विराटनगर : विगत वर्षहरूका धेरै कार्यक्रमलाई फोटो कपी गरिएको भन्दै प्रदेश १ सरकारले पेस गरेको नीति तथा कार्यक्रममा विपक्षी दलहरूले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । प्रदेश नम्बर-१ सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को नीति तथा कार्यक्रममा विपक्षी दलहरूले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन् । नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशको समस्या समाधान गर्नेगरि नआएको, असफल भएका पुरानै कुरा राखिएको र संघीयताको मर्म अनुसार नभएको भन्दै विपक्षी दलले तीन वटा संशोधन पेश गरेका छन् । 

प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका शेरखरचन्द्र थापा, नेकपा माओवादी केन्द्रका मोहनकुमार खड्का र जनता समाजवादी पार्टीका जयराम यादवले छुट्टाछुट्टै संशोधन प्रस्ताव पेश गरेका हुन् । आइतबारको प्रदेश सभा बैठकमा नीति तथा कार्यक्रममाथि सांसदहरूले उठाएको प्रश्न र संशोधनको प्रस्तावमाथि मुख्यमन्त्री शेरधन राईले जवाफ दिएका थिए । नेपाली कांग्रेसका सांसद शेखरचन्द्र थापाले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने हावादारी लक्ष्य राखेको भन्दै त्यसलाई ३ प्रतिशतमा झार्न संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् । उनले अवैध ढुंगा तरस्कारी रोक्न नियन्त्रण गर्ने समिति बनाएर अघि बढ्नुपर्ने र कोभिड संक्रमितको उपचारको लागि व्यवस्थित प्रबन्ध गर्नुपर्ने भन्दै संशोधनमार्फत माग गरे ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद मोहनकुमार खड्काले नीति तथा कार्यक्रमबारे छलफल भइरहँदा मुख्यमन्त्री अनुपस्थित हुनु र एक जना मात्र मन्त्री संसद्मा हुनु गम्भीर विषय भएको बताए । संघीयता कार्यान्वयनप्रति शंका गर्दै उनले नीति तथा कार्यक्रम संघ, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको एकल तथा साझा अधिकारको सूची विपरीत आएको बताए ।

जसपा संसदीय दलका नेता जयराम यादवले सरकारले नीति तथा कार्यक्रमको ठेली ल्याउने तर कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्ति नसुध्रिएको बताए । उनले नीति तथा कार्यक्रममा चुरे संरक्षण गर्नुपर्नेमा संघीय सरकारले ढुङ्गागिट्टी विदेश निर्यात गर्ने गलत नीति लिएकोले प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रममा चुरे संरक्षणको बुँदा राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।