियो ।

अझ खतरनाक खेल त के भयो भने, एकातिर प्रतिनिधि सभा विघटन प्रस्ताव राष्ट्रपति कार्यालयतिर गयो भने अध्यादेशका आधारमा नियुक्त पात्रहरूलाई संसदीय सुनुवाइका निम्ति संसद् सचिवालयमा दर्ता गरियो । प्रतिनिधि सभा विघटनसँगै सुनुवाइ हुन सक्ने सम्भावना थिएन । अनि संविधान छल्दै अध्यादेशका आधारमा नियुक्त पात्रहरूका हकमा संसदीय सुनुवाइ पनि छलियो । 

राष्ट्रपति कि प्रधानमन्त्रीको शाखा कार्यालय ?

राष्ट्रपति कार्यालयको क्रियाकलाप विश्लेषण गर्दै निर्वाचन आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त भोजराज पोखरेलले ‘राष्ट्रपति भण्डारी’लाई प्रधानमन्त्रीको शाखा अधिकृतसँग तुलना गरेका थिए । पोखरलले यो लेखकसँग भनेका थिए, ‘राष्ट्रका महत्वपूर्ण निर्णय र कामका सन्दर्भमा राष्ट्रपतिले पुनर्विचार गर्न लगाउने भूमिका हुन्छ । राष्ट्रपति पद त्यसैका निम्ति सिर्जित हो । त्यो संस्था भनेको अरु बेला ‘रबर स्ट्याम्प’ हो । मुलकलाई संकट परेको बेला ‘रबर स्ट्याम्प’बाट माथि उठ्नुपर्छ । तर राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री कार्यालयको एउटा शाखा जस्तो देखियो ।’

प्रतिनिधि सभा विघटन जस्तो राजनीतिक उथलपुथल पार्ने गैरसंवैधानिक क्रियाकलापका हकमा राष्ट्रपतिबाट सामान्य परामर्श समेत गरिएन । तर, प्रधानमन्त्री ओलीलाई संकट पर्दा चाहिँ राष्ट्रपति भण्डारीले ‘अतिरिक्त सक्रियता’ प्रदर्शन गरी सर्वदलीय बैठकसमेत बोलाएकी थिइन् ।

शक्ति सन्तुलित गर्ने संवैधानिक अंगहरू सरकारको ‘औजार’मा रूपान्तरित भएपछि स्वाभाविक रूपमा तिनको अस्तित्व नामेट हुनेछ ।
 

अझ प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने परिस्थिति उनै राष्ट्रपतिले सिर्जना गरेको तथ्य छिपेको छैन । नेकपाका ८३ जना सांसदहरूले २०७७ पुस-१ का दिन संसद् अधिवेशन बोलाउने मागसहित राष्ट्रपति कार्यालयमा आवेदन दर्ता गर्न गएका थिए । उनीहरूलाई राष्ट्रपति कार्यालयमा ६ घण्टा कुराइयो ।

मुलुकमा कानुनी राज भएको भए एक तिहाइ सांसदले आवेदन दिएपछि स्वतः दर्ता हुन्थ्यो । संसद् अधिवेशन आह्वान गर्नुपथ्र्याे । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता हुन सक्ने आशंकासहित राष्ट्रपति कार्यालयले निवेदनसमेत दर्ता गरेन, राष्ट्रपति भण्डारीकै आदेशमा । अझ एकछिन पछि फर्कने वाचासहित राष्ट्रपति भेट्न पुगेका राष्ट्रपति कार्यालयकै सचिवसमेत फरार हुन पुगे, मोबाइल स्वीच अफसमेत गर्दै ।

त्यो निवेदन दर्ता नभएपछि ‘तत्कालीन नेकपा’ नेता भीम रावलले सार्वजनिक प्रतिक्रिया दिएका थिए, ‘संविधानप्रदत्त अधिकार अनुरूपको आवेदन दर्ता नगर्नु स्वेच्छाचारी चरित्रकै द्योतक हो ।’

राष्ट्रपति कार्यालयले त्यो आवेदन दर्ता गरेको भए, प्रतिनिधि सभा विघटन हुन सक्ने सम्भावना थिएन । त्यो प्रकरणमा राष्ट्रपतिको भूमिकालाई कसरी हेर्ने ? उनको भूमिकाबारे इतिहासले ‘निर्मम समीक्षा’ गर्ने नै छ ।

त्यति मात्र होइन, अध्यादेश जारी गराउँदै अर्काको दल फोड्ने खेलमा पनि राष्ट्रपति सहभागी भइन् । २०७७ वैशाख ८ मा राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश जारी गराइन्, जसको ध्येय उपेन्द्र यादव-बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको ‘समाजवादी पार्टी’ फुटाउँदै त्यहाँका सांसद चोर्ने खेल थियो । त्यसैका निम्ति सांसद अपहरणका कथाले मुलुक रंगियो ।

तर परिणाम चाहिँ राष्ट्रपति–प्रधानमन्त्रीको डिजाइनभन्दा उल्टो हुन पुग्यो, रातारात राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल र समाजवादी पार्टी एकीकृत हुन पुग्यो । २०७७ वैशाख १० को मध्यरातमा एकाएक समाजवादी-राजपा एकीकरण भए । अनि बिहानै सवा ११ बजे पार्टी अभिलेखीकरणका निम्ति दर्ता गराए । दर्ता नम्बर थियो, १३८८ । नाम रह्यो, ‘जनता समाजवादी पार्टी’ । त्यो एकीकरणसँगै विभाजन चाहनेहरूलाई मत पुगेन ।

अनेकन् प्रकरणमा प्रत्यक्ष संलग्नता रहेपछि राष्ट्रपति भण्डारी वर्षभरि विवादको केन्द्रमा रहिन् । अनि राष्ट्रपति संस्था र गणतन्त्रकै संस्थागत विकासमा धक्का पुर्‍याइन् ।

यस्ता दृश्यलाई कसरी लिने ?

प्रधानमन्त्री निवासमा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख र संवैधानिक अंगका पदाधिकारीहरू प्रवेश गर्नुलाई सर्वथा जायज ठानिन्न । तर, २०७७ मा शासकीय इतिहासमै दर्ज र विश्लेषण गर्न राम्रै मसला पुग्ने दृश्य मञ्चन भए, प्रधानन्यायाधीश र सभामुखको प्रधानमन्त्री निवासका सवाल ।

उनीहरू त्यतिबेला मात्र प्रवेश गर्न सक्छन्, सामाजिक कार्य हुँदाका बखत निम्तालुका रूपमा र बिरामी भएको खण्डमा मानवीय रूपमा । तर, राज्य सञ्चालनकै सिलसिला र निर्णयका बखत प्रधानमन्त्री निवास सरासर प्रवेश भयो । त्यसले ‘बालुवाटार’ पञ्चायतकालीन ‘नारायणहिटी दरबार’ बनेको झल्को दियो । 

कुनै पनि हिसाबले निजी निवासमा ‘संवैधानिक परिषद्को बैठक’ हुनु र प्रधानन्यायाधीशको सरासर प्रवेशले ‘शक्ति पृथकीकरण’ सिद्धान्तमै चुनौती खडा ग¥योे । संवैधानिक परिषद् बैठक र राज्य सञ्चालनको केन्द्रीय थलो सिंहदरबारभित्रै हुनुपथ्र्याे र हुनुपर्छ पनि । प्रधानमन्त्रीका निवासमा को हुन्छन्, को पुग्छन् थाहा हुन्न, त्यहाँ जो पनि पुग्न सक्छन् । जसले तिनका निर्णय ‘प्रभावित’ हुन सक्ने खतरा हुन्छ नै ।

अझ संविधानको अध्यादेशअनुरूप नियुक्त संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्तिमै ‘केरमेट’ भए । त्यसमा अवाञ्छित खेल भएन भन्न सकिने कुनै आधार छैन ।

अर्काे दृश्य अझ अनौठो चाहिँ अधिवेशन चलिरहेका बखत संसद्लाई काम माग्दै सभामुख अग्नि सापकोटा प्रधानमन्त्री निवासमा पुगेको दृश्य पनि मञ्चन हुन पुग्यो । संसद्लाई प्रभावकारी बनाउन सभामुखले आफ्नै परिसर वा च्याम्बरमा सर्वदलीय बैठक बोलाउन सक्छन् । प्रधानमन्त्रीलाई संसद्बाटै ‘रुलिङ’ गर्न सक्छन् । तर, काम माग्दै प्रधानमन्त्री निवासमा झुल्किनुले संसदीय शक्तिको भेउ सभामुखले नपाएको स्पष्ट हुन्छ ।

इतिहासमा ‘राजनेता’ बन्ने अवसरबाट चुक्दै ओली सानो गुटको मात्रै हित-संरक्षक बनेका छन्, मुलुकको होइन । 

 

किनभने जनप्रतिनिधिहरूको संस्था संसद्सँग सरकारलाई प्रश्न सोध्ने, आलोचना गर्ने, सांसदले उठाएको प्रश्नमा जवाफ दिन रुलिङ गर्ने, अनुपस्थित भएको खण्डमा विशेषाधिकार लगाउनेसम्मको अधिकार प्राप्त हुन्छ । 

सभामुखले प्रधानमन्त्री भेट्न समय मागेको र निवासमै पुग्दै भेटेको दृश्यले ‘शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त’को खिल्ली उडेको छ । संसद् भनेको नागरिक प्रतिनिधिहरूको सर्वाधिक शक्तिशाली थलो हो, सरकार त त्यसैको उत्पादन हो । सभामुखले प्रधानमन्त्री खोज्ने होइन, प्रधानमन्त्रीले सभामुख–संसद् खोज्नुपर्छ । किनभने संसद् निर्मित कानुनबेगर राज्य सञ्चालन हुन सक्दैन । सभामुखको बालुवाटार भेटघाटका दृश्य संसदीय अभ्यासमा जायज मानिन्न, यसले संसदीय शक्तिकै वजन घटाएको छ ।

ओली सरकारको ‘बद्नियत’ हो, पुनःस्थापित संसद्लाई ‘असफल’ देखाउन काम नदिनु । एकातिर संसद्लाई काम दिन ‘असफल’ ओलीकै मन्त्रीहरूले सिधै भने, ‘मृत सांसदहरूप्रति समवेदना व्यक्त गर्न मात्रै प्रतिनिधि सभा स्थापना भएको हो ।’ 

त्यसअतिरिक्त सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्तिमा सुनुवाइ पद्धतिद्वारा खराब पात्रलाई रोकावट गर्नेदेखि न्याय सम्पादनका सिलसिलामा खराब आचरण प्रदर्शन गर्ने न्यायाधीशलाई महाभियोगबाट हटाउन सक्ने अधिकार पनि संसद्लाई मात्र प्राप्त छ । संसद्को दायित्व सरकार जवाफदेही हुन बाध्य पार्ने र खराब आचरण प्रदर्शन भएमा न्यायालयसम्म हात हाल्न सक्ने संविधान प्रदत्त अधिकार छ । केवल प्रयोग गर्ने साहस मात्र संसद्बाट प्रदर्शित हुन सकेन ।

अदालतको शक्ति

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा प्रधानमन्त्री निवासमा छिरेको र संवैधानिक परिषद् बैठकमा सामेल भएको दृश्य एकातिर मञ्चन हुँदै थियो, अर्कातिर उनैको नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले प्रधानमन्त्री ओलीको निर्णय असंवैधानिक ठहर्‍याउँदै प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनाको आदेश गर्‍यो, २०७७ फागुन ११ मा । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको मिलेमतोमा २०७७ पुस ५ मा संविधानवाद, लोकतन्त्र र संसदीय व्यवस्था सिध्याउने रणनीतिसहित संविधानमा कहीँ÷कतै नभएको प्रावधान प्रयोग गरी प्रतिनिधि सभा भंग गर्ने कुटिल निर्णयलाई अदालतले उल्टाइदियो ।

अदालतले त्यो आदेशमा भन्यो, ‘प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी निर्णय र काम/कारबाही असंवैधानिक भएकाले प्रारम्भदेखि नै कानुनी प्रभाव शून्य रहने गरी उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ । असंवैधानिक विघटनभन्दा पहिलेकै स्थितिमा पुनःस्थापित भई यथास्थितिमै काम गर्न सक्षम र समर्थ रहेको छ ।’

अदालतको ठहरअनुरूप प्रधानमन्त्री ओली ‘संविधान उल्लंघनकर्ता’ हुन् । अदालतको ठहरपछि प्रमाणित ‘उल्लंघनकर्ता’ मानिन्छ । विश्वमा यस्तो देश विरलै होला, जहाँ संविधान उल्लंघनकर्ता पात्र कुर्सीमै विराजमान भएका हुन् । सिधै भन्न सकिन्छ, स्वेच्छाचारी शासक भएकै कारण मात्र ओली संविधान-कानुन उल्लंघनको ठहरपछि पनि कुर्सीमै विराजमान छन् । त्यति मात्र होइन, संविधान र पुनःस्थापित संसद्सँग बदला दिन दाउपेच, कपट, छलमै व्यस्त छन् ।

अझ प्रतिनिधि सभा विघटनपछि चुनावका नाममा राज्य ढुकुटीबाट ठूलो परिमाणमा धन खर्चियो, गैरसंवैधानिक क्रियाकलापका कारण खर्चिएको धन प्रधानमन्त्रीबाट असुलीको हुन्छ कि हुन्न ? कतैबाट प्रश्न उब्जेन ।

एकातिर प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना गरी वाहीवाही कमाइरहेकै थियो । त्यही बीचमा सर्वाेच्च अदालतबाट अनौठो फैसला आयो, एकीकृत नेकपा अवैध तुल्याउँदै । २०७७ फागुन २३ मा त्यो फैसलाले २०७५ जेठ ३ एकीकृत नेकपालाई पूर्ववत् अवस्थामा फकाईदियो, एमाले र माओवादी केन्द्रका रूपमा । त्यसरी एकीकृत पार्टीलाई विभाजित गर्न कतैबाट माग भएकै थिएन । त्यो प्रकरणमा रिट निवेदकले केवल ‘नाम’ मात्रै दाबी लिएका थिए । तर, अदालतबाट अनौठो आदेश भयो, जसले राजनीतिलाई फरक मोडमा हुत्याइदियिो ।
 
अदालती फैसलामा अर्काे प्रकरण देखापर्‍याे, संविधानविपरीत वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनित हुन सर्वाेच्च अदालतले योग्य ठहर्‍यायो, २०७७ कात्तिकमा । त्यो प्रकरण त्यतिविधि चर्किएन, केवल टिकाटिप्पणी हुनुबाहेक । 

संविधानमा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा उम्मेदवार भएका व्यक्तिले त्यही कार्यकालमा ‘अर्काे राजनीतिक अवसर’ दिन नमिल्ने प्रावधान थियो । संविधानमा मूलभूत प्रावधान थियो, ‘एक व्यक्ति एक अवसर’ । तर, गौतमको राष्ट्रियसभा नियुक्तिलाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा, न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, हरिकृष्ण श्रेष्ठ, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले ‘संविधानसम्मत’ ठहर्‍याए ।

उता न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको फरक मत रह्यो, ‘पराजित व्यक्तिलाई सोही प्रतिनिधिसभाको कार्यकालमा अर्काे ताजा जनादेश प्राप्त नहुँदै सोही संघीय संसद्को राष्ट्रियसभा सदस्य पदमा मनोनयन गर्नु प्रचलित संविधान र निर्वाचनसम्बन्धी कानुनको भावनाको अनुकूल हुने देखिँदैन । त्यसो गर्दा जनादेश प्रतिकूल कार्य गरेको जान्छ ।’

अदालतको त्यो नजीरले शक्तिशाली राजनीतिकर्मीहरूका निम्ति ‘अवसरै अवसर’को ढोका खोलिदियो । हुन पनि प्रजातन्त्र पुनर्बहालीपछि होस् या लोकतन्त्र बहालीपछि फाइदा जति उनै नेताहरूलाई बारम्बार मिलेको छ भने नागरिकलाई मिलेको सास्ती र पीडा मात्रै हो ।

बदनियतमा संवैधानिक अंग 

प्रधानमन्त्री ओलीको ‘आफ्ना मान्छे’ र ‘भनेका मान्ने मान्छे’ नियुक्तिको खेलसँगै संवैधानिक अंगमाथि गम्भीर प्रश्न उब्जेको छ । जसलाई राज्यको शक्ति जाँचका निम्ति पठाइएको हो, तिनीहरू उनै ओलीको ‘गोटी’ बन्ने स्पष्ट छ । अवैध तरिकाले नियुक्त पात्रहरूको आदेश किन मान्ने ? यो प्रश्नको जवाफ कसले दिने ?

त्यसकारण यो पनि निश्चित छ कि तिनीहरू राजा ज्ञानेन्द्रका पालामा सिर्जित ‘संवैधानिक भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोग’कै रूपमा रूपान्तरित हुनेछन् । संवैधानिक अंगमा भर्ती हेर्ने हो भने यो संवैधानिक आयोग होइन कि ‘ओली आयोग’ भने हुन्छ । दुर्भाग्य चाहिँ यो विषयमा संसद्मा प्रश्न नउठ्नु र विपक्षीहरूले पनि मौनता साँध्नु आश्चर्यजनक छ ।

अब सरकारले चाहेको पात्रलाई टिप्दै भ्रष्टाचारको अभियोगदेखि मानवअधिकार उल्लंघनको अभियोगमा जेल कोच्ने खेल्न चल्नेछ । संवैधानिक अंग कसरी औजार बन्छन् भन्ने सवालमा निर्वाचन आयोगका क्रियाकलापलाई मिहिन ढंगले विश्लेषण गरे पुग्छ । नेकपा विभाजनका हकमा समयमै निर्णय दिन नसक्नुमा सत्तारुढ दल हाबी हुनु हो । आयोग प्रधानमन्त्रीको ‘इसारा’मा चल्न पुगेपछि प्रधानमन्त्री अनुकूलकै निर्णय आयो ।

संसदीय सुनुवाइबेगर ‘चोर बाटो’बाट नियुक्त पात्रहरूका निर्णयलाई जोरजबर्जस्ती गर्दै कानुनी जामा पहिर्‍याए पनि समाजबाट स्वीकार्य हुने सम्भावना कम छ । संविधानतः संसदीय सुुनुवाइ नहुँदा ती पात्र को हुन् ? नागरिक जानकार छैनन् । संवैधानिक अंगमा नियुक्त चार पात्रहरूको शैक्षिक योग्यता नपुगेपछि तिनलाई शपथ मिलेन ।

शैक्षिक योग्यता हेर्न नभ्याएको संवैधानिक परिषद्ले तिनको अरु ‘योग्यता’ कसरी मापन गर्‍यो होला ? अनि त्यस्ता पात्रहरूबाट भएका निर्णय किन मान्ने ? सधैँभरि प्रश्न उब्जनेछ । अर्काे त, त्यसरी अवैधानिक ढंगले नियुक्त पात्रहरूमा सामान्य नैतिकता, योग्यता भएको भए, सायदै त्यस्तो पद स्वीकार गर्थे । 

अब ती पात्रहरूको मूलधर्म नियुक्तिकर्ताप्रति चरम बफादारी प्रदर्शन गर्नु हुनेछ, मुलुकको होइन । शक्ति सन्तुलित गर्ने संवैधानिक अंगहरू सरकारको ‘औजार’मा रूपान्तरित भएपछि स्वाभाविक रूपमा तिनको अस्तित्व नामेट हुनेछ । दुर्भाग्य चाहिँ तिनै पात्रहरू र संस्थाका निम्ति नागरिकको अथाह कर चाहिँ खर्च भइरहनेछ । राज्यका संयन्त्रहरूलाई दरिलो बनाए मात्रै लोकतन्त्र दर्बिलो हुन्छ भन्ने अवधारणालाई ओलीले छियाछिया पारेका छन् ।

भनिन्छ, ‘दुष्कर्मको प्रतिफल हरेकलाई मिल्छ ।’ त्यो दुष्कर्मको फल ओली र उनको पार्टीलाई कुनै दिन मिल्ला नै । इतिहासमा ‘राजनेता’ बन्ने अवसरबाट चुक्दै ओली सानो गुटको मात्रै हित-संरक्षक बनेका छन्, मुलुकको होइन । अधिक सत्ता र शक्तिका लोभी चरित्रकै ओलीले ‘राजनेता’ अवसर गुमाउँदै इतिहासका पानामा ‘खलनायक’मा दर्ज हुने स्थिति पैदा भएको छ । जब ओली सत्ताच्यूत हुनेछन्, उनैबाट लाभ लिएका साइबर सेना र अरिङ्गालहरू पनि अन्यत्र बसाइँ सर्नेछन् । अझ तिनैले ओली र उनका वरिपरिकालाई ‘खलनायक’मा चित्रण गर्नेछन् ।